मंडळ-मंदिर पर्व संपले; आता मोदीपर्वच! : शेखर गुप्ता

तब्बल तीन दशकांनंतर भारतीय राजकारणातील एक पर्व संपुष्टात आलं आणि दुसरं नवं युग अवतरलं. येथे आपण गांधी- नेहरू घराण्याचं पतन अथवा भारतीय राजकारणात उदयास आलेल्या नरेंद्र मोदी नावाच्या एकमेवाद्वितीय नव्या ध्रुवाबाबत बोलत नाही आहोत. अर्थात, भारतीय राजकारणातील या गंभीर स्थित्यंतराकडं यादृष्टीने पाहणं फार संकुचितपणाचं ठरेल. "मंडल' आणि "मंदिर' राजकारणाचा शेवट आणि मोदीयुगाचा आरंभ याचे आपण साक्षीदार आहोत. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांना 1984 मध्ये असंच महाप्रचंड बहुमत मिळालं होतं. त्या वेळी भाजपचं अस्तित्व अवघ्या दोन जागांवर होतं. राजीवजींच्या पंतप्रधानपदाच्या अगदी शेवटच्या काळात भाजपने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला होता.

तेव्हा राजकीय यांचे सहकारी आणि तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. पी. सिंह यांनी बंडाचा झेंडा रोवला होता. ते राजीव गांधींची जागा घेत आघाडीचा नेता बनू पाहत होते; पण भाजपच्या मदतीशिवाय त्यांना हे करणं शक्‍य नव्हतं. भाजपचे तत्कालीन चतुर नेते लालकृष्ण अडवानी मात्र सत्तेत सहभागी होऊ इच्छित नव्हते. भाजपने स्वतःच्या बळावर जिंकावं अशी त्यांची इच्छा होती. तेव्हा भाजपला तथाकथित "भ्रष्ट' राजीवजींना पराभूत करण्यासाठी काळाच्याही पुढं जाणारा अजेंडा हवा होता. अडवानींनी त्या वेळी अयोध्येला हाताशी धरलं.

हिंदुत्वाला आक्रमक राष्ट्रवादाची फोडणी दिली. हे सगळं त्यांचं "मंदिर' राज होतं. त्या वेळी अडवानींनी राजीव गांधींना रोखण्यासाठी विरोधकांनाही मदत केली. व्ही. पी. सिंह यांच्या जनता दलाने हिंदी हर्टलॅंडमध्ये 143 जागा जिंकल्या होत्या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारचे ते पंतप्रधान बनले. पण त्यांना बहुमतासाठीचा 272 चा आकडा गाठता आला नव्हता. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी त्यांना त्यावेळी दोन बाहेरच्या पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला. यात डावे आणि भाजप यांचा समावेश होता. हे सगळं पहिल्यांदा अथवा शेवटी घडत नव्हतं. परस्परांचे दोन वैचारिक शत्रू समान कारणासाठी एकत्र आले होते. जनता दल आणि त्याच्या तुलनेने छोट्या आघाडीतील पक्षांना जुने समाजवादी आणि कॉंग्रेसच्या बंडखोरांचा हातभार लागला.

कधीकाळी हीच मंडळी भाजपचा तिरस्कार करत होती. या सर्वांमधील संघर्ष आणि अस्वस्थता उफाळून आली ती काश्‍मीरमधील परिस्थिती हाताळण्यावरून. तत्कालीन व्ही. पी. सिंह सरकारमधील गृहमंत्री आणि काश्‍मिरी नेते मुफ्ती मोहंमद सईद यांची मुलगी रुबिया सईद हिचे काश्‍मिरी दहशतवाद्यांनी अपहरण केल्यानंतर हा वाद वेगळ्या वळणावर गेला. यात सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागली. सिंह आणि त्यांचे बहुसंख्य समाजवादी आणि लोहियावादी सहकाऱ्यांना ही तडजोड मान्य नव्हती. यांनीच पुढे भाजप आणि कॉंग्रेसला विरोध करण्यासाठी नवं राजकारण आखलं. 

