भाष्य : आरक्षणातील नवे वळण

न्यायव्यवस्थेला मान्य होईल, असं आरक्षण मराठ्यांना देता आलं नाही, हे सर्वच राजकीय व्यवस्थेनं, त्यात सत्ताधारी, विरोधी सारेच आले, मान्य करावं. त्यानंतर मुद्दा येतो, तो अजनूही मराठ्यांना आरक्षण द्यावं, असं प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर काय पर्याय उरतात हा. त्यावर विचार करावा. आरक्षणावर ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा उठवणं किंवा आरक्षित समूह ठरवण्याचे राज्यांचे अधिकार कायम ठेवणं यासाठी घटनादुरुस्तीचा मार्ग अवलंबावा लागेल. ५० टक्‍क्‍यांच्या आत द्यायचं तर प्रचलित आरक्षणात मोठे बदल होतील. यातील काय राजकीय पक्ष स्वीकारणार हे ठोसपणे सांगितलं पाहिजे. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणं आणि राजकीय धुळवड रंगवणं म्हणजे या मोठ्या समाजाला ‘कात्रजचा घाट’ दाखवण्याचा प्रकार आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का देणारा आहे. त्याच्या कायदेशीर, तांत्रिक तपशीलावर चर्चा होत राहील, मात्र या राज्यातील तमाम राजकीय नेत्यांनी मराठा समजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, असं सागंत जो काही कायदा एकमतानं संमत केला होता तो न्यायालयानं रद्द ठरवला, यावर लोकांत रोष तयार होणं स्वाभाविक आहे. आता असं घडलं यात दोष कोणाचा, मागच्या सरकारचा की सध्याच्या, न्यायालयात बाजू मांडण्यात उणीव राहिली, की मुळातच कायदा भुसभूशीत पायावर उभा होता, यावरुन राजकीय धुळवड रंगवली जाणं, हे आपल्या रूढ होत चालेल्या राजकीय संस्कृतीशी सुसंगत आहे. मात्र या निकालाच्या निमित्तानं काही महत्त्वाचे प्रश्‍न पुढं आले आहेत, त्यावर मंथन व्हायला हवं. त्यातला एक, राज्यांना यापुढं कोणत्याही मागास समूहाला आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही, यावर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेणार? ५० टक्के ही आरक्षण मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केल्यानंतर अशी मर्यादा ओलांडलेल्या, तरीही वर्षानुवर्षे आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या समुहाचं काय होणार? महाराष्ट्रात लाखोंचे शांततेत मोर्चे काढणाऱ्या मराठा समाजासाठी संपूर्ण राजकीय व्यवस्था; त्यात राज्य आणि केंद्र सरकार, सत्ताधारी विरोधी पक्ष सारेच आले, कोणती भूमिका स्वीकारणार, हा कळीचा मुद्दा आहे.

वाटचालीची दिशा

असा मोठ्या समाजावर मोठा परिणाम घडवणारा निर्णय आल्यानंतर राजकीय पोळ्या शेकायचा उद्योग होणार हे गृहीत धरुनही, राजकारण करा; पण आता जो पेच तयार झाला त्याचं काय, हा प्रश्‍न विचारायला हवा. कायदा करणारं मागचं सरकार, तो टिकावा म्हणून प्रयत्न करणारं आताचं सरकार या सर्वांना मनापासून आरक्षण टिकावं, असंच वाटत असेल असं मानलं, तरी कायद्याची वैधता तपासण्याचे अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत. तिथं तो अमान्य झाला आहे, हे वास्तव समजूनच पुढची पावलं ठरवायला हवीत. आता आम्ही आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकवलं, सर्वोच्च न्यायालयात तुम्हाला का टिकवता आलं नाही, यासारख्या युक्तिवादांना अर्थ नाही. मागास समूह ठरवायचे आणि त्यांना आरक्षणाचे लाभ देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, हे गृहित धरलं गेलं होतं. ते केंद्र सरकारलाही मान्य आहे. पण ते न्यायालयाच्या दृष्टीनं अवैध आहे. तेव्हा मागच्या, आताच्या किंवा केद्रातल्या सरकारला काय वाटतं याला महत्त्व नाही. तर निकालातून समोर आलेल्या सूत्रांना महत्त्व आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून तयार झालेले हे मुद्दे केवळ मराठा आरक्षणापुरते नाहीत. त्याचे अधिक व्यापक परिणाम होऊ घातले आहेत. त्याची चिकित्सा करायला हवी. आरक्षणाचा कायदा, त्यासाठी गायकवाड आयोगांनं केलेला अभ्यास आणि शिफारशी उच्च न्यायालयाला मान्य होत्या. उच्च न्यायालयानं मान्य केलेल्या दोन बाबी सर्वोच्च न्यायालयात अमान्य ठरल्या.

एकतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेबाहेर जावं, अशी अपवादात्मक स्थिती आहे, हे सरकारचं म्हणणं उच्च न्यायालयानं उचलून धरलं होतं. दुसरं, एखादा समूह मागास आहे, याची खात्री झाल्यानंतर त्यासाठी आरक्षणाच्या तरतुदी राज्यांतर्गत लागू करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार उच्च न्यायालयानं मान्य केला होता. या दोन्ही बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने फेटाळल्या; त्याचबरोबर ज्या इंद्रा साहनी खटल्यानं आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केच असली पाहिजे असं निश्चित केलं, त्याचा सुमारे तीन दशकानंतर फेरविचार करण्याची गरज नाही, हेही स्पष्ट केलं. ते करताना सर्वोच्च न्यायालयानं या दोन्ही मुद्दयांवर केंद्र सरकारनं काही ठोस भूमिका ठरवण्याची गरज तयार झाली आहे, ती केवळ मराठा आरक्षणासाठी नाही. याचं कारण १०२ क्रमांकाची घटना दुरुस्ती संसदेत आली, तेव्हा त्याला राज्यसभेत विरोध झाल्यानंतर ते विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडं धाडलं गेलं. त्या समितीनं कोणत्याही सुधारणेशिवाय ते पाठवलं आणि कायदा मंजूर झाला. तो ऑगस्ट २०१८ मध्ये. आणि नोव्हेंबर २०१८मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा राज्य सरकारनं केला. आता हा कायदा म्हणजे त्या आधीच्या आरक्षण कायद्यातील दुरुस्ती आहे म्हणून त्याला १०२ क्रमांकाच्या घटनादुरुस्तीचं बंधन लागू पडत नाही, अशी भूमिका तेव्हाचे सत्ताधारी आताचे विरोधक घेत आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं कायदा रद्द केल्यांन तो युक्तिवाद अर्थहीन ठरतो. त्या घटनादुरुस्तीनं आरक्षित समूह ठरवण्याच्या राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या. मात्र राज्याचे अधिकार कमी होत नाहीत, अशी केंद्राची भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाही ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल या दोहोंनी घटनारुस्तीनं राज्याच्या मराठा आरक्षण देण्याच्या अधिकारांवर बंधन येत नसल्याची अधिकृत भूमिका न्यायालयात माडंली. न्यायालयानं ती फेटाळली. ज्याची भीती या घटनादुरुस्तीला विरोध करताना वाटत होती, तेच केंद्राच्या आश्‍वासनानंतरही घडले आणि आता ते निर्विवाद वास्तव बनले आहे.

