राजधानी दिल्ली: अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी..

आर्थिक पाहणी अहवालाने आगामी वर्षात (२०२१-२२) विकासदर ११ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचण्याचा दावा केला आहे. महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ही स्वागतार्ह बाब आहे. विकासदर वाढणे याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेची सर्वांगीण वृद्धी! म्हणजेच देशातील उद्योग-व्यवसाय, व्यापार, कारखानदारी उत्पादन, बाजारपेठेतील मागणी व खप, रोजगारनिर्मिती, कृषी-उत्पादन अशा अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रात समान पद्धतीने वाढ होणे आणि परिणामस्वरुप सर्वसामान्य जनांच्या जीवनमानात सुधारणा असा त्याचा ढोबळमानाने अर्थ लावण्यात येतो. म्हणूनच संसदेला सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालावर नजर टाकल्यास त्यातील प्रमुख किंवा बहुतांश भाग हा कोरोनाचे संकट, त्याचे सरकारने कसे संधीत रुपांतर केले, तळाला पोहोचलेली अर्थव्यवस्था कशी पूर्वपदावर येत आहे या मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. निःसंशय कोरोनाचे संकट अभूतपूर्व होते. त्याचा आघातही जीवघेणाच होता. त्यामुळे त्याचा बहुतांश भागही त्याने व्यापणे अपेक्षितच आहे. परंतु या दस्तावेजात रोजगारनिर्मिती, बेकारी, राजकोषीय किंवा वित्तीय तूट तसेच घटलेले करसंकलन आणि वाढता सरकारी खर्च यातील तफावत या प्रमुख मुद्यांवरने चिकित्सा करण्याऐवजी केवळ कटाक्ष टाकलेला  दिसतो.  रोजगार प्रश्‍नाचा उल्लेख जवळपास अदृश्‍य आहे. अर्थव्यवस्थेच्या चिकित्सेचा परंपरागत प्रकार मोडणे याचा अर्थ सवंगपणा किंवा प्रमुख मुद्यांना फाटा देणे हा नव्हे त्यामुळे अहवालातील काही अनुल्लेख खटकणारे आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रोजगार, चलनफुगवट्याचा प्रश्‍न 
या अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवरच सादर होणाऱ्या २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पाचा चेहरामोहरा कसा असेल किंवा त्यात कशावर भर असू शकतो, याचा अंदाज येईल. त्यासाठी आकडेवारीवर नजर टाकूया. ही सरकारी आहे, हे महत्त्वाचे.  कोरोनाचा तडाखा आणि त्याच्या परिणामस्वरुप सरकारने केलेली राष्ट्रीय टाळेबंदी यामुळे सुमारे सव्वाकोटी कामकऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. ही आकडेवारी असंघटित किंवा अनौपचारिक क्षेत्रातील आहे. औपचारिक किंवा संघटित क्षेत्रातही नोकरकपातीची मोहीम व्यापक आहे. नोकरकपातीबरोबरच वेतनकपातीलाही कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागले. बांधकाम, आतिथ्य-पर्यटन आणि सेवाक्षेत्राने सर्वाधिक आघात सहन केला. ही क्षेत्रे व्यापक रोजगाराची मानली जातात. त्यामुळेच या क्षेत्रांवरील आघाताचे पडसाद सर्वदूर राहिले. ज्याप्रमाणे समुद्राच्या पोटातल्या भूकंपानंतर उठणाऱ्या तरंगांना त्सुनामी म्हणतात आणि त्याने अतोनात नुकसान आणि संहार होतो, तसाच हा प्रकार होता. कोरोनाच्या या तडाख्यांनंतर आता कुठे या क्षेत्रांमध्ये थोडीफार हालचाल सुरु झालेली आहे. असंघटित कष्टकऱ्यांमधील सार्वत्रिक बेकारीचे प्रतिबिंब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर अचानक प्रचंड प्रमाणात फोफावलेल्या कामगार नोंदणीवरुन लक्षात आले. परंतु तेथे काम कोणते पुरवायचे या मुद्यावरील अस्पष्टतेमुळे तेथेही केवळ नोंदणी झाली पण काम व वेतन मिळू शकलेले नाही. याची चिकित्सा अहवालात आढळत नाही. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वित्तीय संकट
कोरोनामुळे वित्तीय स्थितीवरही संकट येणे स्वाभाविकच होते. २०२०-२१म्हणजेच वर्तमान आर्थिक वर्षात १६ लाख कोटी रुपयांच्या महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट राखले होते. प्रत्यक्षात पहिल्या आठ महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबर-२०२०अखेर सरकारच्या तिजोरीत जमा कररुपी महसूल ७ लाख कोटी आहे. पुढील चार महिन्यात म्हणजेच ३१ मार्च २०२१ अखेर उरलेले ९ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल काय, याचे उत्तर सरकार देऊ शकेल. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारतर्फे पूर्ण आर्थिक वर्षात तीस लाख कोटींचा खर्च करण्याचे उद्दिष्ट होते आणि सरकार ते करीतही आहे. परंतु कोरोनामुळे प्राधान्यक्रम बदलल्याने हा खर्च प्रामुख्याने आरोग्यावर आणि विविध आर्थिक मदतयोजनांवर करावा लागला. पण महसूल व खर्चातील तफावत रुंदावत चाललेली असताना सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर्जे घ्यावी लागत आहेत. तसेच पाहणी अहवालाने सूचित केल्याप्रमाणे नोटा छपाईचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. परिणामी चलनफुगवटा अटळ असल्याचे वास्तव स्वीकारावे लागेल. वित्तीय तूट आटोक्‍याबाहेर जाणार आहे. सरकारने विविध आर्थिक मदतयोजना किंवा ‘पॅकेज’ जाहीर केली. परंतु त्यावर खर्च केलेल्या पैशातून सामान्यजनांना थेट कोणताच फायदा झालेला नाही. दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, बाजारात पैशाची चणचण भासू नये यासाठी सरकारने बॅंकांना पैशाची उपलब्धता करण्यास सांगितले. प्रत्यक्षात बड्या उद्योगांनी उपलब्ध पैसा शेअरबाजार गरम करण्यास वापरल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे शेअर बाजार तेजीत परंतु उद्योगधंदे आहेत तेथेच आणि कामगार उघड्यावर अशी विपरीत स्थिती निर्माण झाली. हेच कामगार आपापल्या गावी परतून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीवर आपली नावे नोंदवून त्याद्वारे मिळणाऱ्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत राहिले. कोरोनाच्या काळात पन्नास बड्या उद्योगांच्या संपत्तीमध्ये तीन लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाल्याचे निदर्शनाला आले. 

