संपादकीय : कझाकस्तानातील उद्रेकाचा अर्थ

कझाकस्तानातील आंदोलनात कामगार, बेरोजगार, गरीब, यांचा सहभाग आहे. त्यांच्या उद्रेकातून क्रांती साकारण्याची शक्यता कमी आहे, याचे कारण संघटनेचा आणि कार्यक्रमाचा अभाव. हे आंदोलन दडपण्यासाठी पुतीन सरसावले आहेत.

गेल्या दशकात पश्चिम आशियातील ‘अरब स्प्रिंग’ व पूर्व युरोपातील पूर्वाश्रमीच्या साम्यवादी सत्ता असलेल्या देशांमधील ‘कलर रिव्होल्यूशन’च्या चष्म्यातून कझाकस्तानातील ताज्या उद्रेकाकडे स्वाभाविकपणे पाहिले जाईल. प्रस्थापित सत्तेविरुद्धचा क्षोभ हे कारण असले तरी तपशील मात्र वेगळा असतो. लोकशाहीची ओढ हे खूप वरवरचे निदान ठरते. ज्या देशात असे उत्पात झाले तेथे पाश्चात्यांना अभिप्रेत लोकशाही व्यवस्था आली काय, याचे उत्तर नकारार्थीच असेल. इजिप्तमध्ये ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ या कडव्या संघटनेच्या आडून झालेले सत्तांतर अमेरिका व इस्राईलला मानवणारे नव्हते.

त्यामुळेच तेथे लष्कराचा वरचष्मा असलेली जुलमी राजवट उभी करण्यात आली. बर्लिनची भिंत कोसळल्यानंतर (१९८९) पूर्व युरोपात सोविएत संघराज्याच्या पंखाखालील एकेक राजवटी कोसळल्या. पूर्वीच्या राजवटीतील शिलेदारांनीच लोकशाहीची वस्त्रे परिधान करीत एकाधिकारशाही जुलूम चालू ठेवला. हंगेरी, युक्रेनमध्ये तर लोकशाही वृत्तीऐवजी कडव्या उजव्या फॅसिस्ट शक्तींकडे सूत्रे गेली.

अमेरिकादी पाश्चात्य सत्तांचे त्यांना संरक्षण लाभले. सोविएत संघराज्याच्या विलयानंतर गोर्बाचेव्ह यांना अमेरिकेने ‘नॉर्थ ॲटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) या लष्करी गटाचा रशियाच्या दिशेने विस्तार करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. ते पाळले गेले नाही. उलट युरोपीय संघ व ‘नाटो’चा विस्तार करण्याचेच धोरण राहिले. सोविएत संघराज्याचा विलय न पचलेल्यांपैकी रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन हे प्रमुख.

पोलंड व युक्रेनमध्ये पाश्चात्यांची वाढती राजकीय व लष्करी सक्रियता पाहिल्यावर पुतिन यांनी बेलारूसमध्ये अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांना वाचवले. आता कझाकस्तानात रशियन फौज उतरली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी रशियन फौजेला आक्षेप घेतला आहे. एकदा रशियन फौज आली की निघता निघत नाही, असे ते म्हणतात. व्हिएतनाम, इराक व अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी फौजेचे दीर्घकालीन वास्तव्य व विध्वंस ते विसरलेले दिसतात. ‘अरब स्प्रिंग’ वा ‘कलर रेव्होल्युशन’मध्ये उत्स्फूर्तता किती आणि प्रायोजकता किती, यावर मतभेद आहेत.

कझाकस्तानातील ताज्या उद्रेकाचे तात्कालिक कारण इंधन दरवाढ असले तरी पाश्‍चात्य धर्तीच्या लोकशाहीची ओढ हे ठोस निमित्त ठरत नाही. सोविएत संघराज्यात उपाध्यक्षपदी राहिलेल्या नूर सुलतान नझरबायेव यांनी १९९१ पासून २०१९पर्यंत कझाकस्तानची सूत्रे सांभाळली. त्यानंतरही राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची देशावर पकड होतीच. विद्यमान अध्यक्ष कासिम तोकायेव यांनी मंत्रिमंडळ बडतर्फीबरोबरच नझरबायेव यांनाही दूर केले आहे. नझरबायेव पाश्‍चात्यांना सलणारे नेते नव्हते. त्यांचे देशांतर्गत धोरण अमेरिकाधार्जिणे तर रशियाविरोधी असेच होते. त्यांनी कझाक शैलीच्या राष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला. त्यातून कझाक- रशियात तेढच होती. कझाकस्तानातील सध्याच्या उद्रेकामध्ये अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सी.आय.ए.’ ब्रिटिशांची ‘एम.आय.६’ यांचेही कारस्थान वा डावपेच दिसत नाहीत.

रशियाच्या युक्रेनमधील हस्तक्षेपाला अमेरिका जसा तीव्र आक्षेप घेत होती तसे इथे दिसत नाही. याचे कारण अमेरिकी तेल कंपन्यांच्या गुंतवणुकीद्वारे अमेरिकी साम्राज्यवाद याआधीच कझाकस्तानात आला आहे. कझाकस्तानात राजकीय अस्थैर्य अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हितसंबंधांना धोका पोचवू शकते. त्यामुळेच युक्रेनमध्ये अमेरिका व ‘नाटो’ देश जसे सक्रिय झाले तसे कझाकस्तानात होणार नाहीत. अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी कझाक परराष्ट्रमंत्री मुख्तार यांच्याशी बोलताना कझाक घटनात्मक संस्था व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिला, तसेच सर्व संघटित घटकांनी वाटाघाटींद्वारे न्याय्य समझोता करावा, असे आवाहन केले. यावरून कझाकस्तानात हस्तक्षेप करण्यास पाश्‍चात्य देश असमर्थ आहेत, त्यांना तेथे पुतिन यांचे वर्चस्व वाढायला नको आहे.

