भाष्य : अमेरिका-चीनची नुसती खडाखडी

अमेरिकेकडून चीन हा भविष्यातील खरा शत्रू आहे, असे चित्र उभे केले जात असले तरी संभाव्य लष्करी व्यूहरचनेत गुंतून पडण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यांना फक्त चीनची घोडदौड रोखून आपले आर्थिक, लष्करी व राजकीय वजन टिकवायचे आहे.

अमेरिका ही युद्धखोर परंतु घसरणीला लागलेली महासत्ता आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात ससा-कासवाची शर्यत लागली आहे. आपल्या वर्चस्वाला चीनकडून मिळालेले आव्हान कसे परतून लावायचे, याची त्यांना चिंता आहे. १९९१ मध्ये सोविएत संघराज्य कोसळले. अमेरिकेचा तेव्हाचा एकमेव प्रबळ ‘शत्रू’ वाटेतून दूर झाला. ही जागा चीन भरून काढेल याचा त्यांनी तेव्हातरी गंभीरपणे विचार केला नव्हता. अमेरिका आणि सोविएत संघराज्य यांच्यात आर्थिक नव्हे तर लष्करी सामर्थ्याची, राजकीय प्रभावाची स्पर्धा होती. चीनकडून मिळालेले आव्हान चौफेर आहे. चीनने आर्थिक, औद्योगिक ताकद वाढविली. त्यातून अमेरिकी आर्थिक साम्राज्याला हादरे बसले आहेत. चीनला कसे रोखावे, याची अमेरिकेला चिंता आहे. उपद्रवी व आपल्या हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या जगातील छोट्या देशांमध्ये विविध मार्गांनी अमेरिका सत्तांतरे घडवून आणीत आली आहे. चीनमध्ये तसे करणे अतिशय अवघड आहे.

अमेरिकेची लष्करी ताकद अफाट असली तरी १९४५ नंतर ती कधीही सोविएत संघराज्याला थेट भिडली नाही. प्रथम व्हिएतनाममध्ये व नंतर अफगाणिस्तानात (१९७९-८९) अमेरिका-सोविएत अप्रत्यक्षपणे लढले. अफगाण मोहीम ही सोविएत संघराज्याच्या विलयास कारणीभूत ठरली. अफगाणिस्तानातील ताजी अपमानास्पद माघार अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेला खचविणारी बाब तर ठरलीच, शिवाय अमेरिकेच्या युरोपातील ‘नाटो’ सहकाऱ्यांनाही अमेरिकेच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल विचार करण्यास भाग पडले. चीनने खर्चिक लष्करी मोहिमांऐवजी देशाची आर्थिक, औद्योगिक, लष्करी व राजकीय ताकद वाढविण्यावरच लक्ष केंद्रित केले होते.

