भाष्य : ‘जंगलच्या कायद्या’तून वनांची तूर्त सुटका

‘जंगल’ शब्दाची व्याख्याच बदलून दिखाऊ विकासाच्या नावावर ‘रान मोकळे’ करून देण्याचा डाव, सर्वोच्च न्यायालयाने एका अंतरिम निर्णयाने नुकताच थोपवला आहे. सजग नागरिकांनी हा सर्व प्रकार समजून घ्यायला हवा. याचे कारण जंगले हा कोट्यवधी लोक अवलंबून असणारा मूलस्रोत आहे.

आजवर अनेकदा भारतीय निसर्ग-पर्यावरण विनाशकारी शासकीय निर्णयांमुळे धोक्यात आले. बहुतांश वेळी पर्यावरणाची खंबीरपणे पाठराखण केली ती सर्वोच्च न्यायालयानेच. गेल्या आठवड्यातील निर्णय हे त्याचे ताजे उदाहरण. दिखाऊ विकासाच्या नावावर केंद्र सरकारचा ‘जंगल’ शब्दाची व्याख्याच बदलून धनदांडग्यांना शब्दशः ‘रान मोकळे’ करून देण्याचा डाव न्यायालयाने एका अंतरिम निर्णयाने थोपवला.

जंगले हा आपला सर्वाधिक महत्वाचा, कैक कोटी लोक अवलंबून असणारा आणि हवामानबदल थोपवणारा मूलस्रोत आहे. भारतात फक्त २१% भूभागावर वने शाबूत आहेत,त्यातली फक्त १२.३७% सलग,अनाघ्रात निबिड/घनदाट किंवा दाट आहेत.अशा व्याख्या-बदलामुळे ह्या सर्व जंगलांपैकी २८% वनांचे संरक्षण निकाली निघून ती मानवी धंदे करण्यासाठी मोकळी होत होती.

अभ्यासूपणे केलेले पर्यावरणविषयक कायदे बदलून किंवा त्यांना वळसा घालून विकासाच्या नावाखाली सरकारकडून निसर्ग-पर्यावरणाचा विनाश चालू आहे. त्यातली पुढची कडी म्हणजे १९८० चा ‘वन संवर्धन कायदा’ बदलणारा नवा कायदा २०२३ मध्ये सरकारने प्रस्तावित केला होता.तो गेल्या जुलै-ऑगस्टमध्ये संसदेत मंजूरही झाला होता.

बदलाची उद्दिष्टे स्पष्ट करताना सरकारने त्याची व्याप्ती, सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीच्या एका पथदर्शी निर्णयातील जंगल शब्दाच्या व्याख्येमुळे अवाजवी वाढते आहे ,असे विधान केले होते. हा आधीचा निर्णय म्हणजे ‘गोदावर्मन तिरूमलपाद विरुद्ध भारत सरकार- १९९६’ या निकालात केलेली वन शब्दाची व्याख्या.

महिलांचा लैंगिक छळ रोखणाऱ्या ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार’ या खटल्याच्या निकालाला जे स्थान भारतीय महिलांच्या सक्षमीकरणात आहे, तेच स्थान भारतीय पर्यावरणात गोदावर्मन निकालाला आहे. साहजिकच या नव्या वनसंवर्धन कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका निवृत्त वनाधिकाऱ्यांच्या संघटनेने ‘वनशक्ती’ आणि ‘गोवा फाऊंडेशन’ या संस्थांसमवेत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

त्याच्या सुनावणीदरम्यान जंगलाची व्याख्या अशी बदलायला न्यायालयाने प्रतिबंध केला. आता पुढील सुनावणी जुलै २०२४ मध्ये आहे;पण त्याआधी केंद्र,राज्य आणि पर्यावरण मंत्रालय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यांचे तपशील पाहण्याआधी गोदावर्मन निकाल सरकारला इतका का खुपतो ते पाहू.भारतीय वने आणि जंगले यांत कोणतीही वनेतर उठाठेव/उपद्व्याप करण्यास सदर निकाल प्रतिबंध करतो.

तसेच तो सांगतो की, वन/जंगल यांची व्याख्या, त्या भूभागाची मालकी कुणाची आहे किंवा त्याचे सरकारी वर्गीकरण काय आहे हे न पाहाता शब्दकोशात दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे करावी. या व्याख्येत वैधानिक नोंद झालेल्या,- मग ती वने आरक्षित असोत, राखीव असोत किंवा नसोत- येतील.

फॉरेस्ट एरिया या संज्ञेत फक्त शब्दकोशातील अर्थानुसारची वनेच नव्हे तर सरकारीदरबारी जंगल अशी नोंद झालेला कोणताही भूभाग, तो कुणाच्याही मालकीचा असला तरी येईल. मोठ्या आवाक्याच्या व्याख्येनुसार व्याख्यांकित झालेले कोणतेही जंगल वन संरक्षण कायद्याच्या कलम-दोन खाली येईल.

ज्यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अथवा यंत्रणा त्याचा कोणताही वनेतर वापर केंद्राच्या अनुमतीविना करू शकणार नाहीत. कलम-दोन असेही सांगते की, राज्ये कोणत्याही औद्योगिक अथवा व्यावसायिक उपद्व्यापासाठी हे आरक्षण (परवानगीविना) उठवू/रद्द करू शकणार नाहीत. (त्या काळी सरकार पर्यावरणहितैषी होते).

