वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलींच्या समान हक्कांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलींच्या समान हक्कांवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने शिक्कामोर्तब केले आहे. पण हा निकाल केवळ वडिलोपार्जित मिळकतींसाठी लागू आहे, स्वकष्टार्जित मिळकतींसाठी नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हिंदू वारसा कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्यांबाबत आजपर्यंत निर्माण झाली नसेल. कायद्यापुढे सर्व समान या मूलभूत तत्त्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने ‘हिंदू वारसा कायदा १९५६’ मध्ये २००५ मध्ये विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम सहामध्ये महत्त्वाचे फेरबदल केले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ही दुरुस्ती अमलात येण्यासाठी नऊ सप्टेंबर २००५ (ऑन अँड फ्रॉम) ही तारीख मुक्रर केली गेली. तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २० डिसेंबर २००४ पूर्वी एखादी मिळकत खरेदी, गहाण, बक्षिसपत्र, हक्कसोडपत्र, मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अशा मिळकतींमध्ये मुलींना समान हक्क मिळणार नाही, असेही नमूद केले. मात्र या दुरुस्तीचा अंमल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करायचा, की नऊ सप्टेंबर२००५पासून म्हणजे ‘प्रोस्पेक्‍टिव्ह’ समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला. त्यातच विविध उच्च न्यायालयांचेच काय; पण सर्वोच्च न्यायालयाचेही परस्परविरोधी निकाल आले. त्यामुळे लोकांना नक्की सल्ला काय द्यायचा, असा प्रश्न वकील वर्गासमोर निर्माण झाला.

सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्य खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी घेतली गेली आणि त्यावर विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा या याचिकेच्या निमित्ताने ११ ऑगस्ट रोजी न्या. अरुणकुमार मिश्रा, न्या. अब्दुल नजीर आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने एकमताने निकाल देऊन वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलींच्या समान हक्कांवर शिक्कामोर्तब केले. पर्यायाने ही दुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू असल्याचे मान्य झाले आहे. मात्र या प्रकरणाची थोडी पूर्वपीठिका समजावून घेणे इष्ट आहे.

या विषयावरील पहिला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये  ‘प्रकाश विरुद्ध फुलवती‘ या याचिकेवर दिला आणि पहिल्यांदाच ही दुरुस्ती ९ सप्टेंबर २००५ पासून म्हणजे ‘प्रोस्पेक्‍टिव्ह’ असल्याचा स्पष्ट शब्दांत निकाल दिला आणि असेही नमूद केले, की नऊ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील आणि मुलगी जिवंत असतील तरच त्या मुलीला वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळेल. हा निकाल योग्य असल्याची भावना वकील वर्गाची आहे.

संभ्रमाची स्थिती
दहा वर्षे चाललेला कायद्यातील गोंधळ या निकालामुळे संपला, असे वाटत असताना १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निकाल आला आणि पुन्हा एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असे वाटते. ‘दानम्मा आणि इतर विरुद्ध अमर आणि इतर’ या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयापुढे दोन प्रश्न उपस्थित झाले, की १९५६पूर्वी मुलींचा जन्म झाला असेल, तर त्यांना २००५च्या कायदा दुरुस्तीचा लाभ द्यायचा काय? आणि या दुरुस्तीप्रमाणे मुलींना मुलांप्रमाणेच सहहिस्सेदार म्हणून समान हक्क मिळेल काय ? आता विरोधाभास असा, की सर्वोच न्यायालयाने प्रकाश विरुद्ध फुलवती प्रकरणाचा विस्तृत उहापोह करून तो निकाल अंतिम असल्याचे सुरुवातीला मान्य केले. मात्र पुढे जाऊन असे नमूद केले, की वाटपाच्या दाव्यात अंतिम हुकूमनामा होत नाही, तोपर्यंत सहहिस्सेदारांचे हिस्से ठरत नाहीत आणि या खटल्यात २००७ मध्ये फक्त प्राथमिक हुकूमनामा झाला आहे. तसेच २००५ च्या दुरुस्तीप्रमाणे मुलींना जन्मतः समान हक्क मिळला पाहिजे आणि सबब दानम्मा आणि तिच्या बहिणीलाही भावाप्रमाणेच समान हक्क मिळाला पाहिजे. मात्र हा निष्कर्ष ‘प्रकाश’ प्रकरणाच्या निकालाच्या विरुद्ध होता. कारण निःसंशयपणे ९ सप्टेंबर२००५ रोजी याचिकाकर्तीचे वडील जिवंत नव्हते, मात्र प्रत्यक्षात मुलींना हक्क दिला गेला आणि त्यामुळे ही दुरुस्ती ‘रिट्रोस्पेक्‍टिव्ह’ म्हणायची काय असा पेच निर्माण झाला. एकतर वरील दोन्ही निर्णय हे दोन सदस्यीय खंडपीठाचेच आहेत. त्यामुळे कुठला निर्णय मान्य करायचा, असा प्रश्न कनिष्ठ न्यायालयांपुढे आणि वकिलांपुढे निर्माण झाला.

