संपादकीय : अलिप्ततावाद म्हणजे बघ्याची भूमिका नव्हे !

देशात गांधी व नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणांवर टीका करणारा एक गट आहे, त्या गटातील आपले सदस्यत्व पंतप्रधानांनी हल्लीच लोकसभेतील एका भाषणातून जाहीर केले. सात दिवसांपूर्वीचे भाषण आणि नुकतीच भारताने रशिया-युक्रेन युद्धावर जाहीर केलेली भूमिका यात प्रचंड तफावत दिसते. अलिप्ततावादाची सुरुवात करणाऱ्या नेहरूंवर टीका करताना स्वतः पंतप्रधानांनी ‘अलिप्तवाद’ अंमलात आणला. पण खरं तर त्यांना अलिप्ततावादाचा अर्थ समजून घेण्याची नितांत गरज आहे.

मागील तीन-चार महिन्यांपासून रशिया-युक्रेन सीमेवर तणावाचे वातावरण होते. सैन्याची जमवाजमव, रशियन अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांनी वेळोवेळी केलेली प्रक्षोभक वक्तव्ये आणि त्यांच्या नाटो संदर्भातील अव्यवहार्य मागण्या हे पाहता युद्धाला कधीही तोंड फुटणार असेच वातावरण निर्माण झाले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हे सगळे होत असताना स्वतःला विश्वगुरू म्हणून प्रस्थापित करण्यास आतूर असलेल्या भारताच्या पंतप्रधानांनी काय पावले उचलली किंवा यापुढे भारताची भूमिका काय असेल यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

मागील आठ वर्षांतील परराष्ट्र धोरणाला कोणतीही दिशा नव्हती. या अस्पष्टतेमुळेच आता उद्भवलेल्या संकटात भारताला कोणतीही बाजू घेणे अडचणीचे आहे.रशियाला विरोध करावा तर जवळच्या मित्राला दगा दिल्यासारखे होईल, आणि रशियाला साथ दिल्यास लोकशाही मूल्याला तिलांजली देण्यासारखे ठरेल, तर भूमिका न घेता तटस्थ राहणे हे बोटचेपे धोरण असेल. जागतिक पटलावर स्वतःला सिद्ध करू पाहणारा देश आताच्या परिस्थितीत तटस्थ भूमिका घेऊच शकणार नाही. पण मुळातच भारताची अशी कोंडी का झाली?

नेहरूंनी दिलेला अलिप्ततवाद हे त्या काळातील एक सर्वोत्तम परराष्ट्र धोरण होते. विसाव्या शतकाच्या मध्यात दुसरे महायुद्ध होऊन अनेक महासत्ता बेचिराख झाल्या होत्या, तर अनेक नवीन देशांचा जन्म झाला होता. अशा परिस्थितीत नव्याने उदयास आलेल्या महासत्ता लहान-लहान देशांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत होत्या. परंतु, नेहरूंचा अलिप्ततवाद आणि आपल्या घटनेतील मूल्यांवर आधारित होता. अलिप्ततवाद म्हणजे कोणत्याही गटात सामील न होता आपल्या सौहार्दाच्या आणि सार्वभौमत्वाच्या भूमिकेवर ठाम राहून शांतता प्रस्थापित करण्यास पुढाकार घेणे, याउलट तटस्थ म्हणजे वाद सुरू असला तरी बघ्याची भूमिका घेणे.

२०१४मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी सगळी सूत्रे आपल्याच हातात घेतली. परराष्ट्रमंत्रीपदी सुषमा स्वराज यांची नेमणूक फक्त नामधारी म्हणून केली गेली. मोदींचे परराष्ट्र धोरण स्वकेंद्री राहिले आहे. देशा-देशांमधील परस्परसंबंध सुदृढ करण्याऐवजी त्यांनी वैयक्तिक ओळख आणि महत्वाकांक्षा पुढे आणली. इतर देशांच्या अध्यक्ष किंवा पंतप्रधानांसोबत वैयक्तिक बैठका, फोटोसेशन अशा बाबींना जास्त महत्व देण्यात आले. जपानचे पंतप्रधान शिन्जो आबे यांच्यासोबत अहमदाबाद येथे केलेला रोड शो असो किंवा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत साबरमती किनारी झोपाळ्यावर बसून केलेली डिप्लोमसी. यामधून गेल्या सात-आठ वर्षांत साध्य काय झाले, हे अजूनही जनतेला कळलेले नाही.

आणखी एक चुकीचा पायंडा म्हणजे देशांतर्गत निवडणुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा वापर करणे. याआधी कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांनी स्थानिक निवडणुकीत आंतरराष्ट्रीय राजकीय नेते किंवा घटनांचा वापर केला नव्हता. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक तोंडावर असताना एका उमेदवाराची/पक्षाची जाहीरपणे बाजू मोदींनी घेतली होती. त्यांचे असे वागणे केवळ देशांतर्गतच नाही तर सर्व आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग करणारे होते.

