‘सिंघम’ वृत्तीची पाठराखण

नरोडा गाम, जयपूर बाँबस्फोट आणि कुख्यात गुंड अतीक अहमद यासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायाच्या संपूर्ण अभावामुळे व्यवस्थेवरील विश्वास सध्याच्या घडीला कमालीचा अत्यंत कमी आहे. याने कायद्याची चाड बाळगण्याची वृत्ती कमी होत आहे.

दोन शेजारी राज्यांमधील जुन्या सामुहिक हत्याकांडाबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला असून या दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरोपींना निर्दोष ठरविण्यात आले आहे. पहिल्या प्रकरणात राजस्थान न्यायालयाने जयपूर साखळी बाँबस्फोट प्रकरणातील चार मुस्लिम आरोपींना निर्दोष असल्याचा निवाडा दिला. तर याच आठवड्यात गुजरातमधील विशेष न्यायालयाने २००२ च्या गुजरात दंगलीत झालेल्या नरोडा गाम येथील सामुहिक हत्याकांडप्रकरणी ६७ हिंदू आरोपी निर्दोष असल्याचा निकाल दिला. यात असे समजू की दोन्ही न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल खरे आहेत आणि यातील आरोपी खरेच निर्दोष आहेत. याचे सरळसरळ तीन परिणाम दिसून येतात. पहिला- पीडित, मृत आणि पंगू झालेले तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना जयपूर बाँबस्फोटप्रकरणी पंधरा वर्षांनी तसेच गुजरातमधील दंगलीत एकवीस वर्षांनीही न्याय मिळालेला दिसत नाही.

पहिल्या घटनेतील बहुतांश पीडित हिंदू होते तर दुसऱ्या प्रकरणातील पीडित मुस्लिम होते. दुसरा- न्यायालयाने निर्दोष ठरविलेल्या आरोपींची काही दशके कारागृहात गेली आहेत. या प्रकरणांमधील आरोपींच्या संख्येचा त्यांनी कारागृहात घालविलेल्या काळाने गुणाकार केल्यास जवळपास एक हजार वर्षांच्या स्वातंत्र्याचा काळ त्यांच्यापासून हिरावून घेतला असल्याचे दिसून येते. आता तिसरा परिणाम बघू. कुठल्याही घटनेत आरोपी आणि पीडितांसह तिसरा घटक असतो तो म्हणजे सरकार वा सरकारी यंत्रणा. पहिल्या दोन परिणामाचा प्रभाव काही जणांवर होत असतो. परंतु, राज्य वा यंत्रणा ही तुमच्या माझ्यासह संपूर्ण समाजासाठी असते. याच व्यवस्थेकडे घटना आणि प्रजासत्ताकाचे रक्षण करणे याचीही जबाबदारी असते.

निष्काळजीपणा आणि पुरावे उभे करण्याची घाई

प्रजासत्ताकाने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी अपराध्यांना पकडून त्यांना न्यायासनासमोर उभे करून शिक्षा मिळेल याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी शासन यंत्रणेची आहे. या दोन प्रकरणांमध्ये आता वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला असला तरीही या प्रकरणांचा नव्याने तपास होणार नाही. वरिष्ठ न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांचा निकाल उचलून धरल्यास खरे आरोपी कधीच पकडले जाणार नाहीत. यात एकप्रकारे राज्य सरकारकडेही पीडित म्हणून बघितले जाईल. याचा एकूण विचार केला असता न्याय तीनदा नाकारल्याचे चित्र उभे होते. असे न्याय नाकारण्याचे प्रकार वारंवार का घडतात?

कुणालाही दोषी धरले जात नाही अशा खटल्यांमधील निकालांचे वाचन केले असता काही मुद्दे प्रकर्षाने आणि वारंवार अधोरेखित होतात ते तपासात निष्काळजीपणा, घाईघाईने व ऐनवेळी उभे करण्यात आलेले पुरावे व प्रत्यक्षदर्शी. मग काही दशकांच्या काळात काही प्रत्यक्षदर्शींचे निधन होते, काहींचा विचार बदलतो वा बदलवला जातो आणि दरम्यानच्या काळात राजकीय स्थितीही बदललेली असते. या प्रक्रियेत आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे आरोपींचा दरारा आणि वट.

