विधान परिषदेचं करायचं काय?

तन्मय कानिटकर
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

अधिकाधिक विकेंद्रित लोकशाहीकडे नेणाऱ्या व्यवस्थेची सध्या देशाला कधी नव्हे एवढी गरज आहे. त्यादृष्टीने विधान परिषदेच्या सभागृहाला अनावश्‍यक न मानता काळानुरूप त्याची पुनर्रचना करायला हवी.

नुकतेच आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने १३३ विरुद्ध शून्य अशा मताधिक्‍याने आंध्र प्रदेशची विधान परिषद बरखास्त करण्याचा ठराव संमत केला. यानिमित्ताने विधान परिषद आणि या सभागृहाचे महत्त्व, याबद्दल थोडी चर्चा व्हावी. घटना बनवताना संसदीय लोकशाही व संसदेची द्विदल पद्धत स्वीकारण्यात आली. त्यामागे काही कारणे होती. बहुमताच्या जोरावर निवडून आलेल्या मंडळींच्या हातात सगळी सूत्रे जाऊ नयेत, सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहावा, असे हेतू त्यामागे होते. आणखी एक कारण असे, की बहुसंख्याकशाही किंवा बहुमतशाही आणि प्रगल्भ लोकशाही, यात फरक असतो. द्विदल पद्धत प्रगल्भ लोकशाहीकडे नेणारा मार्ग आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एवढ्या मोठ्या देशाला, जिथे वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे, असंख्य भाषा बोलणारे, वेगवेगळ्या मान्यता, समजुती, रूढी-परंपरा पाळणारे लोक एकत्र राहतात, अशा देशाला एकत्र ठेवायचे तर संघराज्य व्यवस्थाच योग्य. केंद्रीय पातळीवर कायदे बनवताना राज्यांचे मत विचारात घेतले जावे, या दृष्टीने राज्यसभा आहे. राज्यात थेट निवडून दिलेल्या आमदारांची विधानसभा बनते. हे आमदार मत देऊन राज्यसभेतले खासदार निवडतात. राज्यसभेत कोणी बसायचे हे राज्यांचे आमदार ठरवत असल्याने एकप्रकारे केंद्रीय पातळीवरच्या निर्णयप्रक्रियेत राज्याच्या नेत्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. राज्यसभा महत्त्वाची असते ती यादृष्टीने. मात्र, संघराज्य व्यवस्था असली, तरी फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर मजबूत केंद्र सरकार ही काळाची गरज आहे, असे जाणवून त्या वेळच्या घटना समितीने केंद्र सरकारकडे अनेक अधिकार दिले. त्यातच २००३ मध्ये कायदादुरुस्ती करून ज्या राज्यातून राज्यसभेचा सदस्य निवडून येईल, तो त्या राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे, ही अट रद्द केली. परिणामी, राज्याचे प्रतिनिधित्व हा मुद्दा काहीसा गौण ठरला आणि आपल्या किंवा मित्रपक्षातल्या नाराजांची किंवा थेट निवडून न येऊ शकणाऱ्या नेत्यांची व्यवस्था लावण्याचे सभागृह म्हणजे राज्यसभा, असे झाले आहे. विधान परिषदेचा विचार करताना राज्यसभेची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. राज्यसभा ज्या उद्देशाने केंद्रपातळीवर तयार झाली, त्याच उद्देशाने संविधानातल्या कलम १६९ नुसार राज्याच्या पातळीवर विधान परिषद निर्माण करण्यात आली. परंतु, हे सर्व राज्यांत झाले नाही. उलट राज्यात विधान परिषद असावी की नसावी, याचा निर्णय राज्याच्या विधानसभेवर नि संसदेवर सोपवण्यात आला. संघराज्य पद्धत किंवा ज्याला विकेंद्रित लोकशाही म्हणतात, ती पद्धत पुरेशा प्रमाणात न स्वीकारता आपण ‘मजबूत केंद्र सरकार’ यावरच भर दिल्याने राज्यांमध्ये ‘सेफ्टी नेट’ म्हणून आणि राज्यांमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व म्हणून विधान परिषद अनिवार्य केली गेली नाही. विधान परिषदेला राज्यसभेइतके सगळे अधिकारदेखील नाहीत. राज्याच्या पातळीवर विधान परिषद ही तशी कमजोर व्यवस्था ठेवली गेली असल्याने तिचा ‘सेफ्टी नेट’ म्हणूनही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगण, आंध्र इथे विधान परिषद आहे. ताज्या निर्णयांमुळे जम्मू-काश्‍मीर ‘राज्य’ न उरल्याने या राज्याची विधान परिषद बरखास्त झाली. आंध्रचेही काही वेगळे नाही. १९५८ मध्ये अस्तित्वात आलेली विधान परिषद त्यांनी १९८५ मध्ये बरखास्त केली, २००७ मध्ये पुनर्स्थापित केली. आता पुन्हा ते बरखास्तीकडे जात आहेत. एकुणात, विधान परिषद या म्हणायला ‘वरिष्ठ’ असणाऱ्या सभागृहाचा पुरता खेळखंडोबा आपण करून ठेवलाय. मग ही व्यवस्था पूर्णपणे बंदच का करून टाकू नये, असा प्रश्‍न विचारला जातो. माझ्या मते उलट, कधी नव्हे तेवढी आज अधिकाधिक विकेंद्रित लोकशाहीकडे नेणाऱ्या व्यवस्थेची गरज आहे.