१०२ आणि १२३ व्या घटना दुरुस्तीनं ‘राष्ट्रीय मागास आयोगा’ला दिलेल्या अधिकारांमुळं राज्याचे यासाठीचे अधिकार शिफारस किंवा मागणी करण्यापुरते उरणार आहेत. आरक्षणाचे लाभ मिळणाऱ्या जातीत वाढ करणे किंवा एखादी जात त्यातून वगळण्याचे अधिकार केंद्राला गेल्यानंतर राज्याराज्यांत यासाठी घेतलेल्या निर्णयांचं काय हा मुद्दा आहे. तमिळनाडू, बिहारसारख्या राज्यात ‘अतिमागास’ किंवा ‘मोस्ट बॅकवर्ड’ नावाचा एक गट तयार केला आहे. अशा प्रकारचे पोट वर्गीकरण आणि त्यातून सामाजिक मागासपणाला न्याय देण्याची भूमिका राज्यानिहाय निराळी घेतली जाते. अगदी तमिळनाडूत निवडणूकीच्या तोंडावर वनियार समाजासाठी स्वंतत्र कोटा मूळ आरक्षणात दिला गेला. या साऱ्या निर्णयांचे अंतिम अधिकार आता ‘राष्ट्रीय मागास आयोगा’कडं आणि केंद्राकडं असतील तर या बदलांचं भवितव्य काय हा प्रश्‍न उरतोच. राज्यनिहाय सामाजिक वास्तव निरानिराळं असू शकतं. त्यातून काही निर्णय झाले आहेत. त्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्‍न तयार होऊ शकतो, तसाचा किमान यापुढं असे निर्णय घेण्यावर निर्बंधही येऊ शकतात. हे संघराज्य प्रणालीशीही विसंगत नाही काय?

महत्त्वाच्या अधिकारावर गंडांतर

याचा परिणाम म्हणून कोणत्याही राज्यातील एखादा समूह आर्थिक सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षणपात्र ठरवायचा तर आता त्यासाठी राज्यानं केंद्रातील राष्ट्रीय इतर मागास आयोगाला कळवावं लागेल. या आयोगानं शिफारस केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्याद्वारे आरक्षण देता येईल, म्हणजे जी प्रक्रिया राज्यात होत होती, ती आता केंद्रात गेली. याचा दुसरा अर्थ संघराज्य प्रणालीत राज्याच्या एका महत्त्वाच्या अधिकारवर गंडांतर आलं. दुसरा मुद्दा इंद्रा साहनी निकालानुसार आलेल्या आरक्षणावरच्या ५० टक्के मर्यादेचा. ती मर्यादा अनेक राज्यांनी ओलांडली आहे. त्यावरचे खटले न्यायालयात प्रलंबितही आहेत. आता मराठा आरक्षण रद्द होताना त्याचं काय, या प्रश्‍नावर ते १०२ क्रमांकाच्या घटना दुरुस्तीपूर्वीचे आहेत, असं सांगितलं जातं आहे. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला तरी त्यामुळं त्या आरक्षणांची सुटका केवळ त्या घटनादुरुस्तीनं आलेल्या राज्याच्या अधिकारावरील मर्यादेतून होईल. ५० टक्‍क्‍यांच्या अटीतून कशी होणार? ती अट शिथिल करायची तर संबंधित समाज मागास आहे आणि त्याला आरक्षण देण्यासारखी असाधारण स्थिती तयार होते आहे, हे सिद्ध करावं लागेल. आता मराठा आरक्षणासाठी अशी असाधारण स्थिती आहे, असाच तर युक्तिवाद होता. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचा आधार त्यासाठी घेतला गेला होता. ते सारं सर्वोच्च न्यायालयाला अमान्य असेल तर अन्य राज्यातील अशाच अन्य आरक्षणात असाधारण स्थिती कशी सिद्ध करणार, हा मुद्दा असेल.

