भाष्य : अस्मितेच्या उद्रेकातून ब्रिटनची कोंडी

‘ब्रेक्‍झिट’च्या कराराच्या मुद्द्यावरून ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी अखेर राजीनामा दिला. मात्र या प्रश्‍नातील गुंता लक्षात घेता नव्या नेतृत्वालाही ब्रिटनच्या हिताचा ‘ब्रेक्‍झिट’चा मसुदा युरोपीय महासंघाकडून मंजूर करवून घेण्यात यश येण्याची शक्‍यता नाही.

मू ठभर मतलबी राजकारणी अस्मितेची आग पेटवितात. तिच्या उद्रेकाचा अस्थैर्य हा अपरिहार्य परिणाम असतो. हे अस्थैर्य देशातील समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पोखरतेच, शिवाय देशातील विविध घटकांबरोबरच अन्य देशांबरोबरही वैर जोपासते. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या- ‘ब्रेक्‍झिट’च्या प्रकरणात ब्रिटन हेच अनुभवते आहे. जून २०१६मध्ये या मुद्द्यावर झालेल्या जनमत कौलात जवळपास निम्मी लोकसंख्या युरोपीय महासंघापासून फारकत घेण्यास अनुकूल नव्हती. त्याचाच परिणाम ब्रिटिश संसदेतील गदारोळात दिसला. पंतप्रधान थेरेसा मे या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या विरुद्ध होत्या. जून २०१६ मध्ये पंतप्रधानपदी असलेल्या डेव्हिड कॅमेरून यांनी निगेल फराज या युनायटेड किंग्डम इन्डिपेन्डन्ट पार्टीच्या नेत्याच्या आग्रहावरून ‘ब्रेक्‍झिट’चा जनमत कौल घेतला. फराज हे दोन दशके युरोपीय संसदेचे सदस्य असले, तरी त्यांनी ब्रिटिश संसदेची (हाउस ऑफ कॉमन्स) एकदाही निवडणूक लढविली नव्हती. त्यांचा पक्षही यथातथा ताकदीचा होता. वीस वर्षांतील ब्रुसेल्समधील (युरोपीय महासंघाचे मुख्यालय) वास्तव्यात त्यांची युरोपातील उजव्या, अस्मितावादाचे पछाडलेल्या राजकारण्यांशी जवळीक निर्माण झाली. ‘युरोपीय समुदायामुळे आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा संकोच होतो आहे, आपल्या देशाच्या हिताच्या विरोधी बंधने स्वीकारावी लागतात. स्थलांतरित-निर्वासितांचा केवळ बोजाच वाढत नाही, तर त्यातून सामाजिक स्वास्थ्य, स्थैर्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो आणि ब्रुसेल्समधील नोकरशाही अडवणूकच करीत आहे,’ अशा प्रकारची गाऱ्हाणी हे उजवे, संकुचित पुढारी आपापल्या देशांत जाणीवपूर्वक पेरत राहिले. फराज यांनी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रचार करणे म्हणूनच स्वाभाविक होते. अमेरिका, ब्राझील, हंगेरी, पोलंड आदी देशांत ट्रम्प-फराज प्रवृत्ती प्रभावी ठरत गेल्या, तरी त्या-त्या देशांप्रमाणेच, जगात अनेक ठिकाणी तणाव, संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जून २०१६ मधील जनमत कौलामध्ये युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर डेव्हिड कॅमेरून पंतप्रधानपदावरून दूर झाले. त्यांच्या जागी आलेल्या थेरेसा मे यांनी २०१७ मध्ये निवडणूक घेतली. त्यांच्या हुजूर पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. ज्या पक्षाने ‘ब्रेक्‍झिट’साठी कौल घेतला, त्याला बहुमत गमवावे लागले. गेल्या तीन वर्षांत पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी ‘ब्रेक्‍झिट’संदर्भात महासंघाशी अनेकदा वाटाघाटी केल्या. महासंघाचे जोखड झुगारायचे; परंतु आर्थिक हानी होऊ द्यायची नाही, याच इराद्याने या चर्चा झाल्या. २८ सदस्यांच्या महासंघाला खिंडार पडू नये, इतर देशांना ही वाट अनुसरण्याची प्रेरणा मिळू नये, यासाठी युरोपीय समुदायाने ब्रिटनच्या शर्तींवर ‘ब्रेक्‍झिट’ समझोता होऊ दिला नाही. ग्रीस, आयर्लंड, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल आदी देशांमध्ये २००८ मधील मंदीपासूनच आर्थिक अरिष्ट चालू आहे. या देशांना जर्मनी आणि फ्रान्सने अब्जावधी युरोची मदत केली. परंतु, त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था सावरल्या नाहीत. आर्थिक मदतीसाठी लादण्यात आलेल्या अटी यांना जाचक वाटू लागल्या. त्यातून युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची चर्चा सुरू झाली. ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर महासंघाला खिंडार पडेल, या शंकेनेच महासंघाच्या अध्यक्षांनी थेरेसा मे यांच्या आग्रहाला बळी न पडता आणखी तडजोडीस नकार दिला. पंतप्रधान मे यांचा ‘ब्रेक्‍झिट’चा प्रस्ताव त्यांच्या हुजूर पक्षातच फूट पाडणारा ठरला. संसदेत तो तीनदा फेटाळला जाणे स्वाभाविक होते. २९ मार्च २०१९पर्यंतची ‘ब्रेक्‍झिट’ची मुदत त्यांनी ३१ ऑक्‍टोबर २०१९ पर्यंत वाढवून घेतली खरी, परंतु त्यांना मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना, पक्षाच्या खासदारांना पटवून देण्यात अपयश आले. प्रमुख विरोधी मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्याशीही त्यांनी वाटाघाटी केल्या. तीन वर्षांत त्यांच्या ३६ मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. प्रचंड धावपळ करून थकलेल्या थेरेसा मे यांनी अखेर राजीनामा दिला. त्यांची जागा घेण्यास किमान सोळा नेते इच्छुक असले, तरी ब्रिटनच्या हिताचा ‘ब्रेक्‍झिट’ कराराचा मसुदा युरोपीय महासंघाकडून मंजूर करवून घेण्यात त्यांना यश येण्याची शक्‍यता नाही. पंतप्रधान बदलला तरी ‘ब्रेक्‍झिट’ प्रकरणात आमची भूमिका बदलणार नाही, असे महासंघाने बजावले आहेच.

