प्रागतिक पाऊल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Supreme Courts judgment on abortion impact on Indian public Gender Equality women

प्रागतिक पाऊल

समाजाच्या उन्नतीच्या मार्गात जेव्हा सामाजिक संकेत, रुढी-परंपरा यांची जोखडे गतिरोध निर्माण करतात, तेव्हा त्यांना झुगारून पुढे जायचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताबाबत दिलेला निकाल स्वागतार्ह आणि एकूण भारतीय जनमानसावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. आगामी काळात महिलांबाबतच्या अनेक प्रलंबित कायदेशीर विषयांना चालना देणारा हा निकाल आहे असे म्हटले पाहिजे. सध्या साऱ्या देशभर नवरात्रोत्सवानिमित्ताने स्त्रीशक्तीचा जागर सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लिंगभाव समानतेकडे नेणारा आणि स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा ठळक करणारा हा निर्णय आहे.

महिला विवाहित असो वा अविवाहित; संमतीने लैंगिक संबंधांनंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असे नमूद करत असतानाच न्यायालयाने अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणे म्हणजे राज्यघटनेने त्यांना कलम चौदा अन्वये दिलेल्या हक्क आणि अधिकाराची पायमल्ली आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार आहे. गर्भपाताबाबतच्या कायद्यात २०२१ मध्ये केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा कोणताही भेदभाव केलेला नाही. कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल तर त्यामुळे विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधाचा अधिकार आहे, असा पूर्वग्रह होऊ शकतो. मात्र हे मत घटनात्मक कसोट्यांवर टिकणारे नाही, अशी अनेक निःसंदिग्ध महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत न्यायालयाने वादाच्या ठरलेल्या अनेक मुद्द्यांना निकाली काढले आहे.

लिंगभाव समानतेचे राज्यघटनेचे सूत्र त्यामुळे अधोरेखित झाले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, ए. एस. बोपण्णा आणि जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. विवाहांतर्गत बलात्काराची तक्रारही कायदेशीर ठरण्याचा मुद्दा गेली काही वर्षे अनिर्णीत अवस्थेत आहे. तथापि, गर्भपाताच्या अधिकाराच्या निमित्ताने त्याबाबतच्या कायद्याच्या चौकटीत त्याही मुद्द्याला न्यायालयाने मर्यादित अवकाश निर्माण केला, हेही नसे थोडके. अमेरिकेने गर्भपाताच्या मुद्द्यावर काही महिन्यांपूर्वी एक पाऊल मागे टाकले. प्रगत म्हणविणाऱ्या अमेरिकेच्या काही राज्यांत अद्याप बुरसटलेल्या शक्ती प्रबळ आहेत, याची धक्कादायक जाणीव त्यामुळे झाली. भारतात महिलांचा त्यांच्या शरीरासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा हक्क मान्य होणे ही गोष्ट किती महत्त्वाची आहे, त्यावरून स्पष्ट होते. त्यावरून तेथील समाजात मोठी घुसळण झाली, गदारोळही झाला. काही दिवसांपासून इराणमध्ये महिलांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठीचा अंगार पेटलेला आहे. ‘हिजाब’ला विरोध करत रस्त्यावर उतरून तेथील महिला केस कापत आंदोलनाची धार टोकदार करत आहेत.

समानतेचा हक्क मागत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने अधिक आश्‍वासक आहे. एका पंचवीस वर्षीय अविवाहित महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात गर्भपाताला परवानगीसाठी याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक परिस्थिती आणि सामाजिक वास्तव मांडत गर्भपाताला परवानगीची याचना तिने केली होती. तथापि, न्यायालयाने घटनात्मक तरतुदींमुळे त्याला नकार दिल्याने तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या अर्जावरील सुनावणीत न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. एरव्ही विविध व्यासपीठांवर लैंगिक समानतेचे गोडवे गायले जातात. महिलांच्या हक्कांबाबत भाषणे देत टाळ्याही घेतल्या जातात. राज्यघटनेतील तरतुदींचा दाखलाही दिला जातो. तथापि, सामाजिक सुधारणांच्या वेगाला बुरसटलेल्या प्रथा, परंपरा कोलदांडा घालत असतात. त्यामुळे बोलणे वेगळे आणि व्यवहार वेगळा असा दंभ तयार झाला आहे. तो दूर होण्यास या निकालाने मदत व्हावी. ‘स्त्रीच्या शरीरावर गर्भाचे अस्तित्व अवलंबून असते. त्यामुळे साहजिकच गर्भपाताचा अधिकार हादेखील तिच्या शरीरस्वातंत्र्याचाच भाग आहे.

त्यामुळे तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला गर्भ ठेवण्याची जर सक्ती केली गेली तर ती तिच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवणारी ठरू शकते,’ हे न्यायालयाचे निरीक्षण ‘ती’च्या अस्तित्वाचे वेगळे परिमाण मान्य करणारे आहे. हे निरीक्षण तिच्या स्वत्वाची समाजाला जाणीव करून देते. विवाहांतर्गत बलात्कार गेली काही वर्षे सातत्याने चर्चेत असलेली बाब आहे. निर्भयाच्या घटनेनंतर माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजनांसाठी समिती नेमली होती. त्या समितीने विवाहांतर्गत बलात्कार गुन्हा मानून, त्याबाबत दहा वर्षे कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करण्याची शिफारस केली होती. मात्र संसदीय समितीने विवाहांतर्गत बलात्काराला कायद्याच्या चौकटीत आणल्यास कुटुंब व्यवस्थेलाच सुरुंग लागेल, अशा शब्दांत त्याला विरोध केला होता.

सर्वच पक्षांनी कमी-अधिक प्रमाणात हा सूर आळवला होता. त्यानंतरही अनेकदा धोरणात्मक आणि कायदेशीर बाबींवरील चर्चेत या मुद्द्यावर मंथन झालेले आहे. निर्णय काहीच झाला नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे सांगत सरकारने कानावर हात ठेवले होते. तथापि, गर्भपाताबाबतच्या कायद्यात याही मुद्द्याला मर्यादित अवकाश न्यायालयाने दिले आहे. स्त्रीला कोणीही आपली खासगी मालमत्ता मानू नये. तिच्यावर आपल्या इच्छा-आकांक्षा लादू नयेत, हीच भूमिका यातून स्पष्ट होते. कुटुंब व्यवस्था भारतीय परंपरेचे व्यवच्छेदक लक्षण आणि वेगळेपण आहे, हे अभिमानाने सांगितले जाते. तथापि, हीच संस्कृती स्त्रीसन्मान शिकवते. तिला मातेसमान मानून आदरभावाचा वस्तुपाठही देते. कुटुंब व्यवस्था टिकवायची असेल तर एकमेकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला राज्यघटनेने दिलेला अवकाश मान्य करणे, त्याचा संकोच होऊ न देता समन्यायी वाटचाल करणे, यातच समाजाचे व्यापक हित सामावलेले आहे.