किनारे तुम्हा पामरांना...

केंद्र सरकारने नुकतीच किनारपट्टी नियमनाविषयीच्या अधिसूचनेला मंजुरी देऊन  त्यासंबंधी कायदा केला. या कायद्यामुळे सागरी किनाऱ्यांचे किती नुकसान होईल, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.  यासंबंधी निष्क्रियता दाखविल्यास सागरी किनाऱ्यांची आणि पर्यावरणाची होणारी हानी भरून निघणे अवघड बनेल.

भा रताला ३७५० चौरस किलोमीटर लांबीचे सागरी किनारे लाभले आहेत. तपशिलात पाहायचे तर भरती-ओहोटीमुळे तयार झालेल्या पाणथळ जागा दहा हजार चौ. कि.मी. आणि किनारे ३७५० चौ. कि.मी. या दोहोंची मिळून बेरीज (१३,७५० चौ. कि.मी.) भरते. देशाच्या एकूण ३.२८ दशलक्ष चौरस कि.मी. इतक्‍या जमिनीच्या ०.११ टक्के इतकी. आश्‍चर्य म्हणजे, या सर्व किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लोकसंख्येची घनता ५०० लोक प्रतिचौरस कि.मी. इतकी, म्हणजेच सर्वसाधारण भारतीय लोकसंख्येच्या ३२४ लोक प्रतिचौरस कि.मी. या घनतेपेक्षा जास्त आहे. ३७५० कि.मी. लांबीच्या सागरी किनारपट्ट्यांवर मासेमारी करणारी ३२०० खेडी वसली आहेत. किनाऱ्यांचे महत्त्व या लोकसंख्येला सर्वाधिक. प्रत्यक्ष मासेमारी, मासे विक्री, मासे वाळवणे, जाळी वाळवणे, काही ठिकाणी मीठ उत्पादन, कवचयुक्त प्राणी पकडणे, शेती अशा अनेक कारणांसाठी किनारे त्यांना गरजेचे आहेत. हवामानबदल, तापमानवाढ, त्यामुळे येणारी ‘ओखी, वरदा, गज’ अशी वादळे, केरळसदृश्‍य पूर अशा अनेक संकटांशी हे किनारानिवासी आधीच मुकाबला करत आहेत. त्यात आता भर पडली आहे ती एका नव्या सुलतानीची. ‘किनारपट्टी नियमन-नियंत्रण विभागविषयक अधिसूचना २०१८’ आता कायद्यात रूपांतरित झाली आहे. या कायद्यामुळे पीडित होऊ शकणाऱ्या अनेक लोकांनी त्याला केलेला विरोध, विधायक सूचना, शास्त्रज्ञांनी केलेल्या शास्त्रीय सूचना अशा सर्व गोष्टीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून केंद्राने हा अन्याय्य कायदा राबवायचे ठरवले आहे.

किनारपट्टी नियमनविषयक पहिला कायदा १९९१मध्ये झाला. तरतुदींमध्ये सर्वाधिक बदल व दुरुस्त्या झालेला हा कायदा असावा. आजतागायत त्यात २५ दुरुस्त्या आणि आताचा धरून तीन मसुदे इतके बदल त्यात होत गेले. २०११ मध्ये त्यात मोठे बदल झाले. अर्थात त्याची मूळ उद्दिष्टे अथवा स्वरूपाला तिथपर्यंत फारसा धक्का लागला नव्हता. या कायद्याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तींपासून होणारे नुकसान कमीत कमी कसे ठेवता येईल हाही होताच. किनारे या नाजूक, पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील सृष्टिव्यवस्था असतात. त्यांचे रक्षण होऊन त्यापासून मानवाला मिळणाऱ्या पर्यावरणीय सेवा शाश्वत रीतीने मिळत राहाव्यात हाही महत्त्वाचा मुद्दा होता. नव्या कायद्यात या हेतूवरच घाव घातला गेला आहे आणि पर्यटन, बांधकाम उद्योग आणि हॉटेलव्यवसाय यांच्या दावणीला किनारे बांधण्याचा डाव त्यातून स्पष्ट दिसतो आहे.

मूळ कायद्यानुसार (१९९१) ‘सी-आर झेड -१’ ते ‘सी-आर झेड ४’ असे किनारी जमिनींचे प्रकार पाडले गेले होते. १ आणि ४ यांमध्ये पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील, महत्त्वाचे, वन्यजीव अधिवास असलेले, निसर्गसौंदर्य असलेले प्रदेश समाविष्ट आहेत/होते. (उदाहरणार्थ ः अंदमान-निकोबार) विभाग २ मध्ये विकसित शहरी भागांचा समावेश होता. विभाग ३ मध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी असलेले अविकसित भाग होते. विभाग २ आणि ३ मध्ये असलेले विकासाला मनाई विभाग सरकारने खूप कमी केले. विभाग ३ साठी दोन वेगळ्या उपविभागांची निर्मिती केली. पैकी ३-अ मध्ये २०११ च्या गणनेनुसार लोकसंख्येची घनता २१६१ प्रति चौरस कि.मी. /अथवा जास्त असणाऱ्या या उपविभागात ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (एनडीझेड) प्रचंड कमी केला. किती?- तर २०११ मध्येच तो ५०० मीटरवरून २०० वर आणला होताच; तो आता फक्त ५० मीटर केला आहे. उपविभाग-ब मध्ये लोकसंख्येची घनता २१६१ प्रतिचौरस कि.मी. पेक्षा कमी असणाऱ्या ग्रामीण भागांचा समावेश आहे. यांचा ‘एनडीझेड’ मात्र २०० मीटर कायम ठेवला आहे. (मेख पाहा- या भागांमध्ये बांधकामे, पर्यटन याला स्कोप अत्यंत कमी असेच हे भाग आहेत.) खाड्या आणि त्यांचे पाणलोट असलेले जलाशय यासाठी हा आकडा १०० मीटर वरून ५० मीटरवर आणून ठेवला आहे. तिवरांच्या या सृष्टिव्यवस्था निसर्गात महत्त्वाच्या असतात. त्यांना धोका पोचणे अनुचित आहे.

