esakal | राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : हेबियस पोर्कस

बोलून बातमी शोधा

Agitation}

‘जामीन आहे, जेल नाही’ हे तत्व आहे; मात्र आमची न्यायव्यवस्था हे तत्त्व नियमितपणे नाकारत आहे? आमचे स्वातंत्र्य सुनिश्‍चित करण्यासाठी न्यायपालिका जबाबदार आहे आणि ‘हेबियस कॉर्पस’ हा नेहमीचा मार्ग आहे. परंतु न्यायपालिकेच्या या नियमानुसार तुरुंग आणि जामीन हे माझ्या वेतन ग्रेडच्या वर मानले जात आहे.

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : हेबियस पोर्कस
sakal_logo
By
शेखर गुप्ता

‘जामीन आहे, जेल नाही’ हे तत्व आहे; मात्र आमची न्यायव्यवस्था हे तत्त्व नियमितपणे नाकारत आहे? आमचे स्वातंत्र्य सुनिश्‍चित करण्यासाठी न्यायपालिका जबाबदार आहे आणि ‘हेबियस कॉर्पस’ हा नेहमीचा मार्ग आहे. परंतु न्यायपालिकेच्या या नियमानुसार तुरुंग आणि जामीन हे माझ्या वेतन ग्रेडच्या वर मानले जात आहे.

या आठवड्यामधील ‘राष्ट्रहिताच्या नजरेतून'' या स्तंभाच्या शीर्षकामध्ये कोणतीही चूक नाही. यातून कोणताही द्वेषही उदृक्त केला जात नाही तर गेल्या आठवडाभरात वास्तव जगण्यात जे काही घडलेले आहे त्याचे प्रतिबिंब त्यामधून उमटलेले आहे. विशेषतः आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून जे काही पुढे आले आहे त्यावर आधारित त्या व्यक्त झालेल्या भावना आहेत. न्यायव्यवस्थेमध्ये "जामीन हा नियम आहे, तुरुंग हा अपवाद आहे'' मात्र सध्या बरोबर त्याच्या उलट प्रक्रिया घडलेली दिसून येते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आयपीसीविषयी माहिती असलेला आणि गुन्हेविषयक वार्तांकन करणाऱ्या कोणत्याही बातमीदाराला त्यांच्या जिल्ह्यात, राज्यात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कशा पद्धतीने प्रयत्न केले जातात हे विचारल्यास तुम्हाला ते खासगीत नक्कीच कशा युक्ती वापरल्या जातात आणि पोलिस अधिकारी त्याला खासगीत काय म्हणतात ते अगदी आवर्जून सांगतील. जुन्या काळातील पोलिसिंग म्हणजे, तपास करणे, खटला भरणे या माध्यमातून गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात असत. मात्र हे बदलताना दिसत आहे. कमी नोंदणी करणेच शहाणपणाचे ठरताना दिसत आहे. अलीकडील दशकांमध्ये पोलिस किंवा न्यायपालिका कोणत्या संस्थांनी नाकारली हे ठरवण्याचा प्रयत्न जर केला तर ते ठरवणे आव्हान आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांत यामध्ये बदल होताना अगदी स्पष्टपणे दिसत आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

गेल्या काही दिवसांतील तीन प्रकरणांमुळे हे ठळकपणे सामोरे आल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुनव्वर फारुकी, नवदीप कौर आणि दिशा रवी प्रकरणात ज्या पद्धतीने कारवाई केली गेली हे पाहिले असता, आमच्या श्रद्धेविरुद्ध जाणाऱ्यांच्या पाठीमागे आम्ही कशा पद्धतीने ससेमिरा लावून देवू शकतो हेच दिसून आलेले आहे. वरील तिघांवर ज्या पद्धतीने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला आहे त्यामध्ये एकाने विनोदाच्या माध्यमातून सरकारवर तिरकस टिप्पणी केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. नवदीप कौरवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला तर दिशा रवीने शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याने तिच्याविरोधात थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरील तिन्ही प्रकरणांतून तुमच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात अपयशच आल्याचेच दिसून येत आहे. 

कामगारांसाठी आवाज उठविणाऱ्या नवदीप कौर यांना पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्याबाबत कोणताही पुरावा अद्याप मिळालेला नाही; मात्र कौर यांना ४५ दिवस विनाकारण तुरुंगात घालवावे लागले याला जबाबदार कोण? या विरोधात आवाजही कोणी उठवत नाही हे दुर्दैव. दुसऱ्या प्रकरणातील हिंदू देवी-देवतांवर टिप्पणी केल्याचा आरोपात मुनव्वर फारुकी यांनाही नुकताच जामीन मंजूर होऊन त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली; मात्र तत्पूर्वी त्यांना ३६ दिवस तुरुंगात घालवावे लागले. त्यांनी तीन वेळा जामीनासाठी अर्ज केला मात्र तो फेटाळण्यात आला होता. त्यांच्यासोबतच अटक करण्यात आलेले प्रखर व्यास आणि एडविन अँथनी यांना फारुकीच्या बरोबरीसाठी एक प्रकारचे हंगामी जामीन देण्यात आला; परंतु नलिन यादव आणि सदाकत या दोघांनाही बऱ्याच वेळा नकार दिला गेला. मात्र अखेरीस शुक्रवारी फारुकी यांना जामीन देण्यात आला. 

आणखी एका प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभ्या राहणारी २२ वर्षांच्या दिशा रविला बंगळूर पोलिसांनी अटक केली आणि तिची रवानगी दिल्लीला करण्यात आली. तेथे न्यायालयात हजर केले असता पाच दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. तिला जामीन मंजूर करण्यात आला मात्र त्यापूर्वी तिला सात दिवस पोलिस कोठडीमध्ये काढावीच लागली. याच दिशाने न्यायालयामध्ये जर शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलणे गुन्हा असेल तर मी तो गुन्हा केला आहे आणि त्यासाठी मी तुरुंगात जाण्यास तयार आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. दिशावर कारवाई करताना तपास यंत्रणेने दाखविलेली तत्परता तोंडात बोटे घालायला लावणारी आहे. दिशाला बंगळुरातून दिल्लीला हलविताना कोणताही वकील तिच्यासोबत नव्हता, हे कसे काय चालते? तिला तिच्या पसंतीचा वकील करतानाही अडचणी उद्भवल्या. तिला एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. हे कसे समर्थनीय होऊ शकते?  वरील सर्व तसेच आणखी इतर उदाहरणांमधून ‘जामीन आहे, जेल नाही' या तत्वाला कोठेतरी तडा बसत असल्यासारखेच दिसते.

वाद ‘तांडव’ ओटीटी मालिकेचा
अलाहाबाद न्यायालयाने नुकतेच अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ इंडियाच्या कंटेंट चीफ अपर्णा पुरोहित यांच्याविरोधात हिंदू देवतांचा अपमान केल्याचा आरोपाखाली अनेक एफआयआर दाखल करून घेतल्या. सैफ अली खान भूमिका करत असलेल्या तांडव या ओटीटी मालिकेतील विविध प्रसंगावरून ही कारवाई करण्यात आली. त्यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला. तो नाकारताना, अर्जदाराच्या बहुसंख्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविरोधात, तिच्या मूलभूत जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा आगाऊ जामीन मंजूर करून संरक्षण मिळू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. आणि आपल्याला घटनेनुसार प्रत्येकाच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करता येते, असे सांगण्यात आले आहे.

(अनुवाद : प्रसाद इनामदार)

Edited By - Prashant Patil