भाष्य : निधी आटला, रोजगार घटला | Employment | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Employment
भाष्य : निधी आटला, रोजगार घटला

भाष्य : निधी आटला, रोजगार घटला

sakal_logo
By
सीमा काकडे

मनरेगाने ग्रामीण अर्थकारणाला सावरण्याचे काम केले आहे, हे निर्विवाद आहे. हातांना काम मिळावे यासाठी या योजनेकरिता सरकारने भरीव तरतूद करण्याची अपेक्षा आहे. कार्यवाहीतील अडचणीही दूर करायला हव्यात.

‘रिकाम्या हाताला काम, केल्या कामाचे योग्य दाम, उत्पादक कामांचा घेऊन ध्यास, करू अवघ्या गावाचा विकास’, हे घोषवाक्य आहे ‘रोजगार हमीनं सुधारलं माझं गाव’ या लघुपटामधलं. ग्रामपंचायतींना रोजगार हमी कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयांतर्गत स्थापलेल्या ‘सेंटर फॉर एनव्हायरोनमेंटल एज्युकेशन’ या संस्थेने तो तयार केला होता. रोजगार हमी कायद्याच्या आधारे गावातील नैसर्गिक संसाधनांचा विकास आणि गावातील रोजगाराची गरज यांची सांगड कशी घालायची, हे उमगलेल्या गावकऱ्यांच्या तोंडी हे घोषवाक्य आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक उपासमार अहवाल निर्देशांक अहवालानुसार, भारताचा क्रमांक १०१वा आहे. उपासमारीबाबत गंभीर परिस्थिती असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने यावर आक्षेपही घेतला होता. कोरोनामुळे मोडकळीला आलेली अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरलेली नाही. शहरी आणि ग्रामीण गरीबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न कधी नव्हे एवढा बिकट झाला आहे, हेच वास्तव आहे. या वास्तवाच्या पार्श्‍वभूमीवर वर उद्धृत केलेले घोषवाक्य अमलात येण्याची गरज तीव्रतेने वाटते.

काही दिवसांपूर्वीच तमीळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी, ‘‘निधीअभावी मजुरी मिळायला होणाऱ्या विलंबामुळे मजुरांचा रोजगार हमी योजनेकडील कल कमी होतो आहे; रोजगार हमीचा ११७८ कोटींचा थकीत निधी न मिळाल्यास हजारो मजुरांना जगण्यासाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागेल. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने थकीत निधी द्यावा,’’ असे आवाहन केल्याची बातमी होती. केंद्राच्याच आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने वितरित केलेल्या निधीपैकी जवळ-जवळ ९०% निधी संपुष्टात आलेला आहे. ‘पीपल्स ॲक्शन फॉर एम्प्लायमेंट गॅरंटी’ या कायद्याच्या निर्मितीपासून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील राष्ट्रीय पातळीवरच्या गटाच्या ‘मनरेगा -नॅशनल ट्रॅकर’ या अहवालानुसार उर्वरित निधीमधून केवळ १३ मनुष्यदिवसांची रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. या अहवालानुसार देशातील २१ राज्यांचा रोजगार हमी निधी १०० टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च झालेला आहे. केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्याने केंद्राकडून मिळालेल्या निधीपैकी ९९% निधी आतापर्यंत खर्च केला आहे. नोव्हेंबर/डिसेंबर ते एप्रिल/मे हा रोजगार हमीची सर्वाधिक मागणीचा कालावधी असतो. हे लक्षात घेतले, तर या काळात रोजगार हमीसाठी राज्य सरकारच्या निधीवरच अवलंबून रहावे लागेल, असे दिसते. महाराष्ट्राचा रोजगार हमीसाठीचा राखीव निधी आणि त्याबाबतची तरतूद २००८ मध्येच संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे ‘मागेल त्याला, मागेल तिला, मागेल तेव्हा, मागेल तेवढे काम’ देण्याची हमी कमकुवत झाली आहे. महाराष्ट्राची हमी ३६५ दिवसांची असल्याने निदान निधी उपलब्ध करून देण्याचे कायदेशीर बंधन तरी आहे. इतर राज्यांमध्ये हमीची व्याप्तीच शंभर दिवसांची असल्याने राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीवरच रोजगाराच्या हमीचे भवितव्य अवलंबून राहील की काय, अशी चिंता आहे.