३-अ आणि हे खाडीचे भाग यातच अनियंत्रित, बेबंद पर्यटन आणि बिल्डरची मनमानी होणार हे उघड आहे. सरकारने मोठ्या चलाखीने हे करताना किनाऱ्यावरील लोकांना परवडणारी घरे बांधता यावीत म्हणून हे केल्याची मल्लीनाथीही आहेच. पण गंमत म्हणजे अनेक सवलतींचा वर्षाव करूनदेखील बिल्डर मंडळीना ५ ते १० लाख रुपये इतकी(च) विक्री किंमत असलेल्या अशा घरांच्या निर्मितीत रस नाही. त्यापेक्षा ‘रीझोर्त्स’, हॉटेल यांवर त्यांचे लक्ष आहे. अस्थायी स्वरूपाची बांधकामे- म्हणजे स्वच्छतागृहे, झावळ्यांच्या, तात्पुरत्या, मद्यपानास उपयुक्त अशा झोपड्या, कपडे बदलण्याच्या खोल्या, पिण्याच्या पाण्याची सोय या सर्वांना आता समुद्रापासून केवळ दहा मीटरवर बांधण्यास परवानगी आहे. विविध मंजुऱ्या घेण्याची तीच परिस्थिती. फक्त विभाग १ वा ४ यातील ओहोटी रेषेपासून ते १२ नाविक मैल या अंतरातील प्रकल्पांनाच पर्यावरण खाते मंजुरी देईल. विभाग २ आणि ३ मधील प्रकल्प मंजुऱ्या आता राज्य/स्थानिक पातळीवरून दिल्या जातील. राज्यांची या बाबतीतील वाटचाल अत्यंत निराशाजनक आहे. ते सरसकट मंजूर करून मोकळे होणार हे उघड आहे. २०११ मध्ये कायदा बदलताना राज्यांना आपापल्या किनाऱ्याच्या भागांचे व्यवस्थापन ते कसे करणार आहेत, हे एक वर्षात त्यांनी सादर करणे बंधनकारक केले होते. आजतागायत हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्‍याच राज्यांनी अशा काही योजना सादर केल्या आहे. ज्यांच्या योजना आल्या त्या महाराष्ट्र, तमिळनाडू अशा ‘पुढारलेल्या’ राज्यांपैकी एकानेही मच्छीमार समाजासाठी घरे देण्याबाबत वारंवार मागणी करूनही चकार शब्द काढलेला नाही.  

‘सागरमाला’ आणि ‘भारतमाला’ योजनांचा एक वेगळाच ताप आहे. ‘धोरणात्मक महत्त्वाचे’ म्हणून हे प्रकल्प पुढे रेटत असताना शक्‍य असलेले अनेक पर्यावरणस्नेही पर्याय विचारातही घ्यायचेच नाहीत हा जणू निश्‍चय झाला आहे आणि कुणी काही म्हटले की लगेच त्याची देशभक्ती निघतेच! मग कितीही चुकीची अंमलबजावणी का असेना.

या सर्व घटनांना आणखी एक परिमाण आहे आणि तो मुद्दा महत्त्वाचा आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार भारताचे पश्‍चिम किनारे-खंबायत, कच्छ, कोकण-काही भाग आणि दक्षिण केरळचा काही भाग तसेच गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आणि महानदी यांचे त्रिभुज प्रदेश येथील किनाऱ्यांना मोठा धोका आहे. १९९० ते २१०० पर्यंत तिथल्या समुद्राची पातळी ३.५ ते ३.६ इंचांनी वाढणार आहे आणि हे पर्यावरण राज्यमंत्री महेश शर्मा ह्यांनीच राज्यसभेत सदर कायदा येण्याच्या आधी एका प्रश्नाला जेमतेम आठ दिवसांपूर्वी दिलेलं उत्तर आहे.  एकुणात,‘कोलंबसाचे गर्वगीत’ आता ‘विकसकांचे गर्वगीत’ होणार...चला उभारा उंच धुडे ती गर्वाने वरती, कथा त्या खुळ्या सागराला, अनंत अमुची वित्तासक्ती, अनंत अन्‌ आशा, किनारे तुम्हा पामरांना...  तसे होऊ न देणे व्यापक हिताचे आहे.