भाष्य : काश्‍मीरबाबत नवी दिशा

घटनेतील ३७०व्या कलमाचे समर्थन करणारे विरोधी पक्ष पराभूत झाले आहेत, तर जगभर दहशतवादाच्या विरोधात लोकमत तयार झाले आहे. काश्‍मीरचा खास दर्जा संपवून देशात आपले राजकीय स्थान आणखी मजबूत करण्यासाठी ही अनुकूल संधी आहे, अशी मोदी सरकारची धारणा झाल्याचे दिसते.

भा रतीय जनता पक्षाने केंद्रातील सत्ता राखल्याने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा आत्मविश्‍वास वाढला असून, आपली मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मूळ अजेंड्याची पूर्तता करण्याच्या दिशेने त्यांची पावले पडू लागल्याचे दिसते. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष पराभवाने खचून गेले असल्याने हा अजेंडा राबविण्यात अडथळा येणार नाही, असा त्यांचा कयास असावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा संभाव्य अडथळा रोखण्यासाठीही सरकारने तयारी सुरू केल्याचे दिसते. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी न्यायाधीश नियुक्तीबाबत आपले मंत्रालय ‘पोस्ट ऑफिस’चे काम करणार नाही, असे सूचक वक्तव्य केले आहे. धर्मनिरपेक्ष राजकारणातील आपले एकाकीपण संपविण्यासाठी वाजपेयी-अडवानी यांनी रा. स्व. संघ-जनसंघ-भाजपच्या विषयपत्रिकेतील ३७० वे कलम, समान नागरी कायदा, राममंदिर हे मुद्दे बाजूला ठेवून सरकार चालविण्याचा प्रयोग राबविला. २०१४मध्ये केंद्रात स्वबळावर सत्ता मिळाली, तरी मित्रपक्षांना सोबत ठेवण्यामागे भाजपच्या विस्ताराचे डावपेच होते. आताही मित्र पक्षांना किरकोळ मंत्रिपदे देऊन आपल्या वाटेत किमान अडथळे येतील, याची दक्षता भाजपने घेतली आहे.

जम्मू-काश्‍मीरचा खास दर्जा हा संघ परिवाराच्या दृष्टीने सलणारा मुद्दा होता. डिसेंबर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत जम्मू विभागातील ३७ पैकी २५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपने पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या मुफ्ती मोहंमद सैद यांच्याशी युती करून सत्तेत प्रथमच प्रवेश केला. ‘काश्‍मिरियत, जम्हुरियत व इन्सानियत’च्या भावनेला साद  देत काश्‍मीरप्रश्‍न सोडविण्याचा वाजपेयींचा मनोदय आता कालबाह्य ठरला असून, साम-दाम-दंड-भेद नीतीने त्यावर मात करण्याची वेळ आली आहे, असेच भाजपचे सध्याचे धोरण दिसते.

२०१९मधील निवडणुकीच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात काश्‍मीरचे ३७० वे कलम हटविण्याचा मुद्दा होता; मात्र त्या दिशेने इतक्‍या तत्परतेने वाटचाल सुरू होईल, असे विरोधकांसह काश्‍मिरींनाही अपेक्षा नसावी. केंद्रात गृह खाते मिळाल्यानंतर अमित शहा यांनी जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याबाबत बैठक घेतली. नंतर त्याचा इन्कार करण्यात आला असला, तरी भाजपची पावले कोणत्या दिशेने पडतात, हे स्पष्ट झाले आहे. या राज्याच्या लोकसंख्येत मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने हिंदू मुख्यमंत्री करण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होत नव्हती. मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार पाडल्यानंतर अमित शहा-राम माधव यांनी प्रादेशिक पक्ष व काँग्रेसमध्ये फोडाफोडी करून ते उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. तो फसल्यावर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

जम्मू-काश्‍मीरसाठी २०११च्या जनगणनेनुसार विधानसभेच्या ८७ जागा ठरल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्‍मीरसाठीच्या जागा रिक्त आहेत. १९४७ मध्ये फाळणीनंतर तेथून आलेल्या तीन लाख विस्थापितांची संख्या अकरा-बारा लाखांवर आहे. घटनेतील ३५-अ कलमाचा आधार घेत प्रादेशिक पक्षांनी या लोकांना राज्यांतर्गत निवडणुकीत मताधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. मतदारसंघाची पुनर्रचना करूनही मुस्लिम बहुलतेला धक्का लागत नाही, हे लक्षात घेऊन या विस्थापितांसाठी जम्मू विभागात विधानसभेच्या आठ जागा निर्माण करण्याचा मनसुबा आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट असताना १९९५मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली होती. त्याचाच आता आधार घेण्याचा प्रयत्न आहे. ३७० व ३५ अ कलमांना आव्हान देण्याची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाला बगल देत ही कलमे बाद करता येतील, असा भाजपचा समज वा दावा आहे. ते निर्णायक पाऊल उचलण्याआधी मतदारसंघांची पुनर्रचना करून भाजपचे बळ वाढविण्याचा प्रयत्न राहील, असे दिसते.

