भाष्य : गाव करतेच आहे...रावांचे काय?

हवामानबदलाला तोंड देण्यासाठी सरकारने विविध उपक्रम सुरू केले. तडाखेबंद कार्यक्रम होत आहेत. लोकसहभाग वाढत आहे. मात्र, स्वतः सरकारच पर्यावरण रक्षणाच्या कायद्याची धार बोथट करत असल्याने विनाशाला खतपाणी मिळत आहे.

‘गाव करी, ते राव न करी’ अशी म्हण आहे. मेच्या तिसऱ्या आठवड्यात माध्यमांसमोर सहसा न येणाऱ्या आपल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी एका ॲपचं उद्घाटन केलं. ‘मेरी लाइफ’ हे त्याचे नाव. या ॲपमुळे सदर म्हणीचा वेगळाच अर्थ लावता आला.

आम नागरिक म्हणजे ‘गाव’ आणि सरकार म्हणजे ‘राव’ (सत्तास्थानी असलेली ताकदवान यंत्रणा) अशा अर्थाने पाहिल्यास या ॲपमध्ये नागरिकांना दिली जाणारी शिकवण भारतातील बहुसंख्य लोक- म्हणजे गाव- अमलात आणत आहेतच, गरज आहे तीच शिकवण सरकारी-म्हणजेच रावांच्या कारभारात, धोरणांमध्ये उमटण्याची असा हा वेगळा अर्थ. याचे तपशील पाहू.

आम जनतेने आणि विशेषतः तरुणांनी आपल्या रोजच्या आयुष्यातील कोणत्या साध्या कृती हवामान बदलाचे संकट रोखण्यात उपयुक्त ठरतील त्याचे मार्गदर्शन करणारे हे ॲप २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पंतप्रधानांनी उपलब्ध केले. अशा कृतींबाबत LiFE नामक एक (अर्थातच धडाकेबाज) कार्यक्रम गुजरातेतून सुरू केला. तिला पूरक असे हे ॲप आहे. मग काय बोलावे!- तत्काळ त्या कार्यक्रमाशी जोडलेल्या, १७ लाख व्यक्तींना त्याविषयी शपथा, प्रतिज्ञा असे काय काय घ्यायला लावणारे, एक लाख समारंभ पुढच्या फक्त दहा दिवसात देशभरात ताबडतोब पार पडलेच!

त्यांमध्ये सायकल फेऱ्या, मॅरथॉन्स, प्लॅस्टिक संकलन मोहीम, कंपोस्टिंग कार्यशाळा, शाळा-कॉलेजांमध्ये पथनाट्य, निबंध, चित्रकला आणि अभिरूप संसद अशा स्पर्धा घेतल्या गेल्या. एकूण मोठी धमालच झाली. त्यासाठी किती ऊर्जा, संसाधने, प्लॅस्टिक वापरले गेले हे महत्त्वाचे नाही. पर्यावरणाच्या एकूणच अत्यंत ज्वलंत प्रश्नांमध्ये तसेही बापडे सरकार ते काय करू शकणार? जे काही करायचे आहे ते फक्त जनतेनेच. तिने आपली जीवनशैली बदलली, की काय बिशाद पर्यावरण प्रश्न भारतात उरतील!

गावांची कृतीशिलता

उपरोधापलीकडे जाऊन पाहायचे झाल्यास, शासनाची विकासनीती आणि जीवनशैली हे दोन्ही घटक सम्यक असतील तरच निसर्ग-पर्यावरण धड राहते, ही वस्तुस्थिती आहे. विकासनीती सरकारे ठरवतात, नागरिक नाही. जीवनशैलीविषयक एक खेदभाव जनतेमध्ये निर्माण केला जात आहे. आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी असा हा प्रकार. त्यामागे केंद्र सरकारची अत्यंत पर्यावरण-विनाशक विकासनीती, त्यातल्या घोडचुका, त्यामुळे उद्भवणारे अपरिवर्तनीय नुकसान चर्चेत न राहता, दुर्लक्षित राहून किरकोळ, परचूटण अशा नागरी कृतींभोवती ती चर्चा घोटाळत राहावी, हा हेतू स्पष्ट दिसतो.

