काश्‍मीर ः प्राधान्य देशाला की पक्षाला?

विजय साळुंके
बुधवार, 24 ऑक्टोबर 2018

स्थानिक पक्ष रिंगणात नसल्याचा फायदा उठवीत काश्‍मीर खोऱ्यात बस्तान बसविण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी तेथे नगरपालिका निवडणुकांचा घाट घातला; पण या निवडणुकीतील अनुभव पाहता अशा प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेबरोबरच केंद्राच्या विश्‍वासार्हतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

स्थानिक पक्ष रिंगणात नसल्याचा फायदा उठवीत काश्‍मीर खोऱ्यात बस्तान बसविण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी तेथे नगरपालिका निवडणुकांचा घाट घातला; पण या निवडणुकीतील अनुभव पाहता अशा प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेबरोबरच केंद्राच्या विश्‍वासार्हतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

ज म्मू-काश्‍मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीने ‘जागतिक विक्रम’ केला आहे. लोकशाहीच्या आजवरच्या ज्ञात इतिहासात अशी निवडणूक कोठेच झालेली नाही; परंतु ती अभिमान बाळगण्याची बाब नाही. एका वॉर्डात एका मताने निवडून येणारा उमेदवार, एका वॉर्डात तीन उमेदवार रिंगणात असताना एकानेही मतदान न केल्याने शून्य मतदानामुळे रिक्त राहिलेली जागा, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. काश्‍मीर खोऱ्यात अवघे ४.२७ टक्के मतदान झाले. सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा पोटनिवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला निवडून आले, तेव्हा जेमतेम सात टक्के मतदान झाले होते. दक्षिण काश्‍मीरमध्ये बुऱ्हाण वाणी मारला गेल्यापासून तेथील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेता आली नव्हती. मेहबूबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीत फूट पाडून या मुस्लिमबहुल राज्यात पहिला हिंदू मुख्यमंत्री आणण्याचा प्रयत्न केला; पण मेहबूबा मुफ्तींवर नाराज असलेल्या नेत्यांची संख्या वाढली नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचे आमदारही त्यांच्या गळाला लागले नाहीत. घटनेतील ३५ ए कलमाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन्ही स्थानिक पक्ष बिथरले. राज्याचे कायम रहिवासी ठरविण्याचा राज्याचा अधिकार जाऊन देशाच्या इतर भागांतील लोकांचा लोंढा आल्यास काश्‍मिरी मुस्लिम अल्पसंख्य होतील, या काल्पनिक भीतीचे भूत उभे करून त्यांनी नगरपालिका व ग्रामपंचायत निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. याच मुद्द्यावरून आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांवरही बहिष्कार टाकण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. हे दोन्ही स्थानिक पक्ष रिंगणात नसल्याचा फायदा उठवित काश्‍मीर खोऱ्यात आपले बस्तान बसविण्याच्या हिशेबाने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी नगरपालिका व ग्रामपंचायत निवडणुकांचा घाट घातला.
राज्यात दहा वर्षे राज्यपालपदाची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर एन. एन. व्होरा यांना मुक्त करून मोदी सरकारने आपल्या पक्षाचे सत्यपाल मलिक यांना राज्यपालपदी नेमले. राज्याचे पोलिस महासंचालकही बदलण्यात आले. व्होरा यांच्याबाबत स्थानिक पक्ष, हुरियत कॉन्फरन्स, तसेच जनतेत आदराची भावना होती. मोदी सरकारने सत्यपाल मलिक यांना केंद्र सरकारचा नव्हे, तर सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा घेऊन पाठविल्याचे दिसते. ‘काश्‍मीरमधील परिस्थिती चिघळण्यास भाजप व पीडीपी नव्हे, तर इतर पक्ष (म्हणजे काँग्रेस आणि एनसी) जबाबदार आहेत,’ हे त्यांचे विधान राज्यपालपदाच्या मर्यादा ओलांडणारे ठरले.