काश्‍मीरसंदर्भात टोकाचे पाऊल उचलण्यास देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अनुकूल आहे, असे सरकारला वाटत असावे. ५७ सदस्य असलेल्या इस्लामी देशांच्या (ओआयसी) शिखर परिषदेच्या ३१ मे रोजी झालेल्या समारोपानंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात काश्‍मीरमधील कथित अत्याचार व मानवी हक्कांच्या गळचेपीचा निषेध करण्यात आला असला, तरी मोदी सरकारने तो फेटाळला आहे. ‘ओआयसी’ असे औपचारिक ठराव नेहमीच करीत आली आहे. मुळात मुस्लिमजगत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर बचावाच्या प्रयत्नात आहे. पाश्‍चात्य जग मानवी हक्कांबाबत फारसे आग्रही राहिलेले नाही. मुस्लिम देशांतही मतभेदांमुळे ऐक्‍य नाही. येमेनमध्ये सौदी अरेबिया मुस्लिमांचा कर्दनकाळ ठरले आहे. चीनने शिनज्यांग या मुस्लिमबहुल प्रांतातील उईघूर तुर्की मुस्लिमांवर धर्माचे आचरण करण्यात कडक निर्बंध लादले आहेत. तेथील दहा-बारा लाख मुस्लिमांना छावण्यात डांबण्यात आले असूनही, तुर्कस्तानने केलेला शाब्दिक निषेध वगळता मुस्लिमजगताने त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. पॅलेस्टिनी लोकांच्या न्याय्य हक्कांबाबतही मुस्लिम जगत उदासीन आहे. सीरियातील यादवीनंतर चाळीस लाख मुस्लिम विस्थापितांना पश्‍चिम आशियातील संपन्न मुस्लिम देशांनी आश्रय दिला नाही. हा लोंढा युरोपकडे वळविण्यात आला. त्यामुळे जर्मनी, फ्रान्स, इटली, ग्रीस, पोलंड, हंगेरी आदी देशांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटून उजव्या प्रतिगामी शक्ती प्रबळ झाल्या आहेत. काश्‍मिरींचा कैवार घेणाऱ्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असून, दहशतवादाच्या समर्थनाच्या मुद्द्यावर कोणीही त्यांची पाठराखण करीत नाही. आर्थिक व सामरिक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या आड दहशतवादाचा मुद्दा येऊ नये, असे चीनला वाटते. काश्‍मीरमधील विभाजनवादी-दहशतवादी, त्यांचे पाकिस्तानमधील समर्थक या सर्वांना या परिस्थितीची जाणीव आहे. त्यामुळेच इम्रान खान आणि लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भारताशी चर्चेस अनुकूल झाले आहेत. अशा परिस्थितीत काश्‍मीरचा खास दर्जा रद्द करून तेथील मुस्लिम वर्चस्व संपविण्याची ही संधी असल्याची मोदी सरकारची धारणा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबर व्यापारयुद्धाला तोंड फोडल्याने व आर्थिक मंदी जगाला वेढण्याची शक्‍यता वाढल्याने भारताच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करण्यास वा आक्षेप घेण्यास कोणाला फुरसत नाही.

 खरे तर काश्‍मीरला खास दर्जा देणाऱ्या ३७०व्या कलमाचा आता सांगाडाच उरला आहे. केंद्राचे अवघे कायदे, तरतुदी या राज्याला लागू झाले आहेत. परंतु, काश्‍मिरींच्या दृष्टीने तो अस्मितेचा मुद्दा आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे ३७० व ३५ अ कलम बाद करता येईल, हा दावा कायद्याच्या निकषावर सिद्ध व्हायचा आहे. ३७०वे कलम तात्पुरते आहे व ते चालू ठेवणे घटनेशी प्रतारणा ठरेल, हा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये फेटाळला होता. शीर्षकात ३७० कलम तात्पुरते असल्याचे नमूद केले आहे हे खरे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये ते तात्पुरते नाही, असे स्पष्ट केले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३७० वे कलम ही कायमस्वरूपी तरतूद आहे, असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अडथळा ओलांडण्यासाठी भाजप नेतृत्व कोणते उपाय करू इच्छिते, हे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या ताज्या इशाऱ्यातून सूचित झाले आहेच.