टोकाच्या व्यक्तिवादाची चिकित्सा

- प्रा. अविनाश कोल्हे

भारतासारखा गुंतागुंतीचा समाज आणि इतिहास असलेल्या देशांत काही मुद्दे कधीही कालबाह्य नाहीत. उदाहरणार्थ, शिक्षण क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांतील‘ आरक्षण. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते आणि अंतिमतः समाजाचे नुकसानच होते, अशी मांडणी करणारे अभ्यासक आहेत.

मात्र याबद्दल फक्त भारतात चर्चा होत असते, असे नाही. म्हणूनच प्रा. मायकेल सँडेल (जन्म : १९५३) यांच्या ताज्या पुस्तकाची दखल घ्यावी लागते. प्रा. सँडेल अमेरिकेतील ख्यातकीर्त हार्वर्ड विद्यापीठात अध्यापन करतात.

१९८२मध्ये आलेल्या त्यांच्या ''लिबरॅलिझम अँड लिमिट्स ऑफ जस्टिस'' या पुस्तकाचे फार कौतुक झाले होते. प्रस्तुत पुस्तकात त्यांनी गुणवत्तेचा अतिरेकी आग्रह आणि त्याचे परिणाम, याची चर्चा केली आहे.

राजकीय तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक असलेले मायकेल सँडेल ढोबळमानाने डावे आहेत. या पुस्तकाला एकविसाव्या शतकातल्या युरोप-अमेरिकेच्या राजकारणातील काही घटनांचा संदर्भ आहे.

यातील एक घटना म्हणजे ब्रिटनचा ‘युरोपीय समुदाया’तून बाहेर (ब्रेक्झिट) पडण्याचा निर्णय आणि २०१६मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, ही दुसरी घटना होय. प्रा. सँडेल यांच्यासारख्या संवेदनशील विचारवंताला आजच्या जगात वाढत असलेला टोकाचा व्यक्तिवाद अस्वस्थ करतो.

व्यक्तिवादाच्या आजच्या लोकप्रियतेत डावेसुद्धा सहभागी आहेत, ही त्यांची तक्रार. गरीबांना चांगले आयुष्य जगायचे असेल तर त्यांना शिक्षण घेण्याशिवाय पर्याय नाही. पण त्यासाठी संधीची समानता केवळ पुरेशी नाही.

वंचितांना त्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी त्यांची क्षमता विकसित करण्याची गरज आहे. तसे प्रयत्न किती होतात, हा लेखकाच्या चिंतेचा विषय आहे. भारतातील आरक्षण किंवा अमेरिकेतील सकारारात्मक कृती (Affirmative Action) वगैरे कार्यक्रमांची आजही आवश्यकता आहे, हे यासंदर्भात लक्षात येते.

शिक्षणाद्वारेच त्यांच्यासमोर उन्नतीचे दरवाजे उघडतील. १९९०मध्ये सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाने नोकऱ्यासुद्धा आता जागतिक झाल्या आहेत. नोकऱ्यांच्या जागतिक बाजारपेठेत जर टिकायचं असेल तर ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ फार महत्त्वाचे आहे.

यातला आणखी एक भाग म्हणजे ‘जेवढी ज्याची लायकी, तेवढीच त्याची प्रगती’ (पृ.२३). पण या मांडणीला डाव्या विचारांच्या प्रा. सँडेल यांचा ठाम विरोध आहे. प्रा. सँडेल यांचे प्रतिपादन भारताला मोठ्या प्रमाणात लागू आहे.

आपल्याकडेसुद्धा जागतिकीकरणानंतर निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ उच्चवर्णीय/उच्चवर्गीय मुलं घेत आहेत. त्याप्रमाणात मागास समाजातील मुले त्या संधींपर्यंत पोचू शकत नाहीत. हे वास्तव नाकारता येईल का ?

अशा स्थितीत गुणवत्तेचा आग्रह किती प्रमाणात धरायचा? प्रा. सँडेल यांच्या मते शुद्ध गुणवत्तेचा आग्रह धरण्यात आज मध्यममार्गी आणि डावे विचारवंत पुढे आहेत. यासाठी त्यांनी २००८ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे उदाहरण दिले आहे.

ही पहिली अशी निवडणूक ठरली की, ज्यात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार बराक ओबामा यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारापेक्षा निवडणुकीसाठी जास्त निधी गोळा करून दाखवला. अभिजनवर्गाला डावे जवळचे वाटू लागल्याचे हे एक लक्षणच म्हणावे लागेल.

प्रा. सँडेल स्वतः डावे असूनही त्यांच्यावर टीका करतात. त्यांच्या मते डाव्यांनी फारशी चर्चा न करता, खोल अभ्यास न करता जागतिकीकरण आणि त्याचे फायदे वगैरेंचे स्वागत केले. यातून डाव्यांतसुद्धा ‘अभिजनवाद’ फोफावला.

परिणामी जे गोरगरीब होते, वंचित होते, ते नाईलाजाने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मतदार झाले. अशातच २०२० मध्ये कोविड महासाथ आली आणि सर्वांची अभूतपूर्व धावपळ झाली. या काळात आधी बिनमहत्त्वाच्या वाटणाऱ्या, कमी पगार मिळवणाऱ्या नोकरवर्गाचे (किराणा दुकानात नोकरी करणारे, घरी वस्तू आणून देणारे वगैरे ) महत्त्व जाणवले आणि ‘श्रमप्रतिष्ठा’ पुन्हा चर्चेत आली.

आज आपल्या देशात लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण आहे. किती राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत या वास्तवाचे भान दिसते?

पुस्तक : द टिरनी ऑफ मेरिट : व्हॉट्‍स बिकम ऑफ कॉमन गुड?

लेखक : मायकेल जे. सँडेल

प्रकाशक : पेंग्विन बुक,

पाने : २८८ किंमत : ५९९ रु.