मुलींनीच हाती घेतला लढा...

- श्रुति गणपत्ये

स्वतःचे बालविवाह रोखण्यासाठी मुली धाडसाने पुढे येत आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी आता समाजानेही पुढाकार घ्यावा.

गेले दीड वर्ष कोविडच्या विषाणूने संपूर्ण जगाला ग्रासले आहे. सुरुवातीचा काही काळ तर जगातील बहुतेक यंत्रणा ठप्प होत्या. त्यातून सामाजिक, आर्थिक नुकसान प्रचंड झाले. विशेषतः रोजगार बुडाले, नोकऱ्या गेल्या, कमे मिळेनाशी झाली. अर्थार्जनच थांबल्याने त्याचा परिणाम घरातल्या प्रत्येक घटकांवर झाला. मुलंही त्यातून वाचली नाहीत. अनेक घरांमध्ये मुलांची फी भरायला पैसे नसल्याने त्यांना शाळेतून काढावे लागले. काही मुलं बालमजुरीत अडकली. काही मुलींची कमी वयातच लग्ने लावून एक खाणारं तोंड कमी करण्याच्या घटनाही घडल्या. या काळात महाराष्ट्रामध्ये महिला व बालकल्याण विभाग, चाइल्डलाइन, पोलिस आणि सामाजिक संघटना यांनी एकत्र येऊन ७९० बालविवाह रोखले. यात सोलापूर जिल्ह्यात ८८, औरंगाबाद ६२, उस्मानाबाद आणि नांदेड प्रत्येकी ४५, यवतमाळ ४२ आणि बीड जिल्ह्यामध्ये ४० बालविवाह रोखले.

कौतुकास्पद धाडस

यापैकी काही तक्रारी स्वतः मुलींनीच केल्या होत्या ही सगळ्यात दिलासादायक बाब. मुली शिकल्या तर अन्यायाविरोधात उभ्या राहतात, यासाठी हे रोखलेले बालविवाह अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. युनिसेफ, अक्षरा सेंटर आणि महिला व बाल कल्याण विभाग यांनी राज्यभर बालविवाहविरोधी मोहीम अलीकडेच सुरू केली. गेली काही वर्षे बालविवाह विरोधात जनजागृती सुरू आहे. त्याचे परिणामदेखील दिसत आहेत. मुली स्वतः ‘चाइल्डलाइन’ला फोन करून पोलिसांची मदत स्वतःचा बालविवाह रोखण्यासाठी घेत आहेत. हे धाडस मुलींमध्ये येण्यास खूप काळ जावा लागला, हे एकाएकी घडलेले नाही. एक मुलगी स्वतःचाच बालविवाह रोखण्यासाठी फोन करते, त्यावेळी कोवळ्या वयात समाजाच्या पारंपरिकतेला धडका देत असते. बालविवाह लावून देणारे स्वतःचे आई-वडील, नातेवाईक आणि समाजाविरोधातलं तिचं हे पहिलं बंड असते; माणूस म्हणून कायद्याच्या चौकटीत जगण्यासाठीचे. बालविवाह रोखले जातात त्या वेळी मुलगा आणि मुलगी अशा दोघांच्याही आई-वडिलांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अनेकदा त्यांना समज दिली जाते, ते कुटुंब बाल कल्याण अधिकाऱ्यांच्या नजरेत राहते.