मुलींना अखेर समान हक्क 
मुलींच्या बाबतीत मिळकतीच्या हक्कांसंदर्भात आजपर्यंत भेदभाव केला गेला, तो चुकीचा होता आणि मुलगा हा लग्न होईपर्यंतच आई-वडिलांचा मुलगा असतो, पण मुलगी ही आयुष्यभर मुलगीच राहते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ‘को-पार्सनरी’ मिळकत व वाटप म्हणजे काय याचा उहापोह निकालपत्रात आहे. 

खटल्यांची संख्या वाढेल
मुलींना समान हिस्सा मिळावा यात काहीच गैर नाही, परंतु न्यायालयाचा मान राखून असे म्हणावेसे वाटते, की आता  मुलींच्या जन्मतारखेची अट काढून टाकल्यामुळे या निकालामुळे खटल्यांची संख्या प्रचंड वाढेल. आपल्याकडे वाटपाची प्रकरणे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतर होईपर्यंत चालतात. ‘प्रकाश आणि फुलवती’ प्रकरणातील निकाल कायम ठेवला असता तर हे टळले असते. कारण कायद्यातही ही दुरुस्ती ९- ९-२००५ पासून (ऑन अँड फ्रॉम) लागू असल्याचे नमूद केले आहे. त्यातच तोंडीवाटप पत्राबाबतसुद्धा संदिग्धता निर्माण होणार आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत सहा महिन्यांमध्ये अशा प्रकरणांचा निकाल देणे हे अशक्‍य आहे.  अर्थात वरील निकाल केवळ वडिलोपार्जित मिळकतींसाठी लागू आहे, स्वकष्टार्जित मिळकतींसाठी नाही, हे लोकांनी ध्यानात ठेवावे. कारण एखाद्या व्यक्तीची स्वकष्टार्जित मिळकत ही त्याच्या नातवंडा पतवंडांसाठी वडिलोपार्जित होत नाही आणि म्हणून त्यांना अशा मिळकतीमध्ये जन्मतःच हक्क प्राप्त होत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या अनेक निकालांमध्येही स्पष्ट केले आहे.

असे झाले अधिकारावर शिक्कामोर्तब
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रकाश’च्या प्रकरणाचा निकाल पूर्णपणे, तर ‘दानम्मा’च्या प्रकरणाचा निकाल काही अंशाने रद्दबातल ठरवून मुलींच्या अधिकारावर पुढीलप्रमाणे शिक्कामोर्तब केले आहे.

• हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ अन्वये मुलांप्रमाणेच आता मुलीदेखील त्यांचा जन्म २००५ च्या आधी किंवा नंतर झाला असला, तरी ‘को-पार्सनर’ म्हणजेच सह-हिस्सेदार होतील.
• दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २० डिसेंबर२००४ पूर्वी एखादी मिळकत खरेदी, गहाण, बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर मात्र अशा मिळकतींमध्ये मुलींना समान हक्क मिळणार नाही. तोंडीवाटप पत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच, जेथे तोंडीवाटप पत्र झाले आहे हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कागदपत्रांचा पुरावा असेल आणि लेखीवाटप पत्राप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी झाली असेल तेथेच तोंडीवाटप पत्र ग्राह्य धरले जाईल.
• कलम - ६ मधील नोशनल पार्टिशन हे काही खरोखर पार्टिशन होत नाही आणि त्यामुळे ‘को-पार्सनरी’ संपुष्टात येत नाही. वाटपाच्या दाव्यात प्राथमिक हुकूमनामा झाला असेल, तरी अंतिम हुकूमनाम्यामध्ये मुलींना, मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळण्याचा अधिकार राहील.
• या संदर्भातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित सर्व प्रकरणे पुढील सहा महिन्यांत निकालात काढावीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

Edited By - Prashant Patil