भाष्य : आक्रितांची भाकिते, उपायांची गरज

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पर्यावरणाबाबतचा अहवाल ध्वनीप्रदूषण, वनवणवे यांचे वाढते प्रमाण आणि त्यामुळे होणारे परिणाम प्रकर्षाने मांडत आहे. त्यावर त्यात सुचवलेल्या उपाययोजना तातडीने अंमलात आणणे निकडीचे आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाची पर्यावरणावर काम करणारी संस्था (यूएनईपी) आज गंभीर स्वरूप धारण केलेले व नजीकच्या भविष्यात अक्राळविक्राळ होणारे काही विषय अहवालाद्वारे वेळोवेळी जगासमोर मांडते. ‘फ्रोंटीयर्स-२०२२’ हा मार्च २०२२ मध्ये प्रकाशित असाच एक अहवाल. तो तीन मोठ्या आक्रितांकडे लक्ष वेधतो. अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने, प्रचंड कष्टाने संशोधन करून तयार केलेल्या अशा अहवाल, पाहण्यांकडे पहाण्याचा आपली सरकारे ते आपण नागरिक, सर्वांचाच दृष्टिकोन बऱ्याचदा नकारात्मक असतो. त्यात अनेक उपायही सुचवलेले असतात, ते देखील आपण पहातच नाही. यात बदल होण्याची पहिली पायरी म्हणजे असे अहवाल साद्यंत समजून घेणे आणि त्यातील उपाय अंमलात आणणे. ध्वनी प्रदूषण प्रचंड वाढल्याने असह्य गोंगाटी होत चाललेली शहरे; हवामान बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले वन वणवे आणि हवामान बदलामुळेच बिघडलेले ऋतुचक्र व त्यामुळे होणारे गंभीर नुकसान या तीन ज्वलंत प्रश्नांचे विस्तृत विश्लेषण आणि त्यांवरील उपाययोजना अहवालात आहेत.

हवेचे, पाण्याचे प्रदूषण नजरेला दिसते. तसे ध्वनी प्रदूषण जाणवत नाही. मात्र ते आरोग्यासाठी तितकेच भयंकर असते. जगभरातली शहरे किती गोंगाटी आहेत आणि नागरिकांच्या आरोग्याला त्यामुळे असलेले धोके किती गंभीर आहेत, ते हा अहवाल सांगतो. आवाज मोजतात डेसिबल (डीबी) एककात. घड्याळची टिकटिक 30 डीबी, प्रचंड वेगातील बाईक 90 डीबी, 30 मीटर लांबवरून अॅम्ब्युलेन्सचा भोंगा 100 डीबी, फक्त 15 मिनिटे इयरफोन पूर्ण मोठ्याने लावून ऐकल्यास 90-100 डीबी, कानाचा पडदा फाडू शकणारा आवाज म्हणजे बंदुकीचा, 140 डीबी.

धोकादायक गोंगाटी शहरे

या पार्श्वभूमीवर भारतातील तीन शहरे सर्वाधिक गोंगाट करणाऱ्या 15 शहरांमध्ये अवतरली आहेत. बांगलादेशातील ढाका प्रथम (119 डीबी) क्रमांकावर आहे. मोरादाबाद क्रमांक दोनचे गोंगाटी शहर (114 डीबी) ठरलंय. नंतर कोलकाता, असनसोल, दिल्ली आणि जयपूर यांचा क्रमांक लागतो. जागतिक आरोग्य संघटनेची संबंधित मानके आहेत रहिवासी भागासाठी 55 डीबी आणि औद्योगिक विभागासाठी 70 डीबी. अहवाल बरेच उपायही सुचवतो; सगळे इथे देता येणार नाहीत. पण अधिकाधिक हिरवाई, मोकळ्या जागा निर्माण करणे, ओळीने वृक्ष लावणे (12 डीबीने पातळी कमी होते). वाहतुकीमुळे होणारे आवाज कमी करणे हे त्यापैकी महत्त्वाचे.

भारतात या सर्वांसाठी नियम, कायदे आहेत. यंत्रणा आहेत. लोक पाळत नाहीत. लोकसभेतल्या एका प्रश्नोत्तराच्या दरम्यान पर्यावरण मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२० मध्ये बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनौ आणि मुंबई या सात महानगरांमधल्या ध्वनी प्रदूषणाच्या सरासरी पातळ्यांबाबत माहिती सादर केली होती. ती या सात शहरांमधल्या व्यावसायिक, औद्योगिक, शांतता आणि निवासी अशा चार क्षेत्रांनुसार मिळवलेली आहे. यापैकी प्रत्येक शहरांतल्या १० ठिकाणी दिवसा आणि रात्रीच्या वेळी, सरासरी ध्वनिप्रदूषण पातळ्या नोंदवल्या. या सातही शहरांत रात्रीच्या विहित मर्यादा ओलांडणाऱ्या केंद्रांची संख्या २०१७ पासून वाढत गेली आहे.