‘हुरियत’चा एक घटक पीपल्स कॉन्फरन्समधून सज्जाद लोन यांनी बाहेर पडून २०१४ ची लोकसभा निवडणूक लढविली. ते अपयशी झाल्यानंतर मुफ्ती सरकारमध्ये भाजपच्या कोट्यातून मंत्री बनले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते जुनेद मट्टू यांनी निवडणुकीवरील बहिष्काराच्या मुद्द्यावर मतभेद झाल्याने श्रीनगर महापालिकेची निवडणूक तीन वॉर्डांतून लढवून विजय मिळविला. राज्यपाल मलिक यांनी मट्टू यांचे नाव न घेता ते श्रीनगरचे महापौर व्हावेत, असे सूचित केले. याचा अर्थ भाजपला आणखी एक सज्जाद लोन उभा करून अब्दुल्ला परिवाराला शह द्यायचा आहे.
काश्‍मीर खोऱ्यात १९४७ ते १९९० काळात शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला पर्याय नव्हता. मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाची स्थापन करून दक्षिण काश्‍मीरच्या चार जिल्ह्यांत प्रतिस्पर्धी उभा केला. नेहरू-शेख अब्दुल्लांच्या काळात काश्‍मीर खोऱ्यात काँग्रेस उभी करण्याचा प्रयत्न झाला नाही. पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी २६ जानेवारी १९६५ रोजी या राज्यात काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. शास्त्रींनी त्या वेळच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे काँग्रेसमध्ये रूपांतर केले. जी. एम. सादिक, बक्षी गुलाम मोहंमद, मीर कासिम यांना काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपद देऊन नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फुटीरतावादाला शह देण्याचा प्रयत्न केला. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांनी काँग्रेसमुक्त भारताची मोहीम हाती घेतली असून, देशभरच्या काँग्रेस नेत्यांना आमिषे, धमक्‍या देत भाजपचे बळ वाढविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. काश्‍मीर खोऱ्यात भाजपच्या हिंदुत्ववादी अजेंड्याला प्रखर विरोध असल्याने विधानसभा निवडणुकीत सत्तर टक्के मतदान झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर काश्‍मीर खोऱ्यात प्रचंड पैसा ओतून बिनचेहऱ्याचे काश्‍मिरी मुस्लिम आपल्या झेंड्याखाली उभे करण्याचा प्रयोग आताच्या निवडणुकीत झाला. काश्‍मीर खोऱ्यात चारही टप्प्यांत मिळून ४.७ टक्के मतदान झाल्याने आणि बऱ्याच वॉर्डांमध्ये बिनविरोध निवडणूक झाल्याने भाजपला शंभर जागा मिळाल्या असल्या, तरी तो पक्ष तेथे पाय रोवू शकणार नाही. परंतु, सत्यपाल मलिक यांना राज्यपाल म्हणून घटनात्मक जबाबदारी तटस्थपणे पार पाडण्यापेक्षा भाजपचे बस्तान बसविण्यातच रस दिसतो. खोऱ्यात दहशतवादी, ‘हुरियत’ व स्थानिक पक्षांचा बहिष्कार यामुळे मतदानाचा टक्का कमी राहिला असूनही राज्यपालांनी आपल्यासह केंद्र सरकारही त्याबाबत समाधानी असल्याचा अभिप्राय दिला. दहा लाखांहून अधिक मतदार असलेल्या श्रीनगरमध्ये दहा हजार जणांनी मतदान केले, हे त्यांना यश वाटते.

पुढील महिन्यात काश्‍मीरमध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. पालिका निवडणुका शांततेत पार पडल्या असल्या, तरी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका हिंसाचारमुक्त वातावरणात होणार नाहीत, हे बाँबस्फोटात सात ठार व ४० जखमींच्या घटनेने दाखवून दिले आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायतींची कार्यालये जाळण्याचे प्रकार झाले आहेत. पालिका निवडणुकांची वैधता हा प्रश्‍न आहेच. परंतु, जे कोणी नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत, त्यांना प्रत्यक्ष काम करताना दहशतवादाचे मोठे आव्हान असेल. ही पार्श्‍वभूमी असताना राज्यपालांनी विधानसभा निवडणूक लवकरात लवकर घेण्यास हरकत नाही, असे म्हटले आहे. सध्या संस्थगित असलेल्या विधानसभेतून सरकार स्थापन होणे अवघड असले तरी ३५ एच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सुस्पष्ट भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत विधानसभा व लोकसभा निवडणूक सुरळीतपणे पार पडणार नाही.

मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत चुकीच्या निर्णयानंतरही स्वतःची पाठ थोपटण्याचा परिपाठ राहिला आहे. सरकार आणि सत्तारूढ पक्ष यांच्यात धूसर सीमा झाली असली, तरी ती संविधानाच्या पालनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. मोदी सरकारने देशहितापेक्षा पक्षहिताच्या दृष्टीने अनेक राज्यांत हस्तक्षेप केला आहे. काश्‍मीर खोऱ्यात केवळ लष्करी बळावर विसंबून शांतता प्रस्थापित होणार नाही, याचे भान अजूनही दिसत नाही. अशाच पद्धतीने विधानसभा निवडणूक रेटून नेली, तर निवडणूक प्रक्रियेबरोबरच केंद्र सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल. खोऱ्यात हिंसाचाराची तीव्रता वाढत गेल्यास आंतरराष्ट्रीय समूहाचेही त्याकडे लक्ष वेधले जाईल. काश्‍मीर खोऱ्यात भाजपला मुसंडी मारण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर ते व्यापक देशहिताचे नसेल.

Web Title: vijay salunke write jammu kashmir politics article in editorial