शहरांसाठीही हवी ‘रोहयो’ ‍

कोरोनाच्या महासाथीनंतर शहरी भागात बेरोजगारी अधिक वाढली. त्यावर तोडग्यासाठी शहरी रोजगार हमी योजना राबवावी लागेल. त्याकरता कामांच्या निवडीपासून योजना अंमलात आणून नियमित त्याचे पैसे अदा करणे यासाठी रचनात्मक बाबीही निश्‍चित कराव्या लागतील.

देशाची अर्थव्यवस्था सध्या सरासरी आठ टक्के या समाधानकारक वेगाने वाढत असली तरी रोजगारातील वाढ मात्र देशात निराशाजनक आहे.नुकताच सादर झालेला महाराष्ट्र राज्याचा २०२२-२३चा अर्थसंकल्प आरोग्य, शिक्षण आणि इतर अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी ठीक असला तरी, राज्यात रोजगार निश्चितपणे वाढत जाईल, अशा योजनांचा त्यात स्पष्टपणे अभाव दिसतो. इथून पुढे रोजगार ही गोष्ट अधिक अवघड होत जाणार आहे. कारण राज्याची भिस्तच सेवा क्षेत्रावर आहे. राज्याच्या सेवा क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये १३.५ टक्के अशी विक्रमी वाढ अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा सुमारे ६० टक्के वाटा आहे. पण हे क्षेत्र स्थिर आणि सार्वत्रिक रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने तितकेसे उपयोगाचे नाही. कारण येथील रोजगार मुख्यतः खासगी, तात्पुरत्या आणि कंत्राटी स्वरूपाचा असतो. शिवाय त्याला विशेष प्रशिक्षण आणि कौशल्याची गरज असते. नव्या गुंतवणुकींनी रोजगाराची संधी कागदोपत्री दिसते, पण राज्याची समस्या दूर होईल इतका टिकाऊ रोजगार येथे नजीकच्या भविष्यात निश्चितपणे निर्माण होईल, असे घडण्याची शक्यता धूसर आहे. रोजगाराची संधी म्हणजे रोजगार निर्मिती नव्हे!

रोजगार विस्तारत नेण्याची क्षमता असलेले कारखानदारी क्षेत्र अनेक समस्यांच्या विळख्यात आहे. शेती क्षेत्राची वाटचाल नरमाईचीच आहे. त्यामुळे एकूणच रोजगारासाठी निराळ्या आणि कल्पक योजनांचा पाठपुरावा हवा. ग्रामीण आणि शहरी-नागरी भागांसाठी रोजगाराच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत. राज्यात १९७२-७३ पासून ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजना अंमलात आली आहे. तीच योजना केंद्र सरकारच्या २००६ च्या कायद्यानंतर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या नावाने सर्वत्र चालू आहे. वर्षातील किमान शंभर दिवस मागेल त्याला ग्रामीण भागात अकुशल शारीरिक काम सवेतन पुरवण्याची कायदेशीर हमी यात आहे. घसरण-मंदीचा अनुभव, दुष्काळ-अवर्षण अशा नैसर्गिक आपत्ती, नोटाबंदी-कोरोना महासाथ अशी अनपेक्षित संकटे, शहर-गावांमधून ग्रामीण भागात झालेले मजुरांचे मोठे स्थलांतर अशा वेळी ‘रोहयो’ने ग्रामीण भागास तारले आहे. पण तसाच विचार नागरी भागाबाबत आवश्यक आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दरापेक्षा नागरी भागातील बेरोजगारीचा दर काहीसा जास्तच असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे नागरी भागातील अशा एखाद्या योजनेची गरज अधोरेखित होते.