निधीच्या तरतुदीमध्ये घट

केंद्र सरकारची निधी वितरणाबाबतची अनास्था बघता पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक आणि स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षांनंतरही खड्डे खोदायला लावणारी योजना’ म्हणून रोजगार हमी कायद्याची केलेली संभावना आठवते. त्यानंतर आलेल्या मनुष्यनिर्मित आणि नैसर्गिक संकटांनी मोडकळीस आलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मनरेगाशिवाय तरणोपाय नाही हे मान्य करायला लागले असले, तरीही केंद्र सरकारने रोजगार हमी कायद्याची ग्रामीण भागाचे चित्र बदलण्याची ताकद खऱ्या अर्थाने स्वीकारलेली नाही, हे जाणवते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मनरेगासाठी केंद्रीय अंदाजपत्रकात सुरवातीला ६१ हजार कोटींची तरतूद होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या ४० हजार कोटींची तरतुदीमुळे मनरेगासाठीची एका वर्षातील तरतूद १००हजार कोटींवर गेली. ही राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याच्या इतिहासातली सर्वात मोठी तरतूद होती. २०२१ मध्येदेखील अशाच भरीव तरतुदीची अपेक्षा व गरजही असताना आणि मागील वर्षीचा खर्च ११० हजार कोटींवर गेलेला असतानाही केवळ ७३ हजार कोटींचीच तरतूद करण्यात आली. १०० दिवसांच्या हमीमध्ये वाढही केली नाही. कोरोनामुळे खचलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मनरेगासारख्या उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची गरज साथ आटोक्यात आल्यामुळे उरलेली नाही, असे बहुधा केंद्र सरकारचे गृहितक असू शकते!

भरीव आर्थिक तरतुदीमुळे अंमलबजावणीही प्रभावी होईल असे मानता येईल, असा मात्र आजवरचा अनुभव नाही. गेल्या पाच वर्षात सातत्याने काही राज्यांना निधी देण्यात उशीर झाल्याने मार्च २०२०पर्यंतच्या आकडेवाडीनुसार थकीत मजुरीची रक्कम सहा हजार कोटी होती. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला ग्रामीण विकास मंत्रालयाला ही रक्कम मजुरांना तातडीने देण्याचे निर्देश द्यावे लागले होते. गेल्या पाच वर्षात लोकाभिमुख कामांना कात्री लावणे आणि त्याला झालेल्या विरोधामुळे ते मागे घेणे, कामाचे नऊ ते १२ तास करणे, कामाचे अकुशल-कुशल हे ६०:४० असलेले प्रमाण ५१:४९ करणे यासारखे मनरेगाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले. केंद्र सरकारकडून मनरेगाचा आज जो उदोउदो वा गाजावाजा होतो आहे, त्यालाही या आणि अशा धोरणात्मक निर्णयांची पार्श्वभूमी आहे. मजूरहिताला डावलणारी धोरण प्रक्रिया आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा मनरेगाबाबतचा नकारात्मक दृष्टिकोन याचे प्रतिबिंब योजनेच्या संपूर्ण अंमलबजावणीत उमटलेले दिसते.

‘मागेल त्याला कामा’ची मनरेगाची ग्रामीण कष्टकरी स्त्री-पुरुषांच्या मनाला सहज भिडणारी ओळख, पण ‘मागणी’ या पहिल्या टप्प्यावरच त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्याचे प्रमाण कायमच व्यस्त असते. राष्ट्रीय पातळीवर कायदा झाल्यामुळे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून १०० दिवस (अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये १५०) कामाची हमी मिळाली. २००५ पासून आजतागायत महाराष्ट्रात प्रतिकुटुंब सरासरी रोजगार निर्मिती जास्तीत जास्त ४८ दिवसांवर गेलेली नाही. याचा अर्थ कामाची मागणी कमी असते असा नाही, तर मागणी दडपली जाते. अंमलबजावणीच्या टप्प्यावरही काम खूप उशिरा मिळणे, पुरेसे न मिळणे, त्याची मजुरी उशिरा मिळणे किंवा कमी मिळणे या अडचणींना सामोरे जावे लागतेच. शिवाय वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना धोरणात्मक पातळीवरही चालना दिल्यामुळे सार्वजनिक रोजगार प्रवण कामांची अंमलबजावणी नगण्य म्हणावी अशा स्वरूपात होते. परिणामी, रोजगार हमी योजनेला वैयक्तिक लाभार्थींसाठीची योजना असे स्वरूप मिळालेले दिसते. त्यामुळेच ग्रामरोजगार सेवकांना नियमित मानधन देण्यासारखा दीर्घ काळ प्रलंबित निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी इतर अनेक महत्त्वाचे, मजुराभिमुख बदल गरजेचे आहेत, याचा विसर धोरणकर्त्यांनाही पडला काय? ‘रोजगार हमी योजनेमुळे माझ्या गावाचा कायापालट झाला’, ‘गोर-गरिबांच्या घामाला भाव मिळाला’, अशा प्रकारच्या भावना कष्टकरी स्त्री-पुरुष व्यक्त करतात. यातूनच रोजगार हमी कायद्याची ताकदही अधोरेखित होते. ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे भान धोरणकर्ते, प्रशासक आणि राजकीय नेत्यांनी ठेवले, तरच ग्रामीण गरीबांचे विस्कटलेले जगणे सावरेल.

(लेखिका रोजगार हमी योजनेच्या अभ्यासक आहेत.)

loading image
go to top