अफगाण अस्थैर्याला अंत नाही

चाळीस वर्षे उलटली, तरी अफगाणिस्तानात शांतता, स्थैर्याविषयी अनिश्‍चितताच आहे. तेथील भावी व्यवस्थेबाबत अमेरिका आणि ‘तालिबान’ यांच्यातील वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र एकूण परिस्थिती पाहता अमेरिकी फौजा माघारी जाण्याआधीच तेथे ‘तालिबान’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट’ असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. 

अफगाणिस्तान जगाच्या लेखी वाया गेलेला देश बनला आहे. १९७९ ते २०१९ या चाळीस वर्षांत या देशात लाखो लोक मारले गेले, लाखो निर्वासित झाले. संपत्तीचा विध्वंस झाला. तेथे शांतता, स्थैर्य आणण्यासाठी  संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न झाले. परंतु परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. अमेरिका आणि ‘तालिबान’ यांच्यात सध्या चालू असलेल्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२० मधील निवडणुकीवर डोळा ठेवून लवकरात लवकर अमेरिकी फौजा माघारी नेण्याचा निर्धार केला आहे. अमेरिकेच्याच पाठिंब्याने हमीद करझाई व नंतर डॉ. अश्रफ घनी यांचे सरकार अफगाणिस्तानात सत्तेवर आले. परंतु त्यांना ‘तालिबान’ला रोखण्यात अपयश आले. अफगाणिस्तानचा दोनतृतीयांश भाग ‘तालिबान’ व अन्य गटांच्या ताब्यात आहे. राजधानी काबूलमध्ये ‘तालिबान’ वारंवार हल्ले करीत आहे. ‘तालिबान’बरोबरच्या वाटाघाटीत अमेरिकेने अश्रफ घनी सरकारला अंधारात ठेवले आहे. समझोता झाल्यानंतर अमेरिकेच्या हितसंबंधांवर हल्ले न करण्याची हमी ‘तालिबान’ देत असली, तरी घनी सरकारच्या पाडावासाठी हल्ले चालूच ठेवण्याचा त्यांचा इरादा आहे. ट्रम्प यांना अफगाणिस्तानमधील अमेरिकी लष्करी मोहिमेचा दरसाल ४५ अब्ज डॉलरचा खर्च वाचवायचा आहे. मात्र तोच निकष ते सीरियात लावत नाहीत.

अफगाणिस्तान हा अमेरिकी आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशिया या महासत्तांमधील शीतयुद्धाच्या दुसऱ्या व अंतिम टप्प्यातील रणभूमी बनला होता. या दोन्ही सत्तांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली. भारतीय उपखंडात ब्रिटिश राजवटीने अफगाणांचा अनुभव घेऊन १८१९ चा ‘रावळपिंडी करार’ करून तेथून अंग काढून घेतले. रशियात १९१७ मध्ये साम्यवादी क्रांती झाल्यानंतर तेथील लोंढा ब्रिटिश इंडियाकडे येऊ नये यासाठी ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानचा ‘बफर’ म्हणून वापर केला. राजे जहीर शाह यांच्या चाळीस वर्षांच्या कारकिर्दीत अंतर्गत शांतता, स्थैर्य राहिल्याने शहरी भागात सुधारणा झाल्या. ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तान आणि ब्रिटिश इंडियाची सीमा ड्युरंड लाइनने निश्‍चित केली (१८९३). त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील पश्‍तून विभागले गेले. तेव्हाचा वायव्य सरहद्द प्रांत वा आताचा खैबर पख्तुनवामधील पश्‍तून हे पूर्वापार सीमा न मानता संपर्कात राहिले आहेत. अध्यक्ष दाऊद यांनी पाकिस्तानातील पख्तून टापू घेण्याचा निर्धार केला होता. त्यामुळेच पाकिस्तानने अफगाणिस्तानशी वैर धरले. दाऊद यांनी रशियाच्या प्रेरणेने देशात सामाजिक व धार्मिक पातळ्यांवर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे धास्तावलेल्या पाकिस्तानला अमेरिकेने हाताशी धरले. एप्रिल १९८४ मध्ये दाऊद हे कटात मारले गेल्यापासून तेथे कोणतीही राजवट स्थिरावलेली नाही.

ब्रिटिश इंडियाच्या काळात अफगाणिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रांतातील पश्‍तून- पठाणांची एकच प्रतिमा होती. बंडखोर, वर्चस्व न मानणारा, उदार, आतिथ्यशील, परंतु वैरात सुडाने पेटणारा अशी पठाणांची प्रतिमा होती. अफगाणिस्तानच्या जलालाबादमध्ये जन्मलेले ‘सरहद्द गांधी’ बादशहा खान अब्दुल गफार खान यांनी व ‘खुदाई खिदमतगार’ या सत्याग्रही व अहिंसात्मक संघटनेनेही पश्‍तूनांविषयीचे समज- पूर्वग्रह बोथट केले होते. बादशहा खान यांना फाळणी मान्य नव्हती. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील पश्‍तून टापू एकत्र यावा, याचा त्यांना ध्यास होता. त्यामुळेच पाकिस्तानात त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले.

