भाष्य : कथा ‘सेवकां’विना नगरांची
मतदारांचा अंकुश नगरसेवकांवर आणि नगरसेवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशी ही साखळी आहे. पण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्थानिक प्रतिनिधी उपलब्ध नसल्याने त्या साखळीमधला दुवाच निखळून पडल्यासारखे झालं आहे.
सध्या महाराष्ट्रातल्या शहरी भागात लोकशाही अस्तित्वात नाही. इथे राहणाऱ्या नागरिकांचे स्थानिक प्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत. त्यांच्यावर शहराबाहेरून आलेले अधिकारी राज्य करत आहेत. यात जराही अतिशयोक्ती वा उपरोध नाही. पुण्यासारख्या इतर जवळपास दीड डझन शहरांत नगरसेवक अस्तित्वात नसण्याला वीस महिने झाले.
त्यापेक्षा जास्त काळ नगरसेवक नसलेल्याही काही महापालिका आहेत. शहरांना अर्थकारणाची इंजिने म्हणले जाते, पण ती शहरे ‘बाबू’ लोकांच्या हातात आहेत. ज्यांना लोकांनी निवडलं नाही, जे लोकांना उत्तरदायी नाहीत अशा अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. नागरिक म्हणताहेत, ‘नाहीत नगरसेवक, तर नसू देत की, बिघडलं कुठे?!’
हा प्रश्न मनात येतो त्यामागे दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे सर्वपक्षीय राजकारण्यांवर असणारा आपला अविश्वास. आपल्यापासून दूर असणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यावर आपले प्रेम असले तरी त्याच पक्षाच्या फ्लेक्सबाज स्थानिक नेत्यांकडे बघून राजकारणी मंडळींबद्दल स्वाभाविक नकारात्मक भावना तयार होते. दुसरे म्हणजे आपल्या नगरसेवकांनी आणि आपणही नगरसेवकांना ‘वॉर्डसेवक’ बनवून ठेवले आहे.
नगरसेवक व्यक्ती म्हणजे जणू आपल्या वॉर्डवर राज्य करणारी जहागिरदार आहे आहे, असे आपण मानू लागतो. नगरसेवकांनाही ते सोयीचं असतं. छोट्या गोष्टीसाठीही लोक दाराशी येतात आणि आपण त्यांचं काम करून देतो असा दरबारी थाट त्यांना मिरवता येतो. पण सध्या नगरसेवक नसतानाही महापालिका ‘ऑटोपायलट’वर चालू आहे जणू. अशा परिस्थितीत नगरसेवकाची गरज काय, असा प्रश्न पडू शकतो.
आपल्यासाठी निर्णय घ्यायला आज लोकप्रतिनिधी नाहीत, आणि ते आपल्याला मनातून चालून जातेय ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा मानायला हवी. स्थानिक नेते कसेही असले, आपल्याला आवडत नसलेल्या फ्लेक्सबाजीसारख्या गोष्टी करत असले तरी ते आपले प्रतिनिधी आहेत. आपल्याला ‘उत्तरदायी’ आहेत. आदल्या दिवशी मिरवणारी व्यक्ती दुसऱ्या दिवशी सत्तेतून बाहेर फेकली जाऊ शकते.
या ताकदीचा अंदाज आपल्याला नसेल कदाचित; पण राजकीय पक्षांना बरोबर असतो. कोणत्या प्रभागात कोणत्या पद्धतीचा उमेदवार द्यायचा याची स्पष्ट कल्पना पक्षांना असते. नागरिकांनी एकत्र येऊन केलेली एखादी मागणी नगरसेवकांना डावलता येत नाही. किंबहुना चुकीच्या गोष्टी मतदारांनी हाणून पाडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. थोडक्यात, निवडलेल्या नेत्यांवर मतदार म्हणून आपला अंकुश असतो.
पण अधिकाऱ्यांचे काय? महापालिकेचा कायदा जर बघितला तर अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवायचं काम दिले आहे नगरसेवकांकडे! वरवर पाहता नगरसेवक नसल्याने बिघडले कुठे असे वाटते, याचे कारण कारण महापालिकेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालू आहे. पण खरी गंमत इथेच आहे.
दैनंदिन कारभार आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी अधिकाऱ्यांची नोकरशाहीच बघते- नगरसेवक असोत वा नसोत! पण त्यांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यावं यासारखे धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केल्यास त्यांना जाब विचारणे हे काम आहे नगरसेवकांचे! महापालिकेच्या मुख्य सभेत अभ्यासू नगरसेवक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताना अनेकदा दिसलं आहे.
मतदारांचा अंकुश नगरसेवकांवर आणि नगरसेवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशी ही साखळी आहे. पण साखळीमधला दुवाच निखळून पडल्यासारखं झालं आहे. नगरसेवकांना निवडणूक हरण्याची भीती असते, नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहात असतील तर अधिकाऱ्यांना त्यांना उत्तर देणं बांधील असतं. पण आज त्यांना कसली भीतीच नाही! अधिकारी कोणाला उत्तरदायीच नाहीत. त्यांची निष्ठा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, त्यांची आयुक्तांशी आणि आयुक्तांची नगरविकास खात्याच्या सचिवाशी.
