सामर्थ्य इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांचे...

महाराष्ट्रातील प्रस्तावित वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीचा सेमीकंडक्टर उद्योग गुजरातला गेल्यानंतर राजकीय क्षेत्र ढवळून निघाले. राजकीय अनास्थेमुळे लाखो लोकांना रोजगार देणारे प्रकल्प एक तर रखडताहेत किंवा ते राज्याबाहेर फेकले जात आहेत . त्यामुळे एकेकाळी देशातील सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर उद्योगांचा पाया रचणाऱ्या महाराष्ट्राबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यासंदर्भात संगणकशास्रज्ञ डॉ. विजय भटकर यांच्याशी साधलेला संवाद...

प्रश्न - सेमीकंडक्टर उद्योग महत्त्वाचा का आहे? राज्याबाहेर गेल्यानंतर राजकीय धुरिणांना त्याचे महत्त्व कळाले असे वाटते का?

डॉ. विजय भटकर - इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांचे महत्त्व वेदांत प्रकरणामुळे निदान अधोरेखित झाले, असे म्हणता येईल. इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स, विशेषतः सेमीकंडक्टरच्या तुटवड्यामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्येची आता संपूर्ण जगालाच जाणीव झाली आहे. खरं तर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स उत्पादनांमध्ये सर्वात जटिल आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान म्हणजे ‘फाउंड्री’ (उत्पादन) तंत्रज्ञान. चीनकडे ते आहे, म्हणून ते जगावर अधिराज्य गाजवत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्सच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेला अन्य देश म्हणजे तैवान. सध्या भारत तैवानच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे. चीनसोबत तैवानचे राजकीय संबंध चांगले नसल्याने आपल्याला निश्चितच फायदा होत आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने आपल्यालाही कळले आहे की, सेमीकंडक्टरच्या किमती वाढल्या तर सारे जग हतबल होते. रोजगाराच्या चष्म्यातून का असेना, सध्या राजकीय धुरिणांना सेमीकंडक्टर उद्योगांचे महत्त्व कळाले आहे.

सेमीकंडक्टर उत्पादनाचा हा देशातील पहिलाच प्रयत्न आहे का?

- नाही, देशातच सेमीकंडक्टर उत्पादन उद्योग उभे राहावे म्हणून याआधीही प्रयत्न झाले होते. पण त्यासाठीचा जोर जरा कमी पडला होता. कोरोनानंतर यावर गांभीर्याने विचार करत आहोत. सेमीकंडक्टर प्रकल्पासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक इच्छाशक्तीबरोबरच, आवश्यक सुविधा पुरविणाऱ्या आणि उत्पादनक्षमता असलेल्या उद्योगांची गरज आहे. २० वर्ष उशिराने का होईना, आपण यात आता उडी घेतली आहे. प्रारंभी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांचे तंत्रज्ञान पंजाबला आणावे असे ठरले होते. त्यासाठी चंडीगडची निवड करण्यात आली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांसाठी धूळरहित वातावरण लागते. त्याचबरोबर अखंडित विजेच्या पुरवठ्याशिवाय उद्योग उभा राहणे अशक्यच. या दोन्हींची पूर्तता करण्यासाठी पंजाबचा प्रदेश योग्य नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प बारगळला. तो महाराष्ट्रात आणण्याचा विचार होत होता. त्याच दरम्यान गुजरातने चांगले पॅकेज देत हा प्रकल्प आपल्याकडे खेचून घेतला. त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या हाती काहीच लागले नाही. यावेळी एवढं मात्र झाले की राज्यातील राजकीय धुरीणांना याचे महत्त्व कळाले. आता जरी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग राज्यात आले तरी त्यांमध्ये सेमीकंडक्टरसाठीचा एवढा मोठा प्रकल्प असणार नाही. दुधाची तहान ताकावर भागविण्याचा हा प्रकार आहे.

भविष्यात महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक्सशी निगडित उद्योग येण्याची शक्यता आहे का?

- देशातील पहिला ‘सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क’ महाराष्ट्रात उभारणार होते. सांताक्रुझ एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोनमध्ये तो प्रस्तावित होता. पण त्यावेळेही आपण याचा गांभीर्याने विचार केला नाही. राजकीय आणि प्रशासकीय धोरणांमुळे तो पार्क बंगळूरला गेला. गंमत म्हणजे त्यासाठी पुण्यातूनच सी-डॅकच्या लोकांना तिकडे पाठवावे लागले होते. आज बंगळूर सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानाचे मोठे हब तयार झाले आहे. ही संधी पुण्यासाठी होती. कारण पुणे हे अशा तंत्रज्ञानासाठी सर्वाधिक सोयिस्कर ठिकाण आहे. आताही पुण्यामध्ये मटेरिअल्स तंत्रज्ञानामध्ये मोठा वाव आहे. भविष्यात ‘मटेरिअल्स टेक्नॉलॉजी पार्क’ची संधी महाराष्ट्राला आहे. सध्या जगभरात क्वांटम तंत्रज्ञान उदयास येत आहे. यासाठीही मटेरिअल्सची आवश्यकता आहे. आयटीच्याही पुढे जाणाऱ्या या तंत्रज्ञानासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत. सरकारच्या धोरणाबरोबरच मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची यासाठी आवश्यकता आहे. राज्य सरकारलाही आता इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरिअल्सचे महत्त्व कळाले आहे. त्याचबरोबर टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, प्रगत संगणन संशोधन केंद्र, सेंटर फॉर मटेरिअल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी (सी-मेट), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा अशा दिग्गज संशोधन संस्था महाराष्ट्रात आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या आघाडीवर आता पुढे काय?

- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी उद्योगांच्या सहभागाबरोबरच संशोधन संस्थांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. राज्य सरकारने आता केंद्राच्या मदतीने योग्य निर्णय घ्यायला हवे. कोरोनानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानाला चालना मिळाली. नवीन शैक्षणिक धोरण आणि उद्योगांचा वाढता सहभाग महत्त्वपूर्ण असून, संशोधन संस्थांपासून राज्य सरकारपर्यंत सर्वांनी आता पुढे यायला हवे. या सामूहिक प्रयत्नांतूनच राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगांची उभारणी होईल.