हरित अधिकरणाची मांडवशोभा

‘राष्ट्रीय हरित अधिकरणा’ने अनेक वेळा राजकीय दबाव झुगारून पर्यावरण रक्षणाला पूरक असे उत्तम निर्णय घेतले आणि पर्यावरणाचे रक्षण केले आहे; परंतु आता मात्र सरकारच्या चुकीच्या दृष्टिकोनामुळे संस्थेची परिणामकारकताच हरवत चालली आहे.

नि व्वळ उपचार म्हणून लग्नात दोन्ही पक्षांनी एकमेकांना दिलेल्या भेटी, म्हणजे मांडवशोभा. कार्यालयात एका बाजूला कोपऱ्यात ती ‘मांडवशोभा’ केविलवाणी पडलेली असते... मानापमान, रुसवे-फुगवे, हुंड्यावरून भांडणे ही सुखेनैव त्याच मांडवात चालूच राहतात. भारत नावाच्या देशमंडपामध्ये, पर्यावरणीय न्याय, सुशासन आणि विशेषतः त्यासाठी नेमलेले राष्ट्रीय हरित अधिकरण आता अशीच, निव्वळ मांडवशोभा म्हणून उरले आहे. अत्यंत दूरदृष्टीने २०१०मध्ये सुरू झालेल्या एका समर्थ न्यायव्यवस्थेची अशी दुरवस्था केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे होत आहे.

अनेक घटना याची पुष्टी देतात. अधिकरणाचे मावळते अध्यक्ष स्वतंत्रकुमार डिसेंबर २०१७मध्ये निवृत्त झाल्यावर तब्बल सात महिने ही जागा मोकळी ठेवण्यात आली. विद्यमान अध्यक्ष आदर्शकुमार गोयल सहा जुलै २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. त्याच संध्याकाळी त्यांची अधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून तातडीने नेमणूक झाली. हे उदाहरण बोलके आहे. गोयलसाहेब पूर्वीपासून विद्यमान राज्यकर्त्या पक्षाशी आणि त्यांच्या मातृसंघटनेशी संबंधित! ठीक. असेही असू शकते. पण त्यांची काही विधाने त्यांनी कुणाचा तरी ‘आदेश’ पाळला असावा, अशी शंका घेण्यासारखीच आहेत. मुख्य म्हणजे ‘पर्यावरणीय न्याय’ या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहेत. ‘‘अधिकरणाकडे येणारे पन्नास टक्के अर्ज, याचिका या खंडणीखोर, बिंगजीवी (blackmailers) यांच्या असतात. पूर्वी आम्ही ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आली, त्यांना निदान नोटिसा पाठवायचो-आता आम्ही ‘सरळ’ प्रकरण नाकारून, अर्ज निकाली काढून मोकळे होतो!’ हे नव्या अध्यक्षांनी नुकतेच तोडलेले तारे. मोठमोठ्या पर्यावरणीय गुन्ह्यांविरुद्ध प्राण पणाला लावून, वेळप्रसंगी जिवाचा धोका पत्करून, खटल्याचे, याचिकेचे पैसे कसेबसे जमा करून लढणाऱ्या अनेक संस्था, प्रामाणिक निसर्गमित्र यांच्यावर या असल्या विधानामुळे अन्याय होतो, हे त्यांच्या गावीही नाही. या उद्गारांमुळे आणि एकूणच सरकारी अनास्थेमुळे पर्यावरणद्वेषी दृष्टिकोनामुळे ‘फरिदकोट हाउस’मध्ये स्थित असलेल्या अधिकरणाच्या मुख्य कार्यालयात आता मरगळ, उद्विग्नता, वैफल्याची भावना फैलावलेली दिसते. हाच परिसर काही दिवसांपूर्वी पर्यावरणीय न्यायाच्या शोधात असलेल्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून नामांकित वकिलांच्या वावराने गजबजलेला असायचा. नव्या अध्यक्षांचे हे उद्गार, नव्या विनाशी धोरणांची जणू खात्री पटवून देतात - थ्री डी धोरण-डिसमिस, डिस्पोझ, डिस्बर्स. (हरकती/आक्षेप/ खटले, नाकारून मोकळे व्हा, ते समूळ निकाली काढा, आणि परवाने, मंजुऱ्या यांच्या खिरापती वाटा!)