१९९६ च्या या मूळ निकालात न्यायालयाने राज्य सरकारांना असेही आदेश दिले होते, की अशा व्याख्येखाली राज्यातील कोणते भूभाग समाविष्ट होऊ शकतील ते समित्या स्थापन करून पक्के करावे. आज २७ वर्षांनीही फार कमी राज्यांनी हे काम पूर्ण केले आहे; आणि ह्याचाच फायदा सरकार उठवू पाहात आहे/ होते. विद्यमान केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावित कायद्यात ही व्याख्याच बदलणे, ही पहिली विनाशकारी गोष्ट होती.

तसे झाल्यास देशातील सुमारे १ लाख ९७ हजार चौ.किमी. जंगल, १९९६ नुसारच्या व्याख्येच्या बाहेर जात होते. (म्हणजेच मानवी धुडगूस घालायला तिथे परवानगी मिळत होती.) आणि दुसरी तितकीच विनाशकारी गोष्ट म्हणजे अनेक वनेतर गोष्टी करायला त्यामुळे अनुमती मिळत होती.ह्यात वरकरणी कल्याणकारक अशा दोन गोष्टींआड दडून सरकार हा विनाश घडवू पाहत होते.

पहिले म्हणजे ‘लोकशिक्षण आणि जागृती’ साठी विविध जंगलांमध्ये प्राणी-संग्रहालये उभी करणे आणि ‘सफारीं’ना परवानगी देणे. या दोन्हींमागे त्यांसाठी लागणाऱ्या मोठ्या आस्थापना, बंदिस्त प्राण्यांसाठी पिंजरे, विद्युत–पुरवठा तारा, हॉटेले, रस्ते, दुकाने पार्किंग जागा, ओपन एअर थिएटर्स, हे सर्व मागील दरवाज्याने वनविनाश घडवत येणार होते.

वनांकडून मिळणाऱ्या नैसर्गिक सेवा आणि भांडवल नष्ट होत हे सर्व होणार होते. आणि दुसरी म्हणजे कुणाची बोलती बंदच व्हावी अशी गोष्ट-‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या’ च्या प्रकल्पांना, वनांमध्ये अधिकृत अथवा अनधिकृत आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १०० किमीच्या आत परवानगी. आपल्याकडे हे ‘जादुई’ शब्द उच्चारले की कुठेही काहीही उभे करण्याचा अघोषित परवाना मिळतो.

भले त्याचा संबंध सुरक्षेशी दूरान्वयानेही का नसेना! पैकी प्राणी- संग्रहालये उभी करणे आणि ‘सफारी’बाबत कोर्टाने त्यांच्या परवानगीखेरीज काहीही करायला मनाई केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी ताज्या ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’चा हवाला देत सांगितले की, २०२३चा कायदा लागू केल्यास देशातील एकूण सात लाख १३ हजार चौ.किमी. जंगलांपैकी एक लाख ९७ हजार १५९ चौ.किमी इतके वृक्षआच्छादन (जे वन म्हणून अधिकृत नोंद झालेले नाही) ते गोदावर्मन व्याख्येच्या बाहेर जाऊन असंरक्षित होईल.

मागील वर्षी अधिकृत उच्चस्तरीय समितीनेच हे दाखवून दिले होते,की भारतात प्रचंड मोठे वनाचे पट्टे हे ना नोंद झालेले आहेत, ना संरक्षित आहेत. बने,पानसरी हे कर्नाटकातले; गैर मुमकिन पहाड हे हरयाणातले; ओरान, रुंध आणि देव-वन हे राजस्थानातले पट्टे ही अशा काही भूभागांची उदाहरणेही त्यांनी दर्शवली होती. ही सर्व वने केवळ गोदावर्मन निकालाने अधिकृत नसूनही मानवी उठाठेवींपासून संरक्षित रहात होती.

नव्या प्रस्तावित कायद्याचे समर्थन करताना गेल्या वर्षी पर्यावरण मंत्री भूपेन यादव ह्यांनी 'गोदावर्मनमुळे जंगलात आदिवासींच्या मुलींसाठी एखादी शाळाही उभी करता येत नाही हो!' असा सोईस्कर गळा काढला होता.पण मुळात ‘वन हक्क अधिकार कायदा २००६ शाळा, दवाखाने, अंगणवाड्या आदी गोष्टींसाठी जंगल वळवण्याची परवानगी देतो. त्यासाठी व्याख्या बदलण्याची गरज नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेले आदेश स्पष्ट आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तज्ज्ञ समित्यांच्या द्वारा, १९९६ च्या निकालानुसार राज्यातील सर्व प्रकारचे सर्व वन निश्चित करून त्या नोंदी पर्यावरण खात्याला ३१ मार्चपर्यंत द्यायच्या आहेत. संबंधित खात्याने त्या आपल्या संकेतस्थळावर १५ एप्रिलपर्यंत प्रकाशित करायच्या आहेत.पुढील सुनावणी जुलै २४ मध्ये होईल. निदान तोपर्यंत वने सुरक्षित आहेत म्हणायची.

(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)