आयुक्तांच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही नावाची मजबूत यंत्रणा सध्या बेलगाम आहे. मनमानी कारभाराच्या तक्रारी आहेत. प्रभागात कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, तुमचा-माझा पैसा कुठे खर्च करायचा हे सरकारी बाबू ठरवत आहेत; पण त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी सक्षम संस्था म्हणजे महापालिकेची सर्वसाधारण सभा. ती अस्तित्वात नाही. सरसकट सर्व अधिकारी उन्मत्त असतात, असे नाही.
अनेक चांगले अधिकारी सगळ्या महापालिकांत आहेत. पण एकतर कोणाचाही चांगुलपणा हा सार्वकालिक नसतो. दुसरे म्हणजे एखाद-दुसऱ्या व्यक्तीच्या गुणावगुणांवर व्यवस्था अवलंबून ठेवून चालत नाही. ‘Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’ हे डोक्यात ठेवून आजची चांगली व्यक्ती उद्याही चांगली राहावी यासाठी व्यवस्थेतच तजवीज असावी लागते. ती तजवीज म्हणजे एकमेकांवर असणारा अंकुश!
हा प्रश्न फक्त अंकुश ठेवण्यापुरता मर्यादित नाही. एखादे धोरण, एखादे विकासाचे काम जेव्हा सुचवले जाते, तेव्हा त्यावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत चर्चा होते. धोरणाच्या विरोधी आणि बाजूने मतं मांडली जातात. ही घुसळण लोकशाहीचा गाभा आहे. ‘विरोधासाठी विरोध’ केला गेला तरीदेखील या चर्चेत काही दुर्लक्षित राहिलेले मुद्दे बाहेर येतात. कुठे त्रुटी असेल तर ती नजरेस आणून दिली जाते.
त्यावर काम करून अधिक चांगल्या पद्धतीने धोरण/प्रकल्प राबवणे शक्य होते. नगरसेवक नसताना असणाऱ्या ‘प्रशासकराज’ नावाच्या अघोषित हुकुमशाहीत ही शक्यता नाहीशी होते. आयुक्तांशी बोलण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ मिळणे ही गोष्टही मुश्कील असल्याचे सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सांगतात. वेळ मिळालाच तरी दरबारी पद्धतीने ‘या, तुमचं म्हणणं मी ऐकलं, आता निघा’ असा खाक्या असतो. अशावेळी लोकांचा आवाज ऐकला जाणार कसा?
दुर्गम आदिवासी पाड्यांपासून ते छोट्यातल्या छोट्या खेड्यांपर्यंतच्या नागरिकांना स्थानिक बाबतीत ग्रामसभा घेत थेट निर्णयाचा अधिकार आहे. पण शहरातल्या नागरीकांना अजूनही कायद्याने क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा मिळालेली नाही. २००९ पासूनचा हा मुद्दा. सगळ्या आघाड्या-युत्या-पक्ष फाटाफूट वगैरे वगैरे सगळं झालं.
सत्तेच्या खुर्च्या आलटून पालटून सगळ्यांनी गरम केल्या; पण अजून एकाही सरकारला हा कायदा अंमलात आणून लोकांना थेट स्वयंनिर्णयाचा अधिकार द्यावा, असे वाटलेले नाही. अशाप्रकारे शहरातल्या नागरिकांसाठी आधीच थेट लोकशाहीची कमतरता असताना, महापालिकेच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचं नगरसेवक नावाचं एकमेव माध्यमही गेले कित्येक महिने नागरिकांना उपलब्ध नाही.
पुण्यासह सगळीच शहरे वेगाने विस्तारत आहेत. शहराच्या विकासाची दिशा कशी असली पाहिजे, धोरण काय असले पाहिजे, हे सगळे ठरवण्यासाठी आपण निवडलेले नगरसेवक- म्हणजेच आपले प्रतिनिधी सभागृहात असणे अत्यावश्यक आहे.
नगरसेवक म्हणजे लगेच कायापालट करणारी जादूची छडी नव्हे, हे खरं आहे. पण मतदारांनी थेट निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या चुका झाल्याच तरी त्या सुधारण्याची ‘शक्यता निर्माण करून ठेवणे’ नगरसेवकांमुळे शक्य होते. लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी!
त्यामुळे नगरसेवक नसल्याने बिघडले हे की, त्यामुळे शहरांची स्थानिक लोकशाही व्हेंटिलेटरवर टाकल्यासारखी झाली आहे. आपली स्थानिक लोकशाही सर्वगुणसंपन्न नसली तरी आपली आहे. तिला जगवलं पाहिजे, फुलवलं पाहिजे, ती सुधारावी यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत.
आपल्यासाठी निर्णय घ्यायला आज लोकप्रतिनिधी नाहीत, ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा.
(लेखक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अभ्यासक आहेत.)
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.