भाष्य : संसाधने वापराचे ‘तार’तम्य

दावोस आर्थिक परिषदेत नुकत्याच काही घोषणा झाल्या. त्यात ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे डाटा सेंटर पुण्यात येऊ घातले आहे, या बातमीने लक्ष वेधून घेतले. गूगलही आपले कार्यालय इथे सुरू करण्याच्या बेतात आहे. अशी ‘डाटा सेंटर’ वीज, पाणी अशी संसाधने कितपत जबाबदारीने वापरतात, त्यात कोणती खबरदारी गरजेची आहे, यावर एक नजर.

‘सर्व्हर कृष्णासमान’ असलेल्या आजच्या डिजिटल युगात अनेक सर्व्हर एकत्र सांभाळणाऱ्या ‘डाटा सेंटर’चे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. दावोस आर्थिक परिषदेत ‘मायक्रोसॉफ्ट’आपले डाटा सेंटर पुण्यात सुमारे ३२०० कोटी रुपये खर्चून सुरू करणार आहे, हे नुकतेच जाहीर केले गेले. आपल्या प्रस्तावित ‘डाटा प्रोटेक्शन अॅक्ट’मधील डाटाच्या स्थानिकीकरणासंबंधी सुरक्षेचे नियम, तसेच डिजिटल स्वायत्तता लाभण्याच्या दृष्टीने ह्या आस्थापना आपल्या भूमीवर असणे तर आवश्यक असते. जोडीला भारताचे सोयीस्कर भौगोलिक स्थान, आर्थिक आणि नैसर्गिक संसाधंनांची सुबत्ता (मेख इथेच आहे!),समुद्राखालील केबलनी मिळालेली जागतिक ‘कनेक्टिव्हिटी’, अल्प दरातील वीज आणि मनुष्यबळ यामुळे भारताला जागतिक पातळीवर ‘डाटा सेंटर हब’ होण्याची पुरेपूर संधी आहे. ती ओळखूनच सरकारने प्रस्तावित डाटा सेंटरविषयक धोरणाचा प्रथम मसुदा २०२०मध्ये प्रकाशित केला.

२०२५ पर्यंत भारतात सदर क्षेत्राची गुंतवणूक पाच अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांनी देखील ह्या संदर्भातली आपली धोरणे आखली आहेत. एकूणात, आजमितीला ४९९ मेगावॉट इतकी असलेली स्थापित क्षमता २०२३पर्यंत १००८ मेगावॉट होईल, असा अंदाज आहे. देशात सर्वाधिक डाटा सेंटर असणारी राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र आणि दिल्ली एनसीआर. भारतातील स्थापित डाटा सेंटरपैकी ४० टक्के एकट्या महाराष्ट्रात आहेत आणि इथली कोळसा आणि जीवाश्म-इंधन आधारित वीज मात्र राज्याच्या एकूण उत्पादनाच्या ७८टक्के इतकी आहे. ( दिल्ली एनसीआर मध्ये ती ८५-९०% अशी उत्पादित आहे.) संपूर्ण भारतात आजमितीला निर्माण होणाऱ्या वीजेपैकी ५९.१% इतकी जीवाश्म आधारित इंधंनापासून होते(त्यातली कोळसाधारित ५१%.) डाटा सेंटरना चोवीस तास वीज, तीही ‘कॅपटिव्ह’ पद्धतीची गरजेची असते. २०११मध्येच जगाच्या एकूण वीज वापरापैकी डाटा सेंटरचा वाटा १.१-१.५% इतका होता. आता त्यात प्रचंड वाढ झाली असणार.(आकडेवारी उपलब्ध नाही) तरी अपारंपरिक मार्गाने मिळवलेली ऊर्जा आता हे लोक वापरू लागले आहेत. ‘क्लाऊड कम्प्युटिंग’मुळेही हा वीज वापर काहीसा कमी झाल्याचे दिसते आहे. गूगल आणि मायक्रोसॉफ्ट अनुक्रमे २००७ आणि २०१२ साली ‘कार्बन –न्यूट्रल’ झाले आहेत, हीही दिलासादायक बाब आहे. मात्र विजेसारखी त्यांच्या डाटा सेंटरच्या पाणी वापराविषयीची माहिती त्यांनी उघड केलेली नाही.एकूण पाणीवापराची मात्र केली आहे. अमेरिकी आकडेवारीनुसार,आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये गूगलने आपला एकूण पाणी वापर २०१७ मधील ११.४ अब्ज लिटर वाढून तो १५.८.अब्ज लिटर झाल्याचं जाहीर केलं. मायक्रोसॉफ्टचे हेच आकडे होते २०१७ मध्ये १.९.अब्ज लिटर. वाढून २०१८ मध्ये ३.६ अब्ज लिटर.