असे केले की देशभरात काय किंवा जागतिक पातळीवर काय भारतातल्या पर्यावरणाच्या चिंताजनक स्थितीला जबाबदार कोण, या प्रश्नाचा संदर्भ-बिंदू (पॉइंट ऑफ लोकस) भरकटवता येतो. संहारक विकासाचा अजेंडा बिनबोभाट राबवता येतो, हाच उद्देश या सगळ्यामागे दिसतो. अधिकृत आकडेवारी आणि काही ठोस मुद्द्यांच्या आधारे याचे स्पष्टीकरण पाहू. प्रथमतः ज्या जनतेला हे उपदेशामृत पाजले जात आहे, त्याच जनतेचे दरडोई कार्बन उत्सर्जन कमी असणे जागतिक व्यासपीठांवर हेच सरकार उच्च रवाने सांगत असते. त्याच्याआडून भारताचे दरडोई उत्सर्जन कसे सर्वात कमी आहे, यांचे डिंडिम वाजवले जातात.

भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत लोक (लोकसंख्येच्या १%) आणि मध्यम वर्गातले (प्रतिमाह आठ हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे) १५ कोटी लोक धारणक्षम पातळीच्या (२.५टन कार्बन दरडोई) कित्येक पटीने जास्त उत्सर्जन करतात. इथली गरीब जनता (८२.३ कोटी) मात्र दोन टन दरडोईपेक्षा कमी कार्बन उत्सर्जन करते आहे. म्हणजेच ‘गाव’ निदान काही प्रमाणात कृती करते आहे. मात्र हवामानबदलाच्या सर्वाधिक झळा तेच सोसत आहे.

धनाढ्य लोक स्वतःचे चंगळवादी उत्सर्जन गरिबांची ढाल वापरून लपवत आहेत आणि म्हणून एकूण भारताची दरडोई गोळाबेरीज उत्सर्जने कमी आहेत. फारतर धनदांडग्यांचे या ॲपमधील विषयांवर प्रबोधन करणे उचित झाले असते. पण इथे त्यातल्या त्यात बरे शाश्वत वागणाऱ्या वर्गालाच हा उपदेश केला जातो आहे. हे धनाढ्य लोक या ॲपची साद ऐकण्याची शक्यता शून्याहून कमी आहे. आता ‘राव’ (पक्षी: सर्वशक्तिमान केंद्र व इतर सरकारे आणि त्यांचे सर्वोच्च नेते) गेल्या काही वर्षात याच बाबतीत काय करत होते ते पाहू.

सरकारच्या कृती-परोपदेशे पांडित्य!

हवामानबदलाविरूद्धच्या लढ्यातले भारताचे दोन खंदे, सर्वात शक्तीशाली साथीदार म्हणजे आपली जंगले आणि समुद्र. वातावरणातून येणारी ८०% उष्णता समुद्र शोषतात. तर सदाहरित, जैव वैविध्ययुक्त जंगले ३०० टन प्रतिहेक्टर कार्बन शोषत असतात. २०१५ ते २०२० या वर्षांमध्ये सरकारी कृपेने सरासरी सहा लाख ६८ हजार ४०० हेक्टर जंगले नष्ट झाली. २०१८पासून पुढील पाच वर्षात पर्यावरण खात्याने वनेतर उठाठेवींसाठी (वीजवाहक तारा, रेल्वे, संरक्षणविषयक प्रकल्प) तोडून दिलेले जंगल आहे ८८ हजार९०३ हेक्टर. (रस्ते निर्मितीसाठी १९ हजार४२४ हेक्टर; खाण कामासाठी १८ हजार८४७; आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी १३ हजार३४४ हेक्टर). राज्यमंत्री अश्विनीकुमार दुबे यांनी नुकतीच ही माहिती संसदेत दिली. संरक्षित जंगलापासून आता फक्त पाच किलोमीटरपर्यंत एवढ्याच परिसरात कुठलाही उद्योग उभा करण्यास प्रतिबंध आहे. हा जंगलांवर आणखी एक घाला आहे.

