विकतचे भांडण! (अग्रलेख)

इराणकडून तेल घेऊ नका; नाहीतर निर्बंध लादू, हा अमेरिकेचा पवित्रा भारतासाठी तापदायक आहे. तेलावरील ८० टक्के अवलंबित्वाच्या जोखडातून बाहेर पडण्याची गरज लक्षात आणून देणारी ही घटना आहे.

श त्रूचा मित्र तो शत्रूच, या शीतयुद्धकालीन मानसिकतेतून अद्यापही अमेरिका बाहेर पडलेली नसल्याचे इराणच्या ताज्या प्रकरणातून प्रकर्षाने दिसते. ‘इराणकडून खनिज तेल विकत घेऊ नका,’ असे तेल आयातदार देशांना अमेरिकेने बजावले असून, तसे न करणाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याची धमकी दिली आहे. इराणबरोबरच्या अणुकरारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेने इराणची तेलनिर्यात शून्यावर आणण्याचा निश्‍चय केला. त्या देशाची तशी कोंडी करता यावी, यासाठी सगळ्यांनी आपल्या मोहिमेत सामील झाले पाहिजे, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. त्यासाठी भारत, चीन, तुर्कस्तान यांना दिलेली सहा महिन्यांची मुदत दोन मे रोजी संपत आहे आणि ती वाढविण्यास अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे ‘हम करेसो... ’ या त्यांच्या वृत्तीचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. ग्रीस, इटली, जपान, दक्षिण, कोरिया आणि तैवान यांनी इराणकडून होणाऱ्या तेल आयातीत यापूर्वीच लक्षणीय कपात केली. चीन, भारत, तुर्कस्तान यांनी मात्र तशी ती केली नाही. भारत खनिज तेलाची एकूण गरज भागविताना आयातीवर ८० टक्के अवलंबून असून, इराण हा भारतासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल पुरवठादार देश आहे. आयातीपैकी साधारण २२ टक्के आयात आपण इराणकडून करतो. एकूणच त्या देशाशी स्वतंत्रपणे चांगले संबंध ठेवणे, हे भारताच्या हिताचे आहे. आयात तेलाची रक्कम रुपयांमध्ये देता येते, हा इराणकडून होणारा लाभ महत्त्वाचा आहेच. चाबहार बंदर विकासाच्या प्रकल्पामुळेही दोन्ही देशांतील सहकार्याचे बंध अधिक दृढ झाले आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे भांडण ‘विकत’ घेणे हे स्वतःचेच नुकसान करण्यासारखे आहे. हे खरे आहे, की  इराणकडून होणारी तेलआयात थांबवली, तर पर्यायी पुरवठादार तेल विकायला तयार आहेतच. खुद्द अमेरिकेचाही त्यात समावेश आहे. अमेरिकेत सापडलेले तेलसाठे, मोठ्या प्रमाणावरील तेल शुद्धिकरण, शेल गॅस यामुळे त्या देशाचे पश्‍चिम आशियातील देशांवरील अवलंबित्व कमी झाले; एवढेच नाही तर तो देश निर्यातही करू लागला आहे. एकीकडे युरोपातील मागणी मंदावली असताना भारताची बाजारपेठ त्या देशाला खुणावत असेल, तर आश्‍चर्य नाही. इतरही देशांकडून भारताची तेलाची गरज भागू शकते; परंतु त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. आयात-निर्यात व्यापारातील तूट त्यामुळे वाढेलच; पण सध्या आटोक्‍यात असलेला महागाईदर वाढण्याचा धोका आहे. अमेरिकेची अपेक्षा धुडकावून लावली, तर त्या देशाने लादलेल्या निर्बंधांचाही फटकाही भारताला जाणवणार, हे उघड आहे. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर,’ असा हा पेच आहे. त्यामुळेच आपले हितसंबंध राखण्यासाठी भारतीय मुत्सद्देगिरीपुढे हे मोठे आव्हान आहे.

पश्‍चिम आशियातील एक प्रमुख शत्रू म्हणून अमेरिका इराणकडे पाहत आली आहे. ट्रम्प आणि अमेरिकेचे पश्‍चिम आशियातील धार्जिणे देश इस्राईल, सौदी अरेबिया यांना इराण खुपतो आहे. त्यांचे सारे प्रयत्न आहेत, ते या देशाला कोंडीत पकडण्याचे. उघड्यावागड्या शत्रूकेंद्री राजकारणालादेखील तात्त्विक झालर देण्याचा प्रयत्न करणे ही खास अमेरिकी शैली. ती याहीबाबतीत दिसली. इराणचा आण्विक कार्यक्रम हा जगापुढे मोठा धोका असल्याचे सांगत राहणे हा त्याचाच एक भाग. ओबामा अध्यक्ष असताना पहिल्यांदा दोन देशांतील तणाव कमी होण्याची आशा निर्माण झाली. अमेरिकेने ब्रिटन, रशिया, जर्मन, फ्रान्स या देशांनाही बरोबर घेऊन इराणशी २०१५मध्ये अणुकरार केला. इराणच्या आण्विक केंद्रांवर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांमार्फत देखरेख ठेवली जाऊ लागली. तो देश आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करीत नसल्याचा पुरावा सापडलेला नसतानाच ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारातच या कराराला आक्रस्ताळा विरोध सुरू केला होता. पूर्वसुरींनी जे जे केले, ते बदलून टाकण्यातच पराक्रम आहे, अशी ज्या राज्यकर्त्यांची समजूत असते, त्यात ट्रम्प हे अग्रणी म्हणून शोभतील. त्यामुळेच इराणबरोबरच्या कराराला केराची टोपली दाखवू, असे केवळ प्रचारातच सांगून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी ते खरे करून दाखवले. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. ‘रशियाकडून क्षेपणास्त्रे घेऊ नका, व्हेनेझुएलाकडून तेल घेऊ नका, इराणकडून होणारी तेलआयात थांबवा,’ अशा स्वरूपाचे अमेरिकेचे आदेश हे वास्तविक विविध देशांशी द्विपक्षीय पातळीवर संबंध प्रस्थापित करण्याच्या आपल्या स्वातंत्र्यावरीलच घाला आहे. पण, त्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणजे राजनैतिक पातळीवर उत्तरे शोधणे; तर दूरगामी उपाययोजना म्हणजे खनिज तेलाच्या बाबतीतील अवलंबित्वाचे प्रमाण कमी करणे. ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत दीर्घकाळ आपल्याकडे चर्चा सुरू आहे, पण त्या दिशेने आता ठोस पावले टाकण्याची गरज आहे.