नात्यागोत्याचा अडसर

मुली स्वतःच्या आयुष्यासाठी पुढे येत आहेत, ही कौतुकाची बाब आहे. कारण बालविवाह रोखण्यासाठी बालकल्याण विभागाने देखरेख पथकेदेखील तयार केलेली आहेत. छोटी छोटी गावे, वाड्या किंवा पाल एकाच जात समूहाची किंवा नात्यागोत्यातली असतात. त्यामुळे बालविवाह होत असेल तरी तो लपवण्यात अख्खा गाव सहभागी असतो. गाव पुढारी देखील बालविवाह होत असतील तर त्याला विरोध करत नाहीत. गरीबाच्या पोरीचं लग्न होत असेल तर कशाला रोखा, अशी त्यांची भूमिका असते. त्यामुळे बालविवाह जरी होत असले तरी बालकल्याणच्या देखरेखीला कानोकान खबर लागत नसे. विवाहाच्या बोहल्यावर मुली ‘गुंगी गुडिया’प्रमाणे उभ्या राहत. आता परिस्थिती बदलली आहे. मुलींचे सातवीपुढे शिक्षणाचे प्रमाण ग्रामीण भागातही वाढल्याने, वेगवेगळ्या समाजातल्या, वर्गातल्या मैत्रिणी भेटल्याने त्यांची स्वतःविषयीची समजही निश्चितच वाढली आहे. आयुष्य घडविण्याचे स्वप्न त्या पाहात आहेत. सोलापूरमधील १७ वर्षांच्या मुलीने स्वतःचा बालविवाह रोखून स्वतःच्या जगण्याला नवी दिशा दिली. तिच्या लग्नाच्या आदल्या दिवशी तिने, ‘चाइल्डलाइन’ला फोन केला, ‘माझं उद्या जबरदस्तीने लग्नं लावलं जाणार आहे. ते थांबवा, मला मदत करा,’ अशी विनंती केली. चाइल्डलाइन आणि जिल्हा बाल संरक्षण समितीचे अधिकारी सावध झाले. त्यांनी तातडीने लग्नं थांबवलं. कायद्यानुसार त्या मुलीला काही दिवसांसाठी बालसुधारगृहात ठेवून समुपदेशन केले. पालकांचेही समुपदेशन केले.

या मुलीने आपल्याला पुढे शिकून पोलिस अधिकारी व्हायचंय, असे सांगितले. तिला स्थानिक पोलिस अकादमीमध्ये बालकल्याण विभागाने भरती केले. ही मुलगी स्वतःसाठी एक पाऊल पुढे आली, निश्चितच तिचे पुढचे आयुष्य आश्वासक असेल. अशाच प्रकारे वर्धा जिल्ह्यातल्या आदिवासी पाड्यावरच्या चार मुलींनी पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी आदींना पत्रं लिहिली आणि बालविवाह थांबवण्याची विनंती केली. समाजाला न घाबरता मैत्रिणींनी उचललेले हे पाऊल धाडसी आहे. त्यांच्या पत्राची दखल घेत मे महिन्यातील एका आठवड्यामध्ये त्या जिल्ह्यात १० बालविवाह रोखले. लातूर जिल्ह्यात अकरावीतील मुलीने नववीतल्या आपल्या मैत्रिणीचा बालविवाह लावून दिला जात असल्याची तक्रार केली होती.

कायदा काय सांगतो?

अठरापेक्षा लहान वयाची मुलगी आणि एकवीसपेक्षा लहान मुलगा किंवा या दोघांपैकी एक जरी वयाने कमी असेल तर तो कायद्याने बालविवाह ठरतो. गरिबी, शिक्षणाचा अभाव ही त्याची कारणे आहेत. जितक्या कमी वयाची मुलगी तितका कमी हुंडा घेतला जातो. मुलगी वयात येण्यापूर्वी किंवा आल्याबरोबर लग्न लावले तर तिची जबाबदारी टळते. तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जात नाही. अनेकदा ऊसतोड कामगार मुलींची लग्नं कमी वयात लावतात. पालावर किंवा ऊसतोडी ठिकाणी मुलींच्या सुरक्षेची धास्ती पालकांना असते. त्यापेक्षा लग्नंच लवकर लावून दिले तर त्या अधिक सुरक्षित असे पालकांना वाटते.

अशा सर्व परिस्थितीत बालविवाह रोखणे हे आव्हानच आहे. शाळा त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. बालविवाह रोखण्यासाठी सामाजिक संस्था आणि बालकल्याण अधिकाऱ्यांना त्याची माहितीच न मिळणे ही मोठी अडचण असते. आता स्वतःचा बालविवाह रोखण्यासाठी मुली, त्यांच्या मैत्रिणी यांनी एक पाऊल पुढे टाकल्याने आशेचा किरण गवसला आहे. त्यांना बळ मिळणे महत्त्वाचे आहे.

(लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत.)