नवोन्मेष, आत्मनिर्भरतेचा ‘स्टार्टअप’

प्रा. डॉ. गणेश काकांडीकरजगाच्या नकाशावर मागच्या दशकात 'स्टार्टअप राष्ट्र' म्हणून भारताची उदय झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ जानेवारी २०१६ रोजी सुरू केलेली 'स्टार्टअप इंडिया' मोहीम ही केवळ एक सरकारी योजना न राहता, ती देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाची नांदी ठरली..ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील युवकांना पारंपरिक विचाराने नोकरीच्या मागे न लागता नवोन्मेषासाठी चालना देणे, उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहित करणे आणि रोजगारनिर्मिती वाढवणे होता. या मोहिमेच्या यशामुळे भारतात आज एक अत्यंत मजबूत आणि वेगाने वाढणारी स्टार्टअप परिसंस्था उभी राहिली आहे..सरकारी धोरणात्मक पाठबळ, जागतिक गुंतवणुकीचे आकर्षण आणि युवकांचे नवकल्पनाशील विचार यामुळे भारताची स्टार्टअप अर्थव्यवस्था जगातील अग्रणी स्थानावर पोहोचली आहे. सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ मध्ये जेमतेम ५०० स्टार्टअप नोंदणीकृत होते. मात्र, जानेवारी २०२५ पर्यंत ही संख्या तब्बल १.५९ लाखांवर पोहोचली आहे. या कालावधीत भारतात सुमारे १६.६ लाखांहून अधिक थेट रोजगारनिर्मिती झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, ७३,००० पेक्षा अधिक स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक असल्याची नोंद आहे — जे उद्योजकतेतील लिंगसमानतेचे महत्त्वपूर्ण द्योतक आहे. .ही वाढ देशातील नव्या उद्योजक संस्कृतीचे आणि तंत्रज्ञान-आधारित उद्योगवृद्धीचे प्रतीक आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची स्टार्टअप संस्था असलेल्या भारतात २०२५ पर्यंत ११६ पेक्षा अधिक युनिकॉर्न्स (स्टार्टअप ज्यांचे बाजारातील मूल्य एक अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त आहे) निर्माण झाले आहेत. बंगळुरू, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, जयपूर, अहमदाबाद ही प्रमुख स्टार्टअप केंद्रे बनली आहेत. ही शहरं केवळ तंत्रज्ञानाचे नव्हे, तर नवोन्मेषी व्यवस्थापन नमुने आणि जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षण ठरत आहेत. साधारणतः २०१५ च्या सुमारास सुरु झालेली युनिकॉर्न्सची यादी जसे कि झोमॅटो, पे-टीएम, ओला, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, मेक माय ट्रिप, बिलडेस्क, ओयो, स्वीगी, बैजूज, पोलिसी बाजार, लेन्सकार्ट, ग्रो, शिपरॉकेट, बिग बास्केट, फोन-पे, ममा-अर्थ, भारत-पे, कार देखो, अपग्रेड, स्पिनि, अर्बन कंपनी आणि इतर, ज्यात पुण्यातील एक्सप्रेसबी, फर्स्टक्राय, आयसिर्टीस, द्रुवा सॉफ्टवेअर यांचाही समावेश होतो..‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये भारतात ३५ अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक स्टार्टअपकडे वळली. ही भांडवलाची ओढ भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य आणि धोरणात्मक पारदर्शकतेवरील विश्वास दाखवते. स्टार्टअपने नुसताच तरुणाईत नवोन्मेष जागविला नाही तर, देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्राचा थेट वाटा आर्थिक वर्ष २०२४ च्या आकड्यांनुसार सुमारे ७.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचवला..उत्पादनक्षमता विकसित करण्यावर भर हाही ‘आत्मनिर्भर भारत''चा अर्थ आहे. या ध्येयाच्या पूर्ततेत भारतीय स्टार्टअप हे महत्त्वाचे साधन ठरले आहे. संरक्षण आणि अंतराळ तंत्रज्ञान, ड्रोन, संरक्षण उपकरणे आणि उपग्रह तंत्रज्ञानामध्ये अनेक स्टार्टअप कार्यरत आहेत. पूर्वी केवळ आयात केली जाणारी उत्पादने आता ''मेड इन इंडिया'' ब्रँडने तयार होत आहेत, उदा. अग्निकुल किंवा स्कायरूट सारखे स्टार्टअप. आरोग्य सेवेतही स्टार्टअप महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. जसे की स्वस्त वैद्यकीय उपकरणे बनविणे, नवनवीन निदान साधने उपलब्ध करून देणे आणि टेलीमेडिसीन सेवा प्रदान करणे. कोविड-१९ महासाथीच्या काळात चाचणी किट आणि व्हेंटिलेटरसारख्या उत्पादनांसाठी भारताचे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी झाले..डिजिटल सक्षमीकरणडिजिटल पायाभूत सुविधा, आधार, युपीआय, डिजिटल लॉकर यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे डिजिटल सक्षमीकरण झाले आहे. फिनटेक स्टार्टअपने ग्रामीण भागापर्यंत बँकिंग सेवा नेल्या आहेत, ज्यामुळे आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढली आहे. ई-कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक, ग्रीन एनर्जी आणि अग्रीटेक या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर नवकल्पना आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे केवळ उत्पादन नव्हे, तर सेवा क्षेत्रातही रोजगार व मूल्यवर्धन घडत आहे. या सर्वाचा परिपाक म्हणजे जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकात भारताची मोठी झेप. २०१५ मध्ये ८१ व्या क्रमांकावर असलेला भारत २०२५ मध्ये सुधारून ३८ व्या क्रमांकावर आला आहे. .भारत सरकारने बौद्धिक संपदा हक्क नोंदणीचे नियम सुलभ केले आहेत. परिणामी, २०१३-१४ मध्ये जेथे ४ हजार पेटंट मंजूर झाले होते, तिथे २०२४ मध्ये १ लाख स्वामित्व हक्क प्रदान करण्यात आलेत. हे वाढलेले स्वामित्व हक्क आणि व्यापारी चिन्ह अर्ज देशातील स्टार्टअप्सद्वारे होणारे संशोधन आणि विकासाच्या गतीचे प्रतीक आहेत. भारतातील औद्योगिकरण काही विशिष्ट शहरांसाठी मर्यादित होते, पण स्टार्टअपमुळे उद्योजकतेचे विकेंद्रीकरण झाले आहे. आज देशातील सुमारे ५०टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमधून येत आहेत. इंदूर, जयपूर, अहमदाबाद, लखनौ, यांसारखी शहरे स्टार्टअप हब म्हणून उदयास येत आहेत. स्थानिक स्टार्टअप्समुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ स्थान उपलब्ध झाले आहे, ज्यातून प्रादेशिक आणि लैंगिक असमानता दूर होण्यास मदत होत आहे. हि परिसंस्था निर्माण करण्यात भारत सरकारचा मोठा वाटा आहे..तंत्रज्ञानातून परिवर्तन.काही आव्हानेमात्र काही आव्हाने अद्याप कायम आहेत. नव्या उद्योगांना सक्षम तांत्रिक आणि व्यवस्थापन कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची वानवा आहे. उच्च जोखमीच्या आणि दीर्घकालीन उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या अधिक स्वदेशी गुंतवणूकदारांची आवश्यकता आहे. विशेषतः सीड फंडिंग आणि डीप-टेक स्टार्टअप्ससाठी भांडवल सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. काही राज्यांतील कर आणि नियमावलीतील क्लिष्टता स्टार्टअपच्या वाढीला अडथळा ठरत आहेत. ग्रामीण भागात स्टार्टअप संस्कृतीची अजून कमतरता आहे, म्हणून नवोन्मेष प्रोत्साहन आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे डिजिटल स्टार्टअप्सची बाजारपेठ ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचू शकेल. ''स्टार्टअप इंडिया'' अंतर्गत सरकारने अनेक नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे, तरीही सरकारी अनुपालनाचा ताण कमी करून ''व्यवसाय करणे अधिक सोपे'' करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय स्टार्टअप्स आज केवळ नवीन कंपन्या नाहीत; त्या ''नव्या भारताचा कणा'' आहेत. स्टार्टअप परिसंस्था भारताला २०४७ पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न साकार करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

नवोन्मेष, आत्मनिर्भरतेचा ‘स्टार्टअप’

Related Stories