फासातून सुटले सत्य! (अग्रलेख)

फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले सहा जण निर्दोष असल्याचा निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या चुकीची दुरुस्ती केली, ही न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची कृती आहे. आता खऱ्या गुन्हेगारांना शोधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये, या न्यायशास्त्रातील तत्त्वाची प्रचिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने दिली आहे. तब्बल दहा वर्षांनी का होईना नाशिकच्या चांदवड तालुक्‍यातील फाशीची शिक्षा झालेल्या सहा आरोपींची निर्दोष म्हणून मुक्‍तता झाली आहे. हा निकाल अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे आणि मुख्य म्हणजे भारतीय न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा उंचावणारा आहे. त्याचे कारण असे, की सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर केवळ उच्च न्यायालयानेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्‍कामोर्तब केले होते. मात्र, हे आरोपी खरोखरंच निर्दोष असल्याने त्यांनी आपली जिद्द सोडली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा पुन्हा ठोठावत ते आपले निर्दोषित्व शाबित करून घेण्यासाठी झगडत राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या सहा जणांना या खटल्यात गुंतवणाऱ्या तपास यंत्रणेवरही तिखट शब्दांत ताशेरे झाडले असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले आहेत. तपासातील कच्चे दुवे, अपुरा तपास, खोटे साक्षीपुरावे वा जबाब याविषयी पोलिस यंत्रणेवर टीका होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. परंतु, असा भोंगळ तपास न्यायालयीन सुनावणीच्या कसाला लागल्यानंतर टिकत नाही. या प्रकरणात मात्र अजबच घडले. सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या सहाही आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम राहिली. सोळा वर्षे हे सर्व जण तुरुंगात होते. त्यांच्या आयुष्याची बहुमोल वर्षे वाया गेली. नुसती वायाच नाही, तर कमालीच्या शारीरिक, मानसिक हलाखीची गेली.

खरेतर फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केल्यावर कोणाचेही पाय गारठूनच जाणे आणि त्याचे मनोधैर्य पुरते खच्ची होऊन जाणे, हे मनुष्यस्वभावाला धरून झाले असते. मात्र, भटक्‍या-विमुक्‍त जमातीतील या सहा जणांनी पुढे दहा वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिला आणि अखेर त्यांना न्याय मिळाला आहे. या कहाणीची सुरुवात 2003 मध्ये म्हणजे 16 वर्षांपूर्वी झाली होती. आपल्या बेलटगवाण शिवारातील बागेत राहणाऱ्या त्र्यंबक सटोटे यांच्या घरावर 5 जून 2003 मध्ये दरोडा पडला. घरातील चीजवस्तू लुटण्याबरोबरच आरोपींनी पाच जणांचे खून तर केलेच; शिवाय तेथील दोन महिलांवर बलात्कारासारखे नीच कृत्यही केले आणि ते पसार झाले. पोलिसांनी सहा जणांना आरोपी म्हणून सत्र न्यायालयात उभे केले. भटक्‍या जमातीचे हे सहा जण जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्‍यातील आहेत. 2006 मध्ये सत्र न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आणि पुढच्याच वर्षी गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता त्यांची मुक्‍तता झाली असली, तरी न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा त्यांनी भोगली. त्यांच्या आयुष्यातील ही वाया गेलेली 15-18 वर्षे त्यांना कशी परत मिळणार? सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पाच-पाच लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. तेवढ्याने याची भरपाई करता येईल काय, त्यांचे मनोबल त्यांना परत कसे मिळणार, व्यवस्थेवरचा उडालेला विश्‍वास कसा पुन्हा निर्माण करणार, असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

तपासयंत्रणा नगाला नग म्हणून कोणताही गुन्हा घडल्यावर आरोपी कसे उभे करतात, त्यावर यानिमित्ताने झगझगीत प्रकाश पडला आहे. 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची शिक्षा कायम झाली होती. या आरोपींचे नशीब बलवत्तर म्हणूनच त्यांच्या फाशीची अंमलबजावणी झाली नव्हती. हे सहा जण निर्दोष म्हणून सुटल्यामुळे बलात्कार आणि खून इतका गंभीर गुन्हा करणारे, खरे आरोपी मात्र मोकाटच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपली चूक सुधारली असली, तरी तपासयंत्रणांनीही आता जागे व्हायला हवे आणि खरे आरोपी शोधून काढायला हवेत; तोपर्यंत या प्रकरणातील न्याय पूर्ण झाला, असे म्हणता येणार नाही. तसे झाले नाही, तर कितीही मोठा आणि गंभीर गुन्हा केला, तरी आपण मोकाट फिरू शकतो, असा समज गुन्हेगारांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. सरकारनेही याबाबतीत गांभीर्याने लक्ष घालायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करायला हवी. तरच अत्यंत बेफिकीरीने आपले काम करणाऱ्या पोलिसांना जरब बसू शकेल. पोलिस दलाला काळिमा लावणारा आणि त्यांची प्रतिमा मलीन करणारा, असाच हा सारा प्रकार होता. या संपूर्ण प्रकरणातील साक्षीदारांच्या साक्षींविषयीदेखील प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. एकदा आरोपी निश्‍चित झाले, की मग पोलिसच कथा-पटकथा रचून साक्षीदार उभे करतात, हेही यामुळे दिसून आले आहे. तेव्हा अशा सराईत साक्षीदारांनाही जरब बसेल, अशी शिक्षा व्हायला हवी. तरच न्यायाचे वर्तुळ पूर्ण होईल.