भाष्य : प्रभागरचनेचा लोकविरोधी खेळ

राज्याच्या महापालिका कायद्यात बदल करून प्रभागात एक नगरसेवक याऐवजी बहुसदस्यीय पद्धत अस्तित्वात आणण्याचे ठरले. पण यामागे कोणता तर्क आहे, त्याचे परिणाम काय, याची चर्चाच झाली नाही. अर्थपूर्ण लोकशाहीसाठी या निर्णयाची चिकित्सा आवश्यक आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये आधीच्या युती सरकारचा चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय बदलला आणि ‘एक नगरसेवक एक प्रभाग’ अशी पद्धत स्वीकारली. पण कोविडमुळे महापलिका निवडणुका पुढे गेल्या. २०२०मध्ये मुदत संपलेल्या महापालिकांची निवडणूक आता २०२२ साली ज्यांची मुदत संपणार आहे, अशांबरोबरच होईल. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवर गणितं बदलली. ‘एक नगरसेवक-एक प्रभाग’ ही पद्धत स्वीकारण्यात आली.

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत म्हणजे एका प्रभागाचे प्रतिनिधित्व एकाहून अधिक व्यक्तींनी करणे. नव्या कायद्यानुसार ते तीन असतील. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत एकेकच प्रतिनिधी निवडला जातो; पण महापालिकेत मात्र कधी दोन, कधी तीन, कधी चार मतं देऊन दोन/तीन/चार नगरसेवक निवडून दिले जातात. ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर महापालिकांना संविधानिक दर्जा आला. लोकशाही प्रगल्भ होत जाते तसतसं अधिकारांचं विकेंद्रीकरण होत जावं,असं म्हटलं जातं. त्यादृष्टीने ही घटनादुरुस्ती महत्त्वाची होती. लोकसभा-विधानसभेसाठी एकसलग भौगोलिक क्षेत्राचे मतदारसंघ असतात, त्याच धर्तीवर महापलिका पातळीवर प्रभाग असावेत, असं या दुरुस्तीने सांगितलं खरं; पण त्याचे तपशील ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले. ते तारतम्याने,तर्कशुद्ध रीतीने वापरले जावेत, अशी अपेक्षा असते. पण तसे काही होताना दिसत नाही.

पुणे महापालिकेचा विचार करता २००२पासून आत्तापर्यंत कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या झाल्या नाहीत. राज्य सरकार सातत्याने एवढ्या कोलांट्याउड्या का बरं मारतंय, याचा विचार केला तर केवळ एकच उत्तर समोर येतं, ते म्हणजे सत्तापिपासू वृत्ती. प्रभागरचनेबाबत सर्वपक्षीय नेते सातत्याने आपल्या राजकीय सोईचे समर्थन निर्लज्जपणे करताना दिसतात. एकाही स्थानिक वा राज्य पातळीवरच्या नेत्याच्या तोंडी लोकशाही, लोकाभिमुख व्यवस्था, उत्तरदायित्व असले शब्द चुकूनही येत नाहीत. कारण जे डोक्यात नाही, ओठावर येणार कसे? आजवर त्या त्या वेळी सत्तेतल्या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या गणितानुसार महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जी पद्धत सोयीची वाटली, ती पद्धत येत गेली. अनेकांना वाटेल की ‘निवडणूक पद्धत बदलल्याने निवडणुकीचा निकाल कसा बदलेल? शेवटी मत देणारे लोक तेच आहेत.’ प्रश्न रास्त आहे. पण निवडणूक हे एक शास्त्र आहे. एखाद्या निवडणुकीत उमेदवार जवळचा असणे, ओळखीचा असणे अशा अनेक गोष्टींचा प्रभाव पडतो. त्याचे आडाखे असतात. खाजगी सल्लागार कंपन्यांच्या मदतीने पक्षांच्या यंत्रणा तपशीलांचा अभ्यास करतात. त्यानुसार मग सरकार अधिकारांचा वापर करून निवडणूक हाताळतात.

आता यंदा तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना जी कारणमीमांसा दिली गेली ती अशीः ‘कोविड काळात असे दिसून आले, की नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे हे सामूहिक प्रतिनिधित्वामुळे अधिक योग्य रीतीने होऊ शकेल’. जर हे खरं असेल, तर मुंबईला वेगळा न्याय का? ही महानगरी कोविड हॉटस्पॉट बनली नव्हती काय? तिथे सामूहिक प्रतिनिधित्व उपयोगाचे नाही का? जर तिथे उपयोगाचे नाही तर पुण्यात आणि नागपुरात आणि कोल्हापुरात का बरं उपयोगाचे आहे? एकाही नेत्याने याविषयी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. बरे, मुंबई जाऊ द्या; सामूहिकच्या व्याख्येत ‘तीन सदस्यांचा प्रभाग’ म्हटलंय, यामागे कोणता अभ्यास आहे? तीनच का? दोन का नाही? चार काय वाईट आहे? दहाचं पॅनेलच का असू नये? एका महापलिकेत किती नगरसेवक असावेत, हे कायद्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवून दिलेलं आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग करा; नाहीतर चारचा; एकूण नगरसेवक तेवढेच असणार. फक्त प्रभागातल्या सदस्यांच्या संख्येनुसार एकूण प्रभागांची संख्या बदलते आणि अर्थातच त्यानुसार प्रभागाचा आकारही. २०१७ मध्ये चार सदस्यांचा प्रभाग होता.

