पाक लष्कराला शिंगावर घेणार?

विजय साळुंके
मंगळवार, 12 फेब्रुवारी 2019

लष्कर आणि ‘आयएसआय’ला राजकारणापासून दूर राहण्याचा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सामर्थ्य इम्रान खान सरकारमध्ये नाही. इतकेच नव्हे, तर न्यायपालिकेतही तशी धमक नाही.

लष्कर आणि ‘आयएसआय’ला राजकारणापासून दूर राहण्याचा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सामर्थ्य इम्रान खान सरकारमध्ये नाही. इतकेच नव्हे, तर न्यायपालिकेतही तशी धमक नाही.

लोकशाही व्यवस्था यशस्वी होणे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. या व्यवस्थेला संविधानाचा, कायदे-नियमांचा, परंपरांचा ठोस आधार आवश्‍यक असतो. हे संविधान आणि कायदे प्रत्येक नागरिकाच्या हिताचे रक्षण आणि संवर्धन करणारे असावे लागतात. अशा संविधानाप्रती सरकार, विधिमंडळे, प्रशासन, न्यायपालिका व सुरक्षा दलांची बिनशर्त निष्ठा असावी लागते, तरच लोकशाही व्यवस्था यशस्वी होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर त्या देशाचे खरेखुरे संविधान तयार झाले ते १९७३ मध्ये. देशाचे १९७१ मध्ये दोन तुकडे झाल्यानंतर, झुल्फिकार अली भुट्टोंच्या कारकिर्दीत. भुट्टोंसह त्यानंतरच्या राजकीय नेतृृत्वाने, लष्करशहांनी, नोकरशाहीने आणि खुद्द न्यायपालिकेनेही संविधानाचा आब राखणारे वर्तन केले नाही. परिणामी तो देश खिळखिळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. काझी फैज इसा आणि न्या. मुशीर आलम यांच्या खंडपीठाने सहा फेब्रुवारीला दिलेल्या निकालाने पाकिस्तानी लष्कर व आयएसआय या गुप्तचर संघटनेचा राजकीय हस्तक्षेप थांबेल आणि संविधान, संसद व लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा शब्द शेवटचा ठरेल, ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्‍यता नाही. याचे कारण तो देश सर्वच पातळ्यांवर दुभंगलेला आहे. न्यायालयाने काही अपवाद वगळता नेहमीच लष्करशाहीला झुकते माप देत स्वतःची कातडी बचावली आहे.

ब्रिटिशांच्या दीडशे वर्षांच्या साम्राज्याने भारतीय उपखंडाला सरकार वा शासन व्यवस्थेसाठी समान वारसा दिला. भारत आणि पाकिस्तान (१९७१ नंतर बांगलादेश) यांनी तो आपल्या कुवतीनुसार पुढे चालविला. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील प्रगल्भ नेत्यांमुळे देशाची सुव्यवस्थित चौकट उभी राहिली. सर्वसमावेशक व न्यायनिष्ठ संविधान अस्तित्वात आले. पाकिस्तानात ते झाले नाही. त्याची किंमत ते मोजत आहेत. ताज्या निकालाद्वारे न्या. इसा आणि न्या. आलम यांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि ‘आयएसआय’ला राजकारणापासून दूर राहण्याचा आदेश दिला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सामर्थ्य इम्रान खान यांच्या सरकारमध्ये नाही. पाकिस्तानच्या न्यायपालिकेतही तशी धमक नाही. धर्मनिंदेच्या आरोपावरून असिया बिबी या ख्रिस्ती महिलेला कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या मुक्ततेवर शिक्कामोर्तब केले. या प्रकरणात धर्मांध शक्ती व दहशतवादी गटांच्या धमक्‍यांना न्यायालयाने जुमानले नाही, हे स्वागतार्ह असले तरी त्याला राजकीय बाजूही आहे. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटा पडला आहे. आर्थिक दिवाळखोरीचे संकट वाढले आहे. आखातातील तेलसंपन्न अरब देश, तसेच चीन तात्पुरती मदत करीत असले, तरी आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेणे अपरिहार्य आहे. या संस्थांवर पाश्‍चात्य देशांची हुकमत चालते. त्यांचा रोष ओढवण्यातील धोक्‍याची न्यायालयानेही दखल घेतल्याचे असिया बिबी प्रकरणात दिसले.