समुद्रांची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. अनियंत्रित, ओरबाडून केलेली मासेमारी, प्रवाळभिंती नष्ट होत जाणे, प्लॅस्टिक प्रदूषण (हिंद महासागरात प्रतिवर्षी १.१कोटी टन प्लॅस्टिक येऊन जमा होते आहे. परिणामी जगातील तो दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रदूषित सागर झाला आहे.), पातळी उंचावत जाऊन किनाऱ्यावरील शहरांना प्रचंड धोका निर्माण होणे, खोल समुद्रातील खनि-कर्मे या सर्व गंभीर धोक्यांबद्दल शासन निष्क्रियच नव्हे तर विनाशी आहे.

किनारपट्टी नियमन नियम बदलून आता समुद्रानजीकचे ‘ना विकास परिक्षेत्र’ अत्यंत कमी करून, ५०मीटर इतके कमी करून रिसॉर्टवाले, बिल्डर अशांच्या घशात किनारे घातले जात आहेत. परिणामी सागरांची कार्बन शोषण्याची क्षमताच खूपच घटत आहे. या सर्व निर्णयांमुळे फक्त २०२२मध्ये मोजलेल्या २७३ दिवसांपैकी (१ जानेवारी-३० सप्टेंबर) २४१ दिवस, टोकाच्या बिघडलेल्या हवेमुळे मोठी अरिष्टे येत राहिली.

अवकाळी पाऊस, जमीन खचणे, पूर, वादळे, उष्णतेच्या लाटा, अतिशीत हवामान लाटा, चक्रीवादळे, गारपीट, विनाशकारक वारे अशी ही अरिष्टे. त्यांच्यामुळे तेवढ्याच काळात दोन हजार ७५५अपमृत्यू, १८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान, चार लाखांवर घरे उद्ध्वस्त झाली आणि सत्तर हजार गुरांना प्राण गमवावे लागले. अशा या संकटांमुळे देशातील २५ लाख लोक विस्थापित झाले. फक्त आम जनतेची जीवनशैली शाश्वत नसल्यानेच हे झाले का?

पर्यावरण राखणाऱ्या तीन मूलभूत कायद्यांमध्ये वाटेल ते बदल करणे, ते मोडल्यास असणाऱ्या दंड+तुरुंगवास या तरतुदी बदलून फक्त दंड कायम ठेवून धनदांडग्यांना ते तोडण्यास उद्युक्त करणे, पर्यावरण आघात पडताळणीचे नियम नगण्य करणे, जनसुनावणी प्रक्रिया कमकुवत करणे, जंगल तोडीस सरसकट परवानग्या देणे, नद्यांचे अपरिवर्तनीय नुकसान करणारे जलमार्ग अशास्त्रीय पद्धतीने दामटणे, ऋत्विक दत्त यांच्यासारख्या आजवर पर्यावरण रक्षणासाठी उभ्या असलेल्या वकिलाला खोटेनाटे आरोप करून अटक करणे, ग्रामसभांचे एखादा प्रकल्प स्वीकारण्याचे/नाकारण्याचे तसेच इतर अधिकार नाकारून त्यांच्यावर प्रकल्प लादणे (बारसू हे याचे आपल्या राज्यातले ताजे उदाहरण) हे सगळे सरकारचे नजीकच्या भूतकाळातले निर्णय आहेत. ते लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने घेतलेले नाहीत. आता ‘गावा’नेच ‘रावां’ना आम्हाला उपदेश न करता आपली शासननीती बदला, हे स्पष्ट सांगायला हवे!