सारांश : 'कौशल्यविकासा'ला द्या बळ

संजयकुमार कांबळे
बुधवार, 12 जून 2019

एकीकडे कौशल्यविकास योजना जोरदारपणे राबविण्याचे आवाहन पंतप्रधान करीत आहेत; तर दुसरीकडे कौशल्यविकासाचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम बंद करण्याचा घाट का घातला जात आहे? सध्याच्या अभ्यासक्रमाचे सक्षमीकरण केले तर त्यामुळे एक चांगली व्यवसाय शिक्षण पद्धत देशात व राज्यात नावारूपास येऊ शकेल. 

एकीकडे कौशल्यविकास योजना जोरदारपणे राबविण्याचे आवाहन पंतप्रधान करीत आहेत; तर दुसरीकडे कौशल्यविकासाचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम बंद करण्याचा घाट का घातला जात आहे? सध्याच्या अभ्यासक्रमाचे सक्षमीकरण केले तर त्यामुळे एक चांगली व्यवसाय शिक्षण पद्धत देशात व राज्यात नावारूपास येऊ शकेल. 

देशात व राज्यात प्रचलित शिक्षण पद्धती (10+2) स्तरावर कुचकामी ठरत आहे, म्हणून केंद्र सरकार व राज्य सरकारने संयुक्तपणे 1988मध्ये किमान कौशल्यावर आधारित (minimum competency vocational course) व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची निर्मिती सहा व्यावसायिक गटांत केली. कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची शाश्वत अशी चौथी शाखा अनेक शाळा, संस्था व महाविद्यालयांनी त्यांच्या परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रांना आवश्‍यक असणाऱ्या कुशल कामगारांचा विचार करून सुरू केली. सुरवातीला अभ्यासक्रमानुसार लागणारे शैक्षणिक साहित्य, उपकरणे, वर्गखोल्या व उपकरणांसाठी लाखो रुपयांचे अनुदान व कर्मचारीवर्ग सरकारने पुरविला.

सुरवातीला वीस विद्यार्थी प्रवेशक्षमता असलेल्या वर्गातील विद्यार्थिसंख्या वाढवून सरकारने 2018पासून ती 30 व 40 केली आहे. काळाप्रमाणे जागतिक औद्योगिक विकास व बदलत्या तंत्रज्ञानाचा विचार करून अभ्यासक्रमातही बदल करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही प्रात्यक्षिकासाठी लागणारी नवीन यंत्रसामग्री व उपकरणांसाठीचे अनुदान या महाविद्यालयांना दिलेले नाही. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रात्यक्षिकांना विद्यार्थी मुकले. कदाचित यामुळे या शाखेकडील काही अभ्यासक्रमांचे प्रवेश कमी होत आहेत. दुसरी बाजू लक्षात घेता या शाखेतील तांत्रिक अभ्यासक्रम घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी त्याच विषयात अभियांत्रिकीची पदविका व पदवी घेऊन स्वत:चे करिअर घडविले आहे, तर अनेकांनी लहान-मोठे व्यवसाय सुरू केले आहेत. चांगल्या पद्धतीने चाललेला हा अभ्यासक्रम सरकारी अधिकारी राज्य सरकारला चुकीची माहिती देऊन बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत आले आहेत.

1985 ते 1995 च्या दशकात शासकीय "आयटीआय'मध्ये विद्यार्थी मिळत नव्हते हे वास्तव विसरून चालणार नाही. काही गटांच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश झाले नाहीत, म्हणून पूर्ण व्यावसायिक शाखाच बंद करणे सयुक्तिक नाही. कारण आजही लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत आहेत. शासनस्तरावर या शाखेचा प्रसार व प्रचार होणे गरजेचे आहे. आजही अनेक पालकांना व विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाबाबत पुरेशी माहिती नाही. अल्प फी व कमी गुणवत्तेच्या गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यासाठीची ही शाखा बंद झाल्यास राज्याचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल. देशात पुणे शहर व जिल्ह्यात या अभ्यासक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असे गौरवोद्‌गार अनेक तज्ज्ञांनी व अधिकाऱ्यांनी काढले आहेत. अनेक महाविद्यालयांना "एनसीईआरटी भोपाळ' या संस्थेने उत्कृष्ट संस्था म्हणून जाहीर केले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून ज्या ठिकाणी तीन-चार वर्षांत प्रवेश झालेले नाहीत, अशा संस्थांचे परीक्षण करून अभ्यासक्रम बंद करण्यास कोणाचीही हरकत नसावी.

आजपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला बॅंकांनी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्थसाह्य केलेले नाही. शासनस्तरावर या अभ्यासक्रमाकडे उदासीनतेने न पाहता यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नामांकित उद्योजक, व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षक यांच्या मदतीने त्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा उपयोग करून सरकारने या अभ्यासक्रमाचे सक्षमीकरण करावे. एकीकडे कौशल्यविकास योजना जोरदारपणे राबविण्याचे आवाहन पंतप्रधान करीत आहेत, तर दुसरीकडे चालू अभ्यासक्रम बंद करण्याचा घाट का घातला जात आहे? आहे त्याच अभ्यासक्रमाचे सक्षमीकरण केले, तर एक चांगली व्यवसाय शिक्षण पद्धत देशात व राज्यात नावारूपास येईल. 

याकरिता शासनस्तरावर वरील मुद्द्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रम पास झालेल्या या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय (बीटीआरआयसी) शिकाऊ उमेदवारी मिळत नाही. त्याऐवजी ट्रेड अप्रेंटेशिप योजना आहे. या शिकाऊ उमेदवारीचा अनुभव अनेक कंपन्या ग्राह्य धरत नाहीत. याकरिता "आयटीआय' विद्यार्थ्यांप्रमाणे त्यांना शिकाऊ उमेदवारी लागू करावी. काही कंपन्यांचे व्यवस्थापन बालकामगार कायद्याचे नियम दाखवून अठरा वर्षे वय पूर्ण नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकाऊ उमेदवारीसाठी डावलतात. याकरिता शिकाऊ उमेदवारीसाठी वयाची अट ठेवू नये. तो विद्यार्थी कंपनीचा कामगार नसून, प्रशिक्षणार्थी आहे, असे ग्राह्य धरावे.

सरकारी अधिकारी, कर्मचारी संघटना व संस्था प्रतिनिधी यांचा समावेश असणाऱ्या समितीकडून दरवर्षी संबधित शाळांच्या तपासणी करून मानांकन द्यावे. दर तीन ते पाच वर्षांनी अभ्यासक्रमात बदल करावा. थिअरी व प्रात्यक्षिक पासिंग व गुणांकन स्वतंत्र करावे. प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यासाठी अंतर्गत व बहिःस्थ परीक्षकांच्या नेमणुका तटस्थपणे व्हाव्यात. परीक्षेचे पेपर तपासण्याचे पूर्ण अधिकार बहिःस्थ परीक्षकांना द्यावेत.

अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थांना प्रत्येक टर्मनुसार किमान पंधरा दिवसांचे "ऑन द जॉब ट्रेनिंग' करावे. दोनशे ते पाचशे विद्यार्थ्यामागे प्लेसमेंट अधिकारी नियुक्त करावा. सरकारने शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती करावी व त्यांचे वेतन वेळेवर करावे. दोन ते तीन हजार रुपये असलेल्या वार्षिक शैक्षणिक फीमध्ये वाढ करावी. थिअरी व प्रात्यक्षिक शिक्षक पदांना समान दर्जा, समान काम समान वेतन लागू करावे. अकरावी ऑनलाइन प्रवेश पद्धतीत पूर्वव्यवसाय तांत्रिक आरक्षण कमी करून ते वीस टक्के ठेवावे. स्वतंत्र तांत्रिक मंडळाची निर्मिती करून अभ्यासक्रम रचना ठरवावी व क्रमिक पुस्तकांची एकच मांडणी करावी. 

अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच अभ्यासक्रमात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी उदा. तंत्रपदविका, बॅचलर व्होकेशनल, बीसीए, बीसीएससाठी काही जागा आरक्षित ठेवाव्यात. शासनस्तरावर वर्षातून किमान दोनदा नोकरी भरती मेळाव्याचे आयोजन करावे. या मेळाव्याचे आयोजन फक्त याच अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यासाठी असावे. हे सर्व अभ्यासक्रम प्रात्यक्षिकांवर आधारित असल्याने स्वतंत्र व अद्यायवत प्रयोगशाळा उद्योजक व व्यावसायिकांच्या सहकार्याने निर्माण करणे गरजेचे आहे.

ही शाखा व्यवस्थित चालू राहण्यासाठी गरज आहे ती प्रगल्भ, दर्जेदार, गुणात्मक शिक्षण पद्धत देणाऱ्या दूरदृष्टीची, आत्मीयतेची, कठोर निर्णयक्षमतेची व समाजमनाच्या हिताची, तरच या अभ्यासक्रमाचे भविष्य उज्ज्वल असेल. या सर्व मुद्द्याचा अभ्यास करून सरकार या अभ्यासक्रमाला टाळे न लावता ते व्यवस्थित सुरू ठेवेल, अशी आशा आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sanjaykumar Kamble Writes Article on Skill Development