पुनर्रचना होणे गरजेचे 
घटनेच्या वेळी जी परिस्थिती होती, ती आता बदलली आहे. ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था-शहरी आणि ग्रामीण यांना संविधानिक दर्जा मिळाला. पण, या दुरुस्त्या अपुऱ्या आहेत. याला इतरही काही तरतुदींची जोड द्यायला हवी आणि त्यातलीच एक असू शकते; ती म्हणजे विधान परिषदेची मूळ उद्देशाला अनुसरून पुनर्रचना. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य सरकारच्या मेहरबानीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ज्या पक्षाला जे सोयीचे, त्यानुसार तो पक्ष निर्णय फिरवतो. कोणाला वाटते महापालिकेत चार सदस्यांचा प्रभाग करावा, कोणाला वाटते ‘एक प्रभाग - एक सदस्य’ असावा. कोणी उठतो आणि म्हणतो की नगराध्यक्ष थेट निवडावा. बदलत्या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करावे लागेल.

महाराष्ट्रात विधान परिषदेत ७८ पैकी अवघे २२ आमदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी निवडून देतात. म्हणजे, तीस टक्केदेखील नाहीत. तीस आमदार विधानसभा निवडते. यामुळे ‘सेफ्टी नेट’ असण्याचा जो उद्देश आहे तो पुरेसा सफल होत नाही. विधानसभेतील बहुमतवाल्या पक्षाचे विधान परिषदेवरही वर्चस्व राहावे, अशी ही व्यवस्था बनते. याव्यतिरिक्त १४ आमदार हे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाचे असतात. शिक्षणाचे अत्यल्प प्रमाण असणे आणि सुशिक्षित लोकांचा कायदे बनवताना सहभाग असावा, या विचाराने त्या काळी या मतदारसंघांची सोय केली होती. पण, यांची आजच्या काळात खरेच आवश्‍यकता आहे का, हे तपासून बघावे. विधान परिषद पुनर्रचनेच्या दृष्टीने दोन बदल तरी व्हायला हवेत. एक म्हणजे ठरावीक मर्यादेपेक्षा आकार किंवा लोकसंख्या जास्त असणाऱ्या राज्यांत विधान परिषद हवीच. ते ‘सेफ्टी नेट’ गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे राज्यांचे प्रतिनिधित्व राज्यसभा करते, त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व विधान परिषदेने करायला हवे. यादृष्टीने विधान परिषदेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले आमदार बहुसंख्येने असले पाहिजेत. लोकशाही म्हणजे नुसत्या निवडणुका नाहीत, नुसती बहुमतशाही नाही; तर अशा एकमेकांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, वचक ठेवणाऱ्या, पण लोकाभिमुख व्यवस्थांची उभारणी हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे. या व्यवस्था सक्षम करायला हव्यात.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: tanmay kanitkar article vidhan parishad