डॉ. बाबा आढाव नावाची प्रेरक ऊर्जा

- सुभाष लोमटे

कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या ९४ व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या कार्याचे महत्त्व विशद करतानाच परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याकडून काय शिकायला हवे, हे सांगणारा लेख.

बाबा आढाव जरी वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर आहेतच. त्याचप्रमाणे ते विज्ञानवादी, राज्यघटनावादी आणि लोकशाही समाजवादी असल्याने सामाजिक स्वास्थ्य किती महत्त्वाचे आहे, हेही जाणतात. आजारी माणूस बरा होण्यासाठी अनुकूल भौतिक परिस्थिती लाभणे किती गरजेचे असते, हे त्यांना माहीत आहे. औषधाने माणसाचा ताप उतरेल; पण मनात इतरांबद्दल उच्चनीचतेची भावना असेल, बळाने दुसऱ्याच्या ताटातील भाकरी हिसकावून घेण्यात गैर वाटत नसेल, फक्त स्वतःच्या भल्यासाठी दुसऱ्याला त्रास झाला तरी चालत असेल, अशी वृत्ती असेल तर अशा माणसाला तंदुरुस्त झाला असे म्हणायचे का? म्हणूनच माणूसकीच्या विचारावर समाज उभा करायचा असल्यास, विचाराचा भक्कम आधार हवा. बाबांचा लोकशाही समाजवादावर अढळ विश्वास आहे तो या भूमिकेतून.

बाबांना कोणताही विचार पोथीनिष्ठपणे स्वीकारणे मान्य नाही. तो वस्तुनिष्ठपणे, न्याय-अन्यायाच्या तराजूत टाकून व सत्यशोधकी नजरेने पारखून घ्यायचा त्यांचा आग्रह असतो. सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकासाठी सामाजिक सुरक्षेचे कवच असणे, हे कोणत्याही व्यवस्थेचे प्रथम कर्तव्य असायला हवे, ही त्यांची भूमिका. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष व सत्याग्रहासाठी ते सदैव तत्पर असतात.

मग तो प्रश्न देवदासींचा असो वा परित्यक्तांचा, महागाईचा असो की बेरोजगारीचा, शेतमजुरांचा असो की शेतकऱ्यांचा वा विस्थापितांचा, मग फॅसिझमविरोध असो की मनुवादी ढोंगाचा, एक गाव एक पाणवठा असो की स्त्री मुक्तीचा, कचरा कामगारांचा असो की माथाडी कामगारांचा, हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा असो की राष्ट्रीय एकात्मतेचा, असंघटित कष्टकऱ्यांसाठी पेन्शन असो की सामाजिक सुरक्षा.... अशा प्रत्येक संघर्षात बाबांनी पुढाकार घेतला.

ज्या माथाडी कायद्यासाठी ५३ वर्षे संघर्ष केला, मुंबईबाहेर प्रत्येक जिल्ह्यात अंमलबजावणीसाठी ज्यांनी अथक संघर्ष केला, तो माथाडी कायदा राज्यकर्त्यांनी संकटात आणला आहे. त्यामुळे बाबा वयाच्या ९३ व्या वर्षीही बेचैन असतात. कधी कधी उद्वेगाने, ‘मी जिवंत असेपर्यंत मी लढत राहीन. माथाडी कायद्यासाठी गरज पडली तर जेलमध्येही जाईन, मरण पत्करावे लागले तरी बेहत्तर.’असे ते म्हणतात.

खरे तर या माथाडी कायद्याची जगभर प्रशंसा होते आहे. ऑस्ट्रेलिया, इस्राईलमधील विद्यापीठ माथाडी कायद्याचा चिकित्सकपणे अभ्यास करून, हे माथाडी मॉडेल अन्य देशांत कसे लागू करता येईल, असा विचार करतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने ही स्वतंत्र अभ्यास करून, असंघटित कष्टकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देणारे एक प्रागतिक मॉडेल अशी या कायद्याची भलावण केली. गेल्या पाच वर्षांपासून माथाडी कायद्याचेही पंख छाटण्याचे काम पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. माथाडी कामगारांचे एकजुटीच्या रेट्यामुळे गती मंदावली असली तरी संकट टळलेले नाही.

मूठभरांच्या हिताची जपणूक करणारी भांडवलशाही आणि स्वैर खाजगीकरण, अशा धोरणामुळे १०० वर्षांपूर्वीचे २९ कामगार कायदे तडकाफडकी संपवून, त्या जागी जे चार कामगार कायदे आणले, ते फक्त आणि फक्त मालकाचे हित पाहून बेतलेले आहेत. सरकारच्या या जनविरोधी धोरणाचा मुकाबला रस्त्यावर येऊनच होवू शकेल, याबद्दल बाबा ठाम आहेत. पण आम्ही ठाम आहोत का..? परिवर्तनवादी संघटना हे आव्हान पेलण्यासाठी सिद्ध आहेत का, हा कळीचा प्रश्न आहे.