उत्तर प्रदेशातील टोळीयुद्ध

उत्तर प्रदेशातील गँगस्टर आणि त्यांच्यातील टोळीयुद्धाच्या अनेक सुरस कथा मागच्या काही दिवसात चर्चेत आल्या. अतीक अहमद, मुख्तार अन्सारी आणि ब्रिजेश सिंग हे तिघे अनेक प्रकारच्या राजकीय हत्याकांडातून शांतपणे सहीसलामत बाहेर पडत असल्याचे दिसत होते. तिघांच्या विरोधातील प्रत्यक्षदर्शी न सापडणे, सापडल्यास त्याने साक्ष बदलणे वा फिर्यादी पक्षाचा रस कमी होणे असे प्रकार यांच्याबाबत सतत घडले. अतीक अहमद याच्यावर बसप आमदार राजू पाल यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

राजू पाल यांनी अतीकचा भाऊ अश्रफचा पराभव करून निवडणूक जिंकली होती. पाल यांची हत्या अतिशय नाट्यमय पद्धतीने मोठ्या जमावापुढे करण्यात आली. हा खटला अठरा वर्षे चालला. खटल्यातील एकमेव प्रत्यक्षदर्शी उमेश पाल याचे अतीकचा मुलगा असद याने अपहरण करून खून केला. या खून प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. राज्यातील राजकीय घडामोडींनुसार या खटल्याच्या सुनावणीत चढउतार येत गेले आणि यामुळेच अतीक आणि भाऊ अश्रफ या दोघांच्या पोलिसांच्या उपस्थितीत झालेल्या हत्येमुळे सर्वसामान्यांनी आनंद व्यक्त केल्याची भावना सर्वत्र दिसून आली.

‘ठोक दो’ वृत्तीला सामाजिक स्वीकृती

न्याय नाकारण्याच्या अशा प्रकरणांमुळेच पोलिस आणि राजकारण्यांत कायद्याची चाड बाळगण्याची वृत्ती कमी होऊन ‘ठोक दो’ ही वृत्ती वाढीस लागली. या ‘ठोक दो’ वृत्तीला एकप्रकारे सामाजिक स्वीकृतीही मिळत गेली. मुख्तार अन्सारी याच्यावरील विविध आरोपांपैकी प्रमुख आरोप होता तो भाजपचे गाझीपूरमधील आमदार कृष्णानंद राय यांच्या हत्येचा. राय यांनीही या बाहुबली नेत्याच्या भावाचा निवडणुकीत पराभव केला होता. त्यांच्या हत्येत एके-४७ चा वापर करण्यात आला. त्यांच्या खुनानंतर घटनास्थळी ४०० रिकामी काडतुसे आढळून आली होती. या हल्ल्यात ठार झालेल्या सात जणांच्या शरीरातून एकूण ६७ गोळ्या काढण्यात आल्या तर राय यांच्या शरीरातून २१. ही घटना होती २००५ मधील. चौदा वर्षांनंतर दिल्ली न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष ठरविले. उत्तर प्रदेशात या प्रकरणाचा खटला चालविणे शक्य नसल्याने तो दिल्लीत नेण्यात आला होता. या खटल्यातील सर्व प्रमुख प्रत्यक्षदर्शींनी साक्ष फिरविली.

मुख्तार अन्सारी याचा तीन दशकांचा विरोधक ब्रिजेश सिंग याने मुख्तारवर २००१ मध्ये हल्ला केला. यात तो बचावला पण त्याच्यासोबत असलेले दोघे ठार झाले. सिंग याला दिल्ली पोलिसांनी २००८ मध्ये भुवनेश्वर येथून अटक केली. तो सध्या तुरुंगाबाहेर आहे. त्याचा पुतण्या आमदार असून पत्नी विधानपरिषदेची आमदार आहे. मागील तीन दशकात उत्तर प्रदेशमधील या तीन माफियांचा समांतर प्रवास सुरू होता. हे तिघेही आमदार आणि खासदार झाले. यातील प्रत्येक प्रकरणात राजकारण, शासन आणि न्याय व्यवस्थेचा पराभवच झालेला नागरिकांनी बघितला आहे. यामुळेच एकूणच व्यवस्थेवरील सामान्यांचा विश्वास उडाला असून व्यवस्थेमधील ‘सिंघम’ वृत्तीची पाठराखण होऊ लागली आहे.

(अनुवाद : किशोर जामकर)