भाष्य : जपू मैत्र वन्य जीवांचे

आजवर भारतीय निसर्ग- पर्यावरण सांभाळणाऱ्या कायद्यांपैकी एका अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्याने आपली पन्नाशी २०२२ मध्ये गाठली आहे. त्याचे यशापयश आणि पुढील ५० वर्षांच्या इष्टतम वाटचालीवर एक दृष्टिक्षेप.

चोरटी तस्करी, शिकार हयांमुळे १९६० च्या दशकात भारतात अनेक वन्यजीव समूळ नामशेष होण्याचा फार मोठा धोका भेडसावत होता. वन्य प्राण्यांची शिकार हा ब्रिटिशांचा अत्यंत घृणास्पद आणि भेकड शौक भारतातील धनदांडगे अद्याप सोडायला तयार नव्हते. व्यावसायिक शिकार पर्यटन कंपन्या आपला धंदा तेजीत करत होत्या. चित्ता १९५२मध्येच नामशेष झाला होता आणि पट्टेरी वाघही शेवटच्या घटका मोजत होते. इतर अनेक वन्यजीव (साप,मॉनिटर लिझार्ड ,सुसरी) त्यांच्या कातड्यासाठी कत्तल केले जात होते. चीरू हरणाच्या फरपासून बनवलेल्या शाहतूश शाली, हस्तिदंत हे निर्यात होत होते. पिसे अथवा पिंजऱ्यात ठेवण्यासाठी लाखो पक्षी, प्राण्यांवरील प्रयोगांसाठी वानरे- माकडे आणि’ चविष्ट’ मांसासाठी बेडूक फार मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत होते.

नवीन स्वतंत्र झालेल्या आपल्या देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात फारसं स्थान नव्हतं. त्यामुळे अशा निर्यातीतून मिळणारा परकी चलनाचा मोठा वाटा हा अशा कायद्यासमोर फार मोठा अडथळा होता. दिल्लीला १९६९मध्ये झालेल्या आय.यू.सी.एन.च्या परिषदेत या पार्श्वभूमीवर इंदिराजींनी स्पष्ट सांगितलं, की “आपल्याला परकी चलनाची गरज आहे, हे खरेच;पण आपल्या देशातील काही अत्यंत सुंदर प्रजातींच्या जीवनाची किंमत आणि निसर्गक्रमाने जीवन जगण्याच्या त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करून ते आम्ही मिळवणार नाही.” इतक्या बळकट राजकीय इच्छाशक्तीमुळे वन्यजीव संरक्षण कायदा नऊ सप्टेंबर १९७२ रोजी संसदेत संमत झाला.

असा भारतभर लागू असणारा कायदा लागू होण्यात एक प्राथमिक अडचण म्हणजे त्यावेळी घटनेनुसार वने आणि वन्य जीव हे विषय राज्यांच्या अखत्यारीत होते. पण घटनेतील कलम २५२ असे सांगते की,देशातील दोन अथवा अधिक राज्यांनी आपापल्या विधानसभांमध्ये जर ठराव मंजूर केले, तर कायदा केंद्रीय पातळीवर सरसकट लागू करता येतो. त्याचा उपयोग करून हे केलं गेलं. अपेक्षेनुसार काही अपेक्षित घटकांच्या तो टीकेचा विषयही झालाच. यात काही जमातींमधील पारंपरिक शिकारीवर बंधने येत असल्याने झालेली टीका आणि मुजोर, धनदांडग्या व्यावसायिक शिकार आयोजक कंपन्यांनी केलेला विरोध हे प्रमुख होते. अर्थात अंदमान-निकोबार वगळता फार कुणाला सवलत दिली गेली नाही. जम्मू-काश्मीरमध्येही तो लागू होण्यास तत्कालीन परिस्थितीमुळे वेळ लागला. नंतर मात्र आजवर तो आपले जीवसृष्टी रक्षणाचे काम यथाशक्ती पार पाडत आला आहे.

कोणताच कायदा केवळ मूळ स्वरूपात रहाणे इष्ट नसते. तसे याही कायद्यात कल्याणकारी असे बदल वेळोवेळी १९७७, १९८०, १९८२, १९८७, २००६ पर्यंत केले गेले. हे सर्व बदल वन्यजीव संशोधन आणि काही अन्य स्वायत्त संस्थांची निर्मिती करून गेले. १९८२मध्ये ‘वन्यजीव संशोधन संस्थाना’ची निर्मिती झाली. ‘नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाईफ’ अस्तित्वात आला. १९९१मध्ये आलेल्या ‘प्रोजेक्ट एलेफंट’ ने हत्तींच्या पारंपरिक मार्गाने होणाऱ्या हालचाली सुलभ होण्यासाठी जोडमार्ग, आंतरमार्ग अखंड राखणे, वाढवणे यांवर भर दिला. वाढत्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी ‘वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्युरो’ २००६ला कार्यान्वित झाला. वन, पोलिस, कस्टम्स अशा अनेक खात्यांतून निवडलेले अधिकारी त्यात रुजू केले गेले. उदारीकरणाने २०००पासून वेग घेतल्यानंतर वन्यजीव संरक्षणाच्या मूळ उदात्त हेतूचा पायाच उखडला गेला. राजकीय अस्थिरताही सदर उद्देशाला पुष्कळ भोवली.वर्ष २०२१ मधले या कायद्यातील प्रस्तावित ‘उद्योगस्नेही’ बदल तर जीवसृष्टीला अत्यंत विनाशकारी ठरतील असेच आहेत.

