घोषणांचा झगमगाट, पर्यावरणाचा रखरखाट

केंद्रीय अर्थसंकल्पात निसर्ग- पर्यावरणविषयक तरतुदींमधील अल्प वाढ लक्षात घेता, या क्षेत्राबाबत सरकारी उदासीनताच अधोरेखित होते. हवामानबदल हा सध्याचा कळीचा मुद्दा असतानाही त्यासाठीच्या तरतुदीत अजिबात वाढ केलेली नाही. अशा वेळी पर्यावरण प्रश्नांवर नागरिकांचा दबावच हे चित्र बदलू शकेल.

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियांच्या मिरवणुकीतील कर, उद्योग, शेती आदी मानाचे, विद्युतरोषणाईचे ‘गणपती’ पुढे गेले. आता त्यातील पर्यावरणविषयक तरतुदींचा ‘बाल तरुण मंडळा’चा छोटा, साधा; पण भवितव्यातील ‘उत्सवाची’ एकमेव आशा असलेला ‘गणपती’ आता नजरेसमोर येण्यास हरकत नसावी. गेल्या वर्षी निसर्ग-पर्यावरणविषयक तरतूद होती; ती एकूण अर्थव्यवस्थेच्या ०.०००००१६ टक्के इतकी घसघशीत! म्हणजे २९५४.७२ कोटी रुपये. या वर्षी ती ३१०० कोटी झाली. या विषयाबाबत सुटे न बोलता अन्य खात्यांच्या तरतुदी समोर ठेवून विश्‍लेषण करता येते. कारण, त्या निसर्ग-पर्यावरणाशी काही प्रकारे संबंधित असतात. लोकांच्या जिव्हाळ्याचे उदाहरण म्हणजे जलविषयक तरतुदींचे. ‘नीती आयोगा’च्या अहवालानुसार, २०२० संपेपर्यंत मोठ्या शहरांतील दहा कोटी लोकांना भूजलाचा तुटवडा जाणवेल आणि २०३०पर्यंत ४०टक्के लोकसंख्येला पेयजल उपलब्ध होणार नाही. अर्थसंकल्प त्याकडे कसे पाहतो? जलशक्ती मंत्रालयाचे जलस्रोत, नदीविकास, पेयजल- स्वच्छता आणि गंगा पुनरुज्जीवन, हे चार विभाग. पैकी पेयजल आणि स्वच्छता विभागाची तरतूद स्वाभाविकच जास्त म्हणजे (३० हजार ४७८ कोटी) मागील वर्षाहून आठ टक्के जास्त आहे. जलस्रोत विभागाच्या एकूण ८९६० कोटींपैकी ५१२४ कोटी ‘प्रधानमंत्री किसान सेवा योजने’ला गेले आहेत.‘हर खेत को पानी’ (१०५० कोटी), पूर व्यवस्थापन व सीमावर्ती भाग (७५० कोटी), अटल भूजल योजना ( २०० कोटी), मराठवाडा-विदर्भ यांना ४०० कोटी व ‘किसान सेवा योजने’खाली ‘नाबार्ड’कडून घेतलेली कर्जे फेडणे, यासाठी २६७५ कोटी दिलेत. भूजल उपशाचा अतिरेक होऊनही असा उपसा करणाऱ्या नव्या यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी तरतूद आहे. आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल व गुजरातेत भूजल ७० टक्‍क्‍यांहून कमी क्षमतेने वापरले गेले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ही तरतूद. गुजरातेत असे झाले आहे, यावर कोण विश्वास ठेवेल? 

कशी वाढावी सेंद्रिय शेती?
गंगेची खरी परिस्थिती म्हणजे नवे शुद्धीकरण/सांडपाणी नियंत्रक यंत्रणा वगैरे लांबच; गंगा सरसकट प्रदूषित करणाऱ्या उद्योगांची अजून निव्वळ यादीही पूर्ण नाही! नदी संवर्धन कार्यक्रमाची तरतूद गेल्या वर्षी १२०० कोटी होती, ती ८४० कोटींवर आली आहे; आणि हा पैसा मुख्यत्वे गंगा खोऱ्यासाठी वापरला जाणार. बाकी नद्यांच्या नशिबी मोठे शून्य!

पारंपरिक, सेंद्रिय शेती कशी वाढेल, याविषयी पंतप्रधान, नीती आयोग यांचे मौलिक विचार सतत कानी पडताहेत. अर्थसंकल्पात मात्र त्याचे प्रतिबिंब नाही. सेंद्रिय शेतीसाठी सर्व योजनांना मिळून अवघी ६८७.५ कोटीच. रासायनिक खते वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सबसिडीपोटी प्रतिवर्ष ७० हजार ते ८० हजार कोटी रु. दिले जातात. असे विषम अग्रक्रम असतील, तर सेंद्रिय शेती कशी वाढेल? खते न वापरणाऱ्या शेतकऱ्याला उत्तेजन किती कमी आहे आणि देशात ५२ टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे. ते लोक खते कमीच वापरतात. त्यांचा काहीच विचार झाला नाही काय? या विषयावरील  ‘टास्क फोर्स’ची शिफारस १२ हजार कोटीची होती, तिच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे!

