सबस्क्राईब करा
- धनंजय जोग
तीन नव्या महत्त्वाच्या कायदे प्रणाली १ जुलै २०२४ पासून देशभरात लागू होतील. या फक्त काही कायदा कलमांमधील सुधारणा नसून, संपूर्ण नवे ‘अॅक्ट’ आहेत.
ब्रिटनमध्ये २०० वर्षांहून जास्त काळ संसदीय लोकशाही व्यवस्था अवलंबली गेलेली प्रणाली आहे. त्यांनी ती भारतातही रुजवली. या ब्रिटिशकालीन कायद्यांत आपण वेळोवेळी जरुरीप्रमाणे दुरुस्त्या व सुधारणा केल्या आहेत. काही काळानंतर समग्र कायद्यातच बदल करावा लागतो. त्याप्रमाणे आपल्या संसदेने तीन नवे कायदे ‘संहिता’ लागू केल्या आहेत, ज्या १ जुलैपासून अमलात येतील. ‘इंडियन पिनल कोड’च्या जागी ‘नवीन भारतीय न्याय संहिता’, ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ऐवजी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट’ रद्द करून ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ किंवा ‘पुरावा कायदा.’ सर्वसामान्यांच्या जीवनात यामुळे कोणते बदल होतील ते आपण बघूया.
वानगीदाखल पुरावा कायद्यातील उदाहरण घेऊ. ‘पुरावा’ म्हणजे काय? एखाद्याने शपथपूर्वक न्यायाधीशासमोर दिलेली साक्ष वा विधान; गुन्ह्यात वापरलेली, चोरलेली चीजवस्तू, धमकी, गुन्ह्याच्याजागी मिळालेले बोटाचे ठसे, मोबाईल फोनद्वारे, सहज न शोधता येईल असा पत्ता वापरून ई-मेलद्वारे खंडणी. नव्या कायद्याद्वारे अशी फोनवर रेकॉर्ड केलेली धमकी वा असा ई-मेल हा ग्राह्य पुरावा धरला जाईल. इंडियन पिनल कोडच्या (आयपीसी)ऐवजी नवी न्यायसंहिता बनवली आहे. त्यात आपण आज ब्रिटनमध्येही वापरात नसलेले, जुने इंग्लिश शब्द काढून टाकले आहेत. वेळोवेळी सुधारणा केल्या असल्यातरी मूळचे खोडून काढलेले वाक्य संदर्भासाठी ठेऊन ‘या जागी हे नवीन वाक्य वाचा’ असे म्हणावे लागते. असे खूप वेळा झाले की, हा कायदा एक अवाढव्य ग्रंथ बनून वाचण्यास, समजण्यास कठीण होतो. त्याचबरोबर वाघाची वा वन्यप्राण्यांची शिकार हे ब्रिटिशांचे व राजे-रजवाड्यांचे मनोरंजनाचे साधन होते. आज वन्यप्राण्यांची शिकार हा मोठा गुन्हा आहे. ब्रिटिशांनी बनविलेल्या ‘आयपीसी’मध्ये त्यांची उपस्थिती नाही. ही उणीव नव्या भारतीय न्याय संहितेने भरून काढली आहे.
नवी माध्यमे वापरून आर्थिक, सायबर फसवणुकीचे प्रकार सुरू झाले. नवीन संहितेमध्ये या सगळ्या नव्या गुन्ह्यांच्या व्याख्या, त्यावरील कायदे, शिक्षा हे सगळे नोंदले आहे. भारतभूमीच्या बाहेर होणाऱ्या कृत्यांवरही अंकुश ठेवण्याचे कायदे नव्या संहितेत आहेत. जुनी एकत्रित कुटुंबपद्धती ऱ्हास पावत आहे. शिक्षण व नोकरीसाठी महिला घराबाहेर पडत आहेत. त्याच प्रमाणात त्यांच्या विरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. हे गृहीत धरून लैंगिक शोषणकर्त्याला अतिशय कडक (प्रसंगी फाशी) शिक्षेची तरतूद ठेवलेली आहे.
संघटित गुन्हेगारीला कडक शिक्षा
दहशतवाद, सायबर गुन्ह्यांसारखा पाच दशकातील आणखी एक नवा प्रकार म्हणजे ‘संघटित गुन्हेगारी’ होय. खुनाच्या सुपाऱ्या घेणे, अपहरण करून खंडणी मिळवणे, बँका व दागिन्यांची दुकाने लुटणे अशी या टोळ्यांची पद्धती आहे. आजच्या संघटित टोळ्यांमध्ये ४० किंवा त्याहून जास्त सराईत प्रौढ गुन्हेगार असतात. नव्या संहितेत याची व्याख्या व त्यावरील कायदे, शिक्षा लिहिल्या आहेत.