‘ब्रेक्‍झिट’ प्रकरणात ब्रिटनच्या संसदीय प्रणालीचे वस्त्रहरण झाले आहे. ब्रिटन साम्राज्यातून मुक्त झालेल्या भारतासारख्या अनेक देशांनी त्यांची वेस्टमिन्स्टर पद्धत स्वीकारली. पण आता त्यांना आपल्याच देशबांधवांना तोंड दाखवायला जागा राहिलेली नाही. ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंग्लंड, वेल्स, स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड असे चार घटक आहेत. त्यांचा शेकडो वर्षांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. उत्तर आयर्लंडमधील सशस्त्र विभाजनवाद अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष बिल क्‍लिंटन यांच्या पुढाकाराने संपुष्टात आला. अमेरिकेतील केनेडी, बुश, क्‍लिंटन ही राजकीय घराणी मूळची आयरिश. ब्रिटनमधून बाहेर पडण्याचा विचार स्कॉटलंडमध्ये जनमत कौलानंतर थांबला असला, तरी ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर आपली महासंघाशी नाळ तुटून आर्थिक नुकसान होईल, या शंकेने स्कॉटिश नॅशनल पार्टीने स्कॉटलंडमध्ये दुसऱ्यांदा जनमत कौल घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. उत्तर आयर्लंडलाही महासंघाबरोबरचे आर्थिक संबंध जपायचे आहेत. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत स्कॉटलंडचे भरीव योगदान राहिले आहे. ब्रिटिश संसदेतील फुटीचे लोण स्कॉटलंड, उत्तर आयर्लंडमध्येही पसरण्याचा धोका आहे.

‘ब्रेक्‍झिट’समर्थक बोरिस जॉन्सन, निगेल फराज यांच्या मोहिमेमुळे ग्रेट ब्रिटनमध्येच देशाचे तुकडे पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महायुद्धोत्तर काळात पश्‍चिम युरोपात संघर्षाऐवजी सहकार्यासाठी युरोपीय आर्थिक समुदाय अस्तित्वात आला, तो जर्मनी आणि फ्रान्सच्या पुढाकाराने. ब्रिटन १९७५ मध्ये त्यात सहभागी झाले. नंतर युरोपीय संघाच्या नावाने विस्तारित संघटनेने युरो या सामाईक चलनाचा निर्णय घेतला. परंतु, ब्रिटनने आपले पौंड चलन कायम ठेवले. चिंचोळ्या इंग्लिश खाडीने युरोपच्या मुख्य भूमीपासून विभागलेल्या ब्रिटनमधील इंग्रजांमध्ये आपला रथ चार बोटे उंचावरूनच जात असल्याची भावना पूर्वापार आहे. त्यामुळेच आर्थिक लाभ, राष्ट्रीय सुरक्षा ही उद्दिष्टे साध्य होतील, एवढाच ब्रिटनला युरोपीय महासंघाचा वापर करायचा होता. फायदा हवा; परंतु त्यासाठी कसलीही किंमत मोजायची नाही, त्यामुळेच ब्रिटन, विशेषतः तेथील इंग्लिश जनता महासंघाशी कधीच एकरूप झाली नाही. ‘ब्रेक्‍झिट’ साध्य करता करता स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंडमध्ये बाहेर पडण्याचे बीज रुजण्याच्या धोक्‍याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.