भाष्य : आता तरी कोंडी फुटू दे !

पर्यावरण खाते आणि त्याच्या कर्तव्यांकडे अनेक वर्षांत दुर्लक्ष झाले आहे. पर्यावरण संवर्धन पूरक पावले तातडीने उचलण्याला अग्रक्रम दिला, ठोस पावले उचलली तरच सृष्टीचा विनाश रोखता येईल... नव्या पर्यावरण मंत्र्यांना अनावृत पत्र.

- श्री. भूपेंदर यादव. केंद्रीय मंत्री, वने- पर्यावरण व हवामान बदल, नवी दिल्ली.

नुकताच पर्यावरणमंत्री पदाचा कार्यभार आपल्यावर सोपवला गेला. आपली ही नियुक्ती अत्यंत महत्वाच्या कालखंडात झाली आहे. एका बाजूने सृष्टीविनाश हा सहावा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा, सर्वाधिक शिक्षापात्र गुन्हा मानला जावा याचे प्रयत्न जागतिक पातळीवर सुरू आहेत. दुसरीकडे महासाथीच्या अनुभवातून जगाची शहाणीव वाढून, निव्वळ विकासोन्मादापेक्षा ‘वन हेल्थ’ (एकात्मिक आरोग्य) हा दृष्टिकोन निदान विचारी राष्ट्रांच्या धोरणात अधिकाधिक उमटू लागला आहे. हवामानबदल विषयक पॅरिसनंतरची पुढील शिखर परिषद येत्या नोव्हेंबरात ग्लासगोमध्ये होणार आहे. पॅरिस करारातील उद्दिष्टे भारत गाठणार असे आपले पूर्वसूरी आणि तुमचे कर्णधार, दोघेही जरी म्हणत असले तरी कार्बन संचायित करणारे सर्वात मोठे दोन स्रोत, म्हणजे जंगले आणि सागर हे भारतात चुकीच्या पर्यावरण धोरणांचे बळी ठरून अपरिवर्तनीय विनाशाच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात ही उद्दिष्टे गाठण्यातही बऱ्याच अडचणी आहेत.

गेली काही वर्षे आपले खाते पर्यावरण न राखता खाणकाम, अवजड उद्योग, रस्ते बांधणी इत्यादी खात्यांची बटीक म्हणून वावरल्याने खूप नुकसान झाले आहे. अशा कालखंडात आपण पर्यावरण खात्याची जबाबदारी सांभाळणार आहात. ती उत्तम रीतीने सांभाळून गेली सात (आणि हो, आधीचीही काही!) वर्षे सतत ढासळता निसर्ग आपल्या हातून वाचो, सुटकेचा निश्वास टाको अशा शुभेच्छा! माझ्यासारखे नागरिक आणि देशातील मोठमोठे पर्यावरण अभ्यासकही आपल्या कामगिरीबद्दल, निदान आजरोजी आशादायी आहेत. त्याला कारणेही तशीच आहेत. गेली अनेक वर्षे आपण विविध विषयांचा अभ्यास, पाठपुरावा यासाठी नेमलेल्या खासदारांच्या विविध समित्यांचे सन्माननीय सदस्य होतात. त्यात सरोगसी, नादारी आणि दिवाळे कायदा अशा महत्वाच्या समित्या आहेत. ‘कमिटी मॅन ऑफ इंडिया’ असे आपल्याला म्हटले जाते ते याचमुळे. भारतातील अत्यंत ज्येष्ठ पर्यावरणस्नेही वकील ऋत्विक दत्त यांच्याबरोबर आपण २०११ मध्ये ‘सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कॉन्झर्व्हेशन’ या पुस्तकाचे सहलेखन केलेले आहे. सेतू समुद्रम प्रकल्प, अंदमान-निकोबारचा बेबंद विकास रोखणे आदी विषयही आपण उत्तमरित्या हाताळले आहेत.

कायद्याच्या पदवीबरोबरच विविध पर्यावरणीय चळवळींशी आपला संबंध आलेला आहे. पदभार स्वीकारल्यावर आपण सर्वप्रथम वृक्षारोपण कार्यक्रमात सहभागी झाला, मगच खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गाठभेट घेतली. या सर्व आशादायक चित्रामुळेच आपल्याला पत्र लिहिण्यास उद्युक्त झालो. पत्राद्वारे भारतातील तमाम जीवसृष्टी, मूलभूत नैसर्गिक स्रोत, सृष्टीव्यवस्था, पर्यावरणातील अजैविक घटक यांचे गाऱ्हाणे आपल्यासमोर कदाचित मांडता येईल, असे वाटले. अर्थात जोपर्यंत आपल्या सरकारचे धोरण निसर्गकेंद्री न राहता केवळ उद्योगकेंद्री राहील तोपर्यंत संपूर्ण पर्यावरणीय सुशासन ही फार मोठी अपेक्षा ठरेल, याची जाणीव आहेच. तरीही आपण निदान आपल्या अखत्यारीत काही अत्यंत महत्वाच्या गोष्टींना हात घालू शकलात, त्या पूर्वपदावर आणू/सुधारू शकलात तरी पुष्कळ होईल. या केवळ माझ्याच अपेक्षा नाहीत. पर्यावरणासाठी आयुष्य वेचणारे आशिष कोठारी, ऋत्विक दत्त, मनोज मिश्र, स्टॅलिन दयानंद अशा अभ्यासकांच्या आपल्या नियुक्तीवरील प्रतिक्रियाही मी या पत्राद्वारे आपल्यापर्यंत आणि मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचवतो आहे.