संभाव्य रोजगारनिर्मितीबरोबरच (किती? माहीत नाही) अशा महाकाय डाटा सेंटरचा वीज आणि पाणी वापर अवाढव्य प्रमाणात असतो. त्यामुळे अल्प रोजगार निर्माण करतांना आपण स्थानिक निसर्गावर अत्याचार करत नाही ना, हे निरंतर तपासावे लागते. अशा केंद्रांमुळे पेय जल, भूजल यांचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होऊन, ती वापरत असलेल्या कोळसा-आधारित विजेमुळे उत्सर्जने वाढणार असतील,तर असा एकांगी विकास अंतिमतः आतबट्ट्याचाच ठरतो. उपरोल्लेखित दोनही कंपन्या ह्या बाबतीत बेजबाबदार नक्कीच नाहीत. पण त्यांचे पाणी वापराचे तपशील सामोरे आलेले नाहीत. तिसरी मोठी कंपनी अमेझौन नैसर्गिक संसाधने काळजीपूर्वक वापरण्याबाबत विशेष निष्क्रिय आहे; पण अद्याप ती आपल्याकडे येऊ घातलेली नाही. पूर्ण जगात वर्ष २००० ते २०५० दरम्यान पाण्याची मागणी ५५% इतकी वाढणार आहे. वाढीव उत्पादनामुळे -४०० टक्के औष्णिक वीज उत्पादनामुळे १४०% आणि घरगुती वापर १३०% इतके जास्त पाणी लागणार, असे संशोधन सांगते.आता डाटा सेंटरचा वाटाही संख्यायित करावा लागणार. १५ मेगावॉटचे एखादे मध्यम आकाराचे डाटा सेंटर तीन मध्यम आकाराच्या रुग्णालयांइतके किंवा दोन १८ ‘होल गोल्फ कोर्स’पेक्षा अधिक पाणी वापरते. ह्या केंद्रांमधील पाण्याचा वापर दोन प्रकारचा असतो.

औष्णिक विद्युत निर्मितीसाठी लागणारे पाणी, अप्रत्यक्ष वापर आणि हे सर्व्हर्स गरम होतात. त्यांच्या कूलिंगसाठी-प्रत्यक्ष वापर आणि बऱ्याच वेळी हे पेयजल ,भूजल असे वापरले जाते. अमेरिकेत व अन्यत्र ह्यावरून त्यांचे स्थानिकांशी संघर्ष झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ,गूगलचे दक्षिण कॅरोलिना (पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेला भाग) येथील सेंटर २.४ अब्ज लिटर पाणी वर्षाला वापरत होते. आणि स्थानिकांची पाणी वापर मर्यादा कमी करून ह्यांची तिपटीने वाढवण्याचे प्रयत्न झाले तेव्हा तिथे अटळ संघर्ष झालाच.२०१४ साली अमेरिकेचा ह्या सेंटरसाठी एकूण पाणी वापर ६२६ अब्ज लिटर इतका होता. ह्या कंपन्या भारतात निव्वळ रोजगारनिर्मिती ह्या मंगलमय उद्देशाने येत आहेत असे समजणे भाबडेपणाचे होईल.

भारतातला असा वापर अजून बाहेर आलेला नाही,किंवा येऊ दिला गेलेला नाही.पण जल संसाधन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतातील एकूण औद्योगिक क्षेत्र आजच १७ ट्रिलियन लिटर पाणी औद्योगिक उद्देशांसाठी वापरते. आकडेवारी असे सांगते, की अमेरिकेतील डाटा सेंटर ह्याच्या एक दशांश पाणी वापरतात. यातला काही भाग जरी इथल्या पेय जलावर,भूजलावर ताण आणणारा झाला तरी ते आपल्याला कितीत जाईल?चेन्नईमधील भूजल समाप्त झाल्याची बातमी ताजीच आहे. निती आयोगाच्या सांगण्यानुसार २१ शहरांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागणार आहे/लागले आहे.यात मुंबई,बंगळूर, दिल्ली,चेन्नई ही ‘डाटा हब’ असलेली शहरे आहेत. ह्यात पुण्याची भर पडू नये, याची काळजी घ्यायला हवी. आधीच टेकडीखालून बोगदा इत्यादी अव्यवहार्य प्रस्तावांमुळे पुण्याच्या भूजलाला धोका आहे. त्यात ही भर नको. भारताची लोकसंख्या जगाच्या १७% इतकी आहे-पण आपल्या मालकीचे गोडे पाणी जगातल्या पाण्याच्या फक्त ४% आहे. अशा स्थितीत डाटा सेंटरना नियमन नसणे, प्रस्तावित धोरणात त्यांच्या नैसर्गिक संसाधंनांच्या वापराबद्दल चकार शब्द नसणे हे परवडणारे नाही.

उपाय आणि तोडगे!

जागतिक पातळीवर समुद्राचे पाणी डाटा सेंटरच्या कूलिंगसाठी वापरणे(फिनलंड),पर्जन्य जल संधारण करणे व ते पाणी वापरणे असे काही उपाय याबाबत झालेले दिसतात. भारताचे प्रस्तावित डाटा सेंटर धोरण नैसर्गिक संसाधन वापराविषयी एकही शब्द काढत नाही, ही परिस्थिती बदलून योग्य ते नियमन त्यात अंतर्भूत करावे लागणार. ह्या कंपन्यांच्या ग्राहकांनी निसर्ग-स्नेही मार्गांचा आग्रह धरणे हा आणखी एक उपाय. तसे झाल्यास ह्या कंपन्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद निदान आजवर मिळत आला आहे. डिजिटल मार्गाने भारतात शैक्षणिक,आर्थिक,कृषी इत्यादी क्रांत्या करू पहाणार्‍यांनी निव्वळ ‘आयसीटी’ने न हुरळता आता हा पैलूही लक्षात घ्यावा. आपल्या सगळ्यांसाठी महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी स्वतःचा डाटा वापर अत्यंत कामापुरता करावा. उठसूट फोटो पाठवणे,अनावश्यक विनोद पाठवणे कमी केले तरी भारताचे पाणी–वीज वाचू शकते हे लक्षात घ्यावे. चिमूटभर मिठाची ताकद आपल्याला माहीत आहेच.