महाराष्ट्रामधली स्थिती म्हणाल, तर २१ आणि २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ध्वनिप्रदूषणाचं संनियंत्रण केलं, तेव्हा राज्यातल्या २७ महापालिकांमधल्या १०२ ठिकाणी २४ तासांसाठी तपासणी केली. कोल्हापूर सर्वात जास्त गोंगाटाचे शहर असल्याचे स्पष्ट झाले. तिथे दिवसा ८०.७, तर रात्री ७१ डेसिबल आवाजाची नोंद झाली. हीच पातळी मुंबईत दिवसा ७७.९, तर रात्री ६९ डेसिबल; पुण्यात दिवसा ७७ आणि रात्री ६२ डेसिबल आढळली. लातूर आणि नांदेडमध्ये तुलनेने बरी स्थिती आढळली. औरंगाबाद हे सर्वात शांत शहर ठरले. तिथे दिवसा ४७.३ तर रात्री ४६.७ डेसिबलची नोंद होती.

वणव्यांनी प्रजाती धोक्यात

हवामान बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले वन वणवे हे दुसरे संकट अहवाल सामोरे आणतो. २००२ ते २०१६ या वर्षांमध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील ४२.३ कोटी हेक्टर प्रतिवर्ष इतक्या वेगाने वणव्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडले. यात सर्वाधिक (67 टक्के) आगी आफ्रिका खंडात लागल्या. भारतातील वणव्यांचा ताजा अहवाल सांगतो की, नोव्हेंबर २०२० ते जून २०२१ कालावधीत भारतात ३,४५,९८९ वणवे नोंदले गेले. ही आजवरील सर्वोच्च नोंद आहे. ओडिशात सर्वाधिक (५१,९६८), तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड पाठोपाठ आहेत. असे वन वणवे जागतिक पातळीवर विविध सृष्टीव्यवस्थांमधील विविध प्रजातींना घातक ठरतात. गवताळ प्रदेशातील २६.३%, म्हणजेच १३१५ प्रजातींना घातक, दाट जंगलामधील १८.७% म्हणजेच सुमारे ७६२९ प्रकारच्या प्रजातींना घातक आणि पाणथळ, जलमय भूमींमधील १०.९% म्हणजेच ४४६९ प्रजातींना घातक ठरतात. अहवाल वणवे रोखण्यासाठी बरेच उपाय सुचवतो. त्यात संबंधितांचे सक्षमीकरण, सुधारित व्यवस्थापन, आंतरखंडीय सहकार्य, पारंपरिक आग विझवणे, रोखण्याच्या पद्धतींचे पुनरुज्जीवन, उपग्रह आधारित दूरस्थ टेहळणी, वीज पडण्याआधी सूचना देणारी यंत्रणा इत्यादींचा समावेश आहे.

कालबद्ध, सुसूत्र असे ऋतुचक्र, त्यानुसार सजीवांच्या आयुष्यातील विविध घटना त्याचे मानवावर होणारे परिणाम हे सर्व मोठ्या प्रमाणावर बिनसते आहे, हा फ्रोंटीयर्सने दर्शवलेला तिसरा मोठा धोका. दुर्दैवाने आपल्याकडे त्यावर संशोधन जेमतेम गेली काही वर्षेच सुरू असल्याचे दिसते. निदान या अहवालामुळे त्याला चालना मिळावी. त्या-त्या ऋतुतील जीवनक्रमाच्या विविध घटनांचा कालक्रम ठरवताना मानवेतर सजीव सृष्टी तापमान, दिवसाची लांबी, पाऊस सुरू होण्याची वेळ किंवा तत्सम बदल याचा वापर करते. या गोष्टी वेळेत होणे महत्वाचे असते. जेव्हा मुबलक अन्न उपलब्ध असेल तेव्हाच पक्ष्यांनी पिले मोठी करणे इष्ट असते; परागीभवन करणारे कीटक अथवा प्राणी त्यांच्या यजमान झाडाला फुले आली असतील, तेव्हाच सक्रिय होणे आवश्यक असते. स्थलांतरित पक्षी इथे येतांना पाण्याची पातळी खूप वाढलेली असेल तर काही पाणपक्ष्यांना ती सोयीची नसते. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. बर्फाळ परदेशात बर्फ नाहीसे होताना अस्वलांचा रंग पांढऱ्यावरून बदलून तपकिरी होणे वेळेतच घडावे लागते.

अनेक दशकांच्या तापमान वाढीमुळे हे चक्र बिघडून पुनरुत्पादन, स्थलांतर, पालवी फुटणे, फुले येणे, फळे येणे या सर्वच कालबद्ध घटना आता जगभरात विस्कळीत झाल्या आहेत. पुण्यात आता मे फ्लॉवर जूनमध्ये येते, हे अनेकांना दिसले आहे. आणि हे पर्वत ते खोल समुद्र, सगळीकडे होतेआहे. कुठलीच सृष्टीव्यवस्था आता अपवाद नाही. एका प्रजातीचे जीवनचक्र बिनसले की तिच्यावर अवलंबून पुढील प्रजातीही संकटात येतात. त्यामुळे ‘चक्रवाढ’ नुकसान होते. मानवी अन्नसुरक्षाही धोक्यात येतेच. जैविक वैविध्याचे सर्वंकष आणि अग्रक्रमाने रक्षण आणि हवामान नियंत्रण हे यावर मूळ उपाय. पण निसर्ग संवर्धंनातील अन्य गोष्टी- अधिवास, आंतरमार्ग नीट राखणे, जनुकीय वैविध्य जपणे हेही महत्वाचे. अखेरीस आइनस्टाईन आठवतो-

‘You can’t solve a problem with the same mind-set that created it!