अग्रक्रमाच्या तीन गोष्टी

निदान तीन गोष्टी आपण अग्रक्रमाने कराव्यात. पर्यावरण रक्षणासाठी स्थापलेल्या वैधानिक संस्था व यंत्रणा गेल्या काही वर्षात खिळखिळ्या झाल्या आहेत. त्यांना त्यांचे काम करण्यासाठी स्वातंत्र्य आणि बळ द्यावे, ही पहिली. केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, राष्ट्रीय जैव-वैविध्य मंडळ, किनारपट्टी नियमन प्राधिकरण, हवेची गुणवत्ता राखणारे महामंडळ या सर्वच संस्थांत पुरेसे मनुष्यबळ नाही. इतर पर्यावरण विनाशी खात्यांना ते फायद्याचेच आहे. पर्यावरण रक्षण हे आपल्या खात्याचे काम सध्या माळ्यावर पडले आहे. विहित कर्तव्यासाठी या सर्व संस्थांचे सक्षमीकरण अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच भारतातील नद्यांमधील पाण्याची गुणवत्ता आणि प्रमाण यात प्रचंड सुधारणांची गरज आहे. ते न करता अत्यंत अशास्त्रीय अशा नदीजोड प्रकल्पाच्या राणा भीमदेवी घोषणा निदान आपण तरी करू नयेत.

‘आययूसीएन’च्या संकटग्रस्त आणि विनाशाच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या यादीतील छोट्या सस्तन प्राण्यांसाठी, कीटकांसाठी आणि वनस्पतींसाठी नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन ॲथॉरिटीच्या धर्तीवर नवे महामंडळ सुरू करणे, गवताळ प्रदेशांना वेगळी उपयुक्त सृष्टिव्यवस्था म्हणून मान्यता देऊन त्याविषयी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करणे, जलमय भूमीविषयक (वेटलँड) नियमने खरीखुरी निसर्गस्नेही करणे या सर्वांचा यात समावेश होतो. पर्यावरण विषयक कायदे सक्षम आणि बळकट करावेत ही दुसरी गोष्ट अग्रक्रमाने करावी, ही विनंती. गेले काही वर्षे पर्यावरण खात्याने त्यांचे सक्षमीकरण न करता विविध अध्यादेश, पत्रके आणि कार्यालयीन मेमो काढून त्यांचे पद्धतशीर खच्चीकरण केलेले आहे. संसदेत त्यांविषयी काही चर्चा, संवाद केव्हाच थांबले आहेत. ती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी. सर्वप्रथम, गेली काही वर्षे प्रचंड टीकेचे धनी झालेले आणि त्यामुळे अमलात येऊ न शकलेले पर्यावरण आघात पडताळणीचे नियम सर्वंकष असावेत. ते विविध ऋतूंमध्ये वेगळ्या पडताळण्या करणारे आणि एखाद्या प्रकल्पापुरते मर्यादित न ठेवता त्या क्षेत्राशी निगडित असे अत्यंत कडक स्वरूपात लागू करणे आवश्यक आहे.

मुख्य म्हणजे मंजुरी देणाऱ्‍या आणि पडताळणी करणाऱ्या दोन्ही यंत्रणांचे स्वायत्तपण अबाधित राखणे गरजेचे आहे. अनिवार्य गरजेची आणखी एक गोष्ट म्हणजे, औद्योगिक निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक, बाधित होणाऱ्‍या लोकांचा सहभाग आणि त्यांची, ग्रामसभांची संमती असेल तरच पुढे जाणे हे केंद्रस्थानी असणे. कायदे सक्षमीकरणाचा एक भाग म्हणजे, विशेष कायदे करून पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत नाजूक, संकटप्रवण बनलेले भाग संरक्षित करणे ही तातडीची गरज आहे. यात पश्चिम घाट, हिमालयातील मोठे भाग आणि सागरी सृष्टीव्यवस्था यांचा समावेश होतो. सध्याचे कायदे असे सर्वंकष संरक्षण देऊ शकत नाहीत. तसेच अति प्रदुषणामुळे गंभीररीत्या बाधित भागांसाठी कडक कायदे करून तिथल्या हानिकारक गोष्टी कमी करून तिथले पुनरुज्जीवन करण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. पर्यावरण धोरण, वनविषयक धोरण यांमध्येही आवश्यक ते निसर्गस्नेही बदल घडवायला हवेत. (उदाहरणार्थ, अत्यंत सोयीस्करपणे ‘जंगल’ची व्याख्याच बदलल्याने आपले फार नुकसान झाले आहे.)

तिसरी गोष्ट म्हणजे हवामान बदल! याबाबत सरकार अजूनही केवळ आत्मस्तुती मोडमध्ये आहे. भारतापुढील या विषयातील खरीखुरी आव्हाने काय आहेत, याचा कालबद्ध शोध घेऊन (फक्त स्तुतिपाठकांची नव्हे, तर) प्रत्येक विषयातील आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रकांड पंडितांची समिती नेमणे. त्यांच्या शिफारशींना कायदेशीर तरतुदींचे स्वरूप देण्यासाठी संसदेत त्यानुसार विधेयक आणणे आणि त्याचे तात्काळ कायद्यात रुपांतर करणे गरजेचे आहे.