पाकिस्तानातील न्यायपालिका व नोकरशाहीने राजकीय नेतृत्वापेक्षा लष्कराच्या ताकदीपुढे नेहमीच मान झुकविली आहे. जनरल अयूबखान, जनरल झिया उल हक ते जनरल परवेझ मुशर्रफपर्यंतच्या लष्करशहांनी सत्ता ताब्यात घेताना राज्यघटना गुंडाळून ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयात ही प्रकरणे गेली तेव्हा एकदाही सत्ता हस्तगत करण्याची कृती अवैध ठरविली गेली नाही. झिया यांच्या अकरा वर्षांच्या हुकूमशाहीत संविधानात घुसविण्यात आलेल्या कलमांचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पनामा पेपर्स प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना दोषी ठरवीत त्यांची राजकीय कारकीर्द कायमची संपविण्याच्या कारस्थानाला हातभार लावला. भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीत न्यायालयाने लष्कर आणि ‘आयएसआय’च्या प्रतिनिधींचा समावेश केला, तेव्हाच शरीफ यांचा निकाल स्पष्ट झाला होता. पनामा पेपर्स प्रकरणात शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी परदेशातील मालमत्ता लपविल्याचा आरोप होता. विद्यमान पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भगिनींचेही असेच प्रकरण उजेडात आले आहे. न्यायालयाने दखल घेण्याआधी इम्रान खान यांचे सरकार उत्तरदायित्व कायद्यात बदल करून पंतप्रधानांच्या भगिनीला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेते, याची उत्सुकता असेल.

जनरल झिया यांच्या लष्करशाहीपासून पाकिस्तानात सर्व पातळ्यांवर इस्लामीकरणाचा फैलाव झाला. लष्करापाठोपाठ न्यायपालिका, बार संघटनांमध्येही तो रोग पसरला. जनरल मुशर्रफ, तसेच नवाज शरीफ यांच्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयात इस्लामी कट्टरपंथीयांबाबत सहानुभूती असलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या झाल्या होत्या. मुशर्रफ यांच्या राजवटीत सरन्यायाधीश इफ्तेकार मोहंमद चौधरींसह अनेकांना बडतर्फ करण्यात आले होते. त्याविरुद्धच्या प्रदीर्घ लढ्यात उतरलेल्या वकिलांच्या संघटनेला पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचाही पाठिंबा होता. चौधरी यांनी मुशर्रफविरुद्धची ही लढाई जिंकली, परंतु त्यांनी उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या करताना काही मूलतत्त्ववादी संघटनांच्या म्होरक्‍यांची शिफारस स्वीकारली होती.

पाकिस्तानात न्यायपालिकेने निष्पक्ष न्यायदानाचे कर्तव्य अभावानेच बजावले आहे. झुल्फिकार अली भुट्टो यांना पंतप्रधानपदावरून हटवून जनरल झियांनी एका कार्यकर्त्यांच्या हत्याप्रकरणात त्यांना तुरुंगात टाकले. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले. भुट्टोंना न्याय मिळाला नाही. त्यांची कन्या बेनझीर भुट्टोंची हत्या घडवून आणण्यात मुशर्रफ यांचा हात होता. बलुचिस्तानमधील स्वातंत्र्यवादी नेते अकबर बुग्ती यांची मुशर्रफ यांनी लष्करी कारवाईद्वारे हत्या घडवून आणली. पाकिस्तानचे संविधान स्थगित करून सत्ता हस्तगत करणे, अकबर बुग्ती व बेनझीर यांची हत्या, बलुचिस्तान आणि सिंध प्रांतातील कार्यकर्त्यांना ठार करणे या प्रकरणात मुशर्रफ आरोपी आहेत. न्यायालयाने त्यांना फरारी घोषित केले आहे. आपल्या एका माजी लष्करप्रमुखावर देशद्रोहाचा खटला चालणे लष्कराला पचवता आलेले नाही. हे प्रकरण तडीस नेऊन मुशर्रफ यांना शिक्षा ठोठावण्यात न्यायपालिकेची कसोटी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाला २०१७ मधील ‘तेहरिक ए लबाईक पाकिस्तान’ या बरेलवी मूलतत्त्ववादी संघटनेच्या इस्लामाबाद, रावळपिंडी नाकेबंदीच्या आंदोलनाचा संदर्भ होता. परंतु, त्याआधी नवाज शरीफ राजवटीला अडचणीत आणण्यासाठी इम्रान खान आणि ताहिरूल काद्री यांच्या नेतृत्वाखाली राजधानी इस्लामबादची नाकेबंदी करणारी आंदोलने झाली होती. या दोन्ही आंदोलनांना लष्कराची फूस होती. इम्रान खान आणि ताहिरूल यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कारवाई करण्यास धजावणार काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. शरीफ यांची राजकीय कोंडी झाली, तेव्हा पाकिस्तानचे तेव्हाचे लष्करप्रमुख जनरल राहिल शरीफ यांची तारणहार अशी प्रतिमा उभी करणारी पोस्टर्स लावली होती. या पार्श्‍वभूमीवर ताज्या निकालाकडे पाहिल्यास लष्कर आणि इस्लामी मूलतत्त्ववादी शक्तींच्या तावडीतून पाकिस्तान सुटेल याची शक्‍यता  नाही. राजकारणापासून लष्कर आणि ‘आयएसआय’ला दूर ठेवण्याच्या आदेशाचे पालन करण्याची इम्रान यांची कुवत नाही. कारण त्यांना सत्ता मिळाली ती लष्कराच्या मदतीनेच. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाला कणा आहे आणि पुढील वाटचाल त्याच जाणिवेतून होत राहील, ही अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल.

Web Title: vijay salunke write pakistan Military article in editorial