महामंडळाने आव्हान स्वीकारावे

महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ हे आव्हान स्वीकारणार का? महामंडळाला व त्यांचेबरोबरच असलेल्या राज्यभरातील संघटनांना आपले अस्तित्व टिकवायचे असल्यास, हे आव्हान स्वीकारावे लागेल. नसता तुम्हाला कोणीही वाचवू शकणार नाही. आपली तालुका/ जिल्हापातळील माथाडी कामगारांची संघटना असेल वा महामंडळ, आपण आजही फक्त आपल्यापुरता विचार करतो. असेच करीत राहिलो तर माथाडी कायदा वाचवू शकणार नाही.

आपल्याला अन्य कष्टकऱ्यांचाही विचार करावा लागेल. त्यांना साथ द्यावी लागेल. कष्टाची कामे कांहीच जाती-धर्माचे लोकच का करतात, असा प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे. रात्रंदिवस राबूनही आपल्या घराच्या गरजा का भागत नाहीत, याचा विचार केला पाहिजे. मजुरी वा वेतनाचा देशात एकच कायदा असताना, मूठभर (संघटित) लोकांचे वेतनाचे निकष वेगळे आणि असुरक्षित-असंघटित कष्टकऱ्यांचे वेतन निश्चितीचे निकष वेगळे का, हे निर्भयपणे विचारले पाहिजे.

घटनेने (कलम २१) प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क बहाल केला असेल तर मग मी बेरोजगार का? बेघर का? माझीच मुले बालकामगार का? माझ्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का नाही? योग्य औषधोपचार का होत नाहीत? देशाचा पेन्शनचा कायदा असताना, म्हातारपणी सन्मानाने जगण्यासाठी मला पेन्शन का मिळत नाही? हे प्रश्न पडायलाच हवेत. हे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी, माझ्या मतामुळे जो निवडून गेल्यावर सरकार बनवितो त्याची आहे हे आपल्याला कळायला हवे.

संघटना म्हटल्यावर, एकट्याचा विचार करून तुम्ही एक पाऊलही पुढे टाकू शकणार नाही. कामगार संघटनेत जातींच्या-धर्माच्या नावावर मतभेदाला स्थान नाही. प्रत्येक प्रश्न आपसात विचार करून सोडविला जायला हवा. संघटना लोकशाही पद्धतीनेच चालविली गेली पाहिजे. शिस्त प्रत्येकाने पाळली पाहिजे. एका एका पैशाचा हिशोब ठेवला पाहिजे. सर्वांनी पाहण्यासाठी खुला ठेवला पाहिजे. अशा शिस्तीत वाढलेली संघटना कोणत्याही संकटाचा मुकाबला करण्यास सिद्ध असते हे मात्र खरे.

बाबा आयुष्यभर या सर्व बाबी सांगत आले, जगत आले; पण आम्ही मात्र आम्हाला सोयीस्कर वाटल्या तेव्हढ्याच बाबी घेतल्या. आम्हा सगळ्यांना बाबांचे नाव पदोपदी हवे असते. पण ते जो विचार सांगतात व जगतात त्याप्रमाणे जगण्याचा आम्ही थोडा तरी प्रयत्न करतो का? आमच्यामधील अनेकांना संघटनेच्या पैशावर ताबा ठेवण्यासाठी पदे हवी असतात. बाजारसमितीवर त्याचसाठी निवडून जायचे असते. गंमत अशी की, अशा मंडळींना हिशोब विचारला तर राग येतो. माझ्यावर विश्वास नाही का, असा प्रतिप्रश्न विचारला जातो. हे सर्व आपण स्वतःला

शिस्त घालून सोपे करू शकत नाही का? प्रत्येक बैठकीत जमा-खर्च मांडला तर, पुढचे अविश्वासाचे नाट्य टळणार नाही का?.. खरोखर आपण प्रामाणिकपणे संघटनेचे काम केले तर बाबांना आवडेल, आणि आपल्या कष्टांचे चीज झाले असे त्यांना वाटेल.

असंघटित कष्टकरी आपल्या देशात सुमारे ५५ते ६० कोटी आहेत. वेगवेगळ्या जाती - धर्मात विखुरलेले आहेत. जगण्याचे प्रश्न सर्वांचे समान आहेत. आपल्यातील या फुटीचा राजकारणी मतासाठी वापर करतात. आपण त्यांच्या भूलथापांना बळी पडतो. म्हणून जाती-धर्मविरहित एकजुटीला पर्याय नाही. बाबांनी या अशा एकजुटीसाठीच आयुष्य खर्ची घातले. बाबा जेथे जेथे अन्याय्य दिसला, तेथे धावून गेले.

हमालांना, कचरा कामगारांना, मोलकरणीना, विस्थापितांना, शेतकऱ्यांना, देवदासींना न्याय मिळावा, त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी म्हणून संघर्ष करीत राहिले. नव्वदीनंतरही समतेसाठी, लोकशाही- स्वातंत्र्यासाठी, सामाजिक सुरक्षेसाठी, न्याय व मानवी नैतिक मूल्यांसाठी-हक्कांसाठी बाबांची धडपड सुरू आहे.... आणि हाच खरा अर्थ आहे बाबा असण्याऱ्यांचा.

( लेखक राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस आहेत.)