आता मराठा आरक्षणाचं काय करायचं, यावरचं एक तातडीचं उत्तर राज्य सरकारनं तयार केलं आहे, ते म्हणजे जर अधिकार केंद्रीय पातळीवर आतील तर त्याच्याकडं शिफारस करुन त्यांनी निर्णय घ्यावा. यातून चेंडू केंद्राकडं पर्यायानं भाजपकडं टोलवला जाऊ शकतो; पण त्यातून आरक्षणाच मुद्दा सुटेल काय हा प्रश्‍न उरतोच. या आयोगाला घटनात्मक स्थान आणि अधिकार दिले आहेत. जे आधी अनुसुचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगांना होते. ही दुरुस्ती आली तेव्हाच कायद्याच्या क्षेत्रातील नामवंतांनी त्यातून राज्याच्या अधिकारांवर गदा येईल, असं सुचवलं होतं. राष्ट्रीय आयोगांच्या पातळीवरील निर्णयात होऊ शकणारा विलंब हाही मुद्दा आहे. तमिळनाडूत नारी कुरुवा जातीचा अनुसूचित जातीत समावेश व्हावा, यासाठी तिथली राज्यं सरकारं कित्येक वर्षे मागणी करताहेत, मात्र ते घडलं नाही. अखेर तमिळनाडूला या जातीचा समावेश सामजिक- आर्थिक मागास गटात करावा लागला. केंद्रात सामाजिक न्यायासंदर्भतील अधिकार एकवटणार असतील, तर त्याचे परिणाम निश्‍चितपणे होतील. त्याचं काय करायचं हेही आताच्या निकालानंतर ठरवावं लागेल. १०३ व्या घटना दुसरुस्तीनुसार आर्थिक दुर्बलांचं आरक्षण कायम आहे. त्यात टक्केवारी वाढवून मराठा आणि अन्य अशा मागण्या करणाऱ्या देशातील समूहांना पोट वर्गीकरणासह लाभ देता येतील का, हाही पर्याय असू शकतो; मात्र त्यासाठी संबधित समुहांची तयारी असावी लागेल, तसंच हे आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांच्या अटीतून मूक्त आहे, याची निश्‍चिती व्हावी लागेल.

संधींची कमतरता

एक तर १०२ क्रमांकाची घटनादुरुस्ती राज्याच्या अधिकारांवर निर्बंध आणत नाही, असं केंद्राचं मत अजूनही कायम असेल तर हे मत न्यायालयात टिकलं पाहिजे, अशी दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी १०२ आणि १२३ कलमांत बदल करावे लागतील. ५० टक्के ही मर्यादा अंतिम असल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. त्यात असाधरण अपवादात्मक स्थितीत भर टाकता येऊ शकते, हे तर इंद्रा साहनी निकालाताच स्पष्ट आहे. यात आता ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडणारी दुरुस्ती संसदेला करावी लागेल किंवा अपवादात्मक स्थितीची स्पष्ट व्याख्या करावी लागेल. उरतो मुद्दा १०३ क्रमांकाच्या घटना दुरुस्तीचा; ज्याद्वारे आर्थिक दुर्बंलांना आरक्षण केंद्रानं दिलं आहे. त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहेच. मराठा आरक्षणावरील याचिकेत या आरक्षणावर कसलीच भूमिका जाहीर झालेली नाही. मात्र तेही ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडणारंच आहे. आरक्षण हे बहुसंख्य जागांसाठी नको हा घटनाकारांचा निकष मानायचा तर तो आर्थिकदृषट्या दुर्बलांना लागू नाही, असं म्हणता येईल का, याचाही फैसला करावा लागेल. शेवटी रोजगाराच्या संधींची कमतरता हेच सगळ्या आरक्षण मागण्यांमागचं सूत्र आहे. त्यातून मार्ग काढताना आरक्षण हा मार्ग वापरायचा तर ५०टक्क्यांच्या आत ही भूमिका सोडावी लागेल; अन्यथा ५० टक्‍क्‍यांच्या आतच नव्या मागण्या सामावून घ्यायच्या तर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या यादीतील समूहांचा फेरआढावा घेणं त्यात नव्या समूहांना संधी देणं हा मार्ग उरतो. मात्र तो नव्या सामजिक - राजकीय संघर्षाला, ताणांना जन्म देणारा असेल तो सहन करायची तयारी राजकीय व्यवस्थेची आहे काय? त्यापलिकडं रोजगार संधी वाढवणं हाती उरतंच; पण अलिकडं बरोजगारीचे उच्चांक होत असताना ते लगेच साधेल, असं कसं मानायचं? तेव्हा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी राज्यकर्त्या वर्गाला काही ठोस निर्णयांप्रत यावं लागेल. ती वेळ मराठा आरक्षणावरील न्यायालयीन निकालानं आणली आहे.

shriram.pawar@esakal.com