संपादकीय : नवभारताचा नवा अलिप्ततावाद!

भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सर्वाधिक कठोर चिकित्सा अलिप्ततावादी धोरणाची झाली आहे. सध्या सुरु असलेल्या युक्रेन-रशिया संघर्षात भारताच्या भूमिकेचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास अलिप्ततावादी धोरणाचा अद्यापही भारतीय राज्यकर्त्यांवर किती प्रभाव आहे, याची प्रचिती येते. भारताने आपल्या संयुक्त राष्ट्रांतील निवेदनात ‘संयमी आणि कृतिशील’ चर्चेद्वारे युक्रेन समस्यांवर तोडगा काढण्याचे केलेले आवाहन हे या प्रभावाची प्रचिती देते. (Sakal Editorial Article)

अर्मेनिया-अझरबैजान यांच्यातील नागोर्नो-काराबाख प्रदेशावरून असणारा संघर्ष, अमेरिका-इराण यांच्यातील आण्विक करारावरून निर्माण झालेला तणाव,अफगाणिस्तानातील सत्ताबदल किंवा उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया यांच्यात निर्माण झालेली युद्धसदृश परिस्थिती या सर्व घटनांमध्ये भारतीय प्रतिसादात अलिप्ततावादी धोरणाचे प्रतिबिंब आढळून येते. वास्तविक पाहता या धोरणातील सातत्याचे स्वागत करावयास हवे. परंतु एकीकडे बदलत्या भारताचे आभासी चित्र निर्माण करणे आणि दुसरीकडे इतिहासाचे विकृतीकरण करणे, स्वतःच्याच पूर्व पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन करणे व वर्तमानातील समस्यांसाठी त्यांना जबाबदार धरणे हा अंतर्विरोध नव्या भारताच्या नव्या अलिप्ततावादावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.

भारताने स्वातंत्र्यानंतर अवलंबलेले अलिप्ततावादी धोरण हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणापेक्षा देशांतर्गत राजकारणाचा परिपाक होता. स्वातंत्र्यानंतर भारत एक देश म्हणून एकसंध राहणारच नाही अशी मांडणी करणाऱ्या पाश्चिमात्य विचारवंतांची त्याकाळात कमी नव्हती. त्यात फाळणीच्या जखमा, पाकिस्तानबरोबर युद्ध, गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, अन्नधान्याची टंचाई या सारखे प्रश्न राष्ट्रबांधणीला वाकुल्या दाखवत होते. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत इतर कोणताही देश स्वसंरक्षणासाठी दुसऱ्याच्या कळपात सामील झाला असता. आपल्या शेजारील देशही अशा प्रकारच्या कळपात सामील झाला होता. आज जागतिक राजरकारणात तो देश कोठे आहे आणि आपला देश कोठे आहे, याचे तुलनात्मक निरीक्षण केल्यास अलिप्ततावादी धोरणाचे महत्व अधोरेखित होते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यात चाललेली विचारधारेची लढाई ही मुळात शस्त्रास्त्रांवर आधारित वर्चस्वाची लढाई होती याची जाणीव सर्वप्रथम १९२९ पासून जागतिक राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास करणाऱ्या तत्कालीन भारतीय पंतप्रधानांना झाली होती. दोन बड्या राष्ट्रांच्या संघर्षात जागतिक शांतता निर्माण करायची असेल तर त्याच्यावर संकुचित राष्ट्रवाद नाही तर उदारमतवाद प्रस्थापित करावा लागेल, अशी धारणा भारताची होती. त्यातूनच भारताच्या नेतृत्वाखाली अलिप्ततावादी चळवळीची स्थापना करण्यात आली होती. दोन बड्या राष्ट्रांच्या संघर्षांत अलिप्त राहणे एवढाच त्यांचा मर्यादित दृष्टिकोन नसून जागतिक राजकारणात सक्षम असा तिसरा पर्याय निर्माण करणे हा हेतू होता. १९६१मध्ये पहिल्या बेलग्रेड येथील अलिप्ततावाद परिषदेत २९ देशांनी सहभाग घेतला होता.

यावरून त्याकाळातील भारताचा प्रभाव दिसून येतो. याशिवाय आफ्रो-आशियाई देशांना आपल्या मागणीसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, कोरिया युद्धात मध्यस्थी, दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णव्यवस्थेविरोधातील लढाई, विकसनशील देशातील समस्येविरोधातील लढाई, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बळकटीसाठी योगदान यामुळे भारताच्या नेतृत्वाखालील अलिप्ततावादी चळवळ एक तिसरी शक्ती म्हणून ओळखली जायची. म्हणूनच भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाची नकारात्मक धोरण म्हणून भारतीय आणि पाश्चिमात्य अभ्यासकांनी कितीही अवहेलना केली असली तरी जागतिक राजकारणातील जटिल प्रश्न्नाबाबत भूमिका घेण्याच्याबाबतीत भारत ‘आत्मनिर्भर’ होता.