याचवेळी व्ही. पी. सिंहांनी कॉंग्रेस, भाजपला शह देण्यासाठी तब्बल दशकभरापूर्वीचा जुन्या अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षणाची शिफारस करणारा मंडल आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला आणि त्याची घाईघाईत अंमलबजावणी केली. आधीच अनुसूचित जाती आणि जमातींना 22.5 टक्के एवढं आरक्षण देण्यात आल्याने उच्चवर्णीयांमध्ये असंतोष होता. हे सगळं झाल्यानंतर या वर्गाने व्ही. पी. सिंह यांच्याविरोधात युद्धच पुकारलं. यानंतर मोठं हिंसक आंदोलन झालं.

हिंदूंमध्ये जात युद्ध भडकलं. याच प्रक्रियेमध्ये व्ही. पी. सिंह आणि समाजवाद्यांनी नवी ओबीसी व्होटबॅंक उभारली. हिंदू मतं फोडत त्यांनी भाजपलाच आव्हान दिलं. या वेळी अडवानी हिंदू आणि मुस्लिम असं ध्रुवीकरण घडवून आणू पाहत होते. व्ही. पी. सिंहांचं "मंडल' राजकारण अडवानींच्या "मंदिर'कारणात अडथळा ठरू लागलं. तेव्हा "मंदिर' विरुद्ध "मंडल' राजकारणाने भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम केले. जातीवरून एकदा फाटाफूट झाल्यानंतर श्रद्धा माणसांना एकत्र आणू शकते का? हे फार कमी वेळा घडलं; पण जेव्हा घडलं, तेव्हा भाजप सत्ताधीश झाला. एवढं होऊनही अनेक भागांत जातींचे बंध कायम राहिले आणि तेथील स्थानिक नेत्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र जातीच्या मतपेढ्या बांधल्या. कांशीराम, मायावती यांनी याचाच वापर करून दलितांना वेगळं केलं. मुस्लिमांच्या आगमनामुळे याला उलटपक्षी आणखी बळकटी मिळाली. या समीकरणानं नेहमीच भाजपचा पराभव केला आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरदेखील या समीकरणानं कॉंग्रेसला हात देत नेहमी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवलं. वेळोवेळी भाजपविरोधी आघाड्या यातूनच उभ्या राहिल्या. 2019 च्या निकालानं हे सगळं संपुष्टात आणलं. येथे "मंदिर' नीतीनं मंडल नीतीवर विजय मिळवला असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, येथे "मंदिर' नीतीनं "मंडल'ला गिळंकृत केलं असं म्हणावं लागेल. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पूर्ण बहुमत पाठीशी असलेले ओबीसी पंतप्रधान ठरले आहेत.

आता तर त्यांना दुसऱ्यांदाही जनतेचा कौल मिळाला आहे. मंडल मतपेढी संपली. मोदींनी मंदिर आणि मंडल दोन्हीही हस्तगत केले. राजकीय भूशास्त्रात हा केवळ भूपट्ट्यांच्या हालचालीत झालेला बदल नाही, तर तो पूर्णपणे खंडीय बदल आहे. हे कसं झालं? त्याचे परिणाम काय होतील? मोदींच्या मते भारतात केवळ दोनच जाती आहेत. गरीब आणि गरिबांना मदत करण्यासाठी स्रोतांची निर्मिती करण्यास सक्षम असणारे. धर्मनिरपेक्ष म्हणविणारे त्यांच्या मते पराभूत झाले आहेत. 

विरोधकांचा दोष नाही 

यातील राजकीय संदेश स्पष्ट आहे, जातीच्या आधारावर हिंदूंमध्ये फूट पाडत मुस्लिमांना हाताशी धरून सत्तेत राहणं संपलं आहे. मोदी या एकमेव घटकाने हे सगळं घडवून आणलं. येथे विरोधकांना दोष देता येणार नाही. निवडणूकपूर्व आघाडीदेखील जेव्हा तुम्ही विचारसरणी अथवा पक्षाला हाताशी धरून संघर्ष करत असता तेव्हाच काम करते.

पण हाच संघर्ष एखाद्या व्यक्तिमत्त्वासोबत असेल तर काही चालत नाही. मग ते विद्यमान मोदींचं नेतृत्व असो, की 1971 मधील इंदिरा गांधी यांचं. अडवानी आणि त्यांच्या समकालीन पिढीने स्वप्नही पाहिलं नव्हतं अशा ठिकाणी मोदी- शहांनी भाजपला नेऊन ठेवलं आहे. हिंदी हार्टलॅंडमधील लोकांनी त्यांचं मंदिर ध्रुवीकरण बघितलं. मंडलविरोधात आंदोलन करणाऱ्या उच्चवर्णीयांप्रतीची सहानुभूतीही पाहिली. 