ससा-कासवाची शर्यत

खरे तर चीनमध्ये दंग ज्याव फिंग यांच्या कारकिर्दीत १९७८मध्ये अमेरिकेबरोबरची ससा-कासवाची शर्यत सुरू झाली होती. गेल्या ४० वर्षांत चीनने मारलेल्या मुसंडीने अमेरिकेच्या तोंडाला फेस आणला आहे. अमेरिकी संरक्षण व परराष्ट्र खात्याने चीनविरोधात आखलेल्या व्यूहरचनेत युरोपीय देशांना रस नाही. ब्रेक्‍झिटमुळे एकाकी पडलेल्या ब्रिटनला प्रशांत महासागर टापूतील लष्करी व्यूहरचनेत सामील करून बोरिस जॉन्सन आपला देश सत्तासमतोलाच्या खेळात अजूनही स्थान राखून आहे, असंच दाखवीत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी ‘क्विन एलिझाबेथ’ ही विमानवाहू नौका दक्षिण चीन समुद्राच्या मोहिमेवर पाठविली. अमेरिका ही ‘कॉन्फ्लिट फॅब्रिकेशन इंडस्ट्री’ आहे, हे जर्मनी व फ्रान्सने ओळखले आहे. अमेरिकी शस्त्र उद्योग व तेथील राजकीय व्यवस्था संघर्ष उकरून काढण्यात पटाईत आहेत. चीन हाच आता प्रमुख शत्रू आहे, असे ठरवून नवी व्यूहरचना आखण्यात येत आहे. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांच्या ‘क्वाड’च्या कल्पनेला आता उचलून धरीत अमेरिकेने जपान, भारत व ऑस्ट्रेलिया अशी साखळी उभी केली आहे. ‘क्वाड’च्या उद्दिष्टांबाबत जाणीवपूर्वक संदिग्धता ठेवण्यात येत असली तरी त्यातून ‘आशियाई नाटो’ची उभारणी करण्याचा इरादा आहे. अमेरिका - ब्रिटन - ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील ‘ऑकस’ करार हे पुढचे पाऊल. ‘क्वाड’ सदस्य देशांच्या हिंद-प्रशांत महासागर टापूत सातत्याने होणाऱ्या नौदल सरावातून ते सूचित झाले आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन यांनी २०११ मध्ये लिहिलेल्या लेखात ही अमेरिकेची ़‘पॅसिफिक सेंच्युरी’ असेल, असे म्हटले होते, तर चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये कझाकस्तानमधील नझर बायेव विद्यापीठात केलेल्या भाषणात एकविसाव्या शतकात ‘ग्रेट गेम’ जिंकण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. याचा अर्थ भविष्यात या दोन्ही सत्ता परस्परांशी झगडणे अपरिहार्य आहे, असेच स्पष्ट होते. जगातील सर्वांत मोठी अर्थसत्ता हे शी जिनपिंग यांचे पहिले उद्दिष्ट आहे. ते साध्य होत असतानाच लष्करी व राजकीय प्रभाव क्षेत्राचाही विस्तार होणार हे त्यांनी गृहित धरलेले दिसते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर वसाहतींचे साम्राज्य विलयाला गेल्यानंतर पश्‍चिम युरोपीय देशांनी व्यापाराच्या मार्गाने भरभराट केली. अमेरिकेच्या दबावाने ‘नाटो’ विविध मोहिमांत सहभागी झाली. त्यातून त्यांची शस्त्रास्त्रे खपली. परंतु नंतर निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे अमेरिकेकडे सामरिक सार्वभौमत्व गहाण ठेवण्याची किंमत त्यांना कळली. युरोपीय संघ आणि चीन भौगोलिकदृष्ट्या शेजारी नाहीत. त्यांच्यातील संबंधांत व्यापाराला असाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळेच अमेरिकेकडून चीन हा भविष्यातील खरा शत्रू आहे, असे चित्र उभे केले जात असले तरी संभाव्य लष्करी व्यूहरचनेत गुंतून पडण्याची त्यांची तयारी नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेचे उद्‌घाटन करताना सरचिटणीस ऍन्टोनिओ गुटेरस यांनी अमेरिका आणि चीन यांना सबुरीचा सल्ला दिला. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी आमसभेतील भाषणात नव्या शीतयुद्धास आपण अनुकूल नाही, असे म्हटले. ६ जानेवारी २०२१ रोजी सूत्रे हाती घेतानाही बायडेन यांनी ‘डिप्लोमसी इज बॅक’ अशी ग्वाही दिली होती. अध्यक्षपदी आल्यानंतर सात महिन्यांनी बायडेन आणि शी जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली. उभय देशातील स्पर्धेचे संघर्षात रूपांतर होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज यावर त्यांची चर्चा झाली असली तरी हिंद-प्रशांत महासागर टापूत एकमेकांना शह देण्याचे डावपेच दोन्हीकडून चालूच आहेत. शी जिनपिंग यांनी दक्षिण चीन समुद्राच्या ९० टक्के टापूवर सांगितलेला दावा, तेथील उथळ समुद्रात कृत्रिम बेटे तयार करून त्यावर लष्करी तळ उभारण्याचा लावलेला सपाटा, बळाचा वापर करून तैवान ताब्यात घेण्याच्या धमक्‍या, तैवानला धमकावण्यासाठी चिनी नौदल व लढाऊ विमानांकडून तैवानच्या सागरी-हवाई हद्दीचा भंग यातून चीनची दिशा सूचित होते. प्रशांत महासागरातील दक्षिण व पूर्व चीनच्या समुद्रात अमेरिकेचे नौदल दुसऱ्या महायुद्धापासूनच सक्रिय आहे.

सोविएत संघराज्यापासून जपान व दक्षिण कोरियाचे रक्षण करण्यासाठी तेथे अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. फिलिपिन्समध्ये फर्डिनांड मार्कोस हा एकाधिकारशहा असताना तेथेही अमेरिकेचा तळ होता. नंतर तो बंद करण्यात आला. आता तेथील अध्यक्षांची मनधरणी करून हा तळ पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे. चीनचे नवे आव्हान पेलण्याइतके लष्करी सामर्थ्य अमेरिकेने तैनात केले आहे. ‘इंडो-पॅसिफिक युनिफाईड कमांड’ हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा ताफा आहे.

त्या जोरावरच अमेरिकेने १९९६ मध्ये तैवान समुद्रधुनीतील पेचाच्या वेळी चीनला धमकावले होते. या कमांडमध्ये ३ लाख ३७ हजार सैनिक, ५ विमानवाहू नौकांसह २०० युद्धनौका, ११०० विमाने, १ लाख ३० हजार नौसैनिक, ४६ हजार हवाईदलाचे सैनिक आहेत. अमेरिकेकडे अण्वस्त्रांचा चौफेर मारा करणाऱ्या १८ ट्रायडेंट पाणबुड्या आहेत. या प्रत्येक पाणबुडीत प्रत्येकी आठ हायड्रोजन बॉंब असलेली २४ क्षेपणास्त्रे आहेत. हा सारा फौजफाटा चीनच्या उंबरठ्यावर सज्ज आहे. त्यांच्या ‘एअर, सी बॅटल डॉक्‍ट्रिन’मध्ये चीनला वेढा घालण्याचा, नाकेबंदीचा तपशील आहे. चीनने गेल्या २० वर्षांत लष्करी ताकद वाढविली असली तरी अमेरिकेचे पॅसिफिक कमांड त्यांना पुरून उरेल. अमेरिका आणि चीनमध्ये भौगोलिक सान्निध्य नाही. सोविएत संघराज्याला अफगाणिस्तान मोहिमेत खिळखिळे केले तसे चीनला भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या टापूत झुंजवून जायबंदी करण्याचेच पेन्टॅगॉनने ठरविले आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात थेट युद्ध झालेच तर ते आण्विक युद्ध असेल. सोविएत संघराज्य व चीनकडे अण्वस्त्रे नसताना अमेरिकेने ते धाडस केले नव्हते. आता तर तसा विचारही करता येणार नाही. चीनची घोडदौड रोखून आपले आर्थिक, लष्करी व राजकीय वजन टिकविणे हेच अमेरिकेचे खरे उद्दिष्ट आहे.