आम्ही मत दिलं, आता तुम्ही पाणी द्या!

‘आम्ही ज्यांना मत देतो, ते निवडून आल्यानंतर आमच्याकडे फिरकतही नाहीत. पाणी, रस्ते, वीज या मूलभूत सुविधांसाठी आम्हाला वर्षानुवर्षे झगडावे लागते,’ अशी भूमिका मांडत पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही गावांनी लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकला. ‘निवडणुकीची धामधूम संपली, आता तरी आम्हाला पाणी द्या’ ही तहानलेल्या गावांची मागणी प्रशासनाच्या कानी पडेल?

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्‍यातील धामणी नदी खोऱ्यामधील तब्बल ६० गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. ग्रामपंचायतींनी तसे ठरावच केले. त्यांच्या धरणाचे काम १८ वर्षांपासून रखडल्याने पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. धरणाचे काम पूर्ण करण्यात लोकप्रतिनिधींना अपयश आले. त्यामुळे या गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकून त्याकडे लक्ष वेधले. यातील सात-आठ गावांना प्रशासनाने राजी केले, पण इतर गावे निर्णयावर ठाम राहिली.

राधानगरी, गगनबावडा आणि पन्हाळा या तालुक्‍यांसाठी हे धरण वरदान ठरणार आहे; पण निधी आणि अन्य कारणांसाठी त्याचे काम रखडले आहे. त्यामुळे पाण्याने समृद्ध असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हा परिसर पाणी असूनही, सरकारी दुर्लक्षामुळे पाण्याअभावी तळमळतो आहे. कोल्हापूरलगतच्याच गगनगिरी पार्कच्या रहिवाशांनी पिण्याचे पाणी पुरेसे मिळत नाही म्हणून मतदानावर बहिष्कार टाकला. दुसरीकडे दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या चंदगड तालुक्‍यातील जक्कनहट्टी गावाने वर्षानुवर्षे रस्ते, पाणी, वीज नाही म्हणून मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता, पण प्रशासनाने समजूत काढल्यानंतर त्यांनी अखेरच्या क्षणी मतदान करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ प्रश्न मोठे असोत, की छोटे ते रोजच्या जगण्याशी संबंधित आहेत, त्यामुळे त्याची तीव्रता सर्वसामान्य लोकांना वाटते आहे आणि ती अशी निवडणुकीच्या वेळी 
उफाळून आली.

प्रचारात पाणीप्रश्‍नाचा उल्लेखही नाही
दुसरीकडे शेजारच्या सांगली, सातारा जिल्ह्यामधील अनेक गावे पाण्याअभावी होरपळत आहेत. सांगलीतील सात तालुके कायमस्वरूपी दुष्काळी म्हणावेत असे आहेत. जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे पावणेदोनशे टॅंकर सुरू आहेत. नाही म्हणायला टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या प्रकल्पांच्या पाण्यामुळे जिल्ह्याला दिलासा मिळाला आहे; मात्र अजूनही ४० टक्के गावांमध्ये हे पाणी पोचलेले नाही. जत तालुक्‍यातील पूर्व भागातील ४२ गावे कर्नाटक सीमेलगत आहेत. त्या उंचवट्यावरील भागात म्हैसाळ प्रकल्पाचे पाणी चढणे अवघड आहे. त्याऐवजी कर्नाटकातील ‘तुबची-बबलेश्वर’ प्रकल्पाचे पाणी या गावांना आणणे सोपे आहे. त्यासाठी कोयनेच्या कराराप्रमाणे महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात करार होणे गरजेचे आहे. गेली दोन वर्षे बैठका सुरू आहेत. पण ठोस काहीच होत नाही. त्यामुळे या गावांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.

टॅंकरची संख्या वाढविण्यापासून तर हे प्रकल्प मार्गी लावण्यापर्यंत राजकीय इच्छाशक्तीचीच गरज आहे. सातारा जिल्ह्यातील खटाव, माण आणि कोरेगाव हे तालुके सालाबादप्रमाणे दुष्काळाच्या झळा सोसू लागले आहेत.

सध्या जिल्ह्यात १६५ टॅंकर सुरू आहेत. यंदा तेथे जनावरांच्या चारा छावण्यांची मागणी होत आहे. म्हसवडमध्ये माणदेशी फाउंडेशनने आपली चारा छावणी पाण्याअभावी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे ६४ गावांतील जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न उभा आहे. पाणी आणि रोजगाराअभावी या भागातून पुणे, मुंबईकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्द्यांचा साधा उल्लेखही झाला नाही. 

सोलापूरला चार दिवसांआड पाणी
उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असणारे सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातही यापेक्षा फारशी वेगळी स्थिती नाही. राज्यातील सर्वांत जास्त म्हणजे ३९ साखर कारखाने या जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे सध्या उजनी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा शून्य टक्‍क्‍यांच्या खाली गेला आहे. जिल्ह्यात २२५हून अधिक टॅंकरने पाणी पुरविण्यात येत आहे. मंगळवेढा तालुक्‍यात सर्वांत जास्त टॅंकर वापरावे लागत आहेत. गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मंगळवेढेकरांनी पाण्यासाठी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. अखेर चार दिवसांपूर्वी म्हैसाळ प्रकल्पाचे पाणी २० वर्षांनी मंगळवेढ्यात पोचले. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना अजून मिळायचा आहे, तोच त्याचे राजकीय श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. सोलापूर शहरात चार दिवसांआड पिण्याचे पाणी येते आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा पाणीटंचाई अधिक भासते आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर अक्कलकोट तालुक्‍यातील चार गावांनी पाण्यासाठी बहिष्कार टाकला होता. तेथील गावकऱ्यांनी उजनी धरणातून हिळी बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे.माढा लोकसभा निवडणुकीत कृष्णा- भीमा स्थिरीकरण व टाटा धरणातील वाहून जाणारे पाणी याशिवाय दुसऱ्या कशावर चर्चाच झाली नाही. लोकांच्या मूलभूत प्रश्‍नांची चर्चा होत नसल्याने त्यांनी मतदानावर बहिष्काराचे अस्त्र उपसले.  आता त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्याचा सकारात्मक विचार राजकीय नेतृत्वाने वेळीच करणे हिताचे ठरेल.

‘सकाळ’ची सामाजिक बांधिलकी
सोलापूरसह सातारा, सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यात ‘सकाळ रिलीफ फंडा’च्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांत तलावांची खोली वाढवणे, गाळ काढणे अशी कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा होऊन पाणीप्रश्‍न सुटण्यास मदत झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात पाच ठिकाणी तलावांतील गाळ काढण्याची कामे पूर्ण झाली आहेत, तर दोन ठिकाणी कामे सुरू आहेत.