कझाकस्तानात एक जानेवारी २०२२पासून इंधन दरवाढ लागू झाली. या एका ठिणगीने वणव्याचे स्वरूप घेतले. त्यामागे प्रस्थापित राजकीय पक्ष वा नेत्याचे संदर्भ दिसत नाहीत. कझाक सत्ताधारी वर्गातील गटांमधील सत्तास्पर्धा असेही काही दिसत नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे, हे पाहून अध्यक्ष करीम तोकायेव यांनी तातडीने पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ बडतर्फ केले. इंधन दरवाढ मागे घेतली. इंधनासह धान्यादी जीवनावश्‍यक बाबींच्या नियमनाचा निर्णय घेतला. हे गाजर दाखवितानाच त्यांनी निर्दयपणे कारवाई करीत उद्रेक शमविण्याचा प्रयत्न केला. शीतयुद्ध काळात रुमानियात अध्यक्ष चॉसेस्क्यू यांच्या अध्यक्षीय प्रासादावर हल्ला झाला होता.

कझाकस्तानात अल्माटीतील अध्यक्षीय प्रासादावरही असाच हल्ला झाला आहे. हे सर्व कोणी संघटितपणे, नियोजनाने घडवून आणीत आहे, त्यामागे कोणता एक गट आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. अध्यक्ष तोकायेव यांनी गुंड व लुटारूंशी वाटाघाटी का म्हणून करायच्या, असा सवाल केला आहे. उपद्रवी शरण आले नाहीत तर त्यांना संपवू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

इंधन दरवाढ मागे घेतल्यानंतर आंदोलकांकडून नव्या मागण्या पुढे आल्या आहेत. विद्यमान राजवट पूर्णपणे बदलाची प्रमुख मागणी आहे. १९९३ ची राज्यघटना पुन्हा अमलात आणावी, अध्यक्षांचा राजीनामा व मुक्त निवडणूक घ्यावी, सामाजिक व कामगार संघटनांवरील बंधने हटवावीत, वेतनवाढ, निवृत्तीचे वय घटविणे, शहरांचे महापौर, प्रांतांचे गव्हर्नर यांची नियुक्ती करण्याऐवजी लोकांमधून निवड अशा या मागण्या आहेत. या मागण्या तडीस नेण्यासाठी आवश्‍यक संघटनात्मक चौकट या आंदोलकांना दिसत नाही. वैचारिक पाया व संघटनात्मक स्वरूप ही लोकशाहीची आयुधे असतील तर अशा आंदोलनातून नवे नेतृत्व पुढे येते.

अशा नेत्यांची फळी निर्णायक व सातत्यपूर्ण दबाव टिकवीत प्रस्थापित वर्गाला तडजोडीला भाग पाडू शकते. एक जानेवारीला उद्रेक सुरू झाला. दहा बारा दिवसांत अशी फळी उभी राहू शकत नाही. दरम्यान अराजकाचा फायदा प्रस्थापित विरोधी राजकीय पक्ष घेऊ शकतात. ते यशस्वी झाले तर आंदोलनात सांडलेले रक्त वाया जाईल. रशियात झारशाहीविरुद्ध क्रांती झाली. त्यात कामगार वर्गाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. कझाकस्तानातील ताज्या आंदोलनात कामगार, बेरोजगार, गरीब, कनिष्ठ वर्गीय यांचा सहभाग आहे. पोलिस व प्रशासनातील काही घटकांचीही त्यांना सहानुभूती आहे. शोषणरहित, दडपशाहीमुक्त न्याय्य समाजाची निर्मिती हे स्वप्न पाहणे सोपे आहे. राजकीय व आर्थिक दोन्ही सत्तांवर श्रमिकांचे अंतिम नियंत्रण ही कविकल्पना ठरते, हे सोविएत प्रयोगाने स्पष्ट झाले आहे. ताज्या आंदोलनात निश्‍चित अशी संघटना नाही.

ठोस असा कार्यक्रम नाही. आंदोलनाच्या प्रवाहातून काही घटक माघार घेत आहेत. कडवे, जहाल मागे राहतात. ते एकटे पडले की त्यांना संपविता येते. या धक्क्यातून नवी संघटना, नवे आंदोलन उभे राहणार काय, असा प्रश्‍न पडतो. ताज्या उठावाचे धागेदोरे इ. स. २००० पासून अधूनमधून झालेल्या कामगारांच्या संपाशी जोडता येऊ शकतात. अमेरिकी शेवरॉन, एक्झॉन मोबील या कंपन्यांनी कझाकस्तानात मोठी गुंतवणूक केली आहे. या कंपन्यांचे व नझरबायेव यांच्या सहकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे. त्यातून राजकारण्यांनी मिळविलेली संपत्ती पाश्‍चात्य देश व आखातात गुंतविण्यात आली आहे. या तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करा, अशी जुनी मागणी आहे. २००८, २०११ मध्ये त्यातून संप झाले होते. परंतु राष्ट्रीय पातळीवर कामगार वर्गाची संघटना उभी राहिलेली नाही. कझाकस्थानातील २० टक्के रशियन भाषिकवर्ग मुख्य प्रवाहाशी एकरूप झालेला नाही. प्रस्थापितांना टक्कर देणारी क्रांतिकारी चळवळ तेथे अवघड दिसते. कामगारांचा दमदार पक्ष व नेतृत्व उभे राहिले तर निर्णायक बदलाच्या दिशेने आंदोलन पुढे जाईल.