काही प्रमाणात अपयश

या कायद्याचे कदाचित सर्वात मोठे अपयश म्हणजे प्रारंभी संरक्षित प्रदेशातून हुसकवले गेलेले,आजवर जंगल राखलेले मूळनिवासी लोक. गेल्या काही वर्षात वन हक्क कायद्यामुळे(२००८) ह्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पण त्याची समाधानकारक अंमलबजावणी आजवर अजिबात झालेली नाही. समुदाय संवर्धित वने ही मात्र ह्या काळ्या ढगाची रुपेरी कड म्हणता येईल.व्याप्तीच नसल्याने सृष्टिव्यवस्था(पर्यायाने अधिवास) संरक्षित करण्यात हा कायदा मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी ठरला आहे. आता ही व्याप्ती वाढवून अशा सृष्टि व्यवस्था आणि तेथील माणसे त्यात अंतर्भूत होण्याची गरज आहे.

आणखी एक ढळढळीत अपयश म्हणजे माळढोकसारख्या रुबाबदार,देखण्या पक्ष्याचे जवळपास लुप्त होणे. अर्थात ह्यात राजकारण्यांनी केलेल्या विचक्यापासून ते आजमितीला अपारंपरिक ऊर्जेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलूनही पक्ष्यांना मारणार्‍या वाहक तारा तशाच ठेवणाऱ्या पर्यावरण आणि ऊर्जा खात्यांपर्यंत सर्वांचाच समावेश आहे. प्रतिवर्षी १५-१८ पक्षी त्यामुळे मरत आहेत.(उर्वरित संख्या १३०-१५० फक्त). पिकांवरील धाडी न रोखता येणे हे या कायद्याचे नसले तरी व्यवस्थेचे अपयश म्हणायला हवे. अशा उपद्रवी प्राण्यांना सरसकट मारण्याची अशास्त्रीय मागणी जोर धरते आहे आणि त्यावर उपाय म्हणून शेड्यूल II मधील सर्वच प्राण्यांच्या हत्येची परवानगी प्रस्तावित आहे. तिला यथायोग्य विरोधही होतो आहे. याचे कारण त्यामुळे साधे जंगली मांजर रानडुकराच्या उपद्रवी श्रेणीत जाऊन बसेल. दोन्ही बाजू भावुक झाल्याने या प्रश्नावर शास्त्रीय तोडगा हे भावी आव्हान या कायद्यासमोर आहे.

काही यशोगाथा

साठ आणि ७०च्या दशकात कान्हा राष्ट्रीय उद्यानासाठी तत्कालीन संचालक हेमेंद्रसिंग पनवर ह्यांनी केलेले ३८ गावांचे पुनर्वसन ही एक यशोगाथा.त्यांनीच भारतातील धोक्यात आलेले एक अत्यंत रुबाबदार सुंदर बाराशिंगा हरिणही कान्हात उत्तम संवर्धित करून ते वाचवले. २००९ ते २०२०पर्यंत ‘पन्ना व्याघ्र प्रकल्पा’त शून्य वाघ ते ७० वाघ–ही यशोगाथाही देशाला अभिमानास्पद आहे.

वर्ष २०२१पर्यंत ९८७ संरक्षित प्रदेश, यात १०६ राष्ट्रीय उद्याने, ५६४ अभयारण्ये, ९९ शासकीय संरक्षित आणि २१८ समुदायसंरक्षित प्रदेश भारताचे निदान ५.२६% क्षेत्रफळ व्यापून आहेत, हेही वन्यजीवांचे सुदैव म्हटले पाहिजे. सिंह नामशेष होण्यापासून वाचला आहे, वाढतो आहे. एकशिंगी गेंड्याचे संवर्धन-संरक्षण, दुधवा उद्यानात पुनर्वसन हेदेखील एक अद्वितीय उदाहरण म्हणता येईल. अनेक शिकारी तस्कर समाज आता रक्षक होऊन प्रजाती राखत आहेत-हे सरकारपेक्षाही स्वयंसेवी संस्थांच्या, एकल व्यक्तींच्या प्रयत्नांचे फळ आहे.अरुणाचलमध्ये मंत्री/संस्था ह्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन २००० एअरगन आणि ५०० रायफली पारंपरिक चोरट्या शिकार्‍यांनी सरकारात जमा केल्या. ‘गलोलसमर्पण अभियान’ही कौतुकास्पद आहे.

निव्वळ वन्य जीव नव्हे, तर त्यांना सांभाळणाऱ्या विविध अधिवास आणि सृष्टिव्यवस्थाच त्यातील माणसांसह आता या कायद्यात अंतर्भूत करून सांभाळाव्या लागतील. हे या कायद्यापुढचे पुढील ५० वर्षातले सर्वात मोठे आव्हान असेल. शेड्यूल I मध्ये माळढोक, तणमोर, स्किमर असे अनेक नवे संकटग्रस्त जीव घ्यावे लागतील. हवामानबदल विविध अधिवास नष्ट करतो आहे. विद्यमान सरकारही विकासोन्मादात नैसर्गिक संसाधने संपवत चालले आहे. त्याचा सामना करावा लागेल. तस्करी रोखत रहावेच लागेल. गेल्या काही शतकात देशातील प्राण्यांच्या चार आणि वनस्पतींच्या १८ प्रजाती नामशेष झाल्या- आणखी होऊ नयेत. वन्य जीव व्याख्येत वृक्षही येतात, त्यांची तोड थांबवावीलागेल. देशातील एकूण वनस्पती प्रजातींपैकी १८% म्हणजे ४६९ प्रजाती नामशेष होऊ पाहात आहेत. तिकडे लक्ष द्यावे लागेल. यापुढे या कायद्याचा पाया काटेकोर विज्ञानाधारित आणि अधिष्ठान पूर्ण नैतिक ठेवावे लागेल. संत ज्ञानेश्वर पसायदानात ‘प्राणिजात’ शब्द वापरतात-निव्वळ माणूस नव्हे.