भाष्य : खासदारांचे पर्यावरणीय प्रगतिपुस्तक

लोकसभेत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी हवामानबदल, निसर्ग- पर्यावरणाबाबत गेल्या काही वर्षांत तुटपुंजे प्रश्न विचारले. सभागृहातील कामकाजाच्या विश्लेषणातून काही महत्त्वाचे मुद्दे सामोरे येतात. वैज्ञानिक, प्रसारमाध्यमे आणि खासदार यांच्या सखोल वैचारिक आदानप्रदानाची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे.

सध्या अखिल मानवजातीवर घोंगावणारे अभूतपूर्व संकट म्हणजे हवामानबदल. या बदलामुळे सर्वाधिक नुकसानप्रवण दहा देशात भारत एक आहे. बिघडलेल्या हवेमुळे येणाऱ्या तीव्रतर संकटांमुळे सर्वाधिक नुकसान होत असलेल्या दहा देशांमध्येही भारत आहेच. निसर्ग-पर्यावरणाचे इतर ज्वलंत प्रश्नही आहेतच. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी ह्या सगळ्याकडे कसे पहातात? हे प्रश्न मांडण्याची, त्यांवरील उपायांची चर्चा करण्याचे त्यांना हाताशी असलेले हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे लोकसभा. त्यात पर्यावरण आणि हवामानबदल ह्यांची कितपत चर्चा, पाठपुरावा सर्वपक्षीय खासदार करतात, ह्याचा अभ्यास अलीकडे केला गेला. काटेकोर वैज्ञानिक निकष लावून त्याचे विश्लेषणही केले गेले.

पर्यावरण, हवामान बदल याच्याशी संबंधित खात्याला २०१६मध्ये लोकसभेत एकूण ६११ प्रश्न (साधे आणि तारांकित) विचारले गेले. त्यातील दहापेक्षा अधिक प्रश्न कोणत्या विषयात विचारले गेले ते पाहू. प्रदूषण-१२१ (हवा प्रदूषणावर सर्वाधिक) वन्य जीव संरक्षण-९२, वृक्ष आणि वने- ६४,उत्सर्जने, हवामान बदल आणि वैश्विक तापमानवाढ-५४, कचरा-४९, पर्यावरणीय मंजुर्‍या-३४,नद्या आणि जलाशय ह्यांचे संरक्षण-२१,मानव-पशू संघर्ष-१८, किनारपट्ट्या -१७,जैव-वैविध्य-१६ आणि पर्यावरणविषयक लोकशाही- १२.विचारल्या गेलेल्या एकूण प्रश्नांच्या तुलनेत,आणि सापेक्ष महत्त्व लक्षात घेता ६११ प्रश्न म्हणजे अत्यंत तुटपुंजी संख्या म्हणावी लागेल.

निव्वळ हवामान बदलाचा विचार करायचा झाला,तर खासदारांनी विचारलेले प्रश्न वाढत गेले असले तरीही ते पुरेसे नाहीत.‘एन्व्हायरोमेंटल रिसर्च’ ह्या विद्वत्प्रमाणित नियतकालिकाच्या जुलै २०२२ च्या अंकात सीमा मंडोली,झुबिन जेकब व अन्य संशोधकांनी ह्यावर प्रकाश टाकला आहे. १९९९ ते २०१९ ह्या दोन दशकांमध्ये १०१९ खासदार/मंत्री ह्यांनी त्यावर ८९५ प्रश्न विचारल्याचं दिसतं.ह्या कालावधीत विचारल्या गेलेल्या एकूण प्रश्नांपैकी हे प्रमाण आहे फक्त ०.३% !कोणत्याही दृष्टीने पाहिलं, तरी भारताची वाढती धोका-प्रवणता ह्या प्रश्नान्मध्ये उमटलेली नाही.चार मुद्यांचा त्यांनी ह्यात शोध घेतला.

• संसदेत किती वेळा ह्या विषयावर प्रश्न विचारले जातात?

• धोका असणाऱ्या मतदारसंघांचे हितसंबंध गृहात उमटतात का?

• लोकप्रतिनिधी कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारतात? आणि

• हवामान-बदल ह्या विषयाची माहिती त्यांना नक्की कुठून मिळते?

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या संशोधकांना असंही आढळून आलं, की सर्वाधिक धोका असलेल्या राज्यांमधून प्रश्न आलेलेच नाहीत. किंवा जे समुदाय सर्वाधिक बाधित होण्याची शक्यता आहे, त्यांच्या खासदारांकडूनही ते आलेले नाहीत. सर्वाधिक प्रश्न हवामान-बदलाच्या आघाताबाबत (२७.६%) आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यावर(२३.४%) होते. निराकरण (मिटिगेशन) ह्या विषयात विचारलेले प्रश्न ऊर्जा, शेती,आणि हवाई वाहतूक ह्या विषयांवरचे होते. १९९९ ते २०१९ दरम्यान, २००७मध्ये म्हणजे भारताचा हवामान-बदल विषयक राष्ट्रीय संकल्प जाहीर होण्याआधीच्या वर्षात ह्या विषयातील प्रश्नांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचं दिसतं. २०१५ मध्ये ह्या विषयावर सर्वाधिक प्रश्न विचारले गेले. पुढच्याच वर्षी, संबंधित खात्याचे नाव बदलून ते’ वने,पर्यावरण आणि हवामान बदल’ असे केले गेले. खासदार संबंधित माहिती कुठून मिळवतात हे पाहताना असं आढळलं, की सर्वाधिक माहिती जागतिक अभ्यास-अहवालांमधील वापरली जाते. (नशीब!) यातही आयपीसीसी, संयुक्त राष्ट्रे आणि जागतिक बँक ह्यांचे अहवाल उतरत्या क्रमाने ‘लोकप्रिय’ होते.अनेक संस्थांचे विविध अहवालही खासदार संदर्भ म्हणून वापरताना दिसले. हरित गृह वायू उत्सर्जन आणि शेती, आरोग्य आणि रोगप्रसार, हिमनद्यांना असणारे धोके, वन-आच्छादन, नि सांस्कृतिक वारसा स्थळांवर या बदलांचा होणारा परिणाम या विषयांवरील अहवाल त्यांनी संदर्भासाठी वापरले होते. तर बावीस टक्के खासदार वर्तमानपत्रातील बातम्या संदर्भ म्हणून वापरताना दिसतात.

