सारांश : शेअर बाजारातील चढ-उतार आव्हान की शरणागती?

भूषण महाजन 
सोमवार, 20 मे 2019

आपल्याकडील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे जगाचे डोळे लागलेले आहेत. स्थिर सरकार आल्यास परदेशी पैशांचा ओघ पुन्हा सुरू होऊ शकतो.

आपल्याकडील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे जगाचे डोळे लागलेले आहेत. स्थिर सरकार आल्यास परदेशी पैशांचा ओघ पुन्हा सुरू होऊ शकतो. अगदी मोदी सरकार पुन्हा जरी सत्तेवर आले आणि बाजार पाच-दहा टक्के वर गेला तरीदेखील आपल्या अर्थव्यवस्थेतील संकटे लगेच संपणार नाहीत. पुन्हा "ये रे माझ्या मागल्या' होऊ शकते. मग करायचे तरी काय? येणाऱ्या आव्हानापासून दूर पळून जाऊन पुन्हा एफडी, सोने, रिअल इस्टेटच्या आश्रयाला जाऊन शरणागती पत्करायची, की हे चढ-उतार सक्षमपणे पेलून शेअर बाजारातच नवी संधी शोधायची? 

यंदाचे 2019 हे वर्ष उजाडले आणि अचानक परदेशी भांडवलाचा ओघ भारताकडे वळला. पाहता पाहता शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने नव्या उच्चांकाकडे झेप घेतली, पण हा ओघ आटायला फार वेळ लागला नाही. या मे महिन्याच्या पूर्वार्धात तर निर्देशांकाने लोळणच घेतली. पुन्हा गेल्या आठवड्यात उसळी मारलेली दिसली. या चढ-उताराची कारणे शोधणे अवघड नाही; पण वर्षाच्या सुरवातीला आलेल्या अनाहूत तेजीला चटावलेल्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला बाजाराचे चढ-उतार आता नित्याचेच होणार का, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधले पाहिजे. 
यासाठी प्रथम दुखणे नेमके कोठे आहे ते बघू. 

"आयएलएफएस'चे भूत 

नुकताच "आयएलएफएस'च्या फॉरेन्सिक ऑडिटचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. हिशेबांच्या वह्यांची सूक्ष्म तपासणी केल्यावर अनेक गैरप्रकार उघडकीला आले. जवळचे संबंध असलेल्या संस्थांना किमान 13 हजार कोटींची खिरापत वाटली गेली आहे, असे दिसते. एकूण अनार्जित असलेल्या 93 हजार कोटींपैकी किमान 40 ते 50 हजार कोटी थोडा अवधी मिळाल्यास जमा होऊ शकतील. उरलेल्या रकमेबद्दल बरीच साशंकता आहे. सरकारी बॅंका, काही वित्तीय कंपन्या व म्युच्युअल फंडांना तो भार उचलावा लागण्याची शक्‍यता आहे. हे "आयएलएफएस'चे भूत जोपर्यंत काबूत येत नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्था स्थिरावणार नाही. 

दुसरा मुद्दा म्हणजे दिवाण हाउसिंग फायनान्सच्या (डीएचएफएल) पडझडीनंतर बिगर-बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) रोकड सुलभता (लिक्विडीटी) ऐरणीवर आली आहे. गृहकर्जाचा कालावधी किमान 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिकही असू शकतो आणि त्यासाठी लागणारा पैसा त्या मुदतीसाठी मिळत नाही आणि अल्प मुदतीत रोखीची चणचण जाणवते. गुंतवणूकदाराचा विश्वास उडालेला, बॅंकांची अधिक कर्जे द्यायला नाखुशी आणि त्यात क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज हातात सोटा घेऊन तुमचे रेटिंग डाउनग्रेड करायला उभ्या! या सर्वांचा परिणाम गृहकर्ज व इतर कर्जांचा ओघ आटण्यात झाला. कर्जाशिवाय वाहने व गृहोपयोगी वस्तू विकल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकबाजारपेठेतच मंदी आली. "मारुती'सारख्या उद्योगालाही उत्पादन कपात करावी लागली. 

