पाहुण्याची वहाण (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 मार्च 2019

नीरव मोदीविरुद्ध ब्रिटनमध्ये अटक वॉरंट बजावले जाणे, ही सुखद वार्ता असली तरी अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारीही आहे. नीरवचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी आणि त्याला पकडून भारतात आणण्यासाठी इतके दिवस कोणते प्रयत्न झाले?

नीरव मोदीविरुद्ध ब्रिटनमध्ये अटक वॉरंट बजावले जाणे, ही सुखद वार्ता असली तरी अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारीही आहे. नीरवचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी आणि त्याला पकडून भारतात आणण्यासाठी इतके दिवस कोणते प्रयत्न झाले?

पंजाब नॅशनल बॅंकेला 11 हजार कोटी रुपयांना गंडा घालून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या विरोधात लंडनमधील न्यायालयाने अटक वॉरंट बजावल्याने सार्वजनिक पैशांचा अपहार करून, फरारी झालेल्यांपैकी किमान एक तरी भारताच्या हाती लागेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केवळ सरकारसाठीच नव्हे, तर समस्त देशवासीयांसाठी ही एक सुखद वार्ता असली तरी अनेक नव्या प्रश्‍नांचे मोहोळ उठविणारी आहे आणि हे प्रश्‍न आपल्या व्यवस्थेतील उणिवांकडे बोट दाखविणारे आहेत. त्यातला महत्त्वाचा म्हणजे फरारी संशयितांना ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले? मुळात नीरव मोदी सुखैनैव ब्रिटनच्या अलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहात असल्याचा सुगावा आपल्या तपासयंत्रणांना, लागलेला नाही तर लंडनच्या "टेलिग्राफ' या वृत्तपत्राने केलेल्या शोधपत्रकारितेमुळे हे समोर आले. एवढा मोठ्या रकमेचा गैरव्यवहार करूनही आणि पासपोर्ट जप्त झाल्यानंतरही नीरव मोदी इतका खुलेआम फिरू शकत असेल, तर ते आपल्या एकूणच व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित करणारे वास्तव नाही काय? ब्रिटनमधील "गंभीर गुन्हेविषयक चौकशी विभागा'ने गेल्या मार्चमध्येच नीरव मोदीच्या वास्तव्याविषयी माहिती दिली होती; आणि त्याला अटक करण्यासाठी मदत करण्याची तयारीही ब्रिटन सरकारने दर्शविली होती, असे सांगण्यात येते. असे असेल तर या विनंतीवर केंद्र सरकारने नेमकी काय कृती केली, हे कळले पाहिजे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत "चौकीदारा'च्या प्रतिमेचा वापर सरकारकडून केला जात आहे. मग त्याच्याशी सुसंगत अशी नेमकी कोणती पावले उचलली? सध्या सुरू असलेल्या प्रचारात घोषणाबाजी जास्त आणि नेमक्‍या तपशीलाचा अभाव आहे.
वेस्टमिनिस्टरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या वॉरंटनंतर नीरवला अटक झाल्यास, त्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याची मागणी सक्‍तवसुली संचालनालयाने -"ईडी' केली आहे. पण मुळात आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या बड्यांवर देशातही कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण करून, त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असताना, नीरव मोदीच्या बाबतीत हे सगळे घडेल, असे कशाच्या आधारावर मानायचे? सार्वजनिक पैशाचा अपहार करून पळालेल्या संशयितांना भारतात आणून त्यांच्यावर खटले चालवणे किती कठीण आहे, हे विजय मल्ल्या प्रकरणावरून स्पष्ट झालेच आहे. भारत तसेच ब्रिटन यांच्यात 1993 मध्येच गुन्हेगार हस्तांतर करार झालेला असला तरी भारतातील तुरुंगांच्या दुरवस्थेचे कारण पुढे करून मल्ल्याने हे प्रत्यार्पण लांबवले. ब्रिटनच्या न्यायालयाने त्याच्याविरोधात निकाल दिला असला तरी वरच्या कोर्टात अपील करून वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यामुळे नीरवला अटक झाली तरी तो त्याविरोधात अपील करणार, हे उघड आहे. तरीही वेस्टमिनिस्टर कोर्टाने बजावलेल्या अटक वॉरंटमुळे या संदर्भात किमान एक पाऊल पुढे पडले आहे, एवढेच काय ते.
येत्या काही दिवसांतच नीरवला अटक होण्याची शक्‍यता असून, तेथे त्यास जामीन मिळण्याची शक्‍यता उघड आहे. त्यानंतरच प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. मात्र, नीरवला जामीन मिळाला तरी त्यास ब्रिटनबाहेर जाता येणार नाही. त्याचे कारण त्याजवळ त्यासाठी उपलब्ध ती कागदपत्रे नाहीत, हेच आहे. कायद्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेनुसार "ईडी'ला त्यासंबंधातील कागदपत्रे संबंधित ब्रिटिश न्यायालयाला सादर करावी लागणार आहेत. त्यामुळे आता हे अटक वॉरंट निघाले असले तरी त्यानंतर नीरव निश्‍चितपणे अपील करणार, हे गृहीत धरता प्रत्यापर्णाची संपूर्ण प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल आणि तो भारतात कधी आणला जाईल, हे सांगता येणे कठीण आहे.

मात्र, ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या या अटक वॉरंटच्या वृत्तावरून राजकारण होणे, अटळ दिसते आणि त्याचा थोड्याफार प्रमाणात भाजपला फायदा होऊ शकतो. मोदी यांच्यासारखा "चौकीदार' असताना, नीरव मोदी असो की ललित मोदी असो की विजय मल्ल्या, हे देशातील बॅंकांना हजारो कोटींना गंडा घालून देशाबाहेर निसटून कसे जाऊ शकतात, असा प्रश्‍न कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधक विचारत आहेत. मल्ल्या याच्या प्रत्यापर्णाच्या प्रक्रियेला वेग आला असला, तरी प्रत्यक्षात तो भारतात आणला जाण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर आता नीरवला अटक होण्याचे वर्तमान आले असून, विरोधी पक्ष ऐन निवडणुकांच्या तोंडावरच हे कसे घडू शकते, असा प्रश्‍न विचारत आहेत. भारतात दोन्ही बाजूंनी कसा टोकाचा आणि वरवरचा प्रचार सुरू आहे, याचे हे आणखी एक उदाहरण. विरोधकांचा आरोप खरा मानायचा तर "टेलिग्राफ' वृत्तपत्र आणि वेस्टमिनिस्टर कोर्ट हेदेखील मोदींच्या इशाऱ्याबरहुकूम चालतात, असे मानावे लागेल! त्यामुळेच राजकारण बाजूला ठेवून, या साऱ्या प्रकरणाचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: UK court issues warrant against Nirav Modi