कृतिशील कार्यक्रमाचा अभाव

१९९१मध्ये शीतयुद्ध समाप्तीनंतर संदर्भ बदलले आणि अलिप्ततावादाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. नेहरू आणि काँग्रेस यांच्याशी अलिप्ततावादाला जोडण्याची चूक झाली. भलेही नेहरू या धोरणाचे प्रवर्तक असले तरीही देशांतर्गत राजकारण आणि जागतिक राजकारण याला अनुसरून ते धोरण आखले होते. राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेऊन ते विकसित करण्यात आले होते. परंतु अलिप्ततावादी धोरणाला आदर्शवादी धोरण ठरवून त्याला अप्रचलित करण्याचे राजकारण १९९९ पासून चालू झाले. भारत हा आदर्शवादी देश नाही तर वास्तववादी आहे हे जनमानसात बिंबवण्याचे प्रयत्न चालू झाले. अण्वस्त्र चाचणी करून तोच राष्ट्रीय सुरक्षेचा अंतिम उपाय आहे आणि युद्ध हाच शांततेचा एकमेव मार्ग आहे अशी मांडणी करण्यात आली. अमेरिकेला भारताच्या नैसर्गिक साथीदाराचा दर्जा देऊन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताशी आपल्या राष्ट्रीय हिताला सलग्न करण्यात आले. याद्वारे भारताची 'शायनिंग इंडिया’ अशी आभासी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली.

या आभासी प्रयत्नाचा दुसरा अध्याय २०१४ पासून चालू झाला. त्याला ‘नवा भारत’ असे संबोधण्यात आले. १९४७ च्या तुलनेत २०१४ च्या भारताची प्रतिमा निश्चितच वेगळी होती. त्यावेळी ज्या समस्या होत्या त्या समस्येचे एकतर निराकरण झाले होते किंवा त्याची तीव्रता कमी झाली होती. तंत्रज्ञान, आर्थिक संपन्नता, वाढता मध्यमवर्ग, स्थलांतरित भारतीयांचे योगदान, तरुण लोकसंख्या, जागतिकीकरणाचे फायदे यामुळे भारत जागतिक राजकारणात एक महत्वाचा घटक म्हणून नावारूपाला आला होता. या श्रीमंतीच्या सामर्थ्यावर भारताने जागतिक राजकारणाला आत्मविश्वासाने सामोरे जावयास हवे होते. २०१४ नंतर काही प्रमाणात का असेना हे घडले देखील. गेल्या ७५ वर्षात ज्या देशांकडे दुर्लक्ष झाले होते (उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलिया, इस्राईल ) त्यांच्याशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु हा प्रयत्न एकतर द्विपक्षीय संबंध सुधारणे अथवा पंतप्रधानांची प्रतिमा उजळवणे इतक्यापुरता मर्यादित राहिला.

जागतिक समुदायाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठीचा कृतिशील कार्यक्रम भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दिसला नाही. अमेरिकेप्रमाणे भारताने देखील चीन हीच जागतिक समुदायाला भेडसावणारी समस्या आहे असा निष्कर्ष काढला. परिणामी भारताने चीनवर आपली सर्व यंत्रणा केंद्रित केली. हे करत असताना भारताचे अमेरिकानिर्मित जागतिक समस्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. अमेरिकेला नैसर्गिक साथीदाराचा दर्जा दिल्यामुळे भारत अमेरिकेविरोधात काहीच भूमिका घेणार नाही अशी भारताची प्रतिमा निर्माण झाली. त्यात काही प्रमाणात सत्यता देखील होती. त्याचप्रमाणे ती भारताची अपरिहार्यता होती. या अपरिहार्यतेतून नव्या भारताचा नवा अलिप्ततावाद उदयास आला.

एकीकडे जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान उंचावत आहे म्हणून शेखी मिरवायची, तर दुसरीकडे महत्वाच्या प्रश्नात अलिप्त राहायचे अशी विचित्र परिस्थिती भारताची झाली आहे. भारताच्या या अंतर्विरोधामुळे जागतिक राजकारणावर रशिया-युक्रेन संघर्षाचे परिणाम अजून क्लिष्ट होणार आहेत. अफगाणिस्तानच्या प्रकरणाने पोळलेली अमेरिका ताकही फुंकून पित आहे. म्हणूनच युक्रेन प्रकरणात अमेरिकेकडून हस्तक्षेपाची जास्त अपेक्षा करता येणार नाही. चीनची भूमिका देखील रशियाच्या बाजूनेच असेल.

उलट चीन हा तैवान किंवा तिबेटसाठी रशियाने अवलंबलेल्या मार्गाचाच अवलंब करेल. याचा परिणाम म्हणजे मोठ्या राष्ट्रांकडून छोटी राष्ट्रे गिळंकृत करण्याचा प्रघात जागतिक राजकारणात पडेल. १९४७मध्ये भारताने अवलंबलेला अलिप्ततावाद हा या साम्राज्यवादी धोरणाविरोधात होता. त्यावेळच्या प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील भारत जागतिक राजकारणात हस्तक्षेप करत होता. आताही अशा नवसाम्राज्यवादी - मग तो अमेरिकाप्रणित असो अथवा रशिया आणि चीनप्रणित - धोरणाविरोधात सामुदायिक आवाज उठविण्याची आवश्यकता आहे. भारतच ही भूमिका घेऊ शकतो. परंतु ती ताकद असतानाही भारताने तसा आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. नवभारताचा हा नवा अलिप्ततावाद!

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)