पाकिस्तान- अफगाण सीमेला लागून पश्‍तून टोळीवाल्यांचे वर्चस्व असलेल्या ‘फाटा’ (फेडरली ॲडमिनिस्टर्ड टेरिररी एजन्सी) या टापूतील ५० लाख पश्‍तूनांनी पुन्हा उठावाचे संकेत दिले आहेत. अफगाणिस्तानात आपल्या मर्जीतील ‘तालिबानां’ना सत्तेत बसवून पश्‍तून राष्ट्रवादाचा बंदोबस्त करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. ‘तालिबानी’ दहशतवादी हे आपल्या आश्रयदात्यांनाही जुमानणारे नाहीत. अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व पाकिस्तान यांनी मिळून ‘तालिबान’ उभी केली. त्याच ‘तालिबान’ने ‘अल्‌ कायदा’च्या ओसामा बिन लादेनला आश्रय दिला. अमेरिकेवरील ११ सप्टेंबर २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट अफगाणिस्तानात ‘तालिबानी’ राजवटीत शिजला. त्यामुळेच अमेरिकेने हल्ला करून ‘तालिबान’ची सात वर्षांची सत्ता संपविली. ‘तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान’ ही दहशतवादी संघटना पाकिस्तानची डोकेदुखी ठरली आहे. दक्षिण वझिरीस्तानात पाकिस्तानी लष्कराने मोहीम उघडून त्यांचा खातमा करण्याचा प्रयत्न केला. पेशावर, लाहोर, रावळपिंडीपासून कराचीपर्यंत आश्रय घेतलेल्या तीस लाख पश्‍तून निर्वासितांमधून प्रतिकार गट उभे राहत असतात. भारताविरुद्धच्या लढाईत अफगाणिस्तानचा ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’ म्हणून वापरण्याचा पाकिस्तानचा मनसुबा हवेतच विरला आहे. अमेरिकी फौजा माघारी जाण्याआधीच अफगाणिस्तानात ‘तालिबान’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट’ असा संघर्ष पेटण्याची लक्षणे आहेत. अफगाणिस्तानमधील अस्थैर्य टिकवून आपल्या उपद्रव मूल्याद्वारे पाकिस्तानने अमेरिकेकडून पैसा, शस्त्रे लुटली. ‘तालिबान’- ‘इस्लामिक स्टेट’ यांच्यातील भावी संघर्षात अमेरिका सीरियाप्रमाणेच बगदादीच्या मूलतत्त्ववादी गटांना वापरण्याची शक्‍यता आहे. या आगीच्या झळा पाकिस्तानपर्यंत पोचण्याचा धोका आहेच.

अफगाणिस्तानला सागरी किनारा नाही. चोहोबाजूंनी इतर देशांनी वेढलेला हा देश असला, तरी शीतयुद्ध काळात त्याला भू-सामरिक महत्त्व आले होते. बदलत्या जागतिक सत्तासंतुलनात असे देश इतर सत्तांच्या स्पर्धेचे केंद्र बनतात आणि त्यांचे नष्टचर्य सुरू होते. नैसर्गिक संपत्ती, खनिजे, तेल, वायुसाठे असलेल्या गरीब देशांवरही मोठ्या सत्तांचा डोळा असतो. अशा देशांतील सत्ताधारी वा अन्य गटांना हाताशी धरून आपले आर्थिक, व्यापारी, राजकीय व सामरिक हित साधण्याचा प्रयत्न होतो. रशियाच्या विस्तारभयाचा ब्रिटिश इंडियाला धोका वाटला, तसाच १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानात सोव्हिएत फौजा आल्यावर पश्‍चिम आशियातील तेलसंपन्न टापूच्या चिंतेने अमेरिका, सौदी अरेबियाने जगभरचे ‘धर्मयोद्धे’ मुजाहिद गोळा करून प्रतिकार केला. दहा वर्षांत अफगाण मोहिमेमुळे सोव्हिएत रशिया दिवाळखोरीत गेला. मिखाईल गोर्बाचोव्ह यांच्या राजवटीत या महासत्तेचे विभाजन झाले. त्यातून मध्य आशियात मोडणाऱ्या कझाकस्तान, अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान आदी तेल व वायुसंपन्न, परंतु मागास राहिलेल्या नवस्वतंत्र देशांमध्ये अमेरिकेतील तेलउद्योगांना नवी संधी दिसली. अमेरिकेतील तेलउत्पादन घटले होते. पश्‍चिम आशिया हा राजकीयदृष्ट्या अस्थिर टापू असल्याने अमेरिकेला तेलासाठी पर्यायी पुरवठादार हवे होते. मध्य आशियातील तेल व वायुवाहिन्यांच्या मार्गांवर रशियाचे नियंत्रण होते. इराणमार्गे पर्शियन आखातात पर्यायी मार्ग होता. परंतु अमेरिका-इराणच्या वैरामुळे तो मार्गही निर्धोक नव्हता. अफगाणिस्तान - पाकिस्तानमार्गे अरबी समुद्रापर्यंत पाइपलाइनचा पर्याय असला, तरी त्यासाठी अफगाणिस्तानात राजकीय स्थैर्य ही अनिवार्य अट आहे. चाळीस वर्षे उलटली, तरी तसे स्थैर्य दृष्टिपथात नाही. दरम्यान, अमेरिकेत शेल गॅस व शेल ऑइलचे उत्पादन वाढून तो देश स्वयंपूर्ण झाला. त्यामुळे अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील स्थैर्यात रस उरला नाही. ‘तालिबान’ राजवटीत लादेनने जो दहशतवादी हल्ला घडवून आणला, तसा प्रकार अमेरिका व तिच्या मित्रदेशांबाबत पुन्हा होणार नाही, या हमीवरच ट्रम्प ‘तालिबान’शी तडजोडीस तयार झाले आहेत. ‘तालिबान’, ‘इस्लामिक स्टेट’सारख्या दहशतवादी संघटना निर्माण करणाऱ्या अमेरिकेला आता त्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत आहेत, ही बाब अमेरिकेची हतबलता स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.