भाष्य : पीकविमा योजनांना हवे सुधारणांचे ‘कवच’

- डॉ. माधव शिंदे

देशात सध्या सुरू असलेल्या विविध पीकविमा योजनांमध्ये काहीशी सुलभता आली असली, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे त्याचे अपेक्षित लाभ शेतकरी वर्गापर्यंत पोहचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतीबाबतच्या नुकसानीच्या खात्रीशीर भरपाई व्हावी, याच्या उद्देशाने देशात राबविल्या जाणाऱ्या पीकविमा योजनांची कार्यक्षमता अधिक वाढविणे काळाची गरज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीमध्ये कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी जवळपास १७ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न कृषी क्षेत्रामधून प्राप्त होते. देशाच्या एकूण रोजगारापैकी जवळपास ४८ टक्के इतका प्रत्यक्ष रोजगार कृषी क्षेत्र पुरविते. देशातील जवळपास ५५ ते ६० टक्के लोकांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आजही कृषी हाच असून, कारखानदारी क्षेत्रातील अनेक कारखान्यांच्या कच्च्या मालाचा स्रोत म्हणजे कृषी होय.

असे असले तरी, कृषी व्यवसाय निसर्गावर अवलंबून असल्याने उत्पादन आणि उत्पन्नाची शेवटपर्यंत हमी नसते. निसर्गाच्या प्रतिकूलतेमुळे पिकांचे नुकसान नित्याचेच बनले आहे. अशा स्थितीत शेतमाल नुकसानीची भरपाई व्हावी या हेतूने देशात विविध प्रकारच्या पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहेत. खरेतर सन १९७२ पासून देशातील पीकविमा योजनांचा सुरू झालेला प्रवास प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, हवामान-आधारित पीकविमा योजना यांसारख्या विमा योजनांपर्यंत येऊन थांबला आहे.

सध्याच्या पीकविमा योजनांचे स्वरूप लक्षात घेता, पीकविमा योजनांमध्ये काहीशी सुलभता आली असली, तरी या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे त्याचे अपेक्षित लाभ शेतकरी वर्गापर्यंत पोहचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. हवामानात वेगाने होणारे प्रतिकूल बदल, शेतीचे होणारे नुकसान आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता, पीकविमा योजनांची कार्यक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी कशी करता येईल, याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.

वास्तविक जागतिक तापमानवाढीचे तीव्र फटके अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांना बसत असून सर्वाधिक फटका बसतो आहे तो कृषी क्षेत्राला. एका बाजूला तीव्र उन्हाच्या लाटा निर्माण होऊन पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दुष्काळाची तीव्रता वेगाने वाढत आहे, तर दुसरीकडे, अवेळी पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे तीव्र स्वरूपाच्या पूर, भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेती अर्थव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान होत आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अभ्यासानुसार, येणाऱ्या काळात जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात होणाऱ्या बदलांमुळे कृषी उत्पादन आणि उत्पादकतेत लक्षणीय घट होऊन शेती अर्थव्यवस्थेसमोरील संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेती उत्पादन आणि उत्पन्नाच्या सततच्या होणाऱ्या नुकसानीची खात्रीशीर भरपाई व्हावी, या उद्देशाने देशात राबविल्या जाणाऱ्या पीकविमा योजनांची कार्यक्षमता अधिक वाढविणे काळाची गरज आहे.

सद्य:स्थितीत देशामध्ये शेती उत्पादन आणि उत्पन्नाच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्याच्या हेतूने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, हवामानाधारित पीकविमा योजना, नारळ, ताड विमा योजना यांसारख्या विविध पीकविमा योजना वेगवेगळ्या पिकांसाठी राबविल्या जात आहेत. त्यास शेतकऱ्यांचा मिळणारा प्रतिसाद वाढताना दिसतो.

देशपातळीवर सर्व राज्यांचा विचार करता, या योजनेसाठी नोंदणी करण्याचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात असून, नुकसानभरपाई मिळण्याचे प्रमाणही राज्यात सर्वाधिक आहे. असे असले तरी, या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि विमाधारक शेतकऱ्यांना होणारा लाभ यामध्ये तफावत जाणवते, हे खरे.