हे सगळं आम नागरिकाना समजणं आवश्‍यक आहे. नैसर्गिक मूलस्त्रोत, निसर्ग आपल्याला मोफत पुरवत असलेल्या सेवा, जैववैविध्य हे सर्व जितकं मुबलक, सुस्थितीत असेल, तितकं सामान्य जनतेचं जीवन स्वस्ताईचं आणि सुखकर होतं. आज सरकारचं उद्योग माफियाबरोबर सहभागी होऊन, दिखाऊ, भासमान विकासाच्यामागे लागून हे मूलस्त्रोत संपवत चाललं आहे. परिणामी नैसर्गिक अरिष्टांमध्ये तर वाढ झाली आहेच; पण आम जनतेचा जीवनसंघर्ष वाढत चालला आहे. उद्योगपतींच्या एका मोठ्या लॉबीला, हे अधिकरण म्हणजे त्यांच्या मूलस्त्रोत लुटीतील सर्वात मोठा अडथळा वाटतो. तसा तो आहेही. आजवर या अधिकरणाने कोणाचीही कोणतीही राजकीय वजने विचारात न घेता अनेक वेळा उत्तम निर्णय घेऊन भारतीय पर्यावरणाचं रक्षण केलं आहे, ही निर्विवाद वस्तुस्थिती आहे. मोठ्या खुबीने या लॉबीने आता हे अधिकरण न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारीतून काढून पर्यावरण खात्याकडे अलगद सरकवले आहे.

सामान्य जनतेसाठी हे अधिकरण ही जहांगिराची घंटा आहे... पर्यावरणीय गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असलेला भारत हा ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांबरोबर जगातला फक्त तिसरा देश आहे, ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे. वसुंधरा रक्षणासाठी १९९२मध्ये झालेल्या रियो परिषदेच्या तत्त्व १३नुसार भारताच्या संसदेने ०२१०मध्ये ‘राष्ट्रीय हरित अधिकरण कायदा’ मंजूर केला. सदर अधिकरणाची पाच खंडपीठे म्हणजे दिल्ली, भोपाळ, चेन्नई, कोलकाता आणि पुणे इथे कार्यरत आहेत. धारणाक्षम विकास, खबरदारीचे तत्त्व (एखाद्या प्रक्रियेपासून भावी काळात पर्यावरणाला धोका उत्पन्न होण्याची शक्‍यता जरी असली तरी सदर प्रक्रियेला परवानगी नाकारणे) आणि ‘पोल्युटर पेज’ (प्रदूषण करणारा त्याच्यापासून उद्भवलेल्या नुकसानीच्या निराकरणाची किंमत चुकती करेल) ही तत्त्वे न्यायप्रक्रियेत अनुसरण्याचा आदेश २०१०चा कायदा अधिकरणाला देतो.. कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर १९७३मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे त्याच्यावर बंधन नाही. ‘त्याऐवजी नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे त्या त्या वेळी अनुसरण्याची मुभा लवादाला आहे. निरंकुश, बेबंद भांडवली तांडवाला त्यामुळेच हे अधिकरण अत्यंत अडचणीचे वाटते. अधिकरणाने दिलेले निर्णय दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतात. सिव्हिल प्रोसिजर कोडअंतर्गत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार अधिकरणाला आहेत. त्याच्या निकालांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. (मध्यंतरी मोठ्या टोणग्या, कोणताही कायदा न जुमानणाऱ्या उद्योगांमध्ये ही एक पद्धतच झाली होती-प्रत्येक निकालाविरुद्ध वर अपील करायचं, आणि माध्यमांत कुणी ते प्रकरण लावून धरलं, तर त्या पत्रकारावर प्रचंड रकमेचा बदनामीचा खटला भरायचा). सरकार उद्योगांचे लांगूलचालन किती विविध प्रकारे करते, याचे लवादाच्या संदर्भातले गोव्यातले उदाहरण बोलके आहे. गोव्यातील बेबंद खनिज उत्खननाच्या विरोधात अनेक संघटना अधिकरणाची दारे ठोठावू लागल्या. तेव्हा त्यांच्याकडे पैसे कमी असतात, हे हेरून सरकारने एक जावईशोध लावला. हे खटले पुण्याऐवजी दिल्लीमध्ये चालवावेत, याचे कारण पुणे गोवा ‘कनेक्‍टिव्हिटी’ तितकीशी चांगली नाही, असं याचं कारण दिलं होतं. पुणे-गोवा दिवसभरात किती बस सुटतात ते पाहिलं, तर या युक्तिवादाने उत्तम करमणूक होईल. दिल्ली- गोवा आगगाडीने जाण्याची दगदग आणि विमानप्रवासाचा खर्च हे दोन्ही जड जाऊन खटले कमी होतील, ही धारणा त्यामागे होती. पुढे ते अपिलात टिकलं नाही ही गोष्ट अलाहिदा. आणखी एक अतिशय गंभीर प्रकार हे लोक करू पाहत आहेत. पूर्वी अधिकरणापुढे खटले व्यवस्थित चालवले जायचे. कायद्याच्या भाषेत ‘अभिनिर्णित’ म्हणजेच इंग्रजीत adjudicate केले जात, आता ते तसे न चालवता निकाली काढले जातायत. आणखी एक प्रकार म्हणजे याचिकेवर सुनावणी न घेता प्रत्येक वेळी नवी समिती बनवून त्यांच्या गळ्यात ते प्रकरण बांधून अधिकरण मोकळे होते आहे.

