अर्थकारणाची अडथळ्यांची शर्यत

-डॉ.अनिल पडोशी

दे शात २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक पूर्ण होऊन नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे. नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर सरकारने आर्थिक प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने किंवा निदान त्यातील दाहकता कमी करण्याच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना केली पाहिजे, अशी एकूण परिस्थिती आहे. नवीन सरकारपुढे आर्थिक प्रश्नांचा आणि अपूर्ण कामांचा डोंगर उभा आहे. अन्नधान्य आणि इंधन यांची भाववाढ कमी करणे, एकूणच महागाईला आळा घालणे, रोजगारनिर्मिती वाढवून तरुणातील वैफल्य कमी करणे, विषमता घटवणे, गरीबी नष्ट करणे, कुपोषण कमी करावे, निर्यात वाढविणे, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणे, अर्थसंकल्पीय तूट कमी करून सरकारची वित्तीय परिस्थिती सुधारणे, विकासाला चालना देण्यासाठी गुंतवणूक वाढविणे इ.इ. ही यादी संपणे कठीण आहे. विस्तार भयास्तव सर्वच आव्हानांचा विचार करणे शक्य होणार नाही. तेव्हा काही महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा विचार करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्याचा प्रयत्न या लेखामध्ये केला आहे. या उपायामध्ये १) अल्पकालीन उपाय आणि २) दीर्घकालीन उपाय असे दोन विभाग केले आहेत. आपला देश २०४७ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या विकसित करणे, हे आपले दीर्घकालीन ध्येय आहे. आजपासून केवळ २३ वर्षे आपल्याला ते ध्येय गाठण्यासाठी उपलब्ध आहेत. सरकारची सर्व आर्थिक पावले त्या दृष्टीने पडणे आवश्यक आहे. विकसित देश होण्यासाठी आपले दरडोई उत्पन्न सध्याच्या साधारण अडीच हजार डॉलरवरून निदान तेरा हजार डॉलरपर्यंत वाढविले पाहिजे.

आव्हाने आणि उपाय

अल्पकालीन आव्हाने व उपाय - १) अन्नधान्याची महागाई ः सरकारने सर्वोच्च प्राथमिकतेने हाती घ्यावा, असा हा प्रश्न आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दोघेही चिंताग्रस्त आहेत. ही महागाई आटोक्यात येत नसल्यामुळे बँक रेट कमी करण्याचे रिझर्व्ह बँक नाकारत आहे; पण एवढे पुरणार नाही. सरकारने योग्य धोरणे आखून अन्नधान्याचा पुरवठा वाढविला पाहिजे. त्यासाठी ज्यामध्ये दोनतृतीयांश म्हणजे ऐंशी कोटी जनतेला अन्नधान्ये कवडीमोलाने देणाऱ्या २०१३च्या अन्नसुरक्षा कायद्याचा पुनर्विचार करून केवळ खऱ्या अर्थाने गरीब असणाऱ्या लोकांनाच थोडे जास्त धान्य जास्त स्वस्त दरात द्यावे, असे झाल्यास गरीबांना स्वस्त धान्य मिळेल. सरकारचा खर्चही कमी होऊ शकेल. देशाचा मोठाच फायदा होईल. २) रोजगार संधी वाढविणे ः हा प्रश्न अल्पकालीन आहे आणि दीर्घकालीनसुद्धा आहे. अल्पकाळामध्ये सरकारने ज्या जागा मंजूर झाल्या आहेत पण भरल्या नाहीत त्या भरण्यावर भर द्यावा. रोजगार संधी वाढविण्याच्या दृष्टीने गुंतवणुकीस चालना देण्याचा प्रयत्न करावा. २०२३ मध्ये देशामध्ये शहरी बेरोजगारी केरळ, राजस्थान, बिहार, हरयाना या राज्यात जास्त; तर महाराष्ट्र, गुजरात, तमीळनाडू, कर्नाटक या राज्यात कमी आहे. कारण उघड आहे औद्योगिकीकरण आणि गुंतवणूक यांची दीर्घ परंपरा!