"यूपी'त घुसखोरी 

मोदी- शहा दलित ओबीसींपर्यंत पोचले. "यूपी'त त्यांनी मुलायम मायावतींची मतपेढी फोडली. एका जातीचे नेते अशी त्यांची असलेली प्रतिमा विखंडित केली, त्यांचे अन्य साथीदार भाजपमध्ये गेले. भाजपकडे आधीच हिंदू राष्ट्रवादी उच्चवर्णीय मतपेढी होती.

अतिरिक्त संख्याबळामुळे ती अधिक मजबूत झाली. बिहारदेखील भाजपेतर ओबीसी नेते नितीशकुमारांच्या हातात गेला आहे. एका मोठ्या शक्तिशाली दलित समूहाचं नेतृत्व करणाऱ्या रामविलास पासवान यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. तब्बल दोन दशकं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणारं "मंडल'चं आव्हान 2019 मध्ये संपुष्टात आलं. 

याचा अर्थ काय? 

आता मोदींना स्वत:चं प्लेबुक तयार करण्याची संधी आहे. येथे एक घटक शक्‍यतांचा आहे. ते उच्चवर्णीय मतदारांची निष्ठा गृहीत धरू शकतात, त्याचबरोबर ते केंद्र आणि राज्यांत अनेक दलित नेत्यांना सशक्त करू शकतात. बिहारमध्ये यादवासांठी त्यांनी आधीच स्ट्रॉंग सेट तयार केला आहे. संजय पासवान आणि अन्य मंडळी "यूपी'त मध्यस्थाच्या भूमिकेत असतील. येथे हिंदूंना आपण पुरेसे सक्षम झालो आहोत असे वाटल्यानंतर ते मुस्लिमांकडे वळू शकतात.

यातही एक सुप्त संदेश दडला आहे, तो म्हणजे आपल्या मतांची टक्केवारी एकत्र करून राजकारण करण्याचे आणि एकगठ्ठा मतांचे दिवस संपले आहेत, त्यामुळे आता माझ्या तंबूत या, तसंही मी म्हटलंच आहे, की माझ्या देशात केवळ दोनच जाती आहेत. एक गरीब आणि दुसरे संपत्तीची निर्मिती करणारे. या मार्गावर बहुसंख्य मुस्लिम चालू शकणार नाहीत; पण काहींना संधी मिळेल, हा यातील सांगावा आहे. 

राजकारण संपलेलं नाही

याचा अर्थ भारतातील राजकारण संपलं असा घेऊ नका. हा मंदिर आणि मंडल राजकारणाचा अंत आहे. त्यामुळे मोदींच्या राजकारणाला आव्हान देऊ पाहणाऱ्यांना नवं राजकारण करावं लागेल. काहींना आजही श्रद्धेपोटी जे एकत्र आले त्यांना जातीच्या जोरावर विभाजित करता येईल असं वाटतं; पण माझ्या मते या संकल्पनेचं अर्धं आयुष्य 2014 मध्ये संपुष्टात आलं असून, आता त्याची उर्वरित जीवनरेखाही संपुष्टात आली आहे.

नव्या राजकारणाची बांधणी कशी करायची आणि ती कोण करेल? यासाठी तुम्हाला निवडणूक निकालाच्या पृष्ठभागाखाली थोडं डोकवावं लागेल. यात भाजपचे 303 आणि कॉंग्रेसचे 52 हे दोन आकडे महत्त्वपूर्ण आहेत. भाजपची मतं 2014 च्या तुलनेत 17.1 कोटींहून 22.6 कोटींवर गेली आहेत. कॉंग्रेसच्या मतांचा टक्का 10.69 कोटींहून 11.86 कोटींवर गेला आहे.

या दोन्ही संख्यांची एकत्रित गोळाबेरीज केली तर ती 2014 मधील 27.79 कोटींहून 34.46 कोटींवर पोचली आहे. याचा अर्थ मंडल आणि प्रादेशिक पक्षांची मतं पळविण्यात आली. ती राष्ट्रीय पक्षांकडे गेली आहेत. त्यामुळेच तुम्ही कॉंग्रेसला हलकेपणाने घेऊ शकता; पण मोदी- शहांना मात्र नाही. 

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)