आता अंगवळणी पडत चाललेले डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वर्तन आणि कच्च्या तेलाचे वाढीव दर याबद्दल आता फार लिहित नाही. पण त्यांनी हुवाई कंपनीसंदर्भात नुकतेच जे पाऊल उचलले आहे, ते नक्कीच चिंताजनक आहे. शेवटी ट्रम्प हे व्यापारी गृहस्थ आहेत व सध्या चाललेला उद्योग हा स्वत:च्या पदरात अधिक लाभ पाडून घेण्यासाठी चालला आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिका व चीनचे व्यापारयुद्ध आपल्या पथ्यावर पडू शकते. आपली चीनला होणारी निर्यात आयातीपेक्षा खूप कमी आहे. सोया, साखर, कच्चे मांस, तांदूळ आदी वस्तूंची चीनला थेट निर्यात होत नाही, त्या व्हिएतनाममार्गे जातात. चीनवर थोडा राजकीय दबाव आणून आपण निर्यात करू शकतो. याचा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होईल. या जोडीला मॉन्सून सरासरी एवढा झाला तर ग्रामीण भारतातील मागणीही वाढू शकते. 

निवडणूक निकालाकडे लक्ष 

आता आपल्याकडील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे जगाचे डोळे लागलेले आहेत. स्थिर सरकार आल्यास परदेशी पैशाचा ओघ पुन्हा सुरू होऊ शकतो. अगदी मोदी सरकार पुन्हा जरी सत्तेवर आले आणि बाजार पाच-दहा टक्के वर गेला तरीदेखील आपल्या अर्थव्यवस्थेतील संकटे लगेच संपणार नाहीत. पुन्हा "ये रे माझ्या मागल्या' होऊ शकते. मग करायचे तरी काय? येणाऱ्या आव्हानापासून दूर पळून जाऊन पुन्हा एफडी, सोने, रिअल इस्टेटच्या आश्रयाला जाऊन शरणागती पत्करायची, की हे चढ-उतार सक्षमपणे पेलून शेअर बाजारातच नवी संधी शोधायची? 

आव्हानातच संधीचा शोध 

अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत केलेली गुंतवणूक अतिशय फलदायी ठरते, असे इतिहास सांगतो. 2013 मध्ये सरकारी रोख्यांचा दर 9 टक्‍क्‍यांवर आणि डॉलर अस्मानाला भिडलेला असताना इक्विटी फंडात केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा आजही 18 टक्‍क्‍यांच्या वर आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणारे लहान व मध्यम भांडवल असलेले शेअर आकर्षक किमतीला मिळत आहेत. पुढील वर्षभर त्यात टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक केल्यास पुढील पाच वर्षांत चांगला परतावा मिळू शकेल, असे वाटते.

तसेच टायटन, बजाज फायनान्स, एचडीएफसी लि., एचडीएफसी बॅंक, पीडीलाइट, ऍक्‍सिस बॅंक आदींनी नफ्यात घसघशीत वाढ दाखवली आहे. दुसरे म्हणजे महागाईचा दर आटोक्‍यात आहे, व्याजदर कपात होऊ शकते. सरकारी बॅंकांचा पैसा आणि एनबीएफसीकडे असलेली चांगली अर्जित कर्जे यांची मोट बांधून "एनबीएफसी'ची रोकड चणचण दूर करता येईल. पुढे-मागे सरकारी बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेकडून निधी उभारू शकतात. हे सोपे नसले, तरी शक्‍य होऊ शकते.

ग्राहकाभिमुख उद्योगांची मागणी वाढेल व बाजार पुन्हा गोजिरवाणा दिसायला लागेल. थोडक्‍यात, बाजारातील प्रत्येक घसरणीत दखल घेण्याजोग्या व गुंतवणूकयोग्य कंपन्या आहेत. त्याकडे नजर ठेवली पाहिजे. 

म्युच्युअल फंडाचा विचार करताना, "एसआयपी' आणि "एसटीपी'चा मार्ग सर्वोत्तम ठरेल. डेट योजनांमध्ये अल्प मुदतीच्या योजना फोलिओ पाहून आणि जाणकारांचा सल्ला घेऊन निवडता येऊ शकतील. 

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा आठवडा शेअर बाजारासाठी लक्षवेधक असेल. वरील गोष्टी लक्षात घेतल्यास गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात. पाहा, पटतेय का? 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: share market fluctuation is Challenges or Surrender