सरकारी जावई! (अग्रलेख)

एकीकडे असंघटित कामगारांच्या व्यथा-वेदनांचा वेगवेगळ्या मार्गांनी उद्रेक होत असताना संघटित सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मात्र तीन दिवसांचा संप करून अडवणुकीचे अस्त्र उपसणे हे बेजबाबदारपणाचे आहे.

शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ‘सरकारचे जावई’ म्हणण्याचा एकेकाळी रिवाज होता! आर्थिक धोरणांत आमूलाग्र बदल करून सरकारने खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण, हे सूत्र स्वीकारले. त्यातून सरकारी नोकरशाहीचे अडवणूकअस्त्र बोथट होईल आणि शिवाय स्पर्धात्मक वातावरणात सरकारी कार्यालयांमधील कार्यक्षमताही वाढेल, असे वाटत होते. दुर्दैवाने या बदलाचा फारसा परिणाम संघटित नोकरशाहीने स्वतःवर होऊ दिलेला नाही, असेच आता स्पष्ट होत आहे. या कर्मचाऱ्यांची दंडेलशाही तसूभरही कमी झाली नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली अनेक आश्‍वासने धुडकावून लावत, त्यांनी संपाचे हत्यार पुढे करून आधीच ‘अस्वस्थ वर्तमान’ असलेल्या महाराष्ट्रातील तणावात भर टाकली आहे. राज्यातील १५ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी मंगळवारपासून संपावर गेले असून, त्यांचा हा संप तीन दिवसांचा आहे. याचा अर्थ ऑगस्ट क्रांतिदिनी, गुरुवारी (ता. ९) या संपाची सांगता आहे. संपावर गेलेल्या या कर्मचाऱ्यांबरोबरच सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकारीही त्याच पवित्र्यात होते. मात्र, कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर त्यांनी आपले पाऊल मागे घेतले असले, तरीही या संपामुळे राज्याचे मुख्यालय म्हणजेच मंत्रालय ओसाड पडले असल्याचे दिसत आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आंदोलनासाठी निवडलेला मुहूर्त मोठा नामी आणि सरकारपुढील अडचणीत होता होईल, तेवढी भर घालणारा आहे. हे कर्मचारी संपावर असतानाच, राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी बंद पुकारण्यात आला आहे आणि नेमक्‍या त्याच दिवशी ‘जेल भरो’ आंदोलनाची हाक राज्यातील गेले काही महिने अस्वस्थ असलेल्या शेतकऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता गुरुवारी राज्यभरात सामोऱ्या येणाऱ्या परिस्थितीला फडणवीस सरकार नेमके कसे तोंड देणार, हा प्रश्‍न तर कळीचा आहेच; पण अशा उद्रेकांमधून असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी; तसेच बेरोजगारांच्या व्यथा-वेदनाही समोर आल्या आहेत. पण, आपल्या संघटित-आणि सुरक्षित कवचाबाहेर डोकावण्याची, दुसऱ्याला जाणून घेण्याची संवेदनशीलताही या आंदोलक कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये उरलेली नाही, असे दिसते.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करावा आणि जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन करतानाच निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करावे आदी मागण्यांसाठी हा संप सुरू झाला आहे. मात्र, या साऱ्या मागण्या मान्य झाल्या, तरी आठवड्याचे सहा दिवस काम करून रविवारची सुट्टी घेण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यांना आपल्या अनेक मागण्यांबरोबरच सरकारी कार्यालयांत पाच दिवसच कामकाज करून शनिवार, तसेच रविवार असे दोन दिवस सुट्टीचे हवे आहेत! मुळात काही अपवाद वगळता गावागावांतील सरकारी कार्यालयांत कामकाज कसे चालते, हा थट्टा-मस्करीचा आणि टिंगलीचा विषय स्वातंत्र्यानंतर लगेचच बनला होता. त्यावरचे विनोद कथा, कादंबऱ्यांबरोबरच सिनेमांतही गाजले आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना त्याची जराही फिकीर नाही. देशाचे पंतप्रधान स्वत:ला ‘प्रधानसेवक’ म्हणवून घेत असले, तरी हे कर्मचारी मात्र स्वत:ला ‘मालक’च समजतात! खरे तर देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारी कर्मचारी हे जनतेच्या व्यथा-वेदना लक्षात घेऊन काम करतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात झाले भलतेच! सरकारी कार्यालये ही जनतेची अडवणूक, तसेच पिळवणूक करण्यासाठीच आहेत, अशी या कर्मचाऱ्यांची भावना बनली आणि त्याचेच प्रत्यंतर आज येत आहे. आता तर महागाई भत्त्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यावरही हे कर्मचारी माघार घ्यायला तयार नाहीत, यात मुजोरी आणि संघटित कर्मचाऱ्यांची दंडेलशाही याशिवाय काही म्हणता येणे कठीण आहे.

त्यातच राज्याची आर्थिक परिस्थिती सध्या कमालीची बिकट आहे. राज्यावर काही लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा आहे. ही परिस्थिती नेमकी कशी आहे, याची माहिती या कर्मचाऱ्यांना चांगलीच ठाऊक असणार; कारण राज्याच्या खतावण्या या त्यांच्याच हातून लिहिल्या जात असतात. तरीही या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सरकार आणखी कर्जाचा बोजा डोक्‍यावर घ्यायला तयार आहे. मात्र, त्यांनी निव्वळ पिळवणुकीचेच धोरण अवलंबिले आहे. सातवा वेतन आयोग देण्याबाबत राज्य सरकारने के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली आहे आणि या समितीचा अहवाल येण्यास विलंब झाला, तरीही केंद्र सरकारच्या सूत्रानुसार १ जानेवारी २०१९ पासून तो लागू करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली आहे. तरीदेखील हे कर्मचारी सरकारी कार्यालये ठप्प करून टाकू पाहत आहेत. शिवाय, राज्यातील सरकारी शाळांमधील शिक्षकवर्गही या संपात उतरल्यामुळे विद्यार्थीही सुटीचा आनंद उपभोगण्यात मग्न आहेत. त्यामुळे आता या आपल्या संवेदना गहाण टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांवर काही कठोर बडगा सरकारने उगारला, तर राज्यातील अस्वस्थ जनतेला दिलासाच मिळेल.