अशा योजना खरे पाहता पूर्णपणे नवीन नाहीत. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिळनाडू या राज्यांनी ही योजना राबवणे या आधीच सुरू केले आहे. केरळ राज्यामध्ये २०११ पासूनच ही योजना अंमलात आहे. या योजनेस तेथे ‘अय्यान्कली नागरी रोजगार हमी योजना’ असे नाव आहे. मध्य प्रदेशातही ‘युवा स्वाभिमान योजना’ या नावाखाली सुरू आहे. राजस्थान सरकारने २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडताना ‘इंदिरा गांधी नागरी रोजगार हमी योजना’ जाहीर केली आहे. (राजस्थानने ग्रामीण मनरेगा योजनेत १०० दिवसांच्या हमीऐवजी १२५ दिवसांची हमी जाहीर केली आहे.) कोरोना महासाथीच्या काळात उद्योग-व्यवसायांची वाताहत झाली. रोजगार बुडाले. विषमता, अस्थिरता वाढली. आत्महत्या, गुन्हेगारी, नैराश्य वाढले. अशा वेळी हातामध्ये येणारे स्थिर रोख उत्पन्न, त्यामुळे एकूण मागणीस मिळणारे प्रोत्साहन, गरिबी आणि विषमता या समस्यांना थेट भिडण्याची शक्यता या कारणांसाठी अशा योजनांना मोठे महत्त्व आहे, हे निराळे सांगायला नको. महाराष्ट्र सरकारनेही ‘नागरी रोहयो’चा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. राज्याची निम्म्यावर लोकसंख्या नागरी भागात राहते. सुशिक्षित, कुशल-अर्ध कुशल, महिला आणि असंघटित अशा घटकांची बेरोजगारी प्रकर्षाने आढळते. त्यांना रोजगाराची हमी ही मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद २१ अनुसार त्यांना काहीसा न्याय देणे शक्य होईल.

बेरोजगारीच्या स्वरुपात गुणात्मक फरक

ग्रामीण आणि नागरी भागातील बेरोजगारीत गुणात्मक फरक आहे. खेड्यांमधील कामे साधारणपणे अकुशल स्वरूपाची आणि बहुतांशी हंगामी असतात. नागरी भागातील कामांचे स्वरूप हंगामी नसते. तसेच नागरी भागांमध्ये कुशल वा अर्धकुशल कामगार अधिक प्रमाणात हवे असतात. रोजगाराची कामे पुरवताना असे फरक ध्यानात घ्यावे लागतात. मात्र ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवताना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. नागरी भागात अशी कामे शोधणे हे पहिले काम. यात स्वच्छता, वृक्षारोपण, दुरुस्त्या, देखभाल, बांधकामावरील मदतनिसाची कामे, सुरक्षा व्यवस्था, सर्वेक्षण, कार्यालयांमधील छोटी-मोठी कामे यांचा समावेश असेल. सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, कारखाने, दुकाने, बँका, कंपन्या, आस्थापना अशा ठिकाणी अशी कामे तयार ठेवणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे, कामे झाल्यानंतर तसा दाखला देणे आणि शेवटी रोख पैशाची व्यवस्था करणे, असा प्रशासनाचा विस्तृत आकृतिबंध बनवावा लागेल. ग्रामीण भागात एकसुरी स्वरूपाची शारीरिक कामे पुरवता येतात. पण नागरी भागात कामांचे फार मोठे वैविध्य ध्यानात घ्यावे लागेल. येथे गरज, क्षमता आणि कौशल्य विचारात घेऊन प्रतिष्ठेने कामांचा पुरवठा करावा लागणार आहे. यात शहरातील उद्यानात साफसफाई, वृक्षारोपण असे एकीकडे सोपे काम असेल; तर दुसरीकडे एखाद्या पदवीधराकडून कार्यालयात संगणकावरील काही कौशल्याची कामे करून घ्यावी लागतील. हाताला काम मिळणे, कामाची प्रतिष्ठा समजणे, आत्मविश्वास वाढवणे आणि पैशाची मदत असे सगळे यात साधायचे आहे. खासगी क्षेत्राचा यात मोठा कृतीशील सहभाग असणार आहे. सर्व कामाचे व्यवस्थापन आणि त्यातील सुसूत्रीकरण हा येथे कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

या महाकाय प्रकल्पासाठी देशातील सुमारे दोन कोटी नागरी कामगारांना ४०० रूपये रोजचे वेतन आणि वर्षात १०० दिवस काम असा उदाहरणासाठी हिशेब केला तर वार्षिक एकूण अंदाजे रूपये २ लाख ४० हजार कोटी रकमेची गरज लागणार. वर नमूद केल्यानुसार आज काही राज्ये आपल्या निधीतून ही योजना रेटत आहेत. पण राज्यांची तोळामासा असलेली आर्थिक स्थिती पाहता केंद्राला कायदा करून हे आज ना उद्या मार्गी लावावे लागेल. महाराष्ट्रात याची सुरवात मुंबई, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये न करता दुय्यम किंवा तिय्यम आकाराच्या शहर-गावांमध्ये करून मग त्या अनुभवावरून मोठ्या शहरांकडे वळावे लागेल. या कामात खासगी क्षेत्राची मदत मोलाची ठरणार आहे. जितक्या लवकर सरकारचे या बाबीकडे लक्ष जाईल, तितके बरे.