स्त्रियांवरील परिणाम

२०१४ च्या लोकसभेत स्त्रियांचं प्रमाण ३% ते ११% इतकं होतं; पण हवामान बदलाविषयीचे प्रश्न मुख्यतः पुरुष खासदारांकडून आले होते. स्त्रियांवर या संकटाचे परिणाम अधिक जास्त आणि अधिक गंभीरपणे होतात, याची माहिती नसल्याने असे झाले असण्याची शक्यता आहे. ज्या वर्षात तीव्रतर हवेमुळे आलेली अरिष्टे (गेल्या वीस वर्षात हे प्रमाण खूप वाढले आहे) आली, त्या वर्षात त्यासंबंधी प्रश्न मात्र वाढल्याचं दिसलं नाही. उदाहरणार्थ,२०१८पासून केरळमध्ये दरवर्षी अत्यंत विनाशकारी पूर येत आहेत; पण केरळच्या खासदारांच्या प्रश्नात त्यांचे प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसत नाही. खासदार कुठल्या पक्षाचे आहेत, यावरही काही प्रमाणात प्रश्न अवलंबून असतात. विरोधी पक्षीय खासदारांनी अधिक प्रश्न विचारले असावेत, असा अंदाज सदर संशोधनात व्यक्त केला आहे. विधीमंडळ सदस्य पूर्वीच्या तुलनेत काहीसे जागरूक झालेले असले, तरी त्यांच्या किंवा निवडणुकांच्या विषयांमध्ये अद्याप हे विषय उमटत नाहीत.अनेक वेळा अनेक खासदारांना हवामान-बदलाची अत्यावश्यक माहितीही त्यांना समजेल अशा स्वरूपात मिळत नाही, हेही एक कारण आहे. बऱ्या‍चदा ते गंभीर इशारे अथवा विविध बातम्या,अहवाल ह्याची सत्यासत्यताच (सोयिस्कर रीतीने) प्रश्नांकित करतात. ‘ही निवडणूक पार पडतीय ना, पुढचं पुढं बघू’, असाही दृष्टिकोन असल्याची उदाहरणे आहेतच. आणि एखादा विषय त्यांना स्वारस्यपूर्ण वाटला तरी त्या विषयावरील संशोधनासाठीचे अर्थसहाय्य त्या प्रमाणात वाढताना दिसत नाही.

सिक्कीमचे माजी खासदार पी.डी.राय ,(जे २०१८च्या ‘हिमनद्यांचे हवामान- बदलामुळे वितळणे आणि गंगेच्या खोऱ्या‍तील पाण्याची सुरक्षा’ या विषयावर झालेल्या खासदारबैठकीचे अध्यक्ष होते) यांच्या मते वैज्ञानिक व खासदार यांच्यात सखोल व अभ्यासपूर्ण चर्चा होणे गरजेचे आहे. हेच राय ’लेजिस्लेटर्स वर्ल्डवाईड’ च्या संतुलित पर्यावरणासाठी जागतिक खासदारांच्या मंचाचे पहिले सेक्रेटरी जनरल होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पंधराव्या लोकसभेत लोकसभेच्या सभापतींनी हवामान-बदल आणि तापमानवाढीवर अनौपचारिक समित्या नेमल्या होत्या. त्यात विविध तज्ज्ञांना खासदारांपुढे बोलण्यासाठी पाचारण केलं जाई. हे आदानप्रदान शिस्तशीर होत असे. ते आता थांबलं आहे. विधानसभांचीही परिस्थिती फारशी वेगळी नसावी. माध्यमांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या तीन अर्थसंकल्पी अधिवेशनांमध्ये (वर्ष २०२०-२१-२२) सर्वसमावेशक ‘पर्यावरण’ ह्या विषयाबाबत (हवामान-बदल वेगळा मुद्दा दिलेला नाही, कारण त्यावर एकही प्रश्न नाही!) ८१ प्रश्न विचारले गेले (विचारलेल्या एकूण प्रश्नांच्या ५%).

दूरान्वयाने आपण मतदार या स्थितीला जबाबदार आहोत. आपल्या निवडणुका अस्मितेच्या राजकारणावर होतात आणि त्यात जात, धर्म असे मुद्दे निर्णायक ठरतात. युरोपीय समुदाय, अमेरिकेत हवामान बदल हा निवडणुकीतील एक मुख्य मुद्दा असतो. संकट घोंगावत असतानाही प्रसारमाध्यमांनी एकूणच पर्यावरण प्रश्नांची माहिती लोकांपर्यंत अधिकाधिक पोहोचविल्यास ते जागृत होऊन हे प्रश्न मतप्रभावी (इलेक्टोरल मेरीट असणारे) ठरवतील. तसे होईल तेव्हाच खासदारांचे पर्यावरणीय प्रगतिपुस्तक इतक्या लाल खुणा दाखवणार नाही.