चीनच्या लष्करी तळाचे आव्हान

नवे शीतयुद्ध प्रशांत महासागर-हिंद महासागर टापूत आकार घेत असून, अमेरिकेच्या आधी जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलियासह भारताची लष्करी कोंडी करून चीन आपले सामर्थ्य अजमावीत आहे.

पा किस्तानला दहशतवादाच्या मुद्‌द्‌यावर संयुक्त राष्ट्रसंघ व अन्य जागतिक मंचांवर राजनैतिक कवच देणारा चीन आता बलुचिस्तानात ग्वादार बंदराजवळच लष्करी तळ उभारून सुरक्षा कवचही देणार आहे. अमेरिका, हाँगकाँग आणि खुद्द चीनमधून जिवानी येथील संभाव्य लष्करी तळाची बातमी आल्यानंतर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याचा इन्कार केला असला, तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या या संदर्भातील जिवानीला झालेल्या भेटींचे वृत्त लपून राहिलेले नाही.

‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ ही योजना ‘वन बेल्ट वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जोडण्यासाठी राजकीय व सामरिक जुळवाजुळव कधीचीच सुरू झाली आहे. इराणमधील चबाहार बंदरात भारत-इराण-अफगाणिस्तान यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून व्यापारी विकास प्रकल्प आकार घेत असून, त्याला लष्करी परिमाण नाही. उत्तर आफ्रिकेतील दिबुती येथे चीनचा पहिला लष्करी तळ अस्तित्वात आल्यापासूनच श्रीलंकेतील कोलंबो, हंबनटोटा व पाकिस्तानमधील ग्वादार येथील व्यापारी बंदरात चीनच्या नौदलाचा वावर अनपेक्षित नव्हता; परंतु जिवानीमधील प्रस्तावित तळामुळे त्याला अधिकृत स्वरूप येणार आहे. चीनचा आशिया, आफ्रिका व युरोपबरोबरचा व्यापार प्रशांत महासागर-हिंद महासागर टापूतूनच होत असल्याने पाल्कच्या सामुद्रधुनीपासून पश्‍चिम आशियापर्यंतच्या भागाला त्यांच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. शिवाय या विस्तृत टापूत अमेरिकी नौदलाचे ताफे कायमस्वरूपी वास्तव्याला असतात. अमेरिकेच्या राजकीय व लष्करी वर्चस्वाला आव्हान देण्याच्या चीनच्या जमवाजमवीच्या प्रयत्नांमधून एकविसाव्या शतकात एक नवे शीतयुद्ध आकार घेत आहे, हे लक्षात येईल.

दुसरे महायुद्ध (१९३९ ते ४५) संपल्यापासून १९९० पर्यंत म्हणजे सोव्हिएत संघराज्य विसर्जित होऊन, पूर्व युरोपातील ‘वॉर्सा’ गटातील साम्यवादी राजवटी कोसळेपर्यंत ४५ वर्षे शीतयुद्ध अस्तित्वात होते. ते प्रामुख्याने युरोपकेंद्री होते. दुसरे महायुद्ध संपले ते सोव्हिएत फौजांच्या नाझी फौजांवरील निर्णायक विजयाने. महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेने जपानवर दोन अणुबाँब टाकून आपल्या अस्त्रांच्या परिणामकारकतेचा पडताळा घेतला. विजयाचे श्रेय खरे तर जोसेफ स्टॅलिनलाच होते. महायुद्धोत्तर पश्‍चिम युरोपला सोव्हिएत संघराज्याच्या दबावाचा मुकाबला करता येणार नाही म्हणून अमेरिकेने ब्रिटन, जर्मनी, इटलीत लष्करी तळ उभे केले. प्रशांत महासागरात सोव्हिएत संघराज्य व चीनच्या संभाव्य युतीला शह देण्यासाठी जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्समध्येही अमेरिकेचे लष्करी तळ आले. २००८ मधील आर्थिक मंदीतून पश्‍चिम युरोपमधील विकसित देश अजून सावरलेले नाहीत. युरोपीय संघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर जर्मनी व फ्रान्सच्या खांद्यावरच युरोपीय संघाचा भार आला असून, पश्‍चिम आशियातील मुस्लिम निर्वासितांच्या लोंढ्यामुळे या संघटनेच्या ऐक्‍यावर ताण आला आहे.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे जागतिक सामरिक संतुलन राखणाऱ्या अमेरिकेची आजवरची भूमिका कमजोर होत असतानाच उत्तर कोरियाच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकी सामर्थ्यापुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या नव्वद टक्के टापूवर दावा सांगून चीनने अमेरिकेला अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले आहे. अमेरिका हा बाहेरचा देश आहे, तेव्हा त्याचा या टापूतील राजकीय, लष्करी हस्तक्षेप झुगारण्याच्या दिशेने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पावले पडत आहेत. चीनचे बावीस लाखांचे खडे सैन्य काही लाखांनी कमी करीत असतानाच त्याचे आधुनिकीकरण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. अमेरिकेचा लष्करी खर्च वर्षाला साडेसहाशे अब्ज डॉलर असला आणि चीनच्या तो चौपट असला तरी नजीकच्या भविष्यात चीन आपला वेग वाढवून हे अंतर कमी करणार आहे. अमेरिकी सरकारवर सतरा हजार अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे; तर चीनकडे चार ते पाच हजार अब्ज डॉलरची गंगाजळी आहे. अमेरिकेला शह देणाऱ्या चीनच्या या नव्या शीतयुद्धाला राजकीय, सामरिकबरोबरच आर्थिक परिमाणही आहे. जागतिक बॅंका व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जवाटपाच्या माध्यमातून अमेरिका गरीब देशांच्या राजकीय धोरणांवर अप्रत्यक्ष प्रभाव पाडीत असे. आता चीन या देशांमध्ये थेट गुंतवणूक करून ते साध्य करीत आहे.

चीन व उत्तर कोरियाच्या सावटाखालील जपान व दक्षिण कोरिया हे अमेरिकेची भविष्यात साथ सोडण्याचा धोका असल्यानेच अमेरिका भारताकडे नवा भागीदार म्हणून पाहू लागली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारही डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रतिसाद देऊ लागल्याने चीनने भारताला दक्षिण आशियात जखडण्याची योजना आखली आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिव, म्यानमारमध्ये चीनचे लष्करी तळ ही आता खूप दूरची बाब राहिलेली नाही. पाकिस्तानची जगभरच कोंडी होत असून, ५७ देशांच्या इस्लामी संघटनेतही पूट पडली आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानला चीनचे राजनैतिक, आर्थिक व सामरिक कवच आवश्‍यक बनले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तानला थेट कारवाईचे इशारे देत असले तरी इराक, लीबिया व अफगाणिस्तानसारखा लष्करी हस्तक्षेप वा हल्ले करण्याची शक्‍यता नाही. भारताबरोबरच्या संभाव्य युद्धात चीनने दुसरी आघाडी उघडली नाही, तरी पाकिस्तानच्या भूमीवरील चीनच्या लष्करी तळाची पाकिस्तानच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका राहू शकते. भारताच्या व्यापक हल्ल्यापासून आपली अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने व युद्धनौका वाचविण्यासाठी जिवानीमधील चीनचा लष्करी तळ उपयुक्त ठरू शकेल. तेथे भारताने हल्ले केल्यास चीनही युद्धात खेचला जाईल व भारताला ते नको असेल. त्यामुळेच जिवानीतील तळ हे अमेरिकेपेक्षा भारताच्या दृष्टीने आव्हान असेल.