या पीकविमा योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनीबरोबरच खासगी क्षेत्रातील दहा विमा कंपन्यांची निवड केलेली असून, फळवर्गीय पिके, अन्नधान्य पिके, कडधान्ये, तेलबिया, व्यावसायिक पिके यांसारख्या वेगवेगळ्या पिकांसाठी विमा कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना दिले आहे. विमा योजनेच्या अंमलबजावणीची मार्गदर्शक तत्त्वे, निकष आणि अटी निर्धारित करण्याचे अधिकारही राज्यांना दिलेले आहेत.

योजनांच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याची रक्कम ही पिकांचा हंगाम आणि पिकाचा प्रकार यानुसार एकूण विमा रकमेच्या २, १.५ आणि ५ टक्के या प्रमाणात भरावी लागत होती. मात्र, २०२३-२४ या वर्षापासून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्यांचा बोजा कमी करत केवळ १ रुपयात विमा नोंदणी करण्याची सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे, तर उर्वरित नोंदणी रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार समान प्रमाणात भरतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील हप्त्यांचा भार कमी होण्यास मदत झाली असली, तरी काही मुलभूत त्रुटींमुळे योजनेचे अपेक्षित लाभ शेतकरी वर्गापर्यंत पोहचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

काही तरतुदी प्रतिकूल

योजना राबविण्यासाठी ज्या विमा कंपन्यांची निवड केली जाते, त्या कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणा यांच्या दिरंगाईमुळे नुकसानभरपाईस पात्र होऊनही ती वेळेत मिळत नसल्याचे वास्तव चित्र आहे. दुसरीकडे, पीकविमा योजनेसंदर्भात राज्यांनी निश्चित केलेल्या नियमावलीमध्ये स्पष्टतेचा व सुलभतेचा अभाव जाणवतो, तर नियमावलीतील काही तरतुदी शेतकरी वर्गासाठी प्रतिकूल स्वरूपाच्या आहेत.

उदा. नियमावलीनुसार नुकसानभरपाई लागू होण्यासाठी अधिसूचित विमा क्षेत्र म्हणून संपूर्ण गाव क्षेत्राची निश्चिती करण्यात येते. मात्र, बऱ्याच वेळा नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे विमा अधिसूचित क्षेत्रातील काही भागाचे प्रचंड नुकसान होते. अशा वेळी नुकसानभरपाई लागू होण्याची शाश्वती नसते; तसेच नुकसानभरपाई निर्धारित करण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या टप्प्यांचे निकष आणि नियमावली यांच्यात संदिग्धता असून, पीकविमा योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई नेमकी कोणत्या टप्यात येते याची स्पष्ट माहिती मिळत नाही.

पेरणीपूर्व नुकसानभरपाईच्या नियमावलीनुसार अधिसूचित विमा क्षेत्रातील जवळपास ७५ टक्के क्षेत्रावर संबंधित पिकाची उगवण अथवा पेरणी झालेली नसेल, तरच नुकसानभरपाईचे लाभ मिळू शकतात. हंगामादरम्यान पिकाचे नुकसान झाल्यास ते अधिसूचित क्षेत्रातील मागील सात वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तरच नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद आहे; तसेच नुकसानभरपाईसाठी निश्चित केली जाणारी उंबरठा उत्पादन पातळी प्रत्यक्ष उत्पादन प्रमाणापेक्षा अत्यंत कमी असून शेतमालाचे मोठे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा अपेक्षित लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेवणारी आहे, हे सत्य.

याव्यतिरिक्त, लालफितीचा कारभार, भरपाईतील दिरंगाई, राजकीय हस्तक्षेप यांमुळे पीकविमा योजनांची कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळेत अंमलबजावणीबाबत मर्यादा येतात, हे वेगळे सांगायला नको. शेतमालाच्या नुकसानीची भरपाई करणारी यंत्रणा कार्यक्षम, पारदर्शक आणि सुटसुटीत असावी. तसेच नुकसानभरपाईसाठी गाव हे क्षेत्र विचारात न घेता प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राचा विचार होणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह, मोबाईल अप्लिकेशन्स यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानांचा प्रभावी वापर आवश्यक आहे. त्याद्वारे शेतमालाच्या नुकसानीचे योग्य सर्वेक्षण करून विमा अधिसूचित क्षेत्रातील प्रत्यक्ष नुकसानीचे गणन करणे शक्य आहे. शेतमाल नुकसानीची योग्य भरपाई देणारी कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण झाली, तरच देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. शासनपातळीवर यादृष्टीने सकारात्मक सुधारणा होतील एवढीच अपेक्षा.

(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागातील सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)