‘एमआरपी’ ग्राहक लुटीचे अस्त्र

देशात ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ साली अस्तित्वात आला. त्याही अगोदर ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १९७६ मध्ये ‘एमआरपी’कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावर किंमत छापणे बंधनकारक केले गेले. त्याचा ग्राहकांच्या दृष्टीने परिणाम काय, याचा वेध. आजच्या ग्राहक दिनानिमित्त.

सध्या बाजारात ‘एमआरपी’ या तीन शब्दांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे त्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. ते चटकन खिशात हात घालतात, पैसे देतात, वस्तू घेतात आणि रस्त्याला लागतात. पण सर्वसामान्य ग्राहकांचे मात्र ‘एमआरपी’ ऐकून डोळे विस्फारतात. कारण केवळ ५० ग्रॅमच्या फेसपावडरच्या वेस्टनावर ४० ते ५० रु. ‘एमआरपी’ असते. बाजारात ते अवघ्या २५-३०रुपयांत मिळते.

एमआरपी म्हणजे मॅक्सिमम रिटेल प्राईज किंवा मराठीत अधिकतम किरकोळ मूल्य सर्व करांसहित असे छापलेले असते. वस्तूची छापील किंमत पाहून ग्राहकांना काहीच बोलता येत नाही. ग्राहकांना हे माहिती आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार वस्तूची किंमत, वजन, दर्जा, उपयोगिता आदीची माहिती घेण्याचा त्याला कायदेशीर अधिकार आहे. मग किंमत एवढी कशी या प्रश्नाचे उत्तर त्याला कोण देणार? प्रत्येक वस्तूच्या किमती उत्पादकांकडूनच छापून येतात. त्या कशा आकारल्या जातात, त्यात किती भाग उत्पादकाचा असतो, किती भाग वितरकाचा असतो आणि किती भाग किरकोळ विक्रेत्याचा असतो, ते जाणून घेणे सर्वसामान्य ग्राहकांना शक्य नाही. मात्र त्यावर वाट्टेल त्या किमती छापून आपल्याला फसवलं जातं या शंकेची पाल ग्राहकाच्या मनात चुकचुकते.

वेष्टनावर छापण्यात आलेली किंमत खरोखरच वाजवी असेल का? ही किंमत छापण्याचा अधिकार उत्पादकाला आहे का? उत्पादक आपल्या मनाने वाटेल ती किंमत छापत नसेल कशावरून? आकारली गेलेली किंमत योग्य आहे की नाही, हे तपासणारी कायदेशीर यंत्रणा आहे का? उत्पादक व मूल्य नियंत्रण यंत्रणा असेल तर त्यांच्यात अर्थपूर्ण व्यवहार होऊन किमती छापल्या जात असतील का? असे अनेक प्रश्न ग्राहकांच्या मनात आहेत. आज आपल्या देशात शेतकर्‍याने उत्पादित केलेल्या प्रत्येक शेतीमालाचे उत्पादनमूल्य अ‍ॅग्रीकल्चर कॉस्ट ब्युरोकडे उपलब्ध आहे. शासन आजही शेतकर्‍याला उत्पादनमूल्यावर आधारित भाव देत नसले तरी शेतीमालाचे उत्पादन मूल्य जरूर जाहीर करते. परंतु शासन कधीही कारखान्यात तयार झालेल्या वस्तूचे उत्पादनमूल्य जाहीर करीत नाही.

उत्पादनखर्च कळण्याचा हक्क

सध्या प्रामुख्याने फटाके, औषधे, स्टेशनरी-कटलरी, प्लास्टिक, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेअर इत्यादी सर्वच उत्पादनांच्या किमतीवर डिस्काऊंट देण्यासाठी वाढवून ‘एमआरपी’ छापण्यात येऊ लागली आहे. मोठे उत्पादक आपल्या एकाच उत्पादनाची विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या दराने विक्री करत असल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना ग्राहकांचा त्यांच्यावरील विश्वास संपत चालला आहे. ‘एमआरपी’मुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व उत्पादनांवर एमआरपी, वजन, त्याचप्रमाणे उत्पादनमूल्य प्रकाशित करणे बंधनकारक असावे. त्याबरोबरच कोणत्याही उत्पादनाचे लहान व मोठ्या पॅकच्या वजन व किमतीमध्ये योग्य ते गुणोत्तर असावे. म्हणजेच लहान पॅकच्या तुलनेत मोठा पॅक महाग नसावा. परंतु सध्या तसे घडताना दिसत नाही. छोट्या पॅकच्या तुलनेत मोठा पॅक जास्त महाग असल्याचे आढळून येते. याबाबतची काही उदाहरणे चौकटीत दिली आहेत. जीएसटी नंबर धारण केलेल्या सर्व रजिस्टर्ड व्यापार्‍यांना सर्व उत्पादकांकडून एकाच दराने माल मिळावा.

मधु दंडवते अर्थमंत्री असताना उत्पादनमूल्याची संकल्पना मान्य झाली होती. त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात त्या वेळी उल्लेखही केला होता. ग्राहकाला योग्य किमतीत वस्तू मिळण्याचा ज्या प्रमाणे हक्क आहे त्या प्रमाणे उत्पादनमूल्य समजणे हा देखील ग्राहकाचा हक्क आहे. वस्तूवर एमआरपी प्रमाणे उत्पादनमूल्य छापणे उत्पादकांना बंधनकारक केल्यास ग्राहकाला उत्पादकाचे नफ्याचे प्रमाण कळण्यास मदत होईल. त्याहीपेक्षा उत्पादनमूल्यावर जीएसटी आकारल्यास आणि ती रक्कम उत्पादकाकडूनच वसूल केल्यास शासनाच्या महसुलात वाढ होईलच. परंतु किरकोळ व्यापाऱ्यांची जीएसटीच्या किचकट हिशोब प्रक्रियेतूनही सुटका होईल. जीएसटी वसूल करण्याचा शासकीय खर्चही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

या सर्व गोष्टींचा विचार जागतिक ग्राहकदिनाच्या निमित्ताने करणे गरजेचे आहे.

(लेखक अ.भा. ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आहेत.)