जागतिक पटलावर नाचक्की

मागील सात वर्षांत केंद्रातील भाजप सरकारने भारतातील अंतर्गत प्रकरणेदेखील व्यवस्थित आणि लोकशाही तत्वानुसार न हाताळल्याने जागतिक पटलावर भारताची नाचक्की झाली आहे. एक वर्षाहून अधिक काळ चाललेले शेतकरी आंदोलन, जेएनयु तसेच इतर विद्यापीठांतील विद्यार्थी आंदोलने, नागरिकत्व कायद्याविरोधातील शांततापूर्ण विरोध अशा आंदोलनांना बळाचा वापर करून चिरडून टाकण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. तसेच हे आंदोलनकारी देशविरोधी आहेत, अल्पसंख्यांक समाजाचे आहेत असे शिक्के लावून त्यांना अगदी नियोजनपूर्वक बदनाम करण्यात आले. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नेते, मंत्री आणि आयटी सेल यांनी विशेष पुढाकार घेतला होता. अशा सर्व प्रकरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताची सॉफ्ट पॉवर कमी होत गेली.

आज भारताच्या शेजारी असलेल्या सात राष्ट्रांपैकी एकाही देशासोबत आपले सलोख्याचे संबंध नाहीत. पश्चिम आणि पूर्व सीमेवर अनुक्रमे पाकिस्तान आणि चीनचा धोका वाढलेला आहे. सुमारे ४० वर्षानंतर पूर्व सीमेवर चीनच्या सैन्यासोबत चकमक झाली. अरुणाचल प्रदेश आणि लेह-लडाख भागात चीनने पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत, गावे वसवली आहेत. तरीदेखील आपले पंतप्रधान एक शब्दही तोंडातून काढत नाहीत. याउलट चीनच्या आगळिकीला उत्तर म्हणून भारताने मोबाइल ॲप आणि चिनी वेबसाईट बंद केल्या. २०१५ मध्ये नेपाळची आर्थिक आणि जीवनावश्यक वस्तूंची कोंडी करून आपण नाराजी ओढवून घेतली. २०१७ साली भुतानच्या डोकलाम येथे चीनने आक्रमण केल्यानंतर भारताने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नव्हती.

२०१८ नंतर भारत आणि मालदीवचे संबंध बिघडल्याने भेट म्हणून दिलेले दोन हेलिकॉप्टर मालदीवने परत केली. नागरिकत्व कायद्यामुळे तसेच पश्चिम बंगाल निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी बांगलादेशी नागरिकांना उद्देशून वापरलेल्या आक्षेपार्ह भाषेमुळे बांगलादेशही दुखावला गेला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताने रशियाविरुद्धच्या ठरावात कोणत्याही बाजूने मतदान केले नाही. हा एकप्रकारचा अलिप्ततावादच आहे. परंतु, त्यानंतर भारताने प्रसारित केलेली अधिकृत प्रतिक्रिया अगदीच गोंधळलेली आहे. जागतिक शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन व्हावे यासाठी भारताने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. याउलट अफगाणिस्तान मधील तालिबान राजवटीने अगदी कमी शब्दांत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

अर्थात तालिबानने शांततेचे आवाहन करावे हे हास्यास्पद असले तरीदेखील त्यांच्या भूमिकेत निदान स्पष्टता आहे. भारत स्वतंत्र झाला होता, त्या काळात नेहरूंनी दूरदृष्टी दाखवत कोणत्याही गटात सामील न होण्याचे धोरण अंगिकारले होते. त्यामुळेच आपण औद्योगिक विकास, शिक्षण, तंत्रज्ञान विकास, अन्नधान्य उत्पादन अशा मूलभूत गरजांकडे लक्ष देऊन प्रगती साधू शकलो. आजच्या अशा या अस्थिर वातावरणात भारताला सहीसलामत पुढे न्यायचे असेल तर नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण शिकण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

-सत्यजीत तांबे

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आहेत.)

निषेध सुद्धा नोंदवलेला नाही...

अलिप्ततावादाचा उलट अर्थ घेत केवळ बघ्याची भूमिका घेणं हे भारतासारख्या लोकशाही व विकसनशील देशाला शोभणारे नाही. रशिया-युक्रेन युद्धावरील भारताची भूमिका बघून संदीप खरे यांच्या या खालील ओळी समर्पक वाटतात.

मी मोर्चा नेला नाही, मी संपही केला नाही,

मी निषेध सुद्धा साधा कधी नोंदवलेला नाही...