भारताने अनेक वर्षे दहशतवाद व इतर देशविरोधी कारवाया, जवानांचे व निरपराधी नागरिकांचे रक्त सांडून सोसलेल्या आहेत. एखादी व्यक्ती पुराव्यासकट ‘देशद्रोही’ असल्याचे सिद्ध झाल्याने देशाने त्याचे इतर हक्क का अबाधित ठेवावेत? अशा व्यक्तींची सगळी स्थावर जंगम मालमत्ता जप्त करण्याची सोय नव्या संहितेत उपलब्ध आहे. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ची जागा ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते’ने घेतली. हा कायदा फौजदारी खटल्यांच्या, म्हणजेच गुन्ह्यांच्या केसेसशी संबंधित आहे.
नव्या संहितेचा मुख्य उद्देश हा गुन्ह्यांचा छडा लवकरात लवकर लागावा आणि गुन्ह्याची केस न्यायालयापुढे लवकरात लवकर पूर्णत्वास पोहचून निर्णय व्हावा असा आहे. हे पुढील गोष्टींमुळे शक्य होईल. पहिले म्हणजे तपास व शोध कार्यात शास्त्रीय, तांत्रिक साधनांचा वापर आपण यांचा शोध लावणे हे त्याहून महत्त्वाचे. उदा ः इलेक्ट्रॉनिक संपर्क प्रणालींविषयी चर्चा केली आहे. गुन्हेगाराचा मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल पत्ता मिळाला की त्यावरून ते वापरणारा गुन्हेगार कोठे आहे हे तंत्राने ओळखून, त्याद्वारे माग काढून त्यास पकडणे. अनेकदा आरोपी दुसऱ्या, लांबच्या ठिकाणी पकडला जातो. कधी तेथेही तो गुन्ह्यासाठी हवा असतो. त्याला तिथून इथे ने-आण करण्याचा काळ, खर्च व पोलिसांचा वेळ यांचा अपव्यय होतो. नव्या प्रणालीत ‘व्हिडिओ कॉन्फरसिंग’द्वारे ‘व्हर्चुअली’ म्हणजे प्रक्षेपणाद्वारे हजर करण्याची सुविधा आहे.
गेल्या शतकात ‘फॉरेन्सिक’ म्हणजेच न्यायवैद्यक शास्त्रात प्रगती झाली आहे. रक्तगट ओळखून ते कोणाचे आहे हे सांगता येते. याच शास्त्राद्वारे बोटांचे व पायाचे ठसे, स्वाक्षरी, हस्ताक्षर ओळखणे यावरून हीच व्यक्ती त्यावेळेस तिथे हजर होता असे त्यातील शास्त्रज्ञ खात्रीपूर्वक म्हणू शकतो. नव्या कायदा प्रणालीप्रमाणे ही सगळी तंत्रे वापरून मिळवलेल्या पुराव्यांना मान्यता आहे.
शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये हे जुन्या लोकांच्या अनुभवांती सुचलेले ब्रीदवाक्य. कोर्टात प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालत असल्यामुळे हे शिकवले. ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा, अन्याय झाला आहे, त्याने तर न्यायालय, पोलिसांचे दार ठोठावलेच पाहिजे. अन्यायाचे परिमार्जन लवकर व्हावे ही पोलिस व न्यायालयाची जबाबदारी. त्यात दिरंगाई होऊ नये म्हणून नव्या प्रणालीत तपासकार्य, खटला, प्रक्रिया व निवाडा यास कालमर्यादा ठरवलेल्या आहेत. लवकर न्याय मिळावा ही अपेक्षा आहे. याचे प्रात्यक्षिक १ जुलै नंतरच दिसून येईल. अनेकदा पोलिस तक्रार लिहून घेण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून ‘फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’ (F.I.R.) म्हणजेच तक्रार नोंदवल्याची प्रत ताबडतोब देण्याची व नंतर तपास कुठवर पोचला आहे, हे कळविण्याची जबाबदारी नव्या प्रणालीत पोलिसांवर आहे. या कायदे-प्रणाली न्यायदानाची प्रक्रिया सरळ, सोपी व जलद होण्यासाठी कायदेपंडितांच्या व तंत्रज्ञान्यांच्या साह्याने बनविलेल्या आहेत. काळच त्याबाबतचा परिणाम दाखवेल.
(लेखक गोवा राज्य ग्राहक आयोगाचे
निवृत्त अध्यक्ष आहेत.)
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.