दीर्घकालीन आव्हाने व उपाय - १) विकासाचा दर वाढविणे ः वेगवान आर्थिक विकास हा सर्व प्रकारच्या आर्थिक रोगावर रामबाण उपाय आहे. यावर जवळजवळ सर्व अर्थशास्त्रज्ञांचे (कधी नव्हे ते) एकमत आहे. विकासाने सर्वच प्रश्न सुटतात का? असे काही विचारतात. पण तो प्रश्न नंतरचा आहे, आधी विकास तर होऊ द्या! प्रा. जगदीश भगवती यांनी ‘ग्रोथ मॅटर्स’ असे सांगितले आहे, हे कधीही विसरू नये. आपला सध्याचा विकास साधारण ७.८ टक्के आहे. इतर देशांच्या मानाने खूप चांगला आहे. परंतु २०४७ पर्यंत विकसित देश व्हावयाचे असेल, तर हा दर निदान दरवर्षी १० टक्के इतका वाढवून तो टिकवून (सस्टेनेबल) धरला पाहिजे. हे होण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक- रस्ते, रेल्वे, मशिनरी, कारखाने, बंदरे यामधील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे, त्याला पर्याय नाही. अशा गुंतवणुकीने विकासही होतो आणि रोजगार संधीही वाढतात. चीनने आर्थिक सुधारणांच्या सुरवातीच्या काळात अशा गुंतवणुकीस प्राधान्य देऊन जलद विकास साधला हे लक्षात घ्यावे. २) खासगी गुंतवणुकीचे महत्त्व ः आपल्या देशांत कोरोना महासाथीनंतर साधारण २०२१-२२ पासून सरकारने पुढाकार घेऊन भांडवली गुंतवणूक वाढविली आणि विकास दर वाढविला आहे. दहा टक्के विकास दर टिकवून धरण्यासाठी देशामध्ये गुंतवणुकीचा दर साधारण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निदान ३५ ते ४० टक्के असला पाहिजे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकट्याने गुंतवणूक करणे सरकारला शक्य नाही. सध्या हा दर ३४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो वाढण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीस उत्तेजन देणे, त्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था सुधारून कामगार कायद्यामध्ये सुधारणे करणे; जमीन, वीज, पाणी इ. सोयी पुरविणे या गोष्टी कराव्या लागतील. यामध्ये ‘भांडवलवाद देशाने स्वीकारला आणि समाजवाद सोडला’ असे म्हटले जाईल, पण नाईलाज आहे. १९९१पासून आपण हेच करतो आहोत. काही वर्षांपूर्वी टाटा कंपनीला प. बंगाल सोडून जावे लागले. त्या प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ देता कामा नये. वरील सर्व विवेचन सांगणे योग्य आहे पण प्रत्यक्षात आणणे नवीन सरकारला सोपे नाही. त्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत.

सरकारपुढील अडचणी

सध्याचे नवीन सरकार संमिश्र सरकार आहे, याचे भान सरकारने सतत ठेवणे भाग आहे. त्यामुळे हे सरकार पूर्वीच्या सरकारइतके सुस्थिर नाही, हे उघड आहे. तशातच आपल्या देशात भाजप सोडून इतर जवळ-जवळ सर्व पक्ष आर्थिकदृष्ट्या (कागदावर तरी) ‘डावे’ मानले जातात आणि आर्थिक विकासाचा २०२४ नंतरचा कार्यक्रम आर्थिकदृष्ट्या उजवीकडे झुकणारा आहे. त्यामुळे कोणतेही आर्थिक धोरण ठरवताना किंवा बदल करताना सहकारी पक्षांना विश्वासात घेऊन सरकारची बाजू पटवून द्यावी लागेल. कामगार कायद्यात बदल, शेती कायद्यात बदल, जमीन संपादन करणे या गोष्टींना सहकाऱ्यांचा तीव्र विरोध होणे स्वाभाविक आहे. त्यांचे मन वळविण्यात सरकारच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी प्रत्येक वेळी असेल. शक्ती वाढल्यामुळे विरोध पक्षही तीव्र विरोध करणारच, त्यामुळे निर्णय घेणे लांबणीवर पडणार, वेळ जाणार, हे निश्चित आहे. परंतु लोकशाहीयुक्त आर्थिक विकासाची ही किंमत असेल ती द्यावीच लागेल; तरच पुढच्या पिढीस विकासाची फळे चाखावयास मिळतील.