अग्रलेख : ‘अर्था’कडेही बघा जरा!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 3 ऑगस्ट 2019

शेअर बाजारातील चढउतारांवरून आर्थिक परिस्थितीविषयी कोणताही ठोस निष्कर्ष काढणे धोक्‍याचे असते, हे खरे असले तरी या बाजारातील घडामोडींतून काही अंदाज बांधता येऊ शकतात. विशेषतः गेल्या काही दिवसांत या बाजारात सातत्याने जो उतार दिसून आला, त्याकडे केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून पाहता येणार नाही.

शेअर बाजारातील चढउतारांवरून आर्थिक परिस्थितीविषयी कोणताही ठोस निष्कर्ष काढणे धोक्‍याचे असते, हे खरे असले तरी या बाजारातील घडामोडींतून काही अंदाज बांधता येऊ शकतात. विशेषतः गेल्या काही दिवसांत या बाजारात सातत्याने जो उतार दिसून आला, त्याकडे केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून पाहता येणार नाही. अलीकडच्या काळात वेगवेगळ्या कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याच्या मंदावलेल्या गतीशी याचा संबंध असू शकतो. वाहन उद्योगाच्या सध्या पडलेल्या ‘रिव्हर्स गिअर’कडेही इशारा म्हणूनच पाहायला हवे. पायाभूत सेवांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘लार्सन अँड टुब्रो’ या मोठ्या कंपनीच्या अध्यक्षांनी भागधारकांशी बोलताना अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता जाहीरपणे बोलून दाखवली. ‘सात टक्के विकासदराविषयी बोलले जात असले, तरी या वर्षात तो दर साडेसहा टक्‍क्‍यांपुढे जाण्याची शक्‍यता नाही आणि तेवढा गाठला तरी आपण स्वतःला भाग्यवान मानले पाहिजे’, या शब्दांत त्यांनी काळजी व्यक्त केली. देशातील खासगी उद्योगांचे क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी पुढे येण्यातील अडचणीच त्यांच्या निवेदनातून स्पष्ट झाल्या. जागतिक बॅंकेनेही ‘जीडीपी’च्या निकषावरील भारताचे स्थान क्रमवारीत दोनने घटवले आहे. एकीकडे हे चित्र, तर दुसऱ्या बाजूला येत्या पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न. या दोन्हींतील दरी कमी कशी होणार? सरकारपुढे खरे आव्हान आहे ते हेच. तीव्रतेने भेडसावत असलेला मुख्य प्रश्‍न म्हणजे रोडावलेली मागणी. गेल्या सहा महिन्यांत उपभोग्य वस्तूंची खरेदी कमी झाली आहे. बचत, गुंतवणूक आणि निर्यात हे तिन्ही घटक ‘जीडीपी’च्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे. पण त्या बाबतीतच समस्या जाणवताहेत. मार्चमध्ये केंद्र सरकारनेच गुंतवणुकीला चालना मिळत नसल्याचे कबूल केले होते. उपलब्ध उत्पादनक्षमतेचा वापर पूर्णपणे होत नाही आणि मालाचे साठे पडून आहेत, अशा परिस्थितीत नवीन प्रकल्प सुरू करण्यास उद्योजक धजावत नाहीत. त्यामुळे नवी गुंतवणूक होत नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धामुळे बिघडलेल्या परिस्थितीत निर्यातीतही अडथळे निर्माण झाले आहेत. ज्या माहिती-तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानाधारित सेवा उद्योगाने आपल्याला उदारीकरणानंतरच्या तीन दशकांत मोठा हात दिला, त्या क्षेत्रातही चीन, फिलिपीन्स, मेक्‍सिको अशा देशांमुळे मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

पुरेशी क्रयशक्ती असेल तरच लोक खिशात हात घालायला तयार होतील, पण त्यांनी हात आखडता घेतला आहे. याचे मूळ पुन्हा रोजगारनिर्मितीच्या अभावातच सापडते. वाहन उद्योगाच्या सध्याच्या मंदगतीचे गांभीर्य त्यामुळे आणखीनच वाढते. याचे कारण वाहन, त्याचे सुटे भाग, त्यांची निर्मिती व पुरवठा, दुरुस्ती-देखभाल या आनुषंगिक उद्योगांमध्ये रोजगार निर्माण होण्यास वाव असतो. पण मूळ उद्योगातच मरगळ आली, तर या सगळ्यांवर त्याचा साखळी परिणाम होतो. बॅंकिंग व वित्त संस्थांमधील पेचप्रसंगाने ‘दुष्काळात तेरावा...’ अशी स्थिती ओढवली आहे. एकीकडे व्याजदर कपातीचा दबाव आणि दुसरीकडे ‘एनपीए’चा विळखा. कर्जावरील दर कमी केले, की बचतीवरील दरही कमी होणारच. म्हणजे पुन्हा बचतीवर भिस्त असलेल्यांना फटका. यातून मागणी मंदावण्याची प्रक्रियाच घडते. सर्वच प्रश्‍न एकात एक गुंतलेले असून एक दुष्टचक्र तयार झाले आहे. त्याची कोंडी फोडण्यासाठी आता सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल. खासगी क्षेत्राकडून सहजपणे गुंतवणूक होत नसल्याने हे चित्र बदलण्यासाठी उद्योगानुकूल वातावरण तयार झाले पाहिजे. सुलभ पतपुरवठा, सरकारी धोरणातील सातत्य या गोष्टी त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या. पण हे लगेच होईल, असे नाही. त्यामुळे दुसऱ्या बाजूला सरकारलाच भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सरकारी खर्चाची उत्पादकता वाढवावी लागेल. १९९१मध्ये भारताने जागतिकीकरण, उदारीकरणाचा स्वीकार करून एक मोठे परिवर्तन घडवले, पण ते परिस्थिती अगदी गळ्याशी आल्यानंतर. त्यानंतर तीन दशके उलटून गेल्यानंतर आपण पुन्हा नाकातोंडात पाणी जाण्याची वाट पाहणार काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळेच एकीकडे भांडवली खर्च वाढवून रुतलेल्या गाड्याला बाहेर काढायचे आणि तो नीट धावावा म्हणून ‘रस्त्या’ची बांधबंदिस्ती नीट करायची, असे हे दुहेरी आव्हान आहे. त्या दृष्टीने रखडलेल्या कामगार कायद्यातील सुधारणांना चालना देणे आणि कालानुरूप जमीन अधिग्रहण कायदा तयार करणे या सुधारणा अत्यंत कळीच्या ठरणार आहेत. आघाडी सरकारला सहमती घडवून आणण्यासाठी बरेच सायास करावे लागतात. पण, ती अडचण मोदी सरकारपुढे आता नाही. दहशतवादापासून ‘तोंडी तलाक’पर्यंतच्या अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांच्या बाबतीत हे दिसून आले. पण आता अर्थव्यवस्थेच्या मध्यवर्ती प्रश्‍नासाठी त्या इच्छाशक्तीचे दर्शन घडणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच आता ‘अर्था’कडे पाहा जरा, असे सरकारला सांगण्याची वेळ आली आहे. सध्या ज्या चक्रव्युहात अर्थव्यवस्था सापडली आहे, त्याची सगळी कारणे देशांतर्गत नाहीत, हे खरेच आहे. पण त्यामुळेच जे आपल्या हातात आहे, ते करण्याची निकड   जास्त आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Stock market fluctuations