सेंद्रिय शेती करणारे सर्वाधिक लोक भारतात; (२९ टक्के) तरी ही स्थिती. ऊर्जा क्षेत्रातही धरसोड दिसते. एका बाजूला जुने औष्णिक, कोळसाधारित प्रकल्प बंद करण्याची मंत्र्यांची घोषणा स्वागतार्ह असली, तरी त्यांनी नव्या कोळसा व लिग्नाइट क्षेत्रांच्या शोधासाठी तब्बल ७०० कोटीच दिलेत. सौरऊर्जेबद्दलही अनेक चांगल्या घोषणा झाल्या, तरी मूळ क्षेत्रीय तरतूद २४८० कोटींवरून २१५० कोटींवर आली, हे खटकते. सौरघट (बॅटरी) व असे घट बसवलेले अर्ध-पूर्णावस्थेत असलेल्या जुळण्या (मोड्यूल) यांवरील सीमा शुल्क २० टक्के होते, ते आता शून्य टक्के केले, याचे मात्र स्वागत. सौरपंप वापराच्या वाढीसाठी योजनाही चांगल्या आखलेल्या दिसतात. सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ अपेक्षित आहे-तो होवो! रेल्वेट्रॅक आणि पडीक जमिनींवर सौरयंत्रणा उभ्या करून वीज उत्पादनही त्यांनी सूचित केले. आता पडीक म्हणजे गवताळ प्रदेश सृष्टीव्यवस्था असा अर्थ न लागो इतकेच मागणे.
वने, वन्यजीवन, अधिवास इत्यादी...
जंगले बेबंदरीतीने तोडून त्याच्या समर्थनार्थ आणलेली ‘राष्ट्रीय हरित भारत मोहीम’ ही मुळातच एक हरित धूळफेक. त्याची तरतूद (२४० कोटींवरून) ३११ कोटी केली आहे. तितक्‍याच करुण विनोदी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमाचीही तरतूद १७९ कोटींवरून २४६ कोटी झाली आहे. म्हणजे, अस्तित्वात असलेली जंगले अधिक जोमाने कापता येतील! ‘प्रोजेक्‍ट टायगर’ची तरतूद ३५० कोटींवरून ३०० कोटींवर आणली आहे. हे ५० कोटी रुपये छोट्या वन्यजीवांसाठी (हुदाळी, खवलेमांजर, मार्जारकुळातील नाश पावत चाललेले छोटे सभासद) वेगळे प्राधिकरण उभारण्यात खर्ची पडते, तर जास्त बरे होते. पण, तसे गरज असूनही झाले नाही. ‘प्रोजेक्‍ट एलिफंट’ची तरतूद पाच कोटींनी वाढून ३५ कोटी इतकी वर गेली. ‘राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणा’ची तरतूद थोडीशीच वाढून १० कोटींची १०.५ कोटी रुपये झाली. खरेतर सध्या वाघांपुढे संकटे ढासळते अधिवास आणि संशयास्पद आकडेवारी देणारी नोकरशाही, ही आहेत. वन्यजीवन अधिवास वाढावेत, यासाठी केवळ १४८ कोटी इतकेच दिले आहेत. कसे वाढणार ते? तमाम देशाची अन्नसुरक्षा, अनेक औषधी वनस्पतींचा स्रोत, जीवनात स्वस्ताई टिकवणारे आणि अनेक पर्यावरणीय सेवा आणि भांडवल अक्षरशः मोफत पुरविणारे जैववैविध्य जपणाऱ्या राष्ट्रीय जैववैविध्य मंडळासाठी तुटपुंजी तरतूद आहे. गेल्या वेळी २० कोटी, तर आता फक्त २३ कोटी. जंगले आणि समुद्र हे कार्बन शोषणारे सर्वांत मोठे स्रोत. पैकी जंगलांबाबत आपण पाहिलेच. समुद्र आणि किनारे यांची परिस्थिती वेगळी नाही. ते राखणाऱ्या राष्ट्रीय किनारपट्टी मंडळाला मागील वर्षी ९५ कोटी रुपये दिले होते. आता ते १०३ कोटी आहेत, इतकेच. आणि धोरणे सर्वसामान्य माणसांच्या विरोधीच आहेत. सर्वांत आशादायी घोषणा (आणि अपयशाची कबुलीही) म्हणजे हवाप्रदूषणासाठी तरतूद ४६० कोटींवरून थेट ४४०० कोटी इतकी वाढवली आहे. ही रक्कम राज्ये कशी वापरतील, हे पर्यावरण मंत्रालयाने ठरवायचे आहे! हवामानबदल सर्वांत महत्त्वाचा विषय. पण, गेल्या वर्षीचे ४० कोटीच काय ते कायम, वाढ नाही! पर्यावरण प्रश्नांवर नागरिकांचा दबावच ही परिस्थिती बदलेल.