२०१७ला केंद्र सरकारने अधिकरणाच्या सर्व नियुक्‍त्या न्यायालयांकडून स्वतःकडे घेतल्या. हा निर्णय नऊ फेब्रुवारी २०१८ला सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढला, ही एक आशादायक बाब. पर्यावरणावरचा सरकारी हल्ला तीन प्रकारे होताना दिसतो. अस्तित्वात असलेले कायदे कस्पटासमान लेखणे, त्यांची कार्यकक्षा सीमित अथवा नष्ट करून खटल्यांची संख्या कमी करणे आणि सध्या प्रलंबित असलेल्या याचिका सुनावणीच न चालवता एकतर्फी निकाली काढणे! या सर्वाचा परिपाक इतकाच, की भूमिपुत्र, आदिवासी, बाधित अशा सर्व समूहांना यापुढे कदाचित न्यायव्यवस्थासुद्धा आपली राहिली नाही हे कळून, मेंढा, लेखा, गडचिरोलीपासून ओडिशा, छत्तीसगढ अशा अनेक राज्यांमध्ये त्यांच्या ग्रामसभांनी ‘आमचे गाव, आमचे सरकार’ या घोषणेसह आपल्या हाती घेतलेले (आज तरी फक्त पर्यावरणीय) स्वयंशासन. तळागाळातल्या जनतेचा विश्वास उडून, अत्यंत गंभीर पर्यावरणीय गुन्हे, विनाशकारी उद्योगप्रक्रिया या जर सुनावणी न होताच एकतर्फी निकाली काढल्या जाणार असतील, तर असली लुटूपुटीची मांडवशोभा करदात्यांच्या पैशातून चालू ठेवून तरी काय फायदा? सर्वांच्या समान मालकीचे असलेले मूलस्त्रोत खासगी मालकीकडे वळवण्याच्या गुन्ह्यात राज्यकर्त्यांचा सहभाग ही निरंकुश हुकूमशाहीची (Tyranny) पहिली खूण, असं रॉबर्ट केनेडी म्हणाला होता, ते या निमित्ताने आठवून जातं.