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील ज्यांचा ऊहापोह होणे गरजेचे होते. परंतु सध्याचा काळ सरकारची प्रत्येक कृती म्हणजे अंतिम सत्य मानण्याचा आहे. आर्थिक बदल ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, असे सांगून गप्प करण्याचे प्रकारही केले जातात. परंतु त्यामुळे वास्तव बदलत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही मुख्यतः मागणी व खपावर आधारित आहे. मागणी किंवा खप तेजीत केव्हा असतो? तर, लोकांच्या खिशात पैसे खुळखुळत असतील तेव्हा! कोरोना व टाळेबंदीच्या आघातानंतर हे पैसे खुळखुळणे बंद झाले. अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात लोकांनी पैशाचा विनियोग करण्याऐवजी काटकसर, बचतीवर भर दिला. परिणामी बाजार थंडावले. साखळी प्रतिक्रियेनुसार कारखानदारी व उत्पादनही मंदावले. त्यामुळे लोकांच्या हातात थेट पैसा पोहोचविल्यास मागणी निर्माण होईल व म्हणून मागणी निर्माण करा, मागणी निर्माण करा असा पुकारा ऐकण्यात येतो. पण केवळ यानेच अर्थव्यवस्था गती पकडू शकत नाही. याच्याच जोडीला उद्योगधंद्यांमध्ये नव्याने गुंतवणूक, नवीन उत्पादनाची क्षेत्रे शोधून त्यात गुंतवणूक आणि त्यासाठी जगातले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देशात मागवणे हे प्रकार केले जातात. कोरोनाकाळात आत्मनिर्भरतेची देशप्रमाने ओतप्रेत भरलेली घोषणा करुन आयात-निर्यातीच्या क्षेत्रात अनिश्‍चितता निर्माण केली गेली. आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली सर्व काही देशातच तयार करण्याचा अट्टाहास किंवा ‘राजहट्ट’ सुरु झाला. कोरोनाच्या संकटातून सावरुन जागतिक अर्थव्यवस्थेत थोडी धुगधुगी येत असतानाच व्यापार व निर्यातीच्या माध्यमातून फायदा घेण्याऐवजी आत्मनिर्भरतेचा घोष सुरु करण्यात येऊन पुन्हा ‘स्वसुरक्षावादा’कडे वळण्याचे मागे जाणारे पाऊल टाकण्यात आले. त्याचा किती लाभ होणार हे येणारा काळ सांगेल. एकांगीपणा, आततायीपणा सोडून सर्वांच्या विचाराने पावले टाकल्यास अर्थव्यवस्था सावरणे अवघड नाही!

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा