विलीनीकरण की सक्षमीकरण?

- शिवाजी सोनवणे

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनाच्या सेवेत विलीनीकरण करण्यासाठी या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे; परंतु असे विलीनीकरण शासनात करून सर्व प्रश्न सुटणार आहेत काय ?

सध्या राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजे जनमानसात रुजलेला शब्द एस.टी. अर्थात ‘स्टेट ट्रान्सपोर्ट’ म्हणजे राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनाच्या सेवेत विलीनीकरण करण्यासाठी या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. कर्मचारी त्यांच्या मागणीवर ठाम असून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. सरकारने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून समितीचा अहवाल येईल त्याप्रमाणे कार्यवाही करू असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा तिढा सुटत नाही व सरकारने खाजगी वाहनांना टप्पा वाहतूक करणेस परवानगी दिली आहे. त्याप्रमाणे खाजगी वाहनातून वाहतूक सुरु आहे, ग्रामीण भागातील विध्यार्थी व दैनंदिन व्यवहारासाठी एस.टी. वर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांव्यतिरिक्त अन्य प्रवाशांचा याबद्दल संताप दिसत नाही.

प्रश्न आहे एस.टी.चे विलीनीकरण शासनात करून सर्व प्रश्न सुटणार आहेत काय ? मुळात एस.टी. ची निर्मिती केंद्राच्या कायद्याप्रमाणे झाली असून ते एक स्वायत्त महामंडळ आहे. आर.टी.सी. अँक्टच्या कलम २२ प्रमाणे एस.टी.चे कामकाज व्यावसायिक तत्वावर करावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. राज्य शासनाला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक मंडळ नेमण्याचे अधिकार आहेत. केंद्र सरकारची सुद्धा ५६.७७ कोटी भांडवली गुंतवणूक असल्यामुळे केंद्र सरकार दोन किंवा तीन संचालक नेमणूक करते. परंतु प्रत्यक्षात गेल्या सात वर्षापासून परिवहनमंत्री हेच पदसिद्ध अध्यक्ष नेमल्याने स्वतंत्र संचालक मंडळ पदसिद्ध संचालक सोडून कोणीही नेमलेले नाही. रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अँक्टच्या सेक्शन ३४ प्रमाणे महामंडळास मार्गदर्शन करणे व महामंडळाचा कारभार व्यावसायिक तत्वावर चालतो का ते पाहण्याची व महामंडळास मार्गदर्शन करणेची बाब सरकारच्या अखत्यारीत आहे. आता शासनाचेच मंत्री अध्यक्ष असल्याने त्यांच्या निर्णयावर कोण मार्गदशन करणार व हे निर्णय कोण थांबविणार ही बाब अनुत्तरीत आहे.

संचालक मंडळाच्या बैठका मंत्रालयात किंवा सह्याद्री अतिथीगृहात होतात, ज्या प्रमाणे पूर्वी महामंडळ सभागृहात बैठका होत होत्या त्याही बंद झाल्यात, केंद्र सरकारचे जे संचालक नेमलेले आहेत ते बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे सर्व निर्णय परिवहनमंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष व शासकीय संचालक हेच निर्णय घेतात. त्यामुळे सहाजिकच महामंडळाच्या सर्व चांगल्या वाईट बाबींची जबाबदारी सरकारवरच येते. म्हणजे विलीनीकरण करून हे प्रश्न सुटणार आहेत काय याचे उत्तर नकारार्थी येते, कारण विलीनीकरण झाल्याने ते शासनाचे खाते होईल व सरकारी व्यवहारप्रमाणे निर्णय प्रक्रिया लांबेल व महामंडळ आणखीनच गोत्यात येईल, म्हणून महामंडळाचे सक्षमीकरण झाले पाहिजे.

तोट्याची कारणे

महामंडळाकडे सध्या सुमारे १८ हजार गाड्या आहेत त्यात साधी / हिरकणी / निमआराम/ विठाई / शिवशाही / शिवनेरी ह्या ब्रँडने वाहतूक चालते. प्रत्यक्ष सुमारे १६ हजार गाड्या मार्गावर चालतात महामंडळाची आर्थिक स्थिती गंभीर होण्याचे कारण म्हणजे गेले दोन वर्षात कोरोनाची साथ व लॉकडाऊन व संपूर्ण जगभरात प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवसायास झालेला तोटा, कारण एक तर सार्वजनिक वाहतूक बंद होती व कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावे लागले किंवा वाहतुक सुरु ठेऊन कमी प्रवाशी, करोना प्रतिबंधक उपाय म्हणून नेणे व डिझेलचे सतत वाढणारे भाव व दुसऱ्या बाजूस वाहतूक बंद किंवा काही अंशी कमी प्रवासी किंवा अत्यावशक सेवेतील कर्मचारी वाहतूक यामुळे तोटा वाढला आहे.

मागील सुमारे तीन वर्षात नवीन गाड्या घेणेस महामंडळाकडे भागभांडवलच नाही. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी काही रक्कम निश्चित दिली परंतु नवीन बसेस घेणेसाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे भाडे तत्वावर बसेस घेणे अशी उपाययोजना करावी लागली व तीही अपूर्ण आहे.

महामंडळाचे सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ज्या फेऱ्या अत्यावश्‍यक सेवा आहेत त्या सुमारे २० हजार आहेत. व त्यापासून २०० ते २५० कोटी रुपये तोटा होतो तो शासनाने दिला पाहिजे, कारण कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हि राज्याची जबाबदारी आहे. कर्मचारी उत्पादकता या बाबीस प्राधान्य द्यायला हवे. महामंडळ व्यावसायिक तत्त्वावर चालवायचे ठरवल्यावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन विशेषकरून चालक वाहक व यांत्रिक कर्मचारी यांचे वेतन उत्पादकतेशी जोडायला हवे. उदा. चालक/वाहकांचे निश्चित किमान वेतन ठरून सर्व भत्ते उत्पादकतेनुसारच द्यावयास हवेत. उदा. मासिक कामावर हजर दिवस, त्यावर भत्ता, दैनंदिन गाडी चालवणे व केलेले काम त्यावर भत्ता, वेतनवाढ सुद्धा प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादकतेशी निगडीत करून, जो चांगले काम करेल त्यास जास्त पगार असे धोरण व करार व्हायला हवेत, युनियन हे मान्य करत नाहीत, परंतु संपूर्ण जगात हे असेच चालले आहे व त्यासाठी सहमती द्यायला हवी म्हणजे कर्मचारी खर्च हा उत्पादकतेशी निगडीत होईल.

संगणकीकरण - एस.टी. महामंडळात अजूनही संगणक हे टाईपरायटर म्हणूनच वापरले जातात. अजूनहि जुन्या पध्दतीने कारकुनापासून ते विभागनियंत्रका पर्यंत टिपणी पाठवल्या जातात., ईमेलने मंजुरी किंवा टिपणी होत नाहीत, अधिकारी स्वतः कोणतीही ईमेल करीत नाहीत. (अपवाद वगळता) खालच्या कर्मचाऱ्यावर अबलंबून राहतात त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेस उशीर होतो. संपूर्ण कारभारात संगणकीकरण झालेतर कर्मचाऱ्यावरचा खर्च कमी होईल. महामंडळ सक्षम करणे, सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप, अध्यक्ष व संचालक मंडळावर व्यावसायिक व्यक्तींची नेमणूक करणे, केंद्र सरकारने नेमणुक केलेल्या संचालकांनी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणे या सुधारणा करण्याची गरज आहे. या उपायययोजना केल्यास महामंडळ सक्षम होऊन ते नफ्यात येऊ शकते.

(लेखक महामंडळाचे माजी प्रादेशिक व्यवस्थापक आहेत.)