स्थानिकत्वालाच तडा

पुण्यात एका प्रभागाची मतदारसंख्या सरासरी ७५-८० हजारांच्या घरात गेली होती. यंदाही आता तीनचा प्रभाग म्हणजे ५५-६० हजारांच्या घरात मतदारसंख्या असणार. म्हणजे जवळपास किमान २० हजार कुटुंबं. निवडणुकीच्या काळात मिळणाऱ्या जेमतेम ४०-४५ दिवसांत एखादा उमेदवार एवढ्या घरांपर्यंत पोहोचणार कसा? प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ हाताशी असल्याशिवाय निवडणूक लढवणेच शक्य होऊ शकत नाही. साहजिकच, ना उमेदवार लोकांपर्यंत पोहोचतो ना लोक त्यांच्यापर्यंत. आज पुण्यात एखादं सर्वेक्षण केलं तर ज्यांनी मतदान केलं होतं, अशांपैकीही बहुसंख्य नागरिकांना आपल्या प्रभागातल्या चारही नगरसेवकांची नावंही सांगता येणार नाहीत. त्यात त्यांचा तरी काय दोष? अवाढव्य प्रभाग आकारामुळे स्थानिक निवडणुकीतही लोकप्रतिनिधी स्थानिक उरलाच नाही. उत्तरदायित्व वगैरे तर फार दूरची बात. या प्रकारामुळे लोकशाहीला धक्का पोहोचतो, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. विशेषतः स्थानिक पातळीवर जिथे स्थानिक विषयांशी निगडित निर्णय घ्यायचे असतात, तिथेही ‘मिनी विधानसभा’ स्वरूपाच्या निवडणुका होतात आणि हवेवर, लाटेवर मंडळी निवडून जातात.

मग स्वाभाविकच स्वतंत्र आणि निर्भय वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी निवडून जाण्याऐवजी ज्यांच्या हवेमुळे/लाटेमुळे आपण निवडून आलो त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यात आणि त्यांचे मिंधे होण्यात यांचा कार्यकाळ निघून जातो. लोकशाही विकेंद्रीकरणाकडे जायला हवी, ती उलट प्रवास करत केंद्रीकरणाकडे जाते. ‘बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे स्थानिक गुंडांना निवडून येता येत नाही’ असा एक युक्तिवाद केला जातो. पण छोट्या गुंडांऐवजी मोठे गुंड किंवा त्यांच्या आशीर्वाद आणि मदतीने छोटे गुंड निवडून आले आणि मूळ प्रश्न ‘जैसे थे’ च राहिला हे कोणताही राजकीयदृष्ट्या सजग माणूस सांगेल. तेव्हा हा युक्तिवाद बाळबोध आहे. सतत बदलणाऱ्या निवडणूक पद्धतीत सर्वसामान्य मतदारांचा गोंधळ उडतो. निवडणूक झाल्यावरही आपला नेमका नगरसेवक कोण, जबाबदारी कोणावर आहे, याची स्पष्टता व्यवस्थेलाच नसते, तर ती सर्वसामान्य नागरिकांना कशी असणार? सगळी व्यवस्था अगम्य आणि क्लिष्ट करून ठेवली म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या कमी होते असाही हिशेब असावा.

आजवरच्या राज्य सरकारांनी प्रभाग पद्धतीत बदल करणारे निर्णय घेताना काही अभ्यास वगैरे केले होते का अशी एक उत्सुकता होती. मी माहितीच्या अधिकारात जूनमध्येच अर्ज केला होता. दोन महिने माहिती आली नाही. अपील दाखल केले.ती माहिती अद्यापपावेतो मिळालेली नाही.अभ्यास न करता, पारदर्शकता न ठेवता सत्तालोभीपणापायी निवडणुकांचा खेळ खेळला जात आहे. खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने होणारी निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा असतो. त्यामुळे निवडणुकांशी खेळ करणाऱ्यांची चिकित्सा आवश्यक आहे. अधिकार वापरताना तारतम्य आणि तर्कशुद्धता हवीच. ती नसेल तर लोकांनी प्